दार्जीलिङ बन्दमा सिक्किम थला पर्छ
वल्लो घरमा आगो लाग्दा पल्लो घर समेत सल्कने डर हुन्छ नै । सिक्किम जाने जीपमा बसेपछि त्यो चाल पाइन्छ– आन्दोलनले दार्जीलिङलाई छोप्दा रंगित नदी पारिको बेहाल ।
एमजी मार्ग, गान्तोक, सिक्किम । तस्वीर: सरला गाैतम
मान्छेको ओहोर–दोहोर घट्यो, पर्यटक अन्तै लागे भन्ने त सामान्य कुराकानीमै व्यक्त हुन्छ, कसैलाई केही बुझाउन समेत ‘बन्द अघि’ र ‘बन्द पछि’ को प्रयोग गर्छन्, सिक्किमेलीहरू । एउटै भाषावाहेक पर्यटकको साझेदारी र व्यापारिक साइनो पनि छ, दार्जीलिङ र सिक्किमबीच । टिष्टा नदीसँग जोडिएको वीरताको गाथाले दुवैको आत्मीयतामा चमक थप्ने गर्छ ।
२५ अक्टोबर बिहानै गान्तोकमा भेटिए, शिरमा ढाका टोपी, हातमा नाम्लो लिएर हिंडेका भुवनबहादुर कार्की (५४) । उनी १८ वर्षको उमेरदेखि नेपालको रामेछापबाट सिक्किम आउजाउ गरिरहेका छन् ।
दार्जीलिङ बन्दले आफ्नो कमाइमा पुर्याएको क्षतिबारे उनले एकै सासमा भने, “टुरिस्ट आउन छाडे, हामीले भारी पाउन छाड्यौं ।” सामान्य श्रमिक मात्र नभई दार्जीलिङ बन्दले ठूला व्यवसायीलाई पनि आघात पारेको छ । गान्तोक मूल बजारस्थित होटल सञ्चालक कुल पौडेल भन्छन्, “एउटै कोठा खाली नहुने बेला आधा पैसामा गेस्ट राख्नु परेको छ ।”
गान्तोक नगर प्रमुख शक्तिसिंह चौधरी पनि भन्दैथिए, “गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको शुरूदेखि अहिलेसम्म सिक्किमलाई ६० हजार करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा भएको छ यसको हिसाब कोसँग माग्ने ?” द्रुतगतिमा विकासतिर लम्किरहेको सिक्किममा छिमेकी दार्जीलिङमा भइरहेको गन्जागोलले ‘ब्रेकर’ को काम गरिरहेको बुझाइ छ । गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन शुरू भएयता पाँचसय सवारी साधन नष्ट भएको र ५० जना चालकको मृत्यु भएको सिक्किम सरकारको दाबी छ ।
सिक्किमलाई बाँकी भारतसँग जोड्ने एकमात्र मार्ग– सिलिगुडी–गान्तोकबीचको नेशनल हाईवे–१० हो । गोर्खाल्याण्डको प्रत्येक आन्दोलनमा सिक्किमका लागि वस्तु ओसारपसार गर्ने सवारी साधन निशानामा पर्ने गरेको गान्तोक नगर प्रमुख चौधरी बताउँछन् ।
सिक्किमको गतिशीलतालाई नै अवरोध पुर्याउने यस्ता घटना र राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा स्थानीय कृषि उपज आदिमा पर्ने नोक्सानीमा कलकत्ता वा दिल्लीको नजर नपर्ने उनी बताउँछन् । बङ्गाल र दिल्ली सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सिक्किम सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि हाल्यो ।
सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङका प्रवक्ता भीम दाहाल पनि दार्जीलिङवासीले उठाएको संवैधानिक मागप्रति बङ्गाल र दिल्ली सरकारले स्थायी समाधान निकाल्नै पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यो नै सिक्किम सरकारको आधिकारिक धारणा हो ।”
दार्जीलिङको अस्थिरताले आफूहरूको अर्थतन्त्रसँगै भावनामा पनि चोट पुग्ने गरेको बताउँछन् सिक्किमेलीहरू । सिक्किमका बौद्धिक बीरु वाङदेल (५३) दार्जीलिङको संघर्षप्रति सिक्किमको शुरुदेखि नै समर्थन रहेको बताउँदै भन्छन्, “स्वजातीय बन्धुवान्धवको माग र अधिकारप्रति हाम्रो समर्थन छ ।”
उता दार्जीलिङको बुझाइमा भने ‘दिल्लीले नेपालीभाषीको दुई वटा राज्य दिंदैन र आफूहरूसँगै दार्जीलिङ जोडिन पुग्ला भन्ने डरमा सिक्किमेलीहरू गोर्खाल्याण्डको मागमा समर्थन गर्न हतारिन्छन् ।’ राज्यको हैसियतमा सिक्किम आफ्नै बजेटसँगै केन्द्रबाट आउने अनुदान पनि पाइरहेको छ भने दार्जीलिङ पश्चिम बङ्गालको खटनपटनमा छ ।
दार्जीलिङको जस्तै भूगोल, संस्कृति र भाषा भएको सिक्किम विकासको द्रुत गतिमा छ । अलग्गै देश रहेको सिक्किम भारतमा विलय भएकोले उसप्रति दिल्लीको विशेष ध्यान पनि छ । आर्थिक वर्ष २०१६–१७ मा सिक्किमको बजेट भारु ५८ अर्ब ८४ करोड र पश्चिम बङ्गालको भारु १६ खर्ब ४४ करोड थियो भने दार्जीलिङले राज्य सरकारबाट पाउने भनेको भारु ६ अर्ब ५० करोड ।
सिक्किमले खाईपाई आएको सुविधा दार्जीलिङसँग सेयर गर्न नचाहनु अस्वाभाविक होइन । एउटै राज्य हुँदा जागरुकता र बौद्धिकतामा अगाडि रहेको आफूहरू राज्यसत्तामा हावी हुने डर गान्तोकमा रहेको दार्जीलिङ ठान्छ ।
एउटै आमाले काखा र पाखा गरेका दुई सन्तानको जस्तो मनोभावमा दार्जीलिङ र सिक्किम छ । सिंगो देशबाट राज्यमा खुम्चिन बाध्य सिक्किमबारे धेरै इख पाल्नु नपर्ने पनि एकथरी विचार छ । राजनीतिकर्मी अमर लामा भन्छन्, “घरै पोले खरानीको के दुःख ?”
सम्बन्धित समाचार
स्वाभिमानको लडाईंले एक्लिएको दार्जीलिङ
गोर्खा एक जीवनशैली
काठमाडौंको उदासीनता
-1732535850.jpg)
