मलेशियाका पूर्वउपप्रधानमन्त्री माथिको बहस शुरु
नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रिया लगायतको विषयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका मलेसियाका पूर्व उपप्रधान तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री अहमद जाहिद हमिदिको मुद्दामाथि क्वालालम्पुरस्थित उच्च अदालतमा बहस शुरु भएको छ ।
पूर्व उपप्रधान तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री अहमद जाहिद हमिदि ।
मलेशियाको समय अनुसार सोमबार बिहान नौ बजेदेखि हमिदिलाई उच्च अदालतमा उपस्थित गराएर बहस शुरु भएको हो ।
उनलाई मलेसियाको भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोग (मलेशियन एन्टी करप्सन कमिसन)ले पछिल्लो पटक ९ असार २०७६ मा भिएलएन नामको विदेशी कामदारका लागि दिइने भिसा प्रक्रिया लगायतमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो ।
आयोगले गएको ११ असारमा उनी विरुद्ध अदालत मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सोमबारदेखि शुरु बहसमा उनले भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाका ३५ जना साक्षीहरुलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यसैबीच, सोमबार भएको पहिलो सुनुवाईको क्रममा हमिदिले आयोगलाई चुनौती दिदै दायर गरेको रीट निवेदन उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
हमिदिले मलेसियाको भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोगको ऐन २००९, मनि लाउन्डरिङ, आन्तकंवाद विरुद्धको र गैर कानुनी गतिविधिसम्बन्धी ऐन–२००१ लाई चुनौती दिदै उच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए ।
उनले अदालती प्रक्रियाको दुरुपयोग गरेको भन्दै उच्च अदालतले रीट निवेदन खारेज गरेको जनाइएको छ ।
के हुन् हमिदिविरुद्धका मुद्दा ?
मलेसियाको भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोगले पहिलो पटक कात्तिक २०७५ मा हमिदिलाई आन्तरिक मामिला मन्त्री हुँदा ११ करोड ४१ लाख ४६ हजार ७५१ मलेशियन रिंगिट बराबरको रकम अवैध रुपमा आर्जन गरेको आरोपमा पक्राउ गरेर उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कालो धन वैध बनाएका २७, विश्वास उल्लंघनको अपराध गरेका १० र घूस लिएका ८ वटा गरी ४५ वटा अभियोगमा उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
घूस प्रकरणमध्येको एउटा मुद्दा हो– तीनवटा कम्पनीबाट लिएको घुस । हमिदिले तीनवटा फरक–फरक कम्पनीबाट २ करोड १२ लाख ५० हजार मलेशियन रिंगिट घूस लिएको आरोप छ ।
हमिदिले घूस लिएका तीन कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनी नेपालसँग जोडिएको थियो ।
आयोगले अदालतमा दर्ता गरेको हमिदि विरुद्धको अभियोग पत्रमा मलेशियाको कम्पनी प्रोफाउन्ड रेडियन्स एसडीएन बीएचडीका निर्देशक अज्लन साह जफ्रिलबाट उनले १९ साउन र १ चैत २०७४ मा कूल २० लाख मलेशियन रिंगिट बराबरका तीनवटा चेक घूस बापत बुझेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रोफाउन्ड रेडियन्स नेपालमा मलेशिया जाने कामदारको पासपोर्ट संकलन गरेर दूतावासमा पुर्याउने काम गर्ने कम्पनी हो ।
हमिदिले घूस लिएको प्रोफाउन्ड त्यही कम्पनी हो, जसले नेपालमा मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालि कम्पनी मार्फत मलेशिया जाने कामदारबाट पासपोर्ट संकलन गर्ने नाममा प्रति कामदार रु.२८०० असुल्ने गरेको थियो ।
भीएलएनले कामदारबाट उठाएको रकम प्रोफाउन्डलाई पठाउने गरेको र रकम असुले बापत भीएलएनले प्रति कामदार रु.४२० कमिसन पाउने गरेको थियो । भीएलएन नेपाल प्रालिका सञ्चालक राम श्रेष्ठ हुन् ।
आयोगले हमिदिलाई लगाएका ४५ अभियोगमाथिको मुद्दामाथि उच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ ।
भीएलएन त्यही प्रणाली हो, जसबारे हिमाल, खोज पत्रकारिता केन्द्र र मलेशियाकिनीले संयुक्त रूपमा असार–साउन २०७५ मा हमिदिसहित मलेशियाका सरकारी अधिकारीसँगको मिलेमतोमा नेपाली एजेन्ट कम्पनीले मलेशिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रुपमा रकम उठाएको र उक्त रकम गैरकानुनी बाटोबाट मलेशिया पुर्याएको पनि खुलासा गरेको थियो ।
नेपालमा मलेसिया र नेपालका तत्कालीन सरकारी अधिकारी र एजेन्ट कम्पनीबीचको मिलेमतोमा भिसा लुअर नेगरा–भीएलएन नाम दिइएका भिसा सेन्टर खोलेर २०७० सालदेखि २०७५ वैशाखसम्म मलेशिया जाने कामदारबाट अतिरिक्त रकम अशुल्ने काम भइरहेको थियो ।
भीएलएन हाकिम हमिदि आन्तरिक मामिला मन्त्री भएका बेला मलेशियन सरकारले ‘आउट–सोर्सिङ’ गरेको निजी कम्पनी अल्ट्रा किनारा एसडीएन बीएचडी को नियन्त्रणमा रहने नेपाली एजेन्ट कम्पनी हो ।
भीएलएनले भिसा प्रोसेसिङ शुल्क बापत २०७५ वैशाखसम्म नेपाली कामदारबाट रु. ३ हजार २०० का दरले एक अर्ब ९५ करोड उठाएको थियो ।
खोज पत्रकारिता केन्द्रको खुलासापछि नेपाली टाइम्समा पनि समाचार प्रकाशन भएको थियो । उक्त समाचार मलेशियाका मलेशियाकिनी, द डेली स्टार, द स्ट्रेट टाइम्स, द सन डेली, मले मेल, न्यू मलेशिया टाइम्स, सिंगापुरको याहु न्यूज लगायत सञ्चारमाध्यमले समेत प्रकाशन गरे ।
त्यसलगत्तै ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र सम्बन्धित कम्पनीहरूमाथि अनुसन्धान थाल्न मलेशियाको संसदमा दबाब परेको थियो । त्यसपछि मलेशियाको गृहमन्त्रालय र मलेशियाको भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोगले समाचारमा आएका प्रमाणहरूमाथि छानबिन गर्ने बताएको थियो ।
समाचारपछि मलेशियाका तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री अहमद जाहिद हमिदीले पत्रकारलाई दिएको जवाफमा ‘नेपाली कामदार ठगिएको विषयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको’ बताउँदै प्रमाणित गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका थिए ।
-1732180391.jpg)
