‘अटेर मेडिकल कलेजलाई ठगी मुद्दा लगाउँछौं, सम्बन्धन खारेज गर्छौं’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पछिल्ला वर्ष भ्रष्टाचार, चरम राजनीतीकरण र अव्यवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यसअघि विवादित व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्ति गरिएपछि विश्वविद्यालयको छवि झनै बिग्रिएको छ। सरकारले गत १७ कात्तिकमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष प्रा. डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई नयाँ उपकुलपति नियुक्त गरेको छ। मुलुकको उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे नवनियुक्त उपकुलपति बाँस्कोटासँग रामु सापकोटाले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष छाडेर किन त्रिविको उपकुलपति पद रोज्नुभयो ?
मेडिकल काउन्सिलमा रहँदा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका काम गरें । गरिमा गुमाएको काउन्सिललाई सही बाटोमा ल्याएँ । कार्यकाल लम्ब्याएर अध्यक्षका रुपमा थप काम गर्न नचाहेको होइन तर, कुनै निकायमा पद चाहियो भनेर म माग्दै हिंड्ने मान्छे होइन । सरकारले जहाँ काम गर्न भन्छ, त्यहीं गर्छु । विश्वविद्यालयमा व्यापक सुधार आवश्यक भएकाले काम गर्नकै लागि उपकुलपतिको प्रस्ताव स्वीकार गरें ।
बढी शुल्क असुलिरहेका मेडिकल कलेजहरू विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
बढी शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजहरूमाथि कारबाही अघि बढ्छ । बेइमान गर्ने कलेजहरू कारबाहीमा पर्छन् । तर, ठगीमा मुद्दा चलाउन प्रशस्त प्रमाण चाहिन्छ । प्रमाण पुगेन भने अदालतमा मुद्दा कमजोर बन्छ । त्यसैले विधार्थीलाई प्रमाण जुटाउन भनेका छौं ।
बढी रकम असुलेको विरोधमा आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेज संचालकले कुटपिटसम्म गरेका छन् । यस्ता संचालकलाई कारबाही हुन्छ?
मैले यी घटनाहरू नियालिरहेको छु । बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन नगर्ने मेडिकल कलेज विरुद्ध ठगी अन्तर्गत कारबाही हुन्छ । त्यसो गर्दा पनि टेरेनन् भने सम्बन्धित कलेजको सम्बन्धन खारेज हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले १५ दिनको समय दिएर शुल्क फिर्ता गर्न भनेको छ । यो समयसीमाभित्र फिर्ता नगरे सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
कारबाही गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि प्रष्ट हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीकै पहलमा २० कात्तिकको बालुवाटार बैठक र २२ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयमा बैठक डाकिएको थियो । उक्त बैठकले कारबाही अघि बढाउने सहमति गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयबाट अल्टिमेटम सहितको पछिल्लो विज्ञप्ति आएको हो ।
तपाईं काउन्सिल अध्यक्ष हुँदा आफूहरूले गरेको मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण विश्वविद्यालयले नमानेको गुनासो गर्नुभएको थियो । दुई निकायले फरक सिट निर्धारण गर्दा समस्या पनि भएको थियो । अब काउन्सिलले निर्धारण गरेको सिटलाई नै विश्वविद्यालयले कायम गर्छ ?
अहिले यो अधिकार काउन्सिलबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गएको छ । अब कलेजको पूर्वाधारको आधारमा आयोग र विश्वविद्यालयबीच सिट निर्धारणमा एकरुपता ल्याउने प्रयास हुनेछ । तर, एकरुपता ल्याउने नाममा विश्वविद्यालयले कमजोर मापदण्ड भएको कलेजलाई बढी सिट दिंदैन । यसअघि सिट निर्धारणका लागि विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल मिलेर बनाएको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरिनेछ ।
बौद्धिक चोरीका घटनाले त्रिवि बदनाम छ । पटक–पटक आइरहने यो समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
बौद्धिक चोरीलाई निरुत्साहित गर्ने र रोक्ने मेरो प्रमुख अजेन्डा मध्येको एक हो । मैले मातहतका सबै संकायका डीनहरूलाई बोलाएर बौद्धिक चोरीको विषय नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिएको छु । त्यसका लागि सफ्टवेयर राख्ने र चोरीका गतिविधिलाई नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छु । त्यसैले बौद्धिक चोरीलाई प्रविधि प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास रहनेछ ।
त्रिविमा चरम राजनीतीकरण भयो, सधैं आन्दोलन र तालाबन्दी हुँदा पठनपाठन कमजोर भयो भन्ने विद्यार्थीको गुनासो छ । यसलाई कसरी सुधार्नुहुन्छ ?
त्रिविमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनेछ । मैले विद्यार्थी युनियनहरूलाई अनावश्यक आन्दोलन गरेर पढाइ बिगार्ने काममा नलाग्न भनिसकेको छु । शिक्षकलाई पढाउन र कर्मचारीलाई इमानदार भएर काम गर्न निर्देशन दिएको छु । उनीहरूलाई पनि अनावश्यक राजनीति गर्ने काम बन्द गर्न भनेको छु । अब राजनीतीकरणलाई निरुत्साहित गर्छु ।
तपाईं आफैं राजनीतिक नियुक्ति पाएर त्रिविमा आउनुभएको छ । अनि कसरी राजनीतीकरणको अन्त्य गर्न संभव हुन्छ ?
म राजनीतिक नियुक्त पाएरै त्रिविको उपकुलपति भएको हुँ । त्यसैले राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने नियुक्तको परिपाटी हटाउने काम सजिलो छैन । तर, गाह्रो भन्दैमा म काम गर्न पछि हट्ने मान्छे होइन । के मलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष भएर काम गर्न सजिलो थियो त ? कठिनाइका बावजूद काउन्सिलमा बसेर सुधारका प्रयास गरेकै हो । त्यसैले विश्वविद्यालयमा भएको अनावश्यक राजनीतिकरण र राजनीतिक आधारमा हुने नियुक्तिको परिपाटी हटाउने छु ।