बढी शुल्क लिने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्छ : डा. भगवान कोइराला
स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित र भरपर्दो नहुँदा बिरामी ठगिने र अकालमा ज्यान गुम्ने क्रम बढेको भन्दै जनस्तरमा पछिल्लो समय गुनासो बढेको छ। चिकित्सकहरूको नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षा सुधारमा थोरै सकारात्मक काम गरे पनि चिकित्सकहरूको पेशागत आचरण विपरीत र अमर्यादित अभ्यासका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यसैबीच, १७ कात्तिकमा काउन्सिलको अध्यक्षमा महाराजगञ्जको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा कार्यरत मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला नियुक्त भएका छन् । काउन्सिलको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर पनि हुन नसकेका काम र अबका योजनाबारे नवनियुक्ति अध्यक्ष डा. कोइरालासँगको अन्तर्वार्ताको सारः
काउन्सिलको नेतृत्वमा आएपछि तपाईंका योजना के के छन् ?
काउन्सिलको काम चिकित्सा पेशालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने हो । यही अजेण्डामै केन्द्रित हुनेछु ।
पछिल्लो समय चिकित्सकीय गैरआचरणका घटना बढिरहेका छन् । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?
स्वास्थ्य सेवामा पेशागत गैरआचरणयुक्त र गैरकानूनी अभ्यासका घटनाहरू छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न काउन्सिलले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
काउन्सिलमा हरेक निर्णय गर्न सदस्यहरूको बहुमत चाहिन्छ । काम गर्न सहज होला त ?
चिकित्सा र स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित बनाउन काउन्सिलभित्र र बाहिरका सबैको सहयोग आवश्यक हुन्छ । यस्तो काममा अवश्य पनि उहाँहरूको सहयोग रहनेछ ।
चिकित्सकको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन बीचमै रोकिएको छ । तपार्ईंको कार्यकालमा अघि बढ्ला ?
प्रमाणपत्र छानबिनको काम काउन्सिल एक्लैले गरेको थिएन । काउन्सिलले अनुसन्धानमा सहयोग गरेको मात्र हो । फेरि पनि यस्तो अनुसन्धान भएमा सहयोगका लागि काउन्सिल सधैं तयार छ । काउन्सिलले अब डाक्टरहरूको दर्ता गर्ने वेलामै प्रमाणपत्र कडाइपूर्वक परीक्षण र पुष्टिमा प्राथमिकता दिनेछ । चिकित्सा सेवाको नाममा भइरहेको गैरकानूनी र अमर्यादित कामबारे पनि अनुगमन गरिनेछ ।
उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा डाक्टरको लापरबाही भन्दै अस्पताल तोडफोड र आक्रमणका घटना बढिरहेका छन् । यस्ता घटनामा काउन्सिलको ‘इथिकल कमिटी’ ले काम नगरेको भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
काउन्सिलको कार्यक्षेत्र बिरामीको सुरक्षा हेर्ने र उपचार प्रक्रियामा भएका त्रुटिबारे छानबिन गर्ने हो । त्यसैले आचरणगत विषयमा छानबिन नगर्ने प्रश्नै उठ्दैन । समयमै घटनाको छानबिन नहुने र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन भन्ने जनगुनासो चाहिं छ । यसलाई अब सुधारिनेछ । अस्पताल र डाक्टरको सुरक्षाका लागि भने स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयले कदम चाल्नुपर्छ ।
मेडिकल कलेजहरुमा देखिएको शुल्क विवादको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
काउन्सिलको दायरा पहिलेभन्दा धेरै साँघुरिएको छ । शुल्क लगायतको विषय हेर्ने जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयहरूको हो ।
मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुलेको विषयमा विश्वविद्यालयले कारबाही गर्नुपर्छ । शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजलाई डीनले सम्बन्धन खारेजका लागि पहल गर्नुपर्छ ।
बढी शुल्क असुल्नु घूसखोरी जस्तै हो । त्यसैले घूस लिने व्यक्तिमाथि जसरी कारबाही हुन्छ, कलेज सञ्चालकलाई पनि त्यस्तै कारबाही गर्नुपर्छ । तोकिएको शुल्क पारदर्शी रूपमा लिने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ ।
