‘महीनावारी बिदा पनि विभेद हो’

‘महीनावारी हुनु भनेको कमजोर हुनु हो, तिमी कमजोर मान्छे हो है भनेर सहानूभूति प्रकट गरियो। यो बिदालाई जसरी व्याख्या गरे पनि यो त सरकारबाट गरिएको महीनावारी विभेद नै हो।’

प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निजामती सेवामा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई महीनावारीका वेला बिदा दिने तयारी गरेको छ। यो बिदा कति दिन दिने भनेर नियमावलीमा तोकिएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। महीनावारी बिदाको व्यवस्थालाई कतिपयले स्वागत गरेका छन् भने कतिपय अधिकारकर्मी यो बिदाले महीनावारी विभेद अझ बढाउने बताउँछन्। यही विषयको सेरोफेरोमा ‘मर्यादित महीनावारी’ अभियन्ता राधा पौडेलसँग हिमालखबरका लागि सुरेश बिडारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले महीनावारी बिदा दिने तयारी गरेको छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ?

यो पश्चगामी कदम हो। लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशिता हाम्रो लक्ष्य हो। यो बिदाको व्यवस्थाले त्यसमा बाधा पुर्‍याउँछ।

म लुम्बिनी प्रदेशमा किशोरी सम्मेलनमा पुगेकी छु। बाल क्लबका भाइबहिनीसँग कुराकानी गरेकी छु। त्यस क्षेत्रमा महीनावारी विभेदका धेरै समस्या छन्। महीनावारी विभेद सबै हिंसाको मूल कारण हो। अन्तर्निहित कारणलाई सम्बोधन नगरी सस्तो लोकप्रियता र सार्वजनिक खपतका लागि जुन निर्णय गरियो, गलत भयो।

हामीले छोरीहरू, छोराहरू र आममानिसलाई महीनावारीको वेला रगत बग्नु सामान्य जैविक र प्राकृतिक प्रक्रिया हो भनेर बुझाउनुपर्छ। महीनावारी हुनेमध्ये ८५ प्रतिशतलाई सामान्य दुखाइ हुन्छ, जुन महीनावारी हुनुभन्दा केही घण्टाअघि देखा पर्छ र केही घण्टापछि नै हराएर जान्छ। गरिरहेको काममा कुनै अड्चन ल्याउँदैन। त्यस्ता सामान्य दुखाइलाई पनि हैरानी भयो, बर्बाद भयो, कमजोर भइयो भनेर फरक भाष्य बनाइयो। महीनावारीमा करीब पाँच प्रतिशतलाई मात्रै गम्भीर समस्या हुने हो।

महीनावारी बिदाको व्यवस्थालाई गलत भन्नुभयो। कसरी?

बिदाको व्यवस्था गरेर महीनावारी भनेको त फोहोर हो, यस्तो वेला बाहिर जान हुँदैन, अरूसँग हेलमेल गर्न हुँदैन, तिमी सामाजिक र सार्वजनिक जीवनमा आएर काम गर्न लायक छैनौ भन्ने स्थापित गर्न खोजियो। महीनावारी हुनु भनेको कमजोर हुनु हो, तिमी कमजोर मान्छे हो है भनेर सहानूभूति प्रकट गरियो। यो बिदालाई जसरी व्याख्या गरे पनि यो त सरकारबाट गरिएको महीनावारी विभेद नै हो।

कतिपयले त महीनावारी बिदाले केही दिन भए पनि आराम मिल्छ भनेर स्वागत गरेका छन् नि!

महीनावारी हुँदा १०० जनामध्ये १५ जनालाई समस्या आउने हो। तीमध्ये पनि १० जनालाई घरेलु उपचार गरेर केही घन्टा आराम गरे पुग्छ। बाँकी पाँच जनालाई मात्रै गाह्रो हुने हो। यो कमजोर अवस्था नै हैन। महीनावारी हुनेमध्ये पाँच प्रतिशतलाई मात्रै गम्भीर समस्या आउँछ, त्यो स्थितिमा रगतको जाँच, अल्ट्रासाउन्ड लगायत परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले बुझाउनै सकेनौं।

अरू खालको दुखाइ, ढाड दुखाइ, पेट दुखाइ, दिक्क लागे जस्तो हुनु सामान्य कुरा हुन्। महीनावारीमा सबैलाई हुन्छ यस्तो। ती समस्या महीनावारी भएको एक-दुई घण्टामै हराउँछन्। बेस्सरी दुख्ने वा गम्भीर समस्या हुनेले मर्यादापूर्वक उपचार पाउनुपर्छ। उपचार खर्च महँगो हुने अवस्थामा यसमा राज्यले दायित्व लिनुपर्छ।

समस्या हुनेले म घरबाटै काम गर्छु भन्नुहोला, कार्यालयमै पनि म एकछिन आराम गरेर काम गर्छु भन्नुहोला। काम गर्ने वातावरण चाहिं मर्यादित महीनावारीमैत्री हुनुपर्छ। हाम्रो फाउन्डेशनको कार्यालयमा काम गर्ने दिदीबहिनीलाई काम गर्ने क्रममा महीनावारी भयो वा धेरै रगत बग्यो वा प्याड ल्याउन बिर्सिनुभयो भने प्याड दिने व्यवस्था छ। आराम गर्न मन लाग्यो भने आराम कक्ष छ। बाहिर डुलेर आउने भने पनि पाइन्छ। आज म ढिलो आउँछु, आज छिटै आएर चाँडै निस्किन्छु, आज घरबाटै काम गर्छु, सबै गर्न मिल्छ। यस्तो वातावरण सबै संस्थामा हुनुपर्छ। महीनावारी हुने क्षमता भएकाले तिमी महत्त्वपूर्ण हौ, तिमी मर्यादित भएर बाँच्ने वातावरण बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो भन्ने बोध सबै कार्यालय र सरकारले गर्नुपर्छ।

तपाईंले भने जस्तो मर्यादित महीनावारीमैत्री कार्यस्थल बनाउन सम्भव छ त?

चाह्यो भने नसकिने कुरै छैन। करोडौं खर्च गरेर कार्यालय बनाइएको हुन्छ। शौचालय बनाउँदा अलि फराकिलो बनाउनुपर्छ। किनकि ब्याग झुन्ड्याउनुपर्छ, भित्री लुगा खोलेर फेर्नुपर्छ, धुनुपर्छ। डस्टबिनको व्यवस्था हुनुपर्‍यो, पानी उपलब्ध हुनुपर्‍यो। प्याड लगायत सामग्री राखिदिनुपर्छ। दुई-तीन महीनामा महीनावारीबारे छलफल चलाउने। प्रायः कार्यालयमा पुस्तकहरू राखिएका हुन्छन्, अरू पुस्तकसँगै मर्यादित महीनावारी सम्बन्धी पढ्ने सामग्री राख्न सकिन्छ। यस्तै, मर्यादित महीनावारी सम्बन्धी तालीममा जान चाहनेलाई छुट्टी मिलाइदिने, घरबाट काम गर्छु भन्नेलाई त्यही अनुसार लचिलो व्यवस्था गरिदिने गर्न सकिन्छ।

महीनावारी विभेद हिंसाको मूल जड हो भन्दै आउनुभएको छ। त्यो कसरी?

महीनावारी विभेदले असमान शक्ति सम्बन्ध निर्माण गर्छ, पुरुषसत्तालाई टेवा पुर्‍याउँदै सबलीकरण गर्छ। महीनावारी विभेदका अभ्यास गर्दै गयौं भने असमान शक्ति सम्बन्ध बढ्दै गएर पुरुषसत्ता झन् बलियो हुने भयो। यसर्थ, पुरुषसत्ता भत्काउन हामीले असमान शक्ति सम्बन्धलाई समान बनाउने कोशिश गर्नुपर्छ। त्यो भनेको महिला महीनावारी नभएको वेला पनि पुरुषले घरको काम गर्ने, भात पकाउने, लुगा धुने। महिलालाई सम्मान गर्नुपर्छ, मर्यादापूर्वक जिउन पाउनु उनको पनि मानव अधिकार हो भनेर समान शक्तिको कुरा गर्ने बित्तिकै महिलाको थप अधिकार हुने भयो। महिला आफू जस्तै मान्छे हो, दुवैको समान हक छ, भान्छा र बाहिरको काम सँगसँगै वा बराबरी हिसाबले गर्ने हो, महिलासँग पाठेघर भएका कारण उनीसँग थप अधिकार छ भनेर आत्मसात् गर्ने बित्तिकै अधिकांश पुरुष ‘कम्फर्ट जोन’ मा बस्ने विचारबाट बाहिर आउँछन्। त्यो हुने बित्तिकै पुरुषसत्ता धर्मराउन थाल्छ र असमान शक्ति सम्बन्ध अलि समान हुन्छ। पूर्ण रूपमा समान हुन चाहिं थुप्रै काम गर्नुपर्छ।

तपाईंले मर्यादित महीनावारीलाई मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लक्ष्यसँग पनि जोड्नुहुन्छ। त्यसबारे बताइदिनुस् न।

मर्यादित महीनावारी मानव अधिकारसँग जोडिन्छ। किनभने महीनावारीले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पाटो तथा सबै तह र तप्काका मानिसहरूलाई प्रभाव पार्छ। शक्ति निर्माण प्रक्रिया र पुरुषसत्तासँग सम्बन्धित भएकाले पनि यो मानव अधिकारको विषय हो। महीनावारी विभेद हुँदा मानिसको खाद्य अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार, स्वच्छ पानी पिउने अधिकार, सुरक्षित आवासको अधिकार हनन हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनले दुई किसिमले असर गर्छ, प्रणालीगत र लाक्षणिक। प्रणालीगतको कुरा गरौं। जस्तै- पानी परेन वा पानीको मुहान सुक्यो भने घरमा पानी कम जम्मा हुन्छ। पुरुषले मुख धुन दुई जग पानी प्रयोग गर्छन्, महिलाले एक जगले पुर्‍याउनुपर्छ। असमान शक्ति सम्बन्ध अर्थात् महिलाको मूल्य कम छ भनेर यस्तो अभ्यास गरिएको हो। उनलाई दुई जग मात्र हैन अझ बढी चाहिन्छ भन्ने बुझाइ हुन्थ्यो भने त्यस्तो गरिंदैनथ्यो। लाक्षणिक उदाहरण दिनुपर्दा, कसैलाई महीनावारी भएको छ वा सुत्केरी भएकी छिन् भने पानी पक्कै धेरै चाहिन्छ। तर त्यो कुरा मानिसले बुझ्दैनन्। पानी आफैंले ल्याउनु, ल्याएको पानी प्रयोग गर्न नपाउनु, छुन पनि नपाउनु भनेपछि कति धेरै कुरा छ।

दिगो विकास लक्ष्यमा सरकारले मातृशिशु सुरक्षाको कुरा गर्छ। बच्चालाई कुपोषण हुन नदिन पोषिला खानेकुरा खुवाउनुपर्छ भन्छ। तर महीनावारी विभेदका कारण पोषिलो आहारमा पहुँच नै हुँदैन। सुत्केरी भएको तीनदेखि ६ महीनामा महीनावारी शुरू हुन्छ। महीनावारी भएपछि हरेक महीना चार-पाँच दिनसम्म भान्सामा जान पाइँदैन, फलफूलको बिरुवा छुनै पाइँदैन। कतिपय समाजमा माछामासु, दूध खान पाइँदैन। यो अवस्थामा आमा र बच्चाले पोषण कसरी पाउने? किशोरीहरूमा आइरन कम भयो भनेर सरकारले आइरन चक्की बाँड्छ। तर महीनावारी विभेदबारे कुरा नै हुँदैन। दिगो विकास लक्ष्यमा मर्यादित कामको कुरा छ। तर महीनावारीको वेला काम गर्न परिवारबाट लुकेर जानुपर्ने अवस्था छ, महीनावारी सुक्ने औषधि खाएर जानुपर्छ। बिदा लिंदा बेतलबी बिदा लिनुपर्छ भने कसरी मर्यादित काम भयो? यसरी हेर्दा महीनावारी नजोडिएको विषय नै छैन।