मर्यादित महीनावारी: ओझेलमा मानव अधिकार
समाजले महीनावारी हुनुलाई विवाह गर्न सक्षम भएको सङ्केतका रूपमा बुझ्ने हुँदा महिलालाई आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार, स्वतन्त्रता र प्रजननसँग सम्बन्धित छनोटबाट वञ्चित गराउँछ।
‘मानव अधिकार भनेको मानिसलाई आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न नभइनहुने अति आवश्यक तत्त्व हो। यी तत्त्व पाउनु मानिसको नैसर्गिक हक हो, जुन परिपूर्ति नभएको वा हनन भएको खण्डमा दाबी गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भनेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ ले पनि मानव अधिकारलाई ‘व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार’ भनेर व्याख्या गरेको छ। तर, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका सरिता सिंहलाई मानव अधिकारको परिभाषा, मान्यता र मानव अधिकार ऐनले बोलेको विषय महीनावारी विभेदका सवालमा ठीक उल्टो लाग्छ। “भूकम्प गएर पालमा बसेको अहिलेको अवस्थामा त झन् महीनावारी हुने महिलाको मानव अधिकार सतप्रतिशत हनन भएको छ,” सिंह भन्छिन्।
अछामकी अधिकारकर्मी पशुपति कुँवर पनि महीनावारी विभेदका कारण भोगिने अमर्यादित व्यवहारलाई मानव अधिकारको परिभाषाले गिज्याइरहेको बताउँछिन्। “महीनावारीका नाममा महिलाले पाइला पाइलामा विभेद भोगेका छन्। खाना, नाना, छानाको अधिकार, स्वतन्त्रतापूर्वक हिंडडुल गर्न पाउने अधिकार महीनावारीको समयमा महिलाले कहाँ पाएका छन् त? यस कारण महीनावारी विभेद मानव अधिकारको मुख्य मुद्दा बन्नुपर्छ,” कुँवर भन्छिन्।
किन मानव अधिकारको सवाल?
मर्यादित महीनावारीकी अभियान्ता राधा पौडेल महीनावारीलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अझै हेर्न नसकिएको बताउँछिन्। “मानव अधिकार, लैंगिकतामा आधारित हिंसाको परिभाषा बनायौं। घरेलु हिंसा कसूर ऐन जस्तै महीनावारी सम्बन्धित धेरै नीति, कार्ययोजना पनि बनायौं तर व्यावहारिक पक्ष बिर्सियौं,” अभियान्ता पौडेल भन्छिन्, “महीनावारीलाई मानव अधिकारसँग जोडेर अर्थ्याउन पाएको भए महिलामाथि हुने हिंसा घट्छ, समाज रूपान्तरणको बाटोमा जान्थ्यो।”
ग्रामिण क्षेत्रमा पढ्न नपाएकाले मात्रै होइन, शिक्षित परिवारमा समेत परम्पराको नाममा महीनावारी विभेदलाई प्रश्रय दिने गरिन्छ। काठमाडौंमै पनि महीनावारीका वेला महिलाहरू एउटा कोठाको कुनामा सीमित हुनुपर्ने वा छुट्टै कोठामा बस्नुपर्ने, भान्छामा गएर झिकेर खान नपाउने, तिर्खा लाग्दा पानी पिउन नपाउने अवस्था छ।
मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेल पनि महीनावारी विभेदले मानव अधिकार उपभोगमा संकुचन पैदा गरेको बताउँछन्। आयोगले पटक पटक सिफारिश गरे पनि मानव अधिकारको सवाललाई राज्यले त्यति धेरै प्राथमिकता नदिएको उनको गुनासो छ।
पोखरेल भन्छन्, “छाउपडी भनेर गोठमा लगेर राखिदिन्छन्। धर्म, संस्कृतिका नाममा भान्सामा जान दिंदैनन्, खान मन लागेको कुरा खान पाइँदैन, मान्दिर जान हुँदैन, घरमा बस्न दिंदैनन्। त्यसले गर्दा जंगली जनावरको आक्रमणमा परेका, बिरामी हुँदा समेत अस्पताल नलगेका थुप्रै उदाहरण छन्। तसर्थ, यो विल्कुल मानव अधिकारको विषय हो।”
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशभर हुने महीनावारी विभेदलाई नभई मध्य र सुदूरपश्चिम भेगमा विद्यमान छाउपडी प्रथालाई मात्र केन्द्रमा राखेर अध्ययन गरेको छ। आयोगको वेबसाइटमा छाउपडी कुप्रथाले महिलाको जीवनमा पारेको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७५, छाउपडी सम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०७५ राखिएको छ।
यद्यपि, छाउपडी नाम दिएरै भए पनि आयोगले महीनावारी विभेदले मानव अधिकार उल्लंघन हुने गरको तथ्यलाई भने समेटेको छ। ‘महीनावारी भएका वेला हरेक महीना पाँचदेखि सात दिनसम्म किशोरी र महिलालाई गरिने अन्यायपूर्ण व्यवहार र विभेद मानव अधिकारको उल्लंघन हो,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
महीनावारी र अधिकार
स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पानीमाथिको अधिकारसँग पनि महीनावारी सम्बन्धित छ। स्वच्छ सामग्री र उचित सुविधाको अभावमा महीनावारी हुनेहरूले स्वास्थ्य जटिलता भोग्ने गर्छन्। लाञ्छना, डर र लाजले गर्दा उपचार खोज्न जाँदैनन् भने यही कारण किशोरीहरू विद्यालय छोड्न बाध्य हुन्छन्। यसबाट स्वास्थ्य र शिक्षाको हकबाट उनीहरू वञ्चित हुन्छन्।
यस्तै, समाजले महीनावारी हुनुलाई यौन सम्बन्ध राख्न तथा विवाह गर्न सक्षम भएको सङ्केतका रूपमा बुझ्ने हुँदा महिलालाई आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार, स्वतन्त्रता र प्रजननसँग सम्बन्धित छनोटबाट वञ्चित गराउँछ। महीनावारीका वेला आवश्यक स्रोत तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अभावले महिलाको कामको अवसर समेत सीमित हुन्छ। जसले काममा असमानता तथा कार्यस्थलमा विभेद सिर्जना गर्छ।
महीनावारीका कारण हुने विभेद र लाञ्छनाले गर्दा नै महिलाहरू आत्मसम्मान सहितको जीवन बिताउन सकिरहेका हुँदैनन्। अभियान्ता पौडेल महीनावारी विभेद गम्भीर मानव अधिकारको हनन भएको बताउँछिन्।
ग्रामिण क्षेत्रमा मात्रै होइन, शहरका शिक्षित परिवारमा समेत परम्पराको नाममा महीनावारी विभेदलाई प्रश्रय दिने गरिएको पाइन्छ। काठमाडौंमै पनि महीनावारीका वेला एउटा कोठाको कुनामा सीमित हुनुपर्ने वा छुट्टै कोठामा बस्नुपर्ने, भान्छामा गएर झिकेर खान नपाउने, तिर्खा लाग्दा पानी पिउन नपाउने अवस्था छ। यसो गर्दा उनीहरूको सम्मानपूर्वक, स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, समानता, खाना, पानी, हिंडडुल गर्न पाउने अधिकार हनन हुन्छ।
“महीनावारी विभेदले एकातिर असन्तुलित शक्ति सम्बन्ध स्थापित हुने पित्तसत्ता निर्माण गर्छ भने अर्कोतिर पुरुष, यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका, ग्रामिण क्षेत्रमा बस्ने, शहरमा बस्ने, पढेका, नपढेका, प्रकोपमा परेका, महामारीमा परेका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पुग्छ। त्यसैले पनि यो सबैको साझा सरोकारको विषय हो,” अभियान्ता पौडेल भन्छिन्। उनी महीनावारीमा हुने विभिन्न खाले विभेदले शान्ति, मानव अधिकार एवं सशक्तीकरणलाई नै असर पार्ने बताउँछिन्।
महीनावारी हुँदा गरिएको प्रतिबन्ध लैंगिक असमानताको मुख्य कारण हो भनेर संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद्ले सन २०१४ मै घोषणा गरेको थियो। नेपालले मानव अधिकार सम्बन्धी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेको छ।
राज्यको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न बडापत्र र सन्धिहरूमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेर धेरै पटक समान, निष्पक्ष र समावेशी लोकतान्त्रिक राज्यप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। तर, महीनावारीलाई मानव अधिकारको आँखाबाट हेरेर व्यवहार गर्न भने सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दस्तावेज १९४८ मै पनि मर्यादाको कुरा छ, मर्यादित महीनावारीको कुरा छैन।
महासन्धिले भूलेको विषय
नेपाल प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा महिलाको न्यायमा पहुँच हुनुपर्ने प्रावधान रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा घोषणापत्रको पक्ष राष्ट्र हो। सन् १९९१ को अप्रिल २२ मा नेपाल ‘महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि’को पक्ष राष्ट्र बनेको छ।
जसको धारा १ मा ‘महिला र पुरुषबीच मानव अधिकारको उपभोगमा समानता रहने र महिला पुरुषबीच कुनै पनि किसिमको भेदभाव गर्न नहुने’ उल्लेख छ। धारा ३ मा ‘पुरुष सरह मौलिक स्वतन्त्रताको प्रयोग तथा उपभोगको प्रत्याभूति दिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।
सन् १९७९ मा महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमको भेदभाव तथा हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा सीईडीएडब्लू महासन्धि पारित भयो। यसलाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय महिला मानव अधिकार दस्ताबेज मानिन्छ। सीईडीएडब्लूमा मर्यादित महीनावारीको चर्चा नै गरिएको छैन। उल्टो हानिकारक अभ्यासको रूपमा अपव्याख्या गरिएको छ। बाल अधिकार महासन्धिमा पनि मर्यादित महीनावारीबारे उल्लेख छैन।
महिला विरुद्धका सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा ५ मा महिलाका लागि रूढिगत भूमिकामा आधारित दुराग्रह तथा परम्परागत एवं अन्य सबै व्यवहारहरू उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले पुरुष र महिलाको व्यवहारको सामाजिक तथा सांस्कृतिक ढाँचामा परिवर्तन गर्ने भनी उल्लेख छ। महिला विरुद्धका सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल, १९९९ पनि तयार गरिएको छ।
महीनावारी विभेद हुँदा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध (आईसीसीपीआर) को धारा २ र ३, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (आईसीईसीआर) को धारा १०, ११, १२ र १३, बाल अधिकार महासन्धि (सीआरसी) र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी) आकर्षित हुने माव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले छाउपडी प्रथालाई अपराध ठहर गरे पनि यस्ता प्रथाको अवशेष अझै बाँकी रहेकोमा सीईडीएडब्लू कमिटीले सीईडीएडब्लू/सीएनपीएल/सीओ/६, मा चिन्ता जाहेर गरेको छ।
अभियान्ता पौडेल सन्धि महासन्धिमा मर्यादित महीनावारी नअटाउनुको पछाडि तीन वटा कारण रहेको तर्क गर्छिन् :
१) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा सन्धि महासन्धि बनाउनेमा पुरुषहरू हुन्छन्। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक हिसाबले महिलाले महसूस गरेको तनाव र विभेद पुरुषले गरेको हुँदैन।
२) महीनावारीलाई कमजोर, लाज, निषेध र निजी मामिलाको रूपमा लिइयो। एरिस्टोटलको समयमा पनि महीनावारी भनेको डरलाग्दो फोहोर र तर्साउने कुरा हो भनेको देखिन्छ।
३) संयुक्त राष्ट्रसंघीय लगायत विभिन्न सम्मेलनमा जाने महिला संभ्रान्त हुन्। महीनावारी विभेदको अभ्यास राम्रो हो, संस्कृति हो, धर्म हो भनेर व्याख्या गरियो। त्यसले गर्दा महीनावारी व्यवस्थापनको कुरा आयो। गरीब भएर प्याड किन्न नसकेको हो भनेर विकासे अजेन्डाको रूपमा अघि सारेर प्याड वितरण गरियो। कुरा उठाउने सानो जमातले पनि हानिकारक अभ्यास भने।
राष्ट्रिय महिला अयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली महीनावारी विभेद जस्तो कुरीति कुसंस्कारलाई निरन्तरता दिंदा महिलालाई होच्याउने, मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने, महिलालाई अपमान गर्ने, समाजबाट बहिष्करण गर्ने माध्यम बनेको बताउँछिन्। “कानून कार्यान्वयन गर्ने जनप्रतिनीधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, समाजका अगुवाले यसलाई स्वीकार गरिराखेका छन्। उनीहरूको मनस्थितिबाट यो कुरा हटेको छैन आफैं हट्ने कुरा भएन,” उनी भन्छिन्। ‘कानूनभन्दा देउता बलिया छन्’ भनेर अन्धविश्वासलाई निरन्तरता दिनु गलत भएको उनको तर्क छ।
हिंसा तथा मानव अधिकार हननका घटना अन्त्य गर्न व्यापक रूपमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। मानवीय विकास, लैंगिक उत्तरदायी बजेट, लक्ष्यित समुदाय केन्द्रित बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछिन्। विद्यालय, सामाजिक क्षेत्रमा जनचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्ने र मान्छेलाई यो गलत हो भनेर महसूस गराउनुपर्ने उनी बताउँछिन्।
गत वर्ष मात्रै आयोगले छाउपडी, महीनावारी विभेद, बाल विवाह जस्ता अभ्यास विरुद्ध जिल्ला जिल्लामा कार्यक्रम गरेको र राज्यलाई नीतिगत सिफारिश गरेको उनको भनाइ छ। संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको मानव अधिकारको उल्लंघन भएमा रीट निवेदन मार्फत सर्वोच्च अदालतबाट कानूनी उपचार प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर महीनावारी विभेदको सन्दर्भमा मानव अधिकारको सुनिश्चितता माग गर्दै न्यायालयको ढोका पुग्ने अभ्यासको शुरूआत हुन सकेको छैन।
नेपालको संविधान (२०७२) मा उल्लेख भएका मौलिक हकमध्ये महीनावारी विभेद हुँदा ११ वटा हकको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुन्छ। धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ को कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न नपाइने हक, धारा १८ को समानताको हक, धारा २४ को छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा २९ को शोषण विरुद्धको हक, धारा ३० को स्वच्छ वातावरणको हक, धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धि हक, धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हक, धारा ३७ को आवास सम्बन्धी हक, धारा ३८ को महिलाको हक, र धारा ३९ को बालबालिकाको अधिकार महीनावारी विभेदले हनन गर्छ। महीनावारी विभेदकै कारण संविधानको भाग-४ अन्तर्गत धारा ५० को (१), (२), धारा ५१ (ख), (ग), (ञ) र (झ) तथा, धारा ५२, ५३ र ५४ मा भएका व्यवस्थाहरू पनि उल्लंघन हुन्छन्।
कानूनी छिद्रले उम्कँदै दोषी
अछामको साँफेबगर नगरपालिका-३ डिग्रेनीकी पार्वती बुढा रावत (२१) को २०७६ मंसीर १५ गते छाउगोठमै मृत्यु भयो। घटनाको चार दिनपछि प्रहरीले छाउगोठमा बस्न बाध्य पारेको अभियोगमा जेठाजु छत्र रावतलाई पक्राउ गर्यो। मुद्दा चल्यो।
जिल्ला अदालत अछामले उनलाई ४५ दिन कैद सजाय सुनायो। तर, फैसला भएकै दिन २०७६ माघ ९ गते ६ हजार जरिवाना बुझाएर उनी कैदमुक्त भए। ४५ दिनको सजायमध्ये हिरासत बसेको २५ दिन कटाएर बाँकी २० दिनको दैनिक ३०० का दरले ६ हजार तिरेर उनी छुटेका थिए।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६८ को उपदफा (३) मा महिलाको रजश्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ। उपदफा (४) मा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महीनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ।
सरकारले २०७४ सालमा राष्ट्रिय मर्यादित महीनावारी नीतिको मस्यौदा तयार गरेको थियो। तर, यो नीति पारित नहुँदा बजेट र कार्यक्रमहरू आउन सकेको छैन।
यस्तै, फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ मा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसूरदारको उमेर, कसुरको गाम्भीर्य, कसूर गरेको तरीका, आचरण समेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा तथा निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा पुग्ने समेत नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई अदालतले कैदको सट्टा त्यस बापतको रकम लिई कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्ने भनिएको छ। यही कानूनी छिद्रको लाभ लिंदै छत्र सोही दिन रिहा हुन सफल भए।
अभियन्ता कुँवर पनि महीनावारी विभेद विरुद्धको कानून ‘लेखिदिनका लागि लेखिदिए’ जस्तै भएको बताउँछिन्। “अभियान नै चलाएर छाउगोठ त भत्कायौं, तर कोभिड महामारीसँगै अभियान स्थगित छ। दिमागको छाउगोठ कहिलेसम्म भत्काउने हो थाहा छैन,” उनी भन्छिन्, “सचेतना, आर्थिक स्तर उकास्ने कार्यक्रमसँगै अटेरी गर्नेलाई कानूनी डण्डा चलाउनुपर्ने हो। तर महीनावारी विभेद विरुद्धको कानून नै गतिलो भएन।”
अछामकै पत्रकार मेनुका ढुंगाना समाजको अगुवा जनप्रतिनीधि, शिक्षक, पत्रकार, राजनीतिक दलका अगुवा, नागरिक समाज, सामाजिक संघ संस्थाका अगुवाले धार्मिक परम्परा, प्रथाको रूपमा ग्रहण गरिरहेकोले समस्या यथावत रहेको बताउँछिन्। नेपालमा छाउ बार्ने चलनसँग जोडिएर मुद्दा परेको तथा कानूनी कारबाही भएको केस पावर्ती बुढाको मात्रै हो। यस बाहेक सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा महीनावारी हुँदा छाउगोठमा राखेकै कारण महिला तथा किशोरीको ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन।
मर्यादित महीनावारी नीतिको मस्यौदा थन्कियो
सरकारले २०७४ सालमा राष्ट्रिय मर्यादित महीनावारी नीतिको मस्यौदा तयार गरेको थियो। तर, यो नीति पारित नहुँदा बजेट र कार्यक्रमहरू आउन सकेको छैन।
मस्यौदामा महीनावारीको सवाललाई मानव अधिकारको रूपमा स्थपित गर्दै शिक्षा र र जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्ने, महीनावारीको सम्बन्धमा देखिएको रूढीवादी, कुसंस्कार, कुरीति र अन्धविश्वास सम्बन्धी धारणा र अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्दै निर्मुल गर्ने, महीनावारी व्यवस्थापनका लागि आधारभूत सेवा सुविधा र सामग्रीको उपलब्धता र पहुँच बढाउने, जीवनका सबै चरणहरूमा देखापर्ने महीनावारी सम्बन्धी तत्कालीन र दीर्घकालीन शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यालाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
मर्यादित महीनावारी नीति मस्यौदा समितिका संयोजक एवं खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव राजनराज पाण्डे मस्यौदा पारित नहुँदा समस्या भएको बताउँछन्। महीनावारीलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट नीतिगत व्याख्या गर्न सके महीनावारी नीतिको मस्यौदा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सहज हुने उनको तर्क छ।
“महीनावारीको समयमा परम्पराको नाममा घर, परिवार र समाजमा जुन अन्याय अत्याचार हुन्छ, त्यसको अन्त्य गर्न आावश्यक कुराहरू समेटेर नीति बनाएका थियौं,” उनी भन्छन्, “महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयबाट समेत आवश्यक सहयोग पाइएन, शायद कसैले पनि यसलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट सोच्नै सकेको छैन।”
यस्तै, बनेका नीतिमा पनि महीनावारी छुटेका छन्। जस्तो, सरकारले सन् १९९८ मा प्रजनन स्वास्थ्य रणनीति ल्यायो। त्यसमा पनि महीनावारीलाई किशोरी स्वास्थ्यको सामान्य पक्षको रूपमा मात्रै हेरियो।
लैंगिक हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६०, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६१, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६१, लैंगिक हिंसा अन्त्य तथा लैंगिक सशक्तीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९, राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति, २०७७ हरूमा पनि महीनावारी विभेद पनि समाजमा छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरेको पाइन्न।
विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०१६ देखि २०२३) मा स्वास्थ्य र पोषण शीर्षकमा गोपनीयता, महीनावारी र सरसफाइ सुनिश्चित गरिएको छ। विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तकमा व्यक्तिगत सरसफाइ, किशोरीवयमा हुने शारीरिक परिवर्तन, यौन स्वास्थ्य र महीनावारीको विषयमा जानकारी दिइएको छ। तर, महीनावारीसँग जोडिने मानसिक चिन्ता, हैरानी र उत्पीडनका बारे खुलेर चर्चा गरिएको छैन।
यो पनि पढ्नुहोस्: महीनावारीकाे निहुँमा पाइला पाइलामा अवहेलना
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
