भारतको शान्त उदय
चीनको चार दशक लामो आर्थिक वृद्धिको अन्त्यले जनसांख्यिक रूपमा एशियाको अर्को ठूलो देश भारतको उदयलाई भने राहत महसूस गराएको छ।
चीनको तीव्र आर्थिक अवनतिले संसारभर खतराको घन्टी बजाइदिएको छ। तर छेउमै रहेको अर्को जनसांख्यिक शक्तिगृहलाई भने यसले राहत महसूस गराएको छ।
सन् २०२३ को दोस्रो त्रैमासमा भारतीय अर्थतन्त्र वार्षिक ७.८ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ। र, चन्द्रमामा पानीको सम्भाव्यता रहेको दक्षिणी ध्रुवमा अन्तरिक्षयान अवतरण गर्ने पहिलो देश बनेर हालै मात्र भारत महत्त्वपूर्ण बिन्दुमा पुगेको छ। भारतको यो उदय चीनको जस्तो आक्रामक विदेश नीतिको आडमा भएको भने होइन।
भारतको भूराजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षमता बढ्दै जाँदा विश्वमञ्चमा यसको उपस्थिति पनि बढ्दो छ। चीनको अवनतिले (केही व्यक्ति यसलाई चीनको चार दशक लामो आर्थिक वृद्धिको परिणाम पनि भन्छन्) भारतीय अर्थतन्त्र र अन्य विकासशील एवं उदाउँदा देशका लागि अवसरका अनेकौं ढोका खोल्छ।
यस वर्षको शुरूतिर आधिकारिक रूपमै भारतको जनसंख्या चीनको भन्दा बढी भयो। तीन शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देशलाई उछिन्दा नै भारतले अर्को कोशेढुंगा पार गरेको छ। चीनको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा वृद्धहरूले ओगट्दै गर्दा भारत भने विश्वमै धेरै तन्नेरी भएका देशमा गनिंदै छ, जसको मध्यवर्ती उमेर नै २८.२ छ। अर्थात्, २८ वर्षमाथिका भारतीय जति संख्यामा छन् त्यति नै त्यसभन्दा कम उमेरका छन्। यो तथ्यांकले भारतलाई अत्यधिक जनसांख्यिक लाभ उपलब्ध भएको देखाउँछ।
चीन र भारतको वास्तविक र अनुमानित जनसंख्या
तर महत्त्वपूर्ण वैश्विक शक्तिका रूपमा भारतको उदयको पछाडिको मुख्य कारण यसको तीव्र आर्थिक वृद्धि हो। चीनको तुलनामा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कम नै भए पनि यो देश विश्वमै द्रुत गतिमा उदाइरहेका प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये पर्छ।
आउने पाँच वर्षमा यसले विश्वको अर्थतन्त्र वृद्धिदरमा १२.९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने आकलन गरिएको छ। त्यो भनेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले ओगेटेको हिस्सा (११.३ प्रतिशत)भन्दा बढी हो।
भारतीय युवाहरूको ठूलो संख्याले उपभोगको मात्रा त बढाएको छ नै, यसले नवप्रर्वतनलाई पनि हाँकेको छ। विश्वस्तरकै सूचना अर्थतन्त्र र हालै चन्द्रमामा भएको भारतीय अवतरण यसका प्रमाण हुन्।
अमेरिकाले अन्तरिक्ष परियोजनामा गर्ने खर्चको करीब ६ प्रतिशत बजेटमा नै भारतले यो सफलता हासिल गरेको हो।
विगतमा भारतले आफ्नो औपनिवेशिक शासक बेलायतलाई त उछिनेको थियो नै, सन् २०३० सम्ममा भारतको जीडीपीले जापान र जर्मनीलाई पनि उछिनेर अमेरिका र चीनपछिको संसारकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने प्रचुर सम्भावना छ।
अस्थिर छिमेकी रहेको परिप्रेक्ष्यमा भारतको सुरक्षा बजेट विश्वकै तेस्रो ठूलो हुनु कुनै आश्चर्य होइन। चीन र पाकिस्तानबीच गहिरिंदो रणनीतिक गणबन्धनले आणविक हतियारले सुसज्जित र विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा भएका यी दुई देशबीचको भारतको सुरक्षा चुनौती बढाइदिएको छ।
भारत र चीनको वार्षिक वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रतिशतमा)
त्यसमाथि, गत तीन वर्षदेखि भारत हिमाली सीमामा चीनसँग सैन्य गतिरोधमा अल्झेको छ। तिब्बत–लद्दाख सीमा क्षेत्रमा विभिन्न समयका झडपले रंगिएको भारत-चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध दशकौंदेखि कमजोर भइरहेछ।
पूर्ण स्तरको युद्धको खतरा हुँदाहुँदै पनि चीनसँग टक्कर लिएर भारतले चिनियाँ शक्तिलाई जुन चुनौती दिएको छ, त्यो काम यस शताब्दीमा अरू कुनै देशले गरेका छैनन्। तर पश्चिमा जगत्सँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनेतिर अघि बढे पनि पश्चिमा देशहरूको सैन्य गठबन्धनमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्न भने भारत हिचकिचाइरहेछ।
भारतको यो हिचकिचाहटको आंशिक दोषी पश्चिमा शक्तिहरू स्वयम् हुन्। चीन-भारतबीच सैन्य गतिरोध उत्पन्न हुँदा भारतलाई खुला समर्थन गर्नु त परै जाओस्, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले टिप्पणी गर्न पनि अनिच्छा प्रदर्शन गरेर भारतले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश स्पष्टसँग दिएका थिए।
देशले भविष्यमा गर्ने विकास बाह्य खतराबाट आफूलाई जोगाउने क्षमता कति छ भन्नेमा निर्भर गर्छ भन्ने बुझेर नै भारतले आफ्नो परम्परागत सैन्य शक्तिको आधुनिकीकरण र आणविक प्रतिरोध क्षमता बढाउनेतर्फ जोड लगाउने देखिन्छ।
चीन र भारतबीच बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताले ग्लोबल साउथ (एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका)को एकता र जी२० र जी७ को विश्वसनीय विकल्पका रूपमा ब्रिक्स समूहको रूपान्तरणमा बाधा पुग्न सक्छ।
हालै मात्र ब्रिक्स देशहरू (ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) ६ वटा नयाँ सदस्य राष्ट्र थप्न सहमत भए। ती ६ देशहरू साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, इजिप्ट, इथियोपिया, अर्जेन्टिना र इरान हुन्। यी ११ वटै देशहरूको विविध स्वार्थ भएकाले विस्तारित ब्रिक्सले कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटाउन कठिन हुने देखिन्छ।
अहिले चीनको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको हुनाले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो विस्तारवादी ध्येय बढाउन सक्छन्। हालै मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिनियाँ अर्थतन्त्रको स्थिरतालाई ‘पड्कन तयार टाइमबम’ को संज्ञा दिंदै चेतावनी दिएका छन्, “जब खराब मानिसहरू समस्यामा पर्छन्, उनीहरू खराब काम गर्छन्।”
हालै मात्र चीनले सार्वजनिक गरेको विवादास्पद नयाँ राष्ट्रिय नक्शामा भारत, मलेशिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, ताइवान र भूटान (रूसको पनि) भूभागलाई चिनियाँ भूभागका रूपमा देखाइएको छ। यो नक्शा सार्वजनिक भएसँगै चीनको बढ्दो आक्रामक व्यवहारका कारण सिर्जित त्रास झनै चुलिएको छ।
भारतको भविष्य यी बाह्य चुनौतीका साथै उसले आफ्नो घरेलु आर्थिक चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेले निर्धारण गर्नेछ। जीर्ण भइसकेको भारतीय कर्मचारितन्त्रको आधुनिकीकरण, कर्मचारितन्त्रको झन्झटिलो प्रक्रिया घटाउन ई-शासनको प्रवर्द्धन र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन्।
देशको पूर्वाधारको विस्तार र सुधार, नियमनकारी सुधारको कार्यान्वयन र ‘मेक इन इन्डिया’ पहल मार्फत देशभित्रै उत्पादन वृद्धिमा उनको सरकारले ठूलो लगानी गरेको छ। तर आफूलाई विश्वको उत्पादनको केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न भारतले मानव पूँजीमा लगानी बढाउनै पर्छ। खासगरी शिक्षा र तालीममा लगानी बढाउन आवश्यक छ।
साथै, भारतको आकार र विविधताले पनि चुनौती सिर्जना गर्छन्। सम्भवतः भारत नै त्यो पहिलो विकासशील अर्थतन्त्र हो जसले शुरूदेखि नै लोकतान्त्रिक पद्धति मार्फत आधुनिकीकरण र समृद्धिको यात्रा पछ्याएको छ। तर विश्वको सबैभन्दा धेरै सांस्कृतिक विविधता भएको देशमध्ये पर्ने भएकाले यहाँको कहिल्यै नसकिने निर्वाचन चक्रले विभाजन र ध्रुवीकरणलाई मलजल गरेको पाइन्छ।
यद्यपि अमेरिकी शैलीको विभाजित राजनीति भईकन पनि भारतको लोकतान्त्रिक संरचनाले सधैं स्थिरताको स्तम्भको भूमिका खेलेको छ। खुला अभिव्यक्ति र बहसलाई प्रश्रय दिएर भारतीय राजनीतिक प्रणालीले सीमान्तीकृत वर्ग र जातलाई नीति निर्माण तहसम्म उकासेर भुइँतहका समुदाय र व्यक्तिलाई सशक्त बनाएको छ।
अहिले देखिइरहेको भारतको प्रगतितर्फको यात्रा कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चाहिं राजनीतिक स्थिरता, द्रुत आर्थिक वृद्धि, आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा र अग्रगामी विदेश नीतिलाई कायम राख्न सक्छ, सक्दैन भन्नेमा भर पर्छ।
भारतले प्राप्त गर्ने सफलताले विश्वमञ्चमा उसको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउनेछ साथै हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी स्वार्थ प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउनेछ। र, हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र विश्व नयाँ भूराजनीतिक बिन्दु र तीव्र गतिमा उदाइरहेका अर्थतन्त्रहरूको गृह हो।
(नयाँ दिल्लीस्थित ‘सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च’ मा स्ट्राटेजिक स्टडीजका प्राध्यापक रहेका चेलानीको प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित यो लेखको अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्।)
-1732353496.jpg)
