चीन जस्तै आर्थिक महाशक्ति बन्न सक्ला त भारत?
सन् १९८० को दशक शुरू हुँदै गर्दा भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूको विश्वास थियो, एकतन्त्रीय चिनियाँ शासनले अर्थतन्त्रको सही व्यवस्थापन गर्न सक्नेछैन तर लोकतान्त्रिक भारत भने यी दुई देशमध्ये ठूलो र अझ विकसित अर्थतन्त्रका रूपमा उदाउनेछ। यसको ठीक उल्टो भारतले अहिले मानव पूँजीमा गरेको अपर्याप्त लगानीको मूल्य चुकाउँदै छ।
सन् १९८५ को मार्चमा अमेरिकी पत्रिका वाल स्ट्रीट जर्नलले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको निकै उच्च प्रशंसा गर्यो। ‘राजीव रेगन’ शीर्षकको सम्पादकीयमा पत्रिकाले ४० वर्षीय गान्धीलाई ‘हामीले जानेको अर्को चर्चित कर कटौती गर्ने व्यक्ति’ का रूपमा चित्रण गरेको थियो। साथै, सरकारको न्यून हस्तक्षेप (डिरेगुलेशन) र कर कटौतीले भारतमा ‘लघु क्रान्ति’ शुरू गरेको घोषणा पनि गरिएको थियो।
तीन महीनापछि गान्धीको अमेरिका भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा कोलम्बिया विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री जगदीश भगवती अझ उत्साही भए। ‘आज चीनभन्दा पनि भारत आर्थिक जादूको प्रतीक्षामा छ,’ उनले न्यूयोर्क टाइम्समा लेखेका थिए, ‘त्यो जादू भइहाल्यो भने त्यसको केन्द्रमा युवा प्रधानमन्त्री हुनेछन्।’ भगवतीले पनि कर कटौती र सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका घटाएकोमा प्रशंसा गरेका थिए।
संसारका अति धेरै जनसंख्या भएका र झन्डै उस्तै प्रतिव्यक्ति आय रहेका देश चीन र भारतका लागि सन् १९८० दशकका शुरूआती वर्षमा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन भए। यी दुवै अर्थतन्त्रले उदारीकरण र खुलापन अपनाए। दुवै देशले ‘क्रान्ति’ र ‘जादू’ को नारा दिएका थिए। तर, मानव पूँजी विकासको जगमा टेकेर चीनले द्रुत गतिमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दा भारतमा यसको वृद्धि निकै कम भयो। चीन आर्थिक महाशक्ति बन्यो। अर्कातर्फ भारतको विकासको प्रक्षेपण बढाइचढाइ मात्र हुन पुग्यो।
दुई देशबीचका भिन्नता लामो समयदेखि कायम छन्। सन् १९८१ मा विश्व ब्यांंकले भारतको तत्कालीन औसत आयु ५१ वर्षसँग तुलना गर्दै चीनको ६४ वर्षलाई ‘उत्कृष्ट रूपमा उच्च’ भनेको थियो। चिनियाँ नागरिकले भारतीयले भन्दा उत्तम खाना पाउँथे। त्यस्तै, चीनले आफ्ना सबैजसो नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको थियो। त्यस्तै, प्राथमिक शिक्षामा पहुँच हुने बालबालिकाको दर पनि उच्च थियो।
विश्व ब्यांंकको प्रतिवेदनले माओत्सेतुङको शासनकालमा लैङ्गिक समानतातर्फका कदमलाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरेको थियो। सन् २००९ मा निकोलस क्रिस्तोफ र शेर्यल वुडुनले हाफ द स्काई पुस्तकमा लेखे जस्तै चीन (खासगरी शहरी क्षेत्रमा) ‘महिलाको विकासका लागि उत्तम स्थानमध्ये एक’ हुन पुगेको थियो।
शिक्षामा बढ्दो पहुँच र श्रमशक्तिमा महिलाको सहभागिता दरको वृद्धिले जन्मदर घटायो भने बालबालिका हुर्काउने अभ्यासमा व्यापक सुधार ल्यायो। मानव पूँजीको विकास र महिलाको सशक्तीकरणमा चीनले गरेको प्रगतिलाई आत्मसात् गर्दै विश्व ब्यांकले विरलै गर्ने अनुमान गरेको थियो- ‘एकै पुस्ताभित्र’ चीनले जीवनस्तरमा ‘अत्यधिक सुधार’ हासिल गर्नेछ।
विश्व ब्यांकको प्रतिवेदन कर कटौती वा आर्थिक उदारीकरणमा केन्द्रित हुनुको साटो ऐतिहासिक तथ्यमा केन्द्रित थियो। ती तथ्यलाई हालै ब्राउन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री अडेड ग्यालोरले आफ्नो पुस्तकमा वर्णन गरेका छन्। औद्योगिक क्रान्तिको पूर्वाद्धदेखि जति पनि आर्थिक विकास भएका छन् (जसको चुरो उत्पादन वृद्धि हो) ती सबै मानव पूँजीमा गरिएको लगानी र श्रमशक्तिमा महिलाको उच्च सहभागितासँग जोडिएका छन्।
पक्कै पनि बजारको उदारीकरणले चिनियाँ र भारतीय वृद्धिमा ठूलो सहयोग गरेको छ। तर, चीनले आफ्नो सफल विकास रणनीति दुई वटा जगमा बनाएको हो। ती हुन्- मानव पूँजी र लैङ्गिक समानता। यी दुवै क्षेत्रमा भारत धेरै पछि छ।
बजारकेन्द्रित हुँदै जाँदा चीनले आफ्ना जनतामा गर्ने लगानी पनि प्रभावकारी ढङ्गमा बढायो। भारतलाई उछिन्दै उसले शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तर उकास्न लगानी गर्यो। जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने श्रमशक्ति निर्माण भयो। विश्व ब्यांकले सार्वजनिक गरेको ‘मानव पूँजी सूचकाङ्क’ मा भारतको मानव विकास सूचकाङ्क जम्मा ०.४९ छ, जुन गरीब देशहरू नेपाल (०.५०) र केन्या (०.५५) भन्दा पनि कम हो। देशको शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरको आधारमा ० देखि १ सम्ममा यो सूचकाङ्कको मापन गरिन्छ। चीनको मानव विकास सूचकाङ्क भने ०.६५ छ जुन चीनभन्दा धनी (प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा) चिली र स्लोभाकिया बराबर हो।
सन् १९९० मा चीनको महिला श्रमशक्ति सहभागिता दर ८० प्रतिशतबाट करीब ६२ प्रतिशतमा घट्दा भारतमा त्यही समयमा ३२ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा ओर्लेको थियो। खासगरी शहरी क्षेत्रमा महिला हिंसाका कारण महिला श्रमशक्तिमा प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन्।
सशक्त मानव पूँजी र उच्च लैङ्गिक समानता दुवैले चीनको ‘टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी (टीएफपी)’ ग्रोथलाई सघाएका छन् (कुनै सामग्री उत्पादनका गरिएको सबै लगानी र भएका सबै उत्पादनबीचको अनुपात नै टीएफपी हो)। यस मापनबाट हेर्दा सन् १९५३ मा दुवै अर्थतन्त्र उत्तिकै उत्पादनशील थिए (यति वेला यी दुवै देश आधुनिकीकरणतिर लम्किएका थिए)।
सन् १९८० को अन्त्यतिर आइपुग्दा भने चीन ५० प्रतिशत बढी उत्पादनशील भइसकेको थियो। आज चीनको उत्पादकत्व भारतको भन्दा झन्डै दोब्बर छ। अहिले पनि भारतको ४५ प्रतिशत जनशक्ति एकदमै अनुत्पादक कृषि क्षेत्रमा सीमित भइरहँदा चीनको जनशक्ति भने कार उत्पादन जस्तो नितान्त कम श्रम लाग्ने क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ। खासगरी विद्युतीय गाडीमा चिनियाँ श्रमशक्तिको प्रयोग भइरहेछ।
भविष्यका अवसरको उपयोग गर्न पनि चीन तयार छ। चीनका सात वटा विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १०० मध्ये पर्छन्। सिंघुआ र पेकिङ विश्वविद्यालय त उत्कृष्ट २० मध्ये पर्छन्। कम्युटर विज्ञानका लागि सिंघुआ विश्वविद्यालय विश्वकै अग्रणी मानिन्छ। पेकिङ विश्वविद्यालय भने नवौं श्रेणीमा पर्छ। त्यस्तै, नौ वटा चिनियाँ विश्वविद्यालय गणितमा विश्वका उत्कृष्ट ५० मध्ये पर्छन्। त्यसको तुलनामा प्रख्यात इन्डियन इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी (आईआईटी) सहित भारतका कुनै पनि विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १०० को सूचीमा आउँदैनन्।
खासगरी रसायनशास्त्र, इन्जिनीयरिङ र पदार्थ विज्ञान जस्ता क्षेत्रमा चिनियाँ वैज्ञानिकले अनुसन्धानको दायरा र गुणात्मकता निकै बढाएका छन्। छिट्टै उनीहरू कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स)मा पनि अगुवा बन्न सक्छन्। तस्वीरमा देखाइए जस्तै प्राज्ञिक र औद्योगिक दुवै क्षेत्रमा चिनियाँ अनुसन्धाताले एकदमै द्रुत गतिमा उच्च गुणको पेटेन्ट (प्रतिलिपि अधिकार) सिर्जना गरिरहेछन्।
सन् १९८० दशकको मध्यदेखि भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकले एकतन्त्रीय चिनियाँ अन्ततः पछाडि पर्नेछ र लोकतान्त्रिक भारतीय कछुवाले दौड जित्नेछ भन्ने अनुमान गरिरहेका छन्। चीनको कठोर ‘जेरो-कोभिड बन्देज’, ‘बढ्दो बेरोजगारी’ एवं चिनियाँ अधिकारीले घरजग्गा व्यवसाय र ठूला टेक कम्पनीलाई बन्देज लगाउन गरेको प्रयासका दुष्परिणामले यो दृष्टिकोणलाई आड दिन्छ।
तर, मानव पूँजीको गहिरो जग र उच्च लैङ्गिक समानताका साथ पुरानो र नयाँ दुवै अर्थतन्त्रको अघिल्लो पंक्तिमा चीन उभिरहँदा भारतीय नेता र तिनका अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षीले कमजोर मानव क्षमताले छलाङ लगाउने दाबी गरिरहेका छन्। चीनसँग अहिलेको अव्यवस्थाबाट अघि बढ्ने बाटो छ। यसको साटो भारत भने निराधार आशाका गल्लीमा हराउने जोखिम छ।
(प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीति’ का भिजिटिङ प्राध्यापक अशोक मोदीको प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित लेखको अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्।)
-1732353496.jpg)
