ब्रिक्समा नयाँ सदस्यसँगै भित्रिन सक्छ तनाव
पाँचबाट ११ सदस्य राष्ट्रमा विस्तार भएपछि ब्रिक्स ब्लकको आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव बढेको छ तर यसले सदस्यबीचमै र पश्चिमा जगत्सँग तनाव पनि निम्त्याउन सक्छ।
ब्रिक्स नामले चिनिने ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको समूहमा ६ नयाँ सदस्य राष्ट्र थप हुँदा विश्वको आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्थालाई पुनःसन्तुलन गर्ने यस ब्लकको प्रयासलाई आड दिएको छ। तर, यसले आफ्नै खाले समस्या र नयाँ तनाव पनि भित्र्याउनेछ। खासगरी, इरानलाई सदस्यका रूपमा स्वीकार गरिएकाले संयुक्त राज्य अमेरिका र सिङ्गो पश्चिमा जगत्सँगको सम्बन्धमा दरार सिर्जना हुन सक्छ।
दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा आयोजित १५औं शिखर सम्मेलनपछि भदौ ७ मा पाँच ब्रिक्स नेताहरूले इरान, इजिप्ट, इथियोपिया, अर्जेन्टिना, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)लाई १ जनवरी २०२४ देखि लागू हुने गरी पूर्ण सदस्यमा स्वीकार गरिएको घोषणा गरे। यस समूहको सदस्य बन्न २२ देशले औपचारिक निवेदन दिएका थिए। त्यसमा भएको विवादका कारण शिखर सम्मेलनको घोषणा र नयाँ सदस्यहरूको नाम सार्वजनिक गर्न एक दिन ढिला भएको थियो।
ब्रिक्सलाई पाँचदेखि ११ सदस्यीय बनाउँदा यसको प्रभाव बढ्नेमा ब्रिक्स नेताहरूको धारणा थियो। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले ६ सदस्य राष्ट्र थपिंदा ब्रिक्स देशहरूको एकीकृत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढेर क्रयशक्तिको कोणबाट विश्वको जीडीपीको ३७ प्रतिशत पुग्ने र विश्वको जनसंख्याको ४६ प्रतिशत पुग्ने बताए। यो विस्तारले संसारले सामना गरिरहेका समस्या समाधान गर्न सघाउने उनको दाबी थियो।
दक्षिण अफ्रिकाका प्रमुख कूटनीतिज्ञ एवं ब्रिक्सका ‘शेर्पा’ अनिल सुकलालको मतमा तेलमा धनी तीन देशहरू इरान, साउदी अरब र यूएईको संलग्नताले विश्व अर्थतन्त्रको नयाँ पाटो निर्माण गर्छ र यो समूहलाई नै बलियो बनाउँछ।
इरानको सहभागिताले ब्रिक्सको चरित्र नै बदल्ने र अमेरिका तथा पश्चिमा जगत्सँग शत्रुता सिर्जना गर्ने सम्भावना भने उनले अस्वीकार गरे। “ब्रिक्ससँग इरानको कुनै समस्या छैन,” रूस र इरानलाई पश्चिमा जगत्ले लगाएको नाकाबन्दीतर्फ सङ्केत गर्दै उनले भने, “ब्रिक्सलाई एकतर्फी नाकाबन्दी थोपर्ने त पश्चिमाहरू हुन्। ब्रिक्सले एकतर्फी नाकाबन्दीलाई अस्वीकार गर्छ।”
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामिलाका चिनियाँ महानिर्देशक ली केसीनले पनि यी चासोलाई अस्वीकार गरे। ब्रिक्स आफैंमा पश्चिमा विरोधी नभएको र यसको विस्तारले पनि यसको आधारभूत चरित्रमा परिवर्तन नगर्ने उनको तर्क थियो। “हामी विवाद खोजिरहेका छैनौं,” केसीनले जोड दिए।
हामीले उनीसँग इरानलाई नयाँ सदस्यका रूपमा स्विकार्दा अमेरिकासँगको तनाव बढ्ने हो कि भनेर सोध्यौं। लीले भने इरान र उसको क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी साउदी अरबबीच चीनको मध्यस्थतामा सम्बन्ध सुधार भएको प्रसङ्ग सम्झाए। इरान र साउदी अरबको सम्बन्ध सुधार्न ब्रिक्स नयाँ प्लेटफर्म हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै उनले भने, “खुशीको कुरा उनीहरू दुवै सँगसँगै ब्रिक्सका सदस्य भएका छन्।”
स्थायी तनाव
साउथ अफ्रिकन इन्स्टिच्यूट अफ इन्टरन्याशनल रिलेसन्समा रूस-अफ्रिका सम्बन्धबारे अध्ययनरत वरिष्ठ अनुसन्धाता गुस्ताभो डी कार्भाल्हो भने यो विस्तारले केही समस्या निम्त्याउनेमा सजग छन्। लुलाले ब्राजिल जस्तै प्रगतिशील सरकार भएको छिमेकी देश अर्जेन्टिनालाई समर्थन गरेको प्रसङ्ग जोडे। तथापि आउँदो अक्टोबर अति-दक्षिणपन्थी वा मध्य-दक्षिणपन्थी पार्टीले अर्जेन्टिनामा निर्वाचन जित्ने सम्भावना रहेको र उक्त परिणामले ब्रिक्स विरोधी सरकार निर्माणको सम्भावना पनि उनले औंल्याए।
उनका अनुसार चीनले इरान र साउदी अरबबीच सम्झौता गर्न मध्यस्थता गरे पनि ती दुई देशबीच अहिले पनि तनाव छ। इजिप्ट र इथियोपियाको प्रवेशले पनि दुई देशबीच रहेको तनाव ब्रिक्स समूहमा प्रवेश गर्न सक्ने उनको विश्लेषण छ। ब्लू नाइल नदीमा इथियोपियाले बनाइरहेको ‘ग्रेट इथियोपियन रेनासाँ ड्याम’ (महान् इथियोपियाली बाँध)ले आफ्नो महत्त्वपूर्ण पानी वितरण प्रणालीलाई असर पुर्याउने दाबी गर्दै इजिप्टले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
डी कार्भाल्हो भन्छन्, “इरान र अर्जेन्टिनाबीचको सम्बन्ध पनि शङ्काले भरिएको छ। सन् १९९४ मा ब्युनस आयर्समा भएको आतङ्कवादी हमलामा इरानको हात रहेको अर्जेन्टिनाको आरोप रहँदै आएको छ।”
त्यसो त ब्रिक्स पहिले नै त्यस्ता पाँच वटा देशहरूको संगठन हो जसका निकै फरक स्वार्थ छन्। त्यसमाथि चीन र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद छ।
रूसले इरानको प्रवेशलाई विचारधारात्मक र भूराजनीतिक कारणले मात्र नभई आर्थिक कारणले पनि स्वीकार गरेको डी कार्भाल्हो विश्वास गर्छन् । उनका अनुसार रूसले मध्यपूर्व र अफ्रिकामा बजार खोजिरहेको छ। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकैले नाकाबन्दी लगाएपछि उसले यूरोपमा आफ्नो बजार गुमाएको छ।
इजिप्ट र इथियोपियालाई यो समूहमा भित्र्याउन दक्षिण अफ्रिकाले जोड दिएको उनले बताए। त्यस्तै, साउदी अरबलाई भित्र्याउन चीनले र यूएईलाई भारतले जोड दिएको हुनुपर्ने उनको विश्लेषण छ। त्यसो त तेलमा धनी देशलाई भित्र्याउन ब्रिक्स समूहमा बृहत्तर सहमति भएको हुन सक्छ किनभने यी देशको आगमनसँगै एकातिर समूहकै आर्थिक प्रभाव बढ्छ भने उनीहरूले डलर त्यागेर अन्य स्थानीय मुद्रा प्रयोग गर्न पनि सक्छन्।
सदस्यताका लागि मापदण्ड
सुकलालका अनुसार ब्रिक्सका राज्य प्रमुखहरूले भदौ ५ मा मात्रै थप सदस्य देश छनोट गर्ने मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू तय गरेका थिए। पर्याप्त जनसंख्या, ग्लोबल साउथको हुनुपर्ने र आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो उपस्थिति भएको हुनुपर्ने लगायत सिद्धान्त तय गरिएका थिए। त्यस्तै विविधता र भौगालिक प्रतिनिधित्वलाई पनि जोड दिइएको थियो।
“मलाई लाग्छ यो राम्रो समिश्रण हो किनभने यो मार्गनिर्देशक सिद्धान्तमध्ये एक हो। ल्याटिन अमेरिकाबाट एउटा अर्जेन्टिना, अफ्रिकाबाट इजिप्ट र इथियोपिया गरी दुई वटा र पश्चिम एशियाबाट तीन वटा देश हामीले छान्यौं। हामी साझेदार देशहरूको मापदण्ड पनि निर्माण गर्नेमा लागिरहेछौं र मन्त्रीहरूलाई त्यो जिम्मेवारी दिइएको छ,” उनले भने।
अन्तिम क्षणसम्म पनि ब्रिक्सका नेताहरू नयाँ सदस्यहरूलाई साझेदारका रूपमा मात्र भित्र्याउने सोचमा रहेको लीले खुलासा गरे। तर, उनीहरूले आकांक्षीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने महसूस गरे र पूर्ण सदस्यका रूपमा स्वीकार गरे। सदस्यताका लागि आवेदन दिएका २२ मध्ये यस साता छनोट नभएका देशहरूसँग साझेदारी स्थापना गर्न ब्रिक्सका परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए।
त्यस्तै सदस्य विस्तार भएर ११ देश संलग्न भए पनि ब्रिक्स ग्लोबल साउथको सानो समूह मात्र भएको धारणा राखे। “अहिले छनोट नभएका देशहरूका लागि ढोका बन्द भएको छैन। त्यसैले हामीले साझेदार देशसँग कसरी जोडिने र थप विस्तारको निर्णय कहिले गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने मोडालिटीमा काम गर्नुपर्नेछ,” उनले भने।
सदस्यता विस्तार भएसँगै ब्रिक्स (जसले पाँच वटा देशका अघिल्ला नामलाई जनाउँछ) नाम नै परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे पनि सामाजिक सञ्जालमा जिज्ञासा गरिएको प्रसङ्ग जोड्दै सुकलालले त्यस्तो सम्भावना नभएको बताए। १२० देश सदस्य हुँदा पनि जी-७७ प्लसको नाम परिवर्तन नभएको प्रसङ्ग उनले जोडे। “ग्लोबल साउथलाई प्रस्तुत गर्ने मामिलामा ब्रिक्स ब्रान्ड बनिसकेको छ, त्यसैले यो नाम यथावत् हुनेछ,” उनले भने।
६ वटा नयाँ सदस्य राष्ट्रले ब्रिक्स सहकार्यका सबै आयाम र यसको कार्य सञ्चालन पद्दतिलाई आत्मसात गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको व्याख्या गरे। देशहरूबीचको विविधताले यस समूहको कार्यसम्पादनलाई फरक नपार्ने उनको विश्वास थियो। “हामीले ब्रिक्स एकै खालको एकाइ हो भनिरहेका छैनौं। कुनै पनि विश्व समुदाय एकै खालको हुँदैन। हो, केही फरकहरू छन् तर तिनलाई हामी ब्रिक्समा ल्याउँदैनौं,” उनले भने।
इथियोपियालाई प्रवेश गराउँदै गर्दा इन्डोनेशियालाई छुटाइएकोमा भने धेरैले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। एक देशले गरेको विरोधकै कारण ब्रिक्स नेताहरू इन्डोनेशियालाई सदस्य बनाउने विषयमा सहमतिमा पुग्न नसकेको बुझ्न सकिन्छ।
(दक्षिण अफ्रिकाबाट प्रकाशन हुने डेली म्याभेरिकमा भदौ ७ मा प्रकाशित सामग्रीको अनुवाद।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
