अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग राष्ट्र ब्यांक स्वायत्त बनाउने प्रतिबद्धता, तर हस्तक्षेप बढाउँदै सरकार
आर्थिक सुधार र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुको सट्टा सरकार आर्थिक शिथिलताको दोष राष्ट्र ब्यांकको टाउकोमा हालेर टकटकिन खोजिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भदौ २९ मा निजी क्षेत्रको एक कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारको योजनामा नेपाल राष्ट्र ब्यांकले सहयोग नगरेको अभिव्यक्ति दिए। दाहालले सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय नभएको तथा बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति नआएको जिकिर गरे। त्यसयता प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्र ब्यांकलाई लचिलो नीति लिन आफूले निर्देशन दिएको अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन्।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि राष्ट्र ब्यांकको नीति विरुद्ध असन्तुष्टि सहितको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन्। असार १९ मा प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिंदै राष्ट्र ब्यांकले कसिलो मौद्रिक नीति अपनाएका कारण अर्थतन्त्रमा आवश्यक मुद्रा प्रवाह नभएको र अर्थतन्त्र शिथिल भएको महतको भनाइ थियो। त्यसयता लगातार आलोचना गर्दै आएका अर्थमन्त्री महतले केन्द्रीय ब्यांकले लिएका नीतिहरू सुधार्न आफूले निर्देशन दिएको बताउने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले केन्द्रीय ब्यांकलाई लचिलो बन्न सरकारले दिइरहेको दबाबलाई सङ्केत गर्छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसम्म पहुँच भएका व्यवसायीले केन्द्रीय ब्यांकले कर्जा प्रवाहमा कठोर नीति अपनाएकाले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको भनी कान फुक्दै आएपछि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीको भाका टिपिरहेका छन्। जसले गर्दा अचानोमा परेको छ, केन्द्रीय ब्यांक।
राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरू सरकारबाट आइरहेको दबाब थेग्नै मुश्किल पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताउँछन्। केन्द्रीय ब्यांकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “सरकारबाट मात्रै होइन, प्रतिपक्षबाट समेत दबाब आएको छ। अब त भित्तैमा पुगिसकियो। सकुन्जेल थेग्ने हो, हामीले हातखुट्टा छोडेर पनि त भएन।”
स्वायत्तताको वाचा
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले २०७८ पुस २८ मा नेपाललाई ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (अहिलेको मूल्यमा करीब ५३ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गर्यो। अर्थतन्त्रमा कोभिड-१९ महामारीको प्रभाव कम गर्दै वित्तीय पारदर्शिता र सुशासन बढाउन, सरकारको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सहयोग गर्न तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि यो सहयोग गरिएको आईएमएफको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत।
यो ऋण लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पटक पटक आईएमएफसँग छलफल गरेका थिए। कोषका रोबर्ट ग्रेगोरी नेतृत्वको मिसनले अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बर २०२१ मा नेपाली अधिकारीसँग विस्तारित कर्जा सहयोग ऋण प्रदान गरिने विषयमा छलफल गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो। देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार घट्न थालेपछि आत्तिएका सरकारी अधिकारीले आईएमएफसँग शर्त सहितको ऋण लिन सहमति जनाएका थिए।
आईएमएफले ऋण दिंदा नै शर्त तोकेको थियो, ऋण लिइसकेपछि नेपालले बजेट र राजस्व प्रणालीको सुधार, वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने तथा वित्तीय सुशासनका लागि थप बलियो व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सरकारले आईएमएफको शर्त स्विकार्यो र ऋण लियो।
२२ डिसेम्बर २०२१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई विस्तारित कर्जा सुविधा दिन माग गर्दै पत्र लेखेका थिए। पत्रमा यो ऋण सहयोगबाट दिगो विकास र नेपालको गरीबी निवारणमा योगदान पुग्नुका साथै आईएमएफसँगको साझेदारीले नीतिगत सल्लाह र क्षमता विकास सहयोग पाउने अपेक्षा गरिएको थियो। पत्रमा राजस्व र सार्वजनिक वृद्धि गर्न उपाय तथा खर्च दक्षता बढाउनुका साथै वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘हामी यस उद्देश्यका लागि उपयुक्त हुन सक्ने कुनै पनि अतिरिक्त उपायहरू लिन प्रतिबद्ध हुनेछौं। त्यस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न र कुनै पनि परिमार्जन गर्नुअघि नै आईएमएफसँग परामर्श गर्नेछौं। हामी कोषका कर्मचारीहरूसँग नजिकको परामर्शमा रहन र समयमै आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन तयार छौं।’
तर, सरकारले प्रतिबद्धता बमोजिमको सुधारका काम अघि नबढाएपछि आईएमएफले कर्जाको दोस्रो किस्ता रोकिदियो। किस्ता रोकिएपछि २०७९ चैत २७ मा अर्थमन्त्री महतले आईएमएफकी निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जियभालाई प्रतिबद्धता अनुसार सुधारका लागि आफू तयार रहेको भन्दै ऋण सुविधा फुकाइदिन अर्को पत्र पठाए। पत्रमा आईएमफसँगको परामर्शमा आर्थिक र मौद्रिक नीति अघि बढाउने सहित नेपाल राष्ट्र ब्यांकको स्वायत्तता बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पठाएको पत्र।
पत्रमा ‘नेपाल राष्ट्र ब्यांकको स्वायत्तता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सुशासन बलियो बनाउन कानून संशोधन तथा जोखिम व्यवस्थापन क्षमतालाई सुधार गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाइएको छ। त्यति मात्रै होइन, नियामक र सुपरिवेक्षण ढाँचामा उच्चस्तरीय सुधारहरू अगाडि बढाउँदै ब्यांकिङ प्रणालीको सम्पत्ति गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनायो। अर्थात्, ऋण काढ्न सरकारले आईएमएफसँग वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो सुधारको वाचा गर्यो। यस्तो प्रतिबद्धतापछि आईएमएफले रोकेको किस्ता गत वैशाखमा फुकाइदियो।
सामान्यतया केन्द्रीय ब्यांक सरकारको स्वायत्त संरचना मानिन्छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणको प्राथमिक दायित्व भएको केन्द्रीय ब्यांकले मौद्रिक नीति बनाउँदा सरकारको वितरणमुखी चरित्रको उल्टो हुने गरी कसिलो नीति बनाउने गर्छ। त्यसैकारण केन्द्रीय ब्यांकमा सरकारको हस्तक्षेप उचित मानिंदैन।
राष्ट्र ब्यांकमा तीन दशक बिताएका अर्थशास्त्री केशव आचार्य केन्द्रीय ब्यांक मौद्रिक नीति तय गर्ने सन्दर्भमा स्वायत्त अधिकारसम्पन्न भएकाले यसलाई सरकारले दबाब दिनु सैद्धान्तिक र नैतिक हिसाबले पनि गलत भएको विचार राख्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि त्यसैकारण संसारभरि नै केन्द्रीय ब्यांकको स्वायत्तताका लागि ‘लबिइङ’ गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग केन्द्रीय ब्यांकको स्वायत्तताका लागि वाचा गरेको सरकारले खुकुलो मौद्रिक नीति र लचिलो नियमनकारी व्यवस्था गर्न केन्द्रीय ब्यांकलाई लगातार दबाब दिइरहेको छ। अर्थमन्त्री महतले आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिमै केन्द्रीय ब्यांकको नीति लचिलो बनाउन सुझाव दिइरहेका छन्। सरकारको दबाबपछि केन्द्रीय ब्यांकले गत वर्षको कात्तिकबाट लागू गरेको चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई दुई पटक संशोधन गरिसकेको छ।
अर्थसचिवको हैसियतमा राष्ट्र ब्यांकको सञ्चालक समितिमा बसेका अर्थविद् रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीय ब्यांकको जिम्मेवारीका विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै हिंड्नु वा अनुचित दबाब दिनु राम्रो नभएको बताउँछन्। खनाल भन्छन्, “राष्ट्र ब्यांकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव सहित सरकारले नै नियुक्त गरेका सदस्यहरू हुन्छन्। अर्थमन्त्रीले आफ्ना कुरा सञ्चालक समिति मार्फत प्रस्तुत गर्ने हो। बहुमत सञ्चालक समितिले चाहेन भने गभर्नर एक्लै पर्छन् र उनको प्रस्ताव अघि बढ्दैन।”
नेपालको कानूनले राष्ट्र ब्यांकलाई मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि स्वायत्त संस्थाका रूपमा अधिकार दिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८ ले ब्यांकलाई ‘अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था’ का रूपमा उल्लेख गरी ‘ऐनबाट प्राप्त अधिकारको अतिक्रमण कसैबाट पनि नहुने’ भनी तोकेको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी।
२०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन बन्दा केन्द्रीय ब्यांकको स्वायत्त अधिकार सहित सरकारको नियन्त्रण कम हुने व्यवस्था गरेको थियो। तर, २०७४ सालमा राष्ट्र ब्यांक ऐनमा गरिएको संशोधनले ‘मुद्रा, ब्यांकिङ, वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्यांकलाई निर्देशन दिन सक्ने’ व्यवस्था गरेर केन्द्रीय ब्यांकको भूमिका खुम्च्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने राष्ट्र ब्यांकको स्वायत्तता लागि थप कानूनी प्रबन्ध गर्न सुझाव दिंदै आएको छ।
सुधार ओझेलमा
सरकारले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र शिथिल हुनुका पछाडि घरजग्गा, शेयर जस्ता सम्पत्तिको बजार चलायमान नहुनुलाई देखाएको छ। कित्ताकाट रोकिएका कारण घरजग्गाको किनबेच नबढेर अर्थतन्त्र शिथिल भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को साउन ३० गतेको बैठकले कित्ताकाट खोल्ने व्यवस्था सहित भू-उपयोग नियमावली संशोधन गर्यो। व्यवस्थित र प्रभावकारी भूव्यवस्थापनलाई ओझेलमा पारेर सरकारले ऐनको मर्म विपरीत यस्तो उल्टो बाटो रोजेको थियो।
तर, सरकारले भने अनुसार भदौमा पनि घरजग्गा क्षेत्रमा ठूलो सुधार हुने गरी कारोबार भएन। भदौमा देशभरमा ३५ हजार ६८६ वटा मात्रै घरजग्गा किनबेच भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क छ। साउनमा ३९ हजार २६३ वटा लिखत पारित भएका थिए।
अहिले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको ध्यान राष्ट्र ब्यांकको कर्जा सम्बन्धी नीतिलाई खुकुलो बनाउनमा छ। कर्जा प्रवाह लचिलो बनाउने र ब्याजदर घटाउने बित्तिकै अर्थतन्त्र सहज हुने उनीहरूले धारणा राख्दै आएका छन्। तर, पूर्व अर्थसचिव खनाल दोष जति राष्ट्र ब्यांकको टाउकोमा थुपारेर सरकार चोखिन खोज्नु बिल्कुलै गलत भएको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “अर्थमन्त्रीले शेयर बजार र घरजग्गाको पछाडि लाग्ने होइन। यी क्षेत्र आफ्नै लयमा जान्छन्। सरकारी खर्च बढाउने, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी बनाएर भन्सारको छली रोक्ने काममा ध्यान दिनुपर्छ।”
राजस्व सङ्कलन र खर्च दुवैमा सरकारको प्रभावकारिता खुम्चिइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा सरकारले विकास लक्षित पूँजीगत बजेटको २.७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यो वर्ष सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा आठ अर्ब १६ करोड मात्रै खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पनि पूँजीगत बजेटको एकतिहाइ मात्रै खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि तीन खर्ब ८० अर्ब छुट्याइएकोमा दुई खर्ब ३४ अर्ब मात्रै खर्च भयो।
लक्ष्य अनुसार पूँजीगत खर्च नहुँदा एकातिर विकास निर्माणको कामले गति नलिएको देखाउँछ भने अर्कातिर बजार चलायमान हुन पाउँदैन। पूर्व अर्थसचिव खनाल सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने ३२ अर्बभन्दा बढी रकम समेत नदिएर खातामा राखेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले बजारमा तरलता बढाउन चाहेको हो भने निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गरिदिने, खर्च बढाएर तरलता बढाउने काम गर्न सक्छ। ब्याजदर बढी भएको जस्तो लागेको भए आन्तरिक ऋण पनि उठाउन रोक्नुपर्थ्यो।”
अहिले सरकारी खातामा दुई खर्ब ५० अर्ब जति नगद मौज्दात छ। तैपनि सरकारले साउनदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ। अहिलेसम्म ४५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा ऋण उठाइसकिएको छ। यस वर्ष सरकारले दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन घरजग्गा र शेयर बजारको शरणमा परेको सरकारले आर्थिक सुधार र विकास निर्माणको कामलाई भने अपेक्षित गति दिन सकेको छैन। अर्थतन्त्रका पुराना समस्या समाधान गर्न कुनै नयाँ योजना, कार्यक्रम र नीति अघि सारेको छैन। ऐन-कानूनमा सुधारका कुरा पनि अड्किएका छन्।
अर्कातिर पूँजीगत खर्च शिथिल छ। राष्ट्रिय गौरवका ठूला परियोजनाको काम नै शिथिल भएको एउटा उदाहरण काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग हो। सरकारी खर्च नहुँदा बजारमा वस्तु र सेवाको माग बढ्न सक्दैन। विकास निर्माणका परियोजनालाई तीव्रताका साथ अघि बढाउँदा एकातिर सिमेन्ट, छड जस्ता निर्माण सामग्रीको माग बढ्छ भने अर्कातिर निर्माणका काम अघि बढ्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ।
यसले आमनागरिकका हातसम्म नगद प्रवाह बढ्छ। यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा मागवृद्धि हुन्छ, वित्तीय प्रणालीमा पनि रकम थपिएर ब्यांकको ब्याजदर पनि सस्तो हुने सम्भावना रहन्छ। समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउने सुधारको यो पाटोलाई चटक्कै बिर्सिएर सरकारले पछिल्लो समयमा राष्ट्र ब्यांकको नीतिलाई खुकुलो बनाउने उपाय मार्फत समस्याको समाधान खोजिरहेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)