आर्थिक शिथिलतामा राष्ट्र ब्यांक तारो
नियमन बढाएर कर्जा विस्तारको गति मत्थर पार्ने केन्द्रीय ब्यांकको नीतिका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएको हो?
उद्योगी-व्यवसायी, ब्यांकर, राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म सबैको तारोमा छ, नेपाल राष्ट्र ब्यांक। उनीहरू सबैको साझा निष्कर्ष छ- केन्द्रीय ब्यांकको पछिल्ला ‘अनुदार नीति’ ले अर्थतन्त्रमा मन्दी ल्यायो।
बजारमा माग नबढ्नु, शेयर बजार र घरजग्गा कारोबार शिथिल हुनु, कर्जाको विस्तारको गति रोकिनु र ब्याजदर बढ्नुमा केन्द्रीय ब्यांक जिम्मेवार रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। व्यावसायिक जगत्ले मात्रै होइन, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पनि केन्द्रीय ब्यांकतिर औंला सोझ्याइरहेका छन्।
कोभिड-१९ महामारीका वेला केन्द्रीय ब्यांकले लिएको उदार नीतिको सर्वत्र वाहवाही थियो। महामारी लगत्तै गभर्नर नियुक्त महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति मार्फत पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे। यसले बजारमा एक खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा वितरणको ढोका खोलिदियो।
त्यस्तै, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई चालू पूँजी कर्जा थप २० प्रतिशत बढाएर प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले गरिदिएको थियो। कोभिड-१९ बाट शिथिल व्यवसायलाई पुनरुत्थानका लागि सरकार निस्पृह भएको वेला केन्द्रीय ब्यांकको नीतिगत लचकताको व्यावसायिक जगत्ले खुलेर प्रसंशा गर्यो।
त्यही नीतिगत लचकताका कारण अभूतपूर्व हिसाबले कर्जा प्रवाह हुन थालेपछि भने केन्द्रीय ब्यांक झस्कियो। दुई वर्षमा कर्जाको विस्तार ४४ प्रतिशतले बढेपछि केन्द्रीय ब्यांक सचेत हुनु अस्वाभाविक थिएन। २०७७ असारमा नेपालका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ३२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएकोमा यो २०७९ असारसम्म आइपुग्दा ४७ खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।
जबकि यो लगानीको अनुपातमा अर्थतन्त्रको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना वा उद्योग व्यवसायको विस्तार भएको थिएन। बरु उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र गतिमा क्षयीकरण भइरहेको थियो। जसकारण केन्द्रीय ब्यांकले कर्जा विस्तारको गतिलाई मत्थर गर्ने नीति समात्यो। व्यवसाय देखाएर लिएको कर्जा घरजग्गा, शेयर बजार लगायत क्षेत्रमा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको बुझेपछि केन्द्रीय ब्यांकले चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन सहितका नीति मार्फत कडाइ गरिदियो।
यसैकारण व्यवसायीहरू केन्द्रीय ब्यांकको विरोधमा उभिए। शेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरेका कतिपय लगानीकर्ता त गभर्नर अधिकारी विरुद्ध व्यक्तिगत लाञ्छना र गालीगलौजमै उत्रिएका छन्।
उदार र अनुदार
कोभिड-१९ को महामारी विरुद्ध सरकारले बन्दाबन्दी शुरू गरे लगत्तै राष्ट्र ब्यांकले २०७६ चैत १६ बाट लागू हुने गरी विभिन्न नीतिगत लचकता मार्फत ऋणीलाई सहुलियत घोषणा गर्यो। ब्यांकको अनिवार्य नगद अनुपात चार प्रतिशतबाट तीन प्रतिशत बनाउने तथा ब्यांकदर ६ प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गर्ने केन्द्रीय ब्यांकले घोषणा गरेको थियो।
नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गर्ने, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने काउन्टर साइक्लिकल बफर स्थगत गर्ने, चालू पूँजी सहितका कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि दुई महीनासम्म थप गर्न सकिने सहितका व्यवस्थाले ऋण विस्तारलाई सजिलो बनायो। ब्यांकले तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा दुई प्रतिशत बिन्दुले ऋणीलाई ब्याज छूट दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
राष्ट्र ब्यांकले कोभिड-१९ लक्षित नीतिगत लचकताको नीति घोषणा गरेको एक सातापछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गभर्नरमा अधिकारीलाई नियुक्त गर्यो। अधिकारीले पनि आफू केन्द्रीय ब्यांकको गभर्नरमा आउनुपूर्वको लचिलो नीतिलाई अनुमोदन मात्रै गरेनन्, त्यो भन्दा अगाडि बढेर थप लचिलो बने। उनले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति मार्फत पुनर्कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै यसका लागि उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे।
यसले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिइसकेका ऋणीले पनि थप अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिन पाए। २०७८ पुससम्म आउँदा केन्द्रीय ब्यांकले एक खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा वितरण गरेको थियो।
त्यसैगरी, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले थप २० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा बढाउन सक्ने लचक प्रावधान पनि लिइयो। परिणामतः एक वर्षभित्र २०७८ असारसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा झन्डै २८ प्रतिशतले र दुई वर्षभित्र ४४ प्रतिशतले बढ्यो। कर्जामा यस्तो अभूतपूर्व विस्तार सँगसँगै सङ्कट पनि निम्तियो।
कर्जा विस्तारका कारण ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर सस्तो भएपछि ऋण काढेर सवारीसाधन तथा विलासी वस्तु किन्ने बढे। जसले गर्दा आयातको पारो तीव्र गतिमा उकालो चढ्यो। सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) सम्बद्ध अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले गरेको अध्ययनले एक प्रतिशतले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बढ्दा मुद्रास्फीति ०.३१ प्रतिशत र आयात ०.७१ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालले १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको आयात गर्यो। यसले गर्दा देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र गतिमा खस्किएर मुलुक श्रीलंकाको दुर्गतिमा जाकिने चर्चा चुलियो।
२०७७ असारमा ११ अर्ब ६४ करोड अमेरिकी डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति दुई वर्षभित्रै २०७९ असारमा नौ अर्ब ५३ करोड डलरमा ओर्लियो। त्यस्तै, दुई वर्षमै विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८ प्रतिशतले खस्कियो। सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन १० वटा विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगायो।
यहीबीच देशको पूँजी बजार र घरजग्गा कारोबार भने तीव्र गतिमा बढेर मूल्य समेत उच्च गतिमा चुलियो। यी घटनाक्रमले देखाए, महामारीबाट पुनरुत्थानका लागि केन्द्रीय ब्यांकले उदारतापूर्वक लिएको नीतिले कर्जा दुरुपयोग बढेको थियो। अत्यधिक कर्जा प्रवाहले एकातिर देशभित्र लगानीयोग्य पूँजी अभाव बढाएर मूल्यवृद्धि दर समेत आकाशियो भने अर्कातिर बाह्य क्षेत्रमा गहिरो असन्तुलन निम्त्यायो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ८.०८ प्रतिशत पुग्यो। यो मूल्यवृद्धि दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरले बढेको थियो। त्यस्तै, देशको शोधनान्तर स्थिति ऐतिहासिक उच्च दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गयो।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको अध्ययनले कर्जा प्रवाह व्यापक रूपमा बढ्दा आयात पनि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। ब्यांकको कर्जा तीव्र गतिमा बढ्दा कर्जा रकम उत्पादनमा भन्दा पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याजको किस्ता भुक्तानीमा प्रयोग भएको परिसंघको अध्ययनको निचोड छ। अर्थात्, जुन उद्देश्यका लागि कर्जा दिइएको थियो, त्यहाँ प्रयोग भएन।
लचिलो नीतिले सङ्कट निम्त्याउन थालेपछि केन्द्रीय ब्यांकले क्रमशः आफ्नो ‘कोर्स’ मा परिवर्तन शुरू गर्यो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम चार करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गर्यो।
कर्जा लिएर सीमित व्यक्तिले शेयर बजारमा खन्याउने प्रवृत्ति रोक्न केन्द्रीय ब्यांकले यस्तो व्यवस्था गरेको प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन्। शेयर कारोबारी भने यो व्यवस्थाका कारण शेयर बजारमा ‘त्राहिमाम्’ सिर्जना भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
आयात उच्च गतिमा बढ्न थालेपछि त्यसलाई मत्थर गर्न केन्द्रीय ब्यांकले विभिन्न चार दर्जन वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने अर्थात् आयात गर्ने व्यवसायीले शुरूमै रकम हाल्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत ब्यांकदरलाई पाँच प्रतिशतबाट दुई प्रतिशत बिन्दुले थप गरी सात प्रतिशत बनाइयो।
यसले केन्द्रीय ब्यांकले ब्याजदर बढाउन चाहेको प्रस्ट सङ्केत गर्यो। मूल्यवृद्धि कम गर्न र आयात नियन्त्रणका लागि ब्याजदर बढाउने बाटो केन्द्रीय ब्यांकले समातेको थियो। संसारभरिका केन्द्रीय ब्यांकले पनि पछिल्लो समयमा ब्याजदर बढाउने नीति अख्तियार गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा भने केन्द्रीय ब्यांक थप नीतिगत कडाइमा उत्रियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरूलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ब्यांक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप सङ्कलन दरलाई ५.५ प्रतिशत पुर्यायो। यसले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उचाल्न सहयोग गर्यो।
यो मौद्रिक नीतिले कोभिडकालमा घटाइएको ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई तीन प्रतिशतबाट बढाएर चार प्रतिशत नै पुर्याइयो। त्यसैगरी, यसअघि विस्तार गरिएको पुनर्कर्जा घटाउने, ठूला ऋणीको कर्जामा थप अनुगमन गरिने, घरजग्गा धितोमा पाइने ऋण अनुपात घटाउने सहितका कसिला खालका घोषणा यो मौद्रिक नीतिले गर्यो। यो मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदरको लक्ष्य नै १२.६ प्रतिशत राख्यो, जुन पछिल्ला वर्षहरूको लक्ष्यको सर्वाधिक न्यून थियो।
त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण राष्ट्र ब्यांकले गत वर्षको भदौको पहिलो साता चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन सार्वजनिक गर्यो, जुन एउटा प्रयोजनका लागि ऋण लिएर अर्को काममा खन्याउने ऋणीका लागि गलपासो नै बन्न पुग्यो। यसले निश्चित उद्देश्य विपरीत कर्जा लिन र उपयोग गर्न बन्देज लगाइदियो।
त्यसैकारण ऋणीहरूले अहिलेसम्म केन्द्रीय ब्यांकको विरोध गर्दै आएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल चालू पूँजी कर्जामा गरिएको कडाइकै कारण कर्जाको माग बढ्न नसकेको र अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको बताउँछन्। केन्द्रीय ब्यांकले भने कर्जाको दुरुपयोग रोक्न यो मार्गदर्शन ल्याउनुपरेको बताउँदै आएको छ।
केन्द्रमा केन्द्रीय ब्यांक
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको भदौ १६ को कार्यक्रममा राज्यका विभिन्न निकायले लिएका निर्णयका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउँदै केन्द्रीय ब्यांकप्रति साङ्केतिक असन्तुष्टि जनाए। महतले भदौ १८ मा अर्को एक सार्वजनिक कार्यक्रममा शेयर बजारको सुधारका लागि केन्द्रीय ब्यांकको १२ करोडको सीमा सम्बन्धी नीति परिवर्तन हुनुपर्ने बताए। अर्थमन्त्री महतले पछिल्लो समयमा राष्ट्र ब्यांकप्रति सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरिरहेका छन्। खासगरी, कर्जा र ब्यांकहरूमा राष्ट्र ब्यांकले ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गरेका कारण समस्या आएका भन्दै अर्थमन्त्री महत यसलाई सुधार्न सार्वजनिक वक्तव्य दिंदै हिंडेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि पटक पटक राष्ट्र ब्यांकलाई लचिलो नीति लिन आफूले निर्देशन दिएको भनी सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्तव्य दिंदै आएका छन्। व्यवसायी त यसै पनि राष्ट्र ब्यांकको नीतिको खिलाफमा छँदै छन्, प्रतिपक्ष दल समेत केन्द्रीय ब्यांकको विरोधमा उत्रिएको देखिन्छ।
गत साता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीको संस्था नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघले केन्द्रीय ब्यांकका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएकाले विस्तारकारी मौद्रिक नीति नल्याए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दियो। उक्त कार्यक्रममा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पनि केन्द्रीय ब्यांकका कारण समस्या आएको निष्कर्ष सहितको धारणा राखे। पाण्डेले हिमालखबरसँग कुरा गर्दै चालू पूँजी कर्जा सहितका क्षेत्रमा केन्द्रीय ब्यांकको कडाइको नीतिले लगानी विस्तार तथा बजार चलायमान बनाउन अवरोध गरिरहेको जिकिर गरे।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत।
के केन्द्रीय ब्यांकको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको हो? कतिपय अर्थशास्त्री त्यस्तो मान्न तयार छैनन्। आईआईडीएस सम्बद्ध अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन नेपाली अर्थतन्त्र लामो समयदेखिको संरचनागत समस्या र गलत दिशानिर्देशका कारण समस्यामा फसेको बताउँछन्। लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाहको रकम आयात, व्यापार तथा घरजग्गा, शेयर बजार जस्ता क्षेत्रमा गएकाले अर्थतन्त्र उत्पादनमूलक हुन नसकेको उनको तर्क छ।
त्यसैले सजिलो कर्जाको विस्तार मात्रै समाधान नभएको उनको भनाइ छ। अर्थशास्त्री गौचन भन्छन्, “कर्जा विस्तार जति नै भए पनि आर्थिक विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने र उत्पादन नबढ्ने भएपछि त्यस्तो कर्जा विस्तारको के अर्थ भयो?”
बितेका दुई दशकमा नेपालमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह हरेक वर्ष सरदरमा २० प्रतिशतका दरले बढेको छ। यत्रो परिमाणमा कर्जा बढ्दा पनि अर्थतन्त्रको वृद्धिदर वार्षिक सरदर ४.५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ। यो अवधिको वार्षिक औसत आठ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिदरलाई समायोजन गर्दा समेत कर्जाको वार्षिक वृद्धि १२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ। यसले ब्यांक कर्जाको अनुपातमा अर्थतन्त्रको आकार नबढेको प्रस्ट देखाउँछ।
दुई दशकअघि निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ३० प्रतिशत हाराहारीमा रहेकोमा अहिले ९१ प्रतिशत नाघिसकेको छ। दक्षिणएशियामै नेपालको कर्जा प्रवाह अन्य मुलुकको तुलनामा उच्च छ। भारतको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा कर्जा ५६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ। बाङ्लादेशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ३९ प्रतिशत हाराहारीमा छ।
यस्तो कर्जाको वृद्धिले उपभोक्ता मूल्यवृद्धिलाई पनि उच्च बनाउँदै लगेको छ। पछिल्ला दुई दशकमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि सरदर सात प्रतिशत हाराहारीमा छ।
अर्थशास्त्री गौचन पछिल्लो समयमा केन्द्रीय ब्यांकले लिएको नीति मूलभूत रूपमा सही दिशातर्फ नै भएको बताउँदै न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने, घरजग्गा, शेयर बजार र आयातमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित नै गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान त होला, तर गतिशील हुँदैन। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर मात्रै फाइदा छैन, गतिशील र उत्पादनशील नबनाई मुलुक उँभो लाग्दैन।”
अर्थशास्त्री गौचन कृषिमा आयात प्रतिस्थापन, शिक्षाको गुणस्तर सुधार, वित्तीय क्षेत्रमा ‘रिफर्म’ र ‘डिजिटाइजेशन’ का चार क्षेत्रमा सुधार गर्न नसके अर्थतन्त्रको समस्या दीर्घकालसम्म जेलिएर यथावत् नै रहने तर्क गर्छन्।
केन्द्रीय ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा केन्द्रीय ब्यांकको नीतिका कारण नभई अर्थतन्त्रमा अरू गम्भीर समस्या रहेको बताउँछन्। थापाका अनुसार मुलुकमा वैदेशिक लगानी र सहयोग आउने गति निकै सुस्त भएको छ। वैदेशिक सहयोग रकम आउने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि पनि शिथिल भएका छन्। यसकारण मुलुकमा थप लगानी, रोजगारी सिर्जना र पूँजी निर्माणको गति अवरोध भइरहेको छ।
अर्कातिर, सरकारको पूँजीगत खर्च थप घटिरहेकाले बजारमा शिथिलता बढाएको थापाको विश्वास छ। गत वर्षहरूमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, ठूला जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल निर्माणका कारण सिमेन्ट, छड लगायत पूर्वाधारका सामग्रीको माग बढी थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सकिएको तथा ठूला आयोजनाको निर्माणको शिथिलताका कारण अहिले निर्माण सामग्रीको माग खस्किएको छ। यससँगै सरकारको पूँजीगत खर्च शिथिल हुँदा पनि माग खस्किएको छ।
त्यस्तै, बजारमा अत्यधिक वस्तु र सेवाको माग गराउने १६ लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै विदेशिएका छन्। अर्थशास्त्री थापा वैदेशिक लगानी भित्रिन पहल नगर्ने, पूँजीगत खर्च नबढाउने तर घडेरी र शेयर किनबेच गरेर अर्थमन्त्र चलायमान बनाउने परिकल्पना नै गलत भएको बताउँछन्।
त्यसमाथि उद्यमशीलता तथा व्यवसाय गर्न कर्जा नपाइने र पहुँचवालाले ऋण लिएर पूँजी पलायन गर्ने प्रवृत्ति बढेको थापाको निर्क्योल छ। हिमालखबरमा २०७९ कात्तिकमा प्रकाशित लेखमा थापाले कर्जाको ब्याजदरलाई विगतमा एकल अङ्कमा राख्दा र राष्ट्र ब्यांकले असावधानीवश अत्यन्त सस्तो कर्जा पाउने स्थिति सिर्जना गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उल्लेख गरेका थिए। व्यवसायीले भने ब्याजदर महँगो भएकाले लगानी गर्ने अवस्था नभएको बताउने गरेका छन्।
केन्द्रीय ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको लेख:
यद्यपि अहिले जस्तो उच्च ब्याजदर यसअघि पनि नभएको होइन। कोभिड-१९ महामारीअघिको औसत ब्याजदर पनि झन्डै अहिलेकै सरह उच्च थियो। अर्थशास्त्री थापा ब्यांकको पैसा जति घरजग्गा र शेयर जस्ता क्षेत्रमा हाल्ने बित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित हुनु डरलाग्दो भएको बताउँछन्।
“मुलुकमा गलत भाष्य सिर्जना गर्न खोजिँदै छ। पेनकिलर खाएर रोग निको हुँदैन,” अर्थशास्त्री थापा भन्छन्, “केन्द्रीय ब्यांक लचक भइदिएर अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या समाधान हुँदैन। धेरै पैसा छापेर बाँड्दा पनि मुलुक धनी हुँदैन, बरु जिम्बाबे जस्तो अत्यधिक मूल्यवृद्धिको भासमा जाकिन्छ, अहिले मुलुक त्यही बाटोमा जाने जोखिम छ।”
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल भने चालू पूँजी कर्जाको मागर्दशनले नै समस्या निम्त्याएकाले यसमा थप लचकता चाहिएको बताउँछन्। अग्रवालका अनुसार चालू पूँजी कर्जाको आवश्यकता नै नहुँदानहुँदै राष्ट्र ब्यांकले थोपरेको हो। व्यवसायीहरू खासगरी केन्द्रीय ब्यांकका पछिल्ला दुई महत्त्वपूर्ण नीतिप्रति रुष्ट सुनिंदै आएका छन्। पहिलो एकै व्यवसायीले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोडभन्दा शेयर कर्जा लिन नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था र दोस्रो चालू पूँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन।
केन्द्रीय ब्यांकका अधिकारीहरू भने कर्जामा सबै समूहको प्रतिनिधित्व बढाउन तथा सार्वजनिक वित्तीय स्रोतको समुचित प्रयोगलाई ध्यान दिएर शेयर कर्जामा सीमा लगाइएको बताउँछन्। राष्ट्र ब्यांकले १२ करोडभन्दा बढी शेयर कर्जा लिने १३१ जना भएको फेला पारेको थियो।
निश्चित व्यक्तिले शेयर जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी वित्तीय स्रोत उपयोग गर्न थालेपछि केन्द्रीय ब्यांकले नियन्त्रणको नीति अघि सारेको देखिन्छ। राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, “शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न यस्तो नियम ल्याइएको हो।”
चालू पूँजीको त्राहिमाम्
बजारमा देखिएको सर्वाधिक ठूलो आतङ्क भने चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शनसँग सम्बन्धित छ। केन्द्रीय ब्यांकले कार्यान्वयन शुरू गरेको यो मार्गदर्शन रोक्न व्यवसायीले ठूलो ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन्। यो एउटा यस्तो सार्वजनिक नीति हो, जसले सिङ्गो व्यावसायिक क्षेत्रलाई हल्लाइदिएको छ।
केन्द्रीय ब्यांकले यो मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग रोकिने बताउँदै आएको छ। केन्द्रीय ब्यांकका प्रवक्ता भट्ट कुल वित्तीय ऋणको करीब ४० प्रतिशत हाराहारीसम्म पुगेको चालू पूँजी कर्जालाई व्यवस्थित बनाउन र सही उपयोगका लागि उत्प्रेरित गर्न मार्गदर्शन ल्याइएको बताउँछन्।
व्यापार-उद्यम गर्न भनेर लिएको ऋण घरजग्गा, शेयर बजार जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने अभ्यास मौलाएपछि केन्द्रीय ब्यांकले यस्तो मार्गदर्शन ल्याएको हो। नेपालमा कर्जाको बेथिति उच्च गतिमा बढेकोमा सन्देह छैन। महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले काठमाडौंका एक व्यवसायीले ब्यांकबाट लिएको ५७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ ऋण तोकिएको व्यावसायिक कार्यमा उपयोग नगरी जग्गा खरीदमा प्रयोग गरेको औंल्याएको छ। कानून अनुसार एउटा प्रयोजन देखाएर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु सरासर ब्यांकिङ कसूर हो, यस्ता मुद्दा फौजदारी अपराध मानेर कारबाही चल्छ।
ब्यांकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ ले ‘ब्यांक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा सुविधा लिएको हो, सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरुपयोग गर्नु वा गराउनुलाई’ फौजदारी कसूरका रूपमा उल्लेख गरेको छ। तर, राष्ट्र ब्यांकले भने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा दुरुपयोगबारे अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएको छैन।
यद्यपि, कर्जा दुरुपयोग रोक्न केन्द्रीय ब्यांकले चालू पूँजीको मार्गदर्शन अघि सारेको छ। अल्पकालको व्यावसायिक आवश्यकता पूरा गर्न ब्यांकबाट लिइएको रकम असीमित कालसम्म प्रयोग गर्न बन्देज गर्न र उद्देश्य बाहिरको दुरुपयोग रोक्न यो मार्गदर्शन प्रभावकारी हुने प्रवक्ता भट्ट बताउँछन्।
कतिपयले गभर्नर अधिकारीले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न चालू पूँजी मार्गदर्शन सहितका व्यवस्था लागू गरेको बताउने गरेका छन्। तर, चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन केन्द्रीय ब्यांकको इच्छामा मात्रै होइन, वित्तीय सुशासनका लागि जनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका कारण समेत बाध्यकारी बनेकोमा शङ्का छैन।
उद्योगी व्यवसायीले चालू पूँजी कर्जा लिएर ठूलो रकम अन्यत्रै लगानी गरिरहेको आशङ्का सहित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पनि केन्द्रीय ब्यांकलाई केही वर्षदेखि चालू पूँजी कर्जाको बेथिति रोक्न सुझाव दिंदै आएको थियो। खासगरी, खराब ऋणीलाई ऋण थप्दै पुरानो कर्जाको सावाँको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गराउने अभ्यासले वित्तीय प्रणालीलाई जोखिममा धकेल्ने आशङ्कामा कोषले यस्तो सुझाव दिंदै आएको केन्द्रीय ब्यांकका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।
आईएमएफसँग ऋण लिन विस्तारित कर्जा सहयोग (ईसीएफ)मा सहमति जनाएसँगै वित्तीय सुधारका लागि केन्द्रीय ब्यांक दबाबमा परेको थियो। शोधनान्तर स्थिति उच्च घाटामा गएर विदेशी मुद्राको क्षयीकरण तीव्र गतिमा बढेपछि सरकारले २०७८ माघमा आईएमएफसँग ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर ऋण स्विकारेको थियो। यसको शर्तका रूपमा वित्तीय सुधार गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले जनाएका थिए।
जनवरी २०२२ मा आईएमएफको नेपाल प्रतिवेदनले अन्य प्राथमिकतासँगै वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सहयोग गर्न यो कार्यक्रमले सघाउने उल्लेख छ। २२ डिसेम्बर २०२१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आईएमएफको शर्त सहितको विस्तारित कर्जा सुविधा लिन सहमति जनाएको पत्र पनि प्रतिवेदनमा छ। “हामी यस उद्देश्यका लागि उपयुक्त हुन सक्ने कुनै पनि अतिरिक्त उपायहरू लिन प्रतिबद्ध छौं,” अर्थमन्त्री शर्माले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
सरकारले जनाएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न आनाकानी गरेपछि बीचमा आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधाको किस्ता रकम रोकिदिएको थियो। तर, सरकारले फेरि प्रतिबद्धता पूरा गर्नेमा आश्वस्त तुल्याएपछि यो निरन्तर भएको थियो। १० अप्रिल २०२३ मा अर्थमन्त्री महत र गभर्नर अधिकारीले आईएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जोर्जेभालाई पठाएको पत्रमा पनि वित्तीय सुधारका लागि प्रतिबद्ध रहेको र सुधारका काम अघि बढाउने उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले १० अप्रिल २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई पठाएको पत्रको अंश।
पत्रमा ‘वित्तीय क्षेत्रमा नियामकका सुधारलाई निरन्तरता दिंदै ब्यांकिङ प्रणालीको सम्पत्ति गुणस्तर सुधार सुपरिवेक्षकीय खाका बनाउने’ प्रतिबद्धता जनाइएको छ। अझ अर्थमन्त्री महतले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा राष्ट्र ब्यांकको स्वायत्तता, जवाफदेही, पारदर्शिता र सुशासन कायम राख्न यसको कानूनी ढाँचा परिमार्जन तथा जोखिम व्यवस्थापन क्षमता सुधार गर्ने उल्लेख छ।
यसले देखाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग केन्द्रीय ब्यांकको स्वायत्तताका लागि थप कानूनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका अर्थमन्त्रीले आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत मौद्रिक लचकताका लागि दबाब दिइरहेका छन्। त्यसो त कानूनले राष्ट्र ब्यांकलाई मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्वायत्त संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८ ले ब्यांकलाई ‘अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था’ मान्दै ‘ऐनबाट प्राप्त अधिकारको अतिक्रमण कसैबाट पनि नहुने’ सुनिश्चितता दिएको छ।
तर, हरेक सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार केन्द्रीय ब्यांकका कामकारबाहीमा सूक्ष्म दबाब दिने गरेका छन्। उदाहरणका लागि सरकार र व्यवसायीको दबाबपछि पछि केन्द्रीय ब्यांक २०७९ पुस र २०८० भदौमा चालू पूँजी कर्जामा मागदर्शन संशोधन गरी लचकता अपनाउन बाध्य भयो।
नियामकीय सुधारका लागि नेपाल सरकारले जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार केन्द्रीय ब्यांकले भदौ दोस्रो साता कुनै ऋणीले लिएको कुनै एक कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सबै असल कर्जालाई समेत सूक्ष्म निगरानी वर्गमा राख्न तथा निष्क्रिय कर्जा तिरेर ६ महीनासम्म नियमित किस्ता वा ब्याज तिरेपछि मात्रै असल वर्गमा स्तरोन्नति गर्न निर्देशन दिएको थियो। नियामकीय भूमिका बढाउने यस्ता प्रावधानको व्यवसायीले विरोध गर्दै आईएमएफको इशारामा केन्द्रीय ब्यांक हिंडेको भनी आरोप लगाउने गरेका छन्।
तर, केन्द्रीय ब्यांकका एक उच्च अधिकारी सरकारले आईएमएफसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका लागि यस्ता नीति ल्याइएको बताउँछन्। “वित्तीय क्षेत्रको बेथिति बढार्न सुधार चाहिएको हो। यदि बेथिति कायम नै राख्नुपर्ने हो भने पनि आईएमएफसँग शर्तको ऋण लिन हुने थिएन,” उनी भन्छन्, “त्यस्तो सम्झौता राष्ट्र ब्यांकले गरेको होइन, सरकारले गरेको हो। त्यसैले केन्द्रीय ब्यांकलाई आलोचना गर्नु निरर्थक छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
