अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ कि सुधारतिर?

अर्थव्यवस्थामा नसुल्झिएका तमाम समस्या भए पनि अर्थतन्त्र गहिरो सङ्कटमा धकेलिएको व्यवसायीहरूको भाष्य तथ्याङ्कसँग मेल खाँदैन।

उद्योगी व्यवसायीको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले गत साता आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा देशको अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीमा रहेको टिप्पणी गरे। साथै अग्रवालले अर्थतन्त्र पहिलो पटक गहिरो सङ्कट (डिप डिप्रेशन)मा धकेलिएर उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन लागेको भन्दै सावधान पनि गराए।

उद्योगी व्यवसायीको छाता संस्थाका प्रमुखले देखाएको डरलाग्दो स्थिति सुनिबसेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि ‘हो’ मा ‘हो’ मिलाए। अर्थतन्त्र साँच्चिकै गम्भीर सङ्कटमा भएको र समग्र सोच एवं प्रणालीमै सुधार नभई अर्थतन्त्र लयमा नफर्कने धारणा राखे।

अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको, अभूतपूर्व सङ्कट आएको वा भासमा पर्न लागेको जस्ता धारणा अहिले यसैगरी यत्रतत्र व्याप्त छन्। व्यवसायीले भनेको पत्याउने हो भने अहिले जस्तो डरलाग्दो स्थिति विगतमा कहिल्यै थिएन। उनीहरूको विश्लेषण सुन्दा बजारमा माग खस्किएको, कारोबार शिथिल भएको, उत्पादन घटेको, रोजगारी गुमेको मात्र होइन, सिङ्गो अर्थतन्त्र नै उठ्नै नसक्ने गरी डुब्न लागेको छ भन्ने बुझिन्छ।

यसरी व्यवसायीले नै त्रास सिर्जना गरेपछि सर्वसाधारण त्राहिमाम् हुनु अस्वाभाविक होइन। के व्यवसायीले भने जस्तो अर्थतन्त्र सङ्कटको डिलतिरै पुगेको हो त? केही तथ्याङ्क हेरौं।

के सप्रियो, के बिग्रियो?

वर्षदिनअघि नेपाल टाट पल्टिएर श्रीलंकाकै हालतमा पुग्न लागेको चर्चा चुलियो। २०७७ पुसमा सर्वाधिक १२ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर पुगेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार घटेर २०७९ वैशाखमा नौ अर्ब २७ करोड डलरमा ओर्लिएपछि अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्न लागेको भनी सर्वत्र संशय निम्तियो। गत वर्षको भदौसम्म पुग्दा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति नौ अर्ब ३४ करोड अमेरिकी डलर मात्रै थियो।

एकातिर उच्च आयात भइरहेको थियो भने अर्कातिर विदेशी मुद्रा आउने ठूलो स्रोत रेमिटेन्सको वृद्धि सुस्त थियो। जसले गर्दा देशको चालू खाता इतिहासमै सबैभन्दा धेरै घाटामा गएपछि सरकारका उच्च अधिकारी नै आर्थिक स्थिति जोखिमपूर्ण भएको भनी सशङ्कित बन्न पुगेका थिए।

तर, २०७९ भदौयता विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार बढिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले गत साता सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ अर्ब ८५ करोड डलर पुगेको छ। यो रकम सञ्चितिले १० महीना नौ दिनको वस्तु र सेवा आयात थेग्न पुग्छ। अर्थात्, विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक स्थितिमा पुगेको छ।

रेमिटेन्सको आप्रवाहमा झन्डै एकचौथाइले वृद्धि भएको छ। करीब ३४ महीनापछि चालू खाता धनात्मक स्थितिमा पुगेको छ। अनि, देशमा भित्रिने र देशबाट बाहिरिने रकमबीचको अन्तर देखाउने शोधनान्तर स्थिति पनि सकारात्मक भएको छ। यी तथ्याङ्कले देशको बाह्य अर्थतन्त्रको क्षेत्र सन्तोषजनक स्थितिमा पुगेको देखाउँछ।

तर, यति मात्रै अर्थतन्त्र होइन। देशभित्रको आन्तरिक अर्थतन्त्रको स्थिति बुझ्न कम्तीमा यी विषय केलाउनुपर्छ। जस्तो- बजारमा मागको स्थिति के छ? रोजगारी र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ? मूल्यवृद्धि दर कति छ? आर्थिक वृद्धिदर कति छ?

देशको अर्थतन्त्र खस्कियो कि ठीकै छ भनेर नाप्ने प्रमुख औजार आर्थिक वृद्धिदर हो। देशको आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क निकाल्ने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा देशको अर्थतन्त्र २.१६ प्रतिशतले (स्थिर मूल्यमा) बढेको आकलन गरेको छ। कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई त्रैमासिक (साउन-असोज र कात्तिक-पुस)मा अर्थतन्त्र मन्दीकै अवस्थामा पुगेको थियो।

अर्थतन्त्रको वृद्धिदर दुई त्रैमासिकसम्म लगातार ऋणात्मक भयो भने त्यस्तो अवस्थालाई प्राविधिक रूपमा आर्थिक मन्दी मानिन्छ। तर, पुसपछि आर्थिक गतिविधि बढेका कारण वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारी बताउँछन्। “आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क हेर्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा भएको भन्न मिल्दैन। बरु आर्थिक वृद्धिदर चाहिं सुस्त भएको हो,” भण्डारी भन्छन्।

उनका अनुसार यस आर्थिक वर्षको भदौसम्मको आर्थिक गतिविधि हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था देखिंदैन।

त्यस्तै, नेपालको प्रमुख विकास साझेदार एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी)ले असोज ३ मा ‘एशियन डेभलपमेन्ट आउटलूक’ सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यो नेपालको पछिल्लो दुई दशकको वार्षिक औसत वृद्धिदर हाराहारीकै हो। पछिल्लो दुई दशकको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत छ।

अर्थतन्त्र नियाल्ने अर्को सूचक बजारको मूल्यवृद्धि हो। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार मूल्यवृद्धि दर साउनमा ७.५२ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको साउनमा ८.२६ प्रतिशत थियो। यसले मूल्यवृद्धि दर अनियन्त्रित रूपमा बढेको देखाउँदैन।

त्यसो त अहिले नेपालमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको दर ऐतिहासिक रूपमै उच्च छ। पछिल्लो दुई दशकमा वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि दर सात प्रतिशत हाराहारी थियो।

त्यस्तै, अर्थतन्त्रको स्थिति नियाल्न देशभित्र रोजगारीको स्थिति बढ्यो कि घट्यो वा बजारमा उपभोक्ता मागको स्थिति कस्तो छ भनी पर्गेल्नुपर्छ। तर, नेपालमा यीसँग सम्बन्धित समय समयका विश्वसनीय तथ्याङ्क उपलब्ध छैनन्। तथापि नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले आयातको तथ्याङ्कले देशभित्रको मागको स्थिति सरसर्ती अनुमान गर्न मिल्छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विदेशबाट आउने सरसामग्री मूल्यका हिसाबले १६ प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा २०७९/८० मा १६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा ओर्लिएको थियो।

सरसर्ती हेर्दा यसले बजारको माग खस्किएको बुझाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ सहित खाद्यान्न आदिको मूल्यमा भएको वृद्धिलाई समेत ख्याल राख्ने हो भने वस्तु आयातको परिमाण थप केही हदसम्म घटेको देखिन्छ। सरकारको राजस्व घट्नुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वस्तु आयात किन इतिहासमै सबैभन्दा धेरै १९ खर्ब नाघेको थियो भनेर पनि केलाउनुपर्छ। २०७६ सालमा कोभिड-१९ महामारी शुरू भएपछि लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण झन्डै डेढ वर्ष जति आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन पुगेको थियो। बजारको माग खस्किएका कारण अत्यावश्यक बाहेकका कतिपय चिजबिजको आयात नै रोकिन पुग्यो। यो क्रम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मै रह्यो। जसकारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयात १५ खर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सीमित भयो।

जसै महामारीको प्रभाव मत्थर भयो, बजार फेरि एकाएक चलायमान हुन पुग्यो। यसले माग ह्वात्तै बढायो र त्यसलाई पूर्ति गर्न आयात पनि तीव्र गतिमा बढ्यो। राष्ट्र ब्यांकले सजिलो र सस्तो दरको मुद्रा बजारमा प्रवाह गरेका कारण ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजदरमा ह्वारह्वार्ती कर्जा प्रवाह गरे। जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयात २४.७ प्रतिशतले बढ्यो। आवश्यकभन्दा बढी परिमाणमा समेत आयात हुन पुग्यो।

त्यसैले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएको आयातमा नियमित मात्र नभई डेढ वर्षदेखि दबिएको आयात समेत जोडिएको थियो। बाँध खोल्दा जसरी एकैपटक पानीको प्रवाह बढ्छ, त्यसैगरी आयातको परिमाण बढेको थियो। त्यो उच्च आयातसँग तुलना गर्दा गत वर्षको आयात घटेको देखिन पुग्यो। त्यसमाथि गत वर्ष निर्वाचनको छेको पारेर बढेको भन्सार छलेर आयात गर्ने प्रवृत्तिले पनि औपचारिक तथ्याङ्कमा आयात घटेको देखायो।

उदाहरणका लागि भारतले गत वर्षदेखि नै चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। भन्सारको तथ्याङ्कमा पनि चिनी आयात भएको देखिंदैन, तर बजारमा चिनीको अभाव छैन। सवारीसाधनका पार्टपुर्जा, चिनी, चामल, कपडा आदिको अवैध आयात गर्ने क्रम उच्च बिन्दुमा पुगेको लुकेको छैन।

गत वैशाखदेखि असारसम्म अवैध आयात हुँदै गर्दा सीमा क्षेत्रबाट नेपाल प्रहरीले बरामद गरेका सामानको लिलामीबाट एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हाराहारीको राजस्व सङ्कलन गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिका तुलनामा प्रहरीले लिलामीबाट उठाएको रकम पाँच गुणा बढी हो।

त्यस्तै, देशभित्र पूर्वाधार निर्माणको काममा आएको सुस्तताले पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम सहित निर्माण सामग्री तथा वस्तुको माग घटाएको छ। भूकम्पपश्चात्‌को पुनर्निर्माणका कारण दुई वर्षअघिसम्म सिमेन्ट, फलामे डन्डी सहितका निर्माण सामग्रीको माग उच्च थियो। यो अवधिमा देशमा आठ लाखभन्दा धेरै घर निर्माण भए, सयौं अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, मन्दिर, पुरातात्त्विक सम्पदाको निर्माण सकियो।

स्थानीय तहका कार्यालय भवन, वडा कार्यालयहरू यही अवधिमा निर्माण भए। संघीय सरकारले नै १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको संसद् भवन, ६ अर्बको सर्वोच्च अदालत, तीन अर्बभन्दा बढीको राष्ट्र ब्यांक सहितका संरचना निर्माणको काम गर्‍यो।

त्यसमाथि पोखरा, भैरहवा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी सहितका ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यसैबीच निर्माण भए। यी सबै निर्माण भइरहेका वेला देशभित्रको सिमेन्ट, छड सहितका वस्तुको माग स्वाभाविक रूपमा बढेको थियो।

अहिले एकातिर पुनर्निर्माणको काम सकिएको छ भने अर्कातिर सरकारी लगानीका ठूला आयोजनाको निर्माण गति सुस्त छ। राष्ट्रिय गौरव भनिएका आयोजनाहरू नै थलिएका छन्। काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग, सडक विस्तारका आयोजनाहरू आदिको गति शिथिल छ। यसले बजारमा सिमेन्ट, फलामे डन्डी जस्ता निर्माण सामग्रीको मागलाई घटाएको छ। जसले गर्दा आयात पनि स्वाभाविक रूपमा घटेको छ।

अझ, पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै बढी खपत गर्ने कम्तीमा १६ लाख युवा देश छोडेर विदेशिएका छन्। भारत र अनौपचारिक प्रणालीबाट विदेश जानेको संख्या यसमा जोडिएको छैन। बढी उपभोग गर्ने चलायमान युवा समूह विदेशिंदा त्यसले पनि बजारको माग घटाउन सहयोग गरेको अनुमान छ।

ऋणको विस्तार र सुस्तता

गत आर्थिक वर्षमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको कर्जाको वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतमा खुम्चियो। विगत वर्षहरूमा कर्जाको वृद्धिदर यसरी खुम्चिएको थिएन। कर्जाको वृद्धिदर खुम्चनुले लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायी उत्साहित नभएको सङ्केत गर्छ। तर, त्यो मात्रै तर्क एकतर्फी हुन जान्छ। किनभने बितेका दुई दशकमा नेपालमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च दरमा कर्जा प्रवाह गर्दा पनि त्यसको परिणाम आर्थिक वृद्धि, उत्पादन वा रोजगारीमा देखिएको छैन।

हरेक वर्ष सरदर २० प्रतिशतका दरले कर्जा बढ्दा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर वार्षिक सरदर ४.५ प्रतिशत जति मात्रै छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा त कर्जा २६.३ प्रतिशतले नै बढ्यो। कर्जाको वृद्धिदर उच्च गतिमा बढ्दैमा अर्थतन्त्र उम्दा भइहाल्ने र कर्जा खस्किने बित्तिकै भासमा परिहाल्ने भन्ने तथ्यले पुष्टि गर्दैन।

उच्च गतिमा कर्जा बढेका कारण निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ९१ प्रतिशत नाघिसकेको छ, जुन दक्षिणएशियामै उच्च हो। अघिल्ला वर्षमा कर्जाको वृद्धिदर उच्च भएकाले त्यसको प्रभावस्वरूप त्यो क्रम शिथिल भएको कतिपय जानकारहरूको तर्क छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्जा २६.३ प्रतिशतले बढेको थियो।

पूर्व ब्यांकर परशुराम कुँवर क्षेत्री अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आउने भएकाले सधैं एकै गतिमा कर्जाको वृद्धि नहुनु स्वाभाविक रहेको मान्छन्। क्षेत्री भन्छन्, “एकै वर्षमा २६ प्रतिशतले कर्जा बढिसकेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जाको वृद्धिदर कम हुनु अस्वाभाविक होइन।”

साउनसम्म कर्जा प्रवाह केही शिथिल देखिए पनि भदौदेखि भने बढ्न थालिसकेको छ। भदौमा मात्र कर्जा प्रवाह ४४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिका तुलनामा दोब्बरले बढेको हो। साउनमा पनि कर्जा प्रवाह जम्मा चार अर्ब ४४ करोड मात्रै थियो।

पूर्व ब्यांकर क्षेत्रीका अनुसार यो तथ्याङ्कले बजारमा माग बढ्न थालेको र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान भइरहेको सङ्केत गरेको छ। उनी भन्छन्, “यी सबै हेर्दा अर्थतन्त्र खत्तमै भयो, भासमै पर्‍यो भन्ने देखिंदैन। खालि केही सुस्तता देखिएको हो, सरकार र राष्ट्र ब्यांक मिलेर त्यसलाई गति दिन सक्छन्।”

उनका अनुसार केन्द्रीय ब्यांकले अहिलेको ब्याजदर प्रणालीलाई नै पुन:संरचना गरेर ब्याजदर तल आउने वातावरण तयार गर्ने, शेयर बजारमा लगाइएको १२ करोडको सीमालाई खुकुलो पार्ने र सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने जस्ता उपायले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँछ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि अहिले अर्थतन्त्र खत्तमै भए जस्तो भनी फैलाइएको भाष्य सही नभएको तथ्याङ्कले देखाउने बताउँछन्। खनालका अनुसार कोभिड-१९ शुरू भएको वर्ष दुई प्रतिशतभन्दा बढी अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदा समेत थेगिएको स्थितिसँग तुलना गर्ने हो भने अहिले अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.३७ प्रतिशतमा खस्किएको थियो। तर, यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको विस्तार, सामान्य स्तरको आयातले अर्थतन्त्र बिग्रिएको नदेखिएको उनको तर्क छ।

“कुनै एक व्यवसायीले चलाएको दोकान बन्द भयो भनेर देशैभरि व्यवसाय खत्तम भयो भन्न मिल्दैन। बजार र उपभोगको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनका कारण कतिपय व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेका छन्। त्यसको ठाउँमा नयाँ व्यवसाय उदाएका छन्, यो स्वाभाविक प्रवृत्ति हो,” खनाल भन्छन्।

पछिल्लो समय कतिपय शहरी क्षेत्रमा खुद्रा र किराना पसल चलिरहेका शटरहरू धमाधम बन्द हुने क्रम बढेको देखिएको छ। तर, शहरी क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा नयाँ निर्माण भएको क्षेत्रमा पसल खुल्ने र पुरानो बन्द हुने क्रम स्वाभाविक भएको खनालको भनाइ छ।

अर्कातिर, विगत दुई वर्षमा खरीददारीको तरीकामा पनि ठूला परिवर्तन आएको छ। खासगरी, अनलाइन मार्फत किनमेल गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि पसलमा पुगेर लत्ताकपडा किन्नेको संख्या घटेको अनुमान छ। अनलाइनको बढ्दो कारोबारको तथ्याङ्कले पनि त्यसलाई सङ्केत गर्छ। जस्तै- गत साउनमा मोबाइल ब्यांकिङ मार्फत दुई खर्ब ४३ अर्ब हाराहारीमा कारोबार भयो। दुई वर्षअघिको यही अवधिमा कारोबार ७३ अर्ब जति मात्रै थियो। वालेट र क्यूआरमा आधारित कारोबार पनि यसैगरी विस्तार भइरहेको छ।

पूर्व अर्थसचिव खनाल महामन्दीको अवस्थामा अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने मात्र नभएर कामदारको रोजगारी खोसिने, सडकमा आउने वा खानै नपाउने स्थिति निम्तिने बताउँछन्। कोभिड-१९ का वेला त्यस्तो देखिए पनि अहिले रोजगारी खोसिएको वा सडकमा खानका लागि लाइन बस्ने स्थिति बिल्कुलै नभएको उनको तर्क छ।

चाडपर्व मनाउने वा खरीददारी गर्ने क्रम पनि नघटेको तर्क गर्दै नाडा अटो शोमा २० अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुनु त्यसको प्रमाण भएको खनालको भनाइ छ। “आर्थिक मन्दीका वेला सबैभन्दा पहिला उपभोक्ताले फ्रिज, गाडी, वाशिङ मशिन जस्ता वस्तु किन्न छोड्छ। तर, यहाँ त गाडीको मेलामा २० अर्बभन्दा धेरैको बूकिङ भएको छ,” खनाल भन्छन्।

उसो भए किन व्यवसायीले महामन्दीको भाष्य सिर्जना गरिरहेका छन् त? पूर्व अर्थसचिव खनाल यसअघि लिएको अनियन्त्रित ऋणबाट राहत माग्न व्यवसायीले मन्दीको भाष्य चलाएको तर्क गर्छन्। “सजिलो भएका वेला लिएको ऋणको भार थेगिनसक्नु भएका व्यवसायीले नीतिनिर्मातालाई प्रभाव पारेर आफूअनुकूल ‘पोलिसी ह्याक’ गर्न मन्दीको भाष्य चलाएका छन्,” उनी भन्छन्, “सम्पत्तिको बजारमा रकम लगानी गरेकाहरू मर्कामा परेका हुन सक्छन्, त्यो उनीहरूले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा हो। समष्टिगत अर्थतन्त्र निराश हुनुपर्ने खालको छैन।”

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा १६ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। यो रकमको महत्त्वपूर्ण हिस्सा घरजग्गा तथा शेयर बजारमा गएको आकलन छ। घरजग्गा र शेयर बजारमा लगानी गरेर बसेका व्यवसायी सम्पत्ति बेचेर निस्कन सकिरहेका छैनन्। जसकारण ब्याजदर घटाउने वा बजारमा सजिलो पैसाको आपूर्ति गरेर माग बढाउने र त्यस्तो धरापबाट निस्कने दाउमा व्यवसायीहरू रहेको आरोप लाग्छ।

तर, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल भने कर्जाको उच्च ब्याजदर, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी, लगानीको योजना स्थगन, अर्थतन्त्रको समग्र बजार मागमा कमी आएका कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा भएको तर्क गर्छन्। उनी बजारमा माग तथा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि ल्याउन सरकार तथा राष्ट्र ब्यांकले आर्थिक तथा मौद्रिक प्रोत्साहनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्।

राष्ट्र ब्यांकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि आन्तरिक माग केही शिथिल देखिए पनि अर्थतन्त्र विगतभन्दा बिग्रिएर गएको भन्ने नदेखिएको बताउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपाली अर्थतन्त्र राम्रो छ त भन्न मिल्दैन, संरचनागत समस्या सदाबहार छ। हिजो राम्रो थियो, आज बिग्रियो भन्ने त हुँदै होइन।”

उनी नेपाली अर्थतन्त्रमा विगतदेखिको संरचनागत समस्या भएको बताउँदै अर्थतन्त्रलाई गति दिन ठूलै सुधार चाहिएको तर्क गर्छन्। खासगरी आयातमुखी र सम्पत्तिको बजारमा केन्द्रित लगानीलाई उत्पादनका क्षेत्रमा सोझ्याएर उत्पादन बढाउने काम नगरे अर्थतन्त्र सधैं जोखिममा पर्ने उनको तर्क छ। श्रेष्ठ भन्छन्, “शेयर र घरजग्गाको मूल्य बढाएर मात्रै अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन। ती क्षेत्र सधैं बढिरहने पनि हुँदैन र ती क्षेत्रबाट कसलाई नाफा र कसलाई घाटा भइरहेको छ भन्ने पनि प्रश्न छ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी पनि विगतमा सस्तो ब्याजदर हुँदा कर्जा लिएर घरजग्गा वा शेयर जस्तो सम्पत्तिको बजारमा खन्याएका व्यवसायी भासमा परेकाले अर्थतन्त्र उत्साहजनक नभएको जस्तो देखिएको बताउँछन्। अधिकारी भन्छन्, “मेरो विचारमा अहिलेको स्थिति ‘पोलिसी ट्र्याप’ को अवस्था हो। ब्याजदर महँगो भएको भने पनि व्यवसायीले हिजो लिएर जग्गामा हालेको ऋण तिर्न नसक्दा यो ‘ट्र्याप’ को स्थिति निम्तिएको हो। त्यो समूह फेरि यस्तै सुविधा चाहिरहेको छ।”

विगतमा सस्तो कर्जाको प्रवाह धेरै भएकाले अर्थतन्त्रमा यो ‘ट्र्याप’ निम्तिएकाले अब पनि गल्ती दोहर्‍याउन नहुने उनको तर्क छ। सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने, व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्साह थप्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। अधिकारी भन्छन्, “अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्न सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्छ। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल पनि उठाउँछ।”