सुवासलाई सम्झँदा
व्यवहारमा लचक, संविधान र कानूनको दायराको पहरेदार र पालक अनि विचार र सांगठनिक अनुशासनका खम्बा थिए, सुवास नेम्वाङ।
सुशील प्याकुरेल
२०३७ सालको जनमत संग्रहमा निर्दलीय व्यवस्थाको जितको घोषणाले राजनीतिक वृत्तमा संयुक्त जनआन्दोलनको आवश्यकताको मनोविज्ञान बन्दै थियो। यद्यपि दलहरू भने बहुदल पक्षको हारको एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका थिए। दलबीच संयुक्त रूपमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलन अघि बढाउने समझदारी नभए पनि विभिन्न पेशामा आबद्ध व्यक्ति तथा युवाले संयुक्त आन्दोलनका लागि प्रयास गरिरहेका थिए।
जनमत संग्रहको समयमा प्राप्त केही खुकुलोपनले अधिकारप्रति जनचेतना वृद्धि भएको थियो। यहीबीच विद्यार्थी तथा मजदूर संगठन स्थापित हुँदै थिए। २०३७ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन स्थापना भयो। यसले विभिन्न विचारमा विभक्त शिक्षकलाई एउटै संगठनमा आबद्ध गर्यो।
जनमत संग्रहमा पञ्चायती व्यवस्थाले जित हासिल गरेपछि दलमाथिको बन्देजलाई तीव्र पार्न थालिएको समयमा मोफसलका पत्रकार, शिक्षक र केही स्वतन्त्र व्यक्तिको प्रयत्नमा २०४० सालमा वीरगन्जमा मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) स्थापना भयो। यसको नेतृत्व शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद खतिवडाले गर्नुभयो। यसले राजनीतिक व्यक्तिमाथि भएको दमन तथा राजबन्दी रिहाइको विषयलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्न थाल्यो।
मासमले बौद्धिक क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलतापछि तत्कालीन नेकपा (माले)ले लिएको पञ्चायत विरोधी संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिलाई सघाउन पञ्चायत इतरहरूको संयुक्त मञ्चका रूपमा राष्ट्रिय एकता मञ्च (प्ररामञ्च) गठन गरियो, २०४१ सालमा। यसपछि मासमका पाण्डवराज घिमिरे र प्ररामञ्चका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद खतिवडा अध्यक्ष तथा महासचिव प्रकाश काफ्ले र म भयौं।
दुवै मञ्चको समन्वयमा पञ्चायत इतर शक्तिहरूको बृहत् एकता नै हाम्रो प्रमुख कार्य थियो। प्रकाश र म दुवै हेटौंडामा थियौं। जनसंघर्ष र खुला गतिविधिको केन्द्र राजधानीलाई बनाउने मालेको उद्देश्य अनुसार हामी २०४२ सालमा राजधानी केन्द्रित गतिविधिका लागि काठमाडौं उक्लियौं।
खुला गतिविधिका लागि काठमाडौंका स्थापित व्यक्तिसम्म पुग्नु, विश्वास जित्नु र एउटै मञ्चमा उनीहरूलाई उपस्थित हुने वातावरण बनाउनु ज्यादै चुनौतीपूर्ण थियो। यस्तै कठिन कार्यका लागि सघाउने व्यक्तिमध्ये प्रमुख थिए, सुवास नेम्वाङ।
२०४२ सालको नेपाली कांग्रेसको सत्याग्रह चल्दै गर्दा शङ्कास्पद बम काण्ड भयो। त्यसपछि सत्याग्रह स्थगित गरियो। त्यो घटनापछि सरकारको क्रूर दमन शुरू भयो। जनवादी मोर्चाले विस्फोटको जिम्मा लिएको भनिए पनि कांग्रेस र कम्युनिस्टमाथि दमनका लागि निहुँ बनेको थियो, बम काण्ड।
सयौंको संख्यामा राजनीतिकर्मी जेलमा थुनिएका थिए। निर्मम यातनाका साथै कैयौंलाई बेपत्ता पारियो। हामी दमन र मानव अधिकार हननको विषयलाई मानव अधिकार समुदाय र राजनीतिक व्यक्तिको संयुक्त आवाजबाट देश-विदेशमा प्रसारित गर्ने योजनामा लाग्यौं।
सुवाससँग मेरो २०३८ सालदेखिको सङ्गत थियो। मासम र प्ररामञ्चको कार्यमा सहयोगका लागि पार्टीको आधिकारिक निर्णय सहित सुवासलाई भेट्न पुतलीसडकस्थित नेपाल ल फर्म पुगेको थिएँ। मलाई पट्याएर स्टिच गरिएको एउटा सानो चिर्कटो दिइएको थियो। त्यति खेरको भाषामा सम्पर्कको औपचारिक माध्यम थियो, चिर्कटो। अरूले नदेख्ने गरी सुवासलाई दिएको थिएँ। त्यसयता सुवाससँग मुख्यतया मानव अधिकारको विषयमा सहकार्य र सम्पर्क रहँदै आयो।
त्यो समयमा सुवास कानून व्यवसायीबीच सुपाच्य व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए। वामपन्थी बहुदलवादी कानून व्यवसायीका रूपमा परिचय बनेको थियो। मालेको संयुक्त जनआन्दोलनको नीति अनुरूप बृहत् राजनीतिक एकताका सूत्रधार पनि थिए, सुवास।
मानव अधिकार संरक्षण मञ्चको कार्यक्रम र सांगठनिक संलग्नताको वातावरण बनाउने कार्यमा सुवासको व्यक्तित्वले सघाएको थियो। मानव अधिकार हननको विरोधमा आयोजना हुने कार्यक्रममा कतिपय वामपन्थी र गैरवामपन्थी, अझ पञ्चायत समर्थक कानून व्यवसायीलाई समेत संलग्न गराउने माध्यम बनेका थिए, सुवास।
२०४३ सालमा भारतको मेघालयबाट नेपालीको उठिवास गराइएको विरोधमा झापामा भएको जुलूसमा प्रहरीले धरपकड गर्दा विद्यार्थी लक्ष्मी पाण्डेको ज्यान गयो। मासमले छानबिन गर्ने निधो गर्यो। छानबिन समितिमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रामानन्दप्रसाद सिंहलाई संलग्न गराउने हाम्रो प्रयत्न सफल नभइरहेको वेलामा प्रकाश काफ्ले र म सुवासकहाँ गएका थियौं। रामानन्दलाई छानबिन समितिमा बस्न सहमत गराउन सुवासलाई भन्यौं। सुवासको अनुरोध रामानन्दले काट्न सकेनन् र झापा छानबिनमा समितिमा संलग्न भए।
२०४४ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा मालेले जनपक्षीय हस्तक्षेपको नीति लियो। विभिन्न ठाउँमा कार्यकर्ता र समर्थकलाई जनपक्षीय उम्मेदवारका रूपमा चुनावमा उतार्यो। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको भन्डाफोर गर्ने नीति लिएर चुनावमा होमिएकाले निर्वाचनको प्रक्रिया र गतिविधिको स्वतन्त्र निगरानीका लागि ख्यातिप्राप्त र मान्य व्यक्तिहरू सम्मिलित समिति बनाउने निर्णय भयो। त्यसका लागि निर्वाचन पर्यवेक्षणको नागरिक समिति (निपनास) गठन गर्ने निधो भयो।
निपनासको अनुगमन प्रतिवेदनलाई विश्वसनीय र मान्य बनाउन परिचित र प्रतिष्ठित व्यक्तिको खोजी गर्ने विषयमा पार्टीसित छलफल हुँदा सुवासबाट कानून व्यवसायीबीच प्रतिष्ठित व्यक्तित्व र पूर्व शिक्षामन्त्री वासुदेव ढुंगानाको नाम प्रस्ताव भयो। वासुदेवले हाम्रो अनुरोध स्वीकार गर्नेमा पटकै विश्वस्त थिएनौं। तर, सुवासले गरेको प्रस्ताव वासुदेवले सहजै स्वीकार गरे। वासुदेव निपनासको अध्यक्ष भए र महासचिव प्रकाश काफ्ले। त्यति वेला निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न गएका निपनासका सदस्य रघु पन्तलाई पाल्पामा पक्राउ गरिएको थियो।
बहुदलको आगमनपछि २०४८ सालमा आमचुनावको समयमा निर्वाचन पर्यवेक्षण नागरिक समितिको नामको अगाडि ‘राष्ट्रिय’ राख्ने र ‘नागरिक’ शब्द हटाउने निर्णय भयो। यसरी राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको नाम राखिएको हो। पुरानै समितिलाई नयाँ कलेबर दिइएको हुनाले नियोकको अध्यक्ष र महासचिवमा पुनः वासुदेव र प्रकाश नै रहेका थिए।
बहुदल आएपछि २०४८ सालमा आमचुनाव सम्पन्न भयो। त्यति वेलासम्म सुवास माले वृत्तमा नेताका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए।
बहुदल आएपछि निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको नियुक्तिलाई लिएर एमाले र कांग्रेसकै वृत्तमा पनि खैलाबैला मच्चिएको थियो। सूर्य अञ्चलाधीश भइसकेको हुनाले शङ्काभाव थियो। त्यस बखत एमालेको निर्वाचन सम्बन्धी कार्य सुवासको जिम्मामा थियो। चुनाव घोषणापछि सुवाससित निर्वाचन आयोगको प्रमुखका विषयमा छलफल भएको थियो।
निर्वाचन गराउने कानून र व्यवस्थाले हो, सक्षम व्यक्तिले कानून अनुसार काम गर्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। व्यक्तिको पृष्ठभूमि हैन, क्षमता, योग्यता, कानून र प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हो भन्ने सुवासको विश्वास थियो। हुन पनि श्रेष्ठको कार्यकालमा नियोकले राष्ट्रिय र अन्तरर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको समन्वयको जिम्मा पायो।
धेरैलाई थाहा छैन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापनाको बीउ सुवासबाटै रोपिएको थियो। २०४८ सालको चुनावमा एमाले संसद्मा दोस्रो दल बन्यो। सुवास संसद्को माथिल्लो सदनका सदस्य थिए। त्यति वेलासम्म सुवास मासमका सदस्य भइसकेका थिए। सुवाससँग मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि अनुगमन गर्ने राष्ट्रिय संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो। त्यति वेला बहुमत भए पनि कांग्रेसले मानव अधिकारको विषयमा भाँजो हाल्नेछैन भन्ने विश्वास थियो सुवासको।
त्यही विश्वासका आधारमा सुवासले २०४९ फागुन ३ मा राष्ट्रिय सभामा ‘देशको मानव अधिकारको आकलन, मूल्याङ्कन गरी आवश्यक कार्यार्थ सरकारलाई सिफारिश गर्न मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति समेत समाविष्ट उच्चस्तरीय राष्ट्रिय आयोगको अविलम्ब गठन गरियोस्’ भन्ने सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराए। तर, फागुन २२ गते त्यसमाथि मत विभाजन हुँदा प्रस्तावको पक्षमा १६ र विपक्षमा २७ मत पर्यो। कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले मानव अधिकार राष्ट्रिय संयन्त्र बनाउन रोकेकोमा हामी दुःखित र अचम्मित भएका थियौं।
मानव अधिकार समुदायबाट कांग्रेसको यस कार्यको विरोध भयो। नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष ऋषिकेश शाहले आफ्नो वक्तव्यमा ‘बुज्रुगहरूका लागि अशोभनीय’ भने। सुवासको भनाइ ‘अहिले हारिए पनि फेरि प्रयत्न गर्नुपर्छ’ भन्ने थियो। कम्युनिस्टलाई मानव अधिकारको अगुवा बन्न दिनु हुँदैन भन्ने सोचले गर्दा आफ्नो प्रस्ताव अल्पमतमा परेको उनको बुझाइ थियो। आखिरमा कांग्रेसकै समर्थनमा प्रस्ताव अगाडि बढ्नेमा पनि सुवास विश्वस्त थिए।
तीन वर्षको समय काट्दा नकाट्दै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे। मध्यावधि निर्वाचनको घोषणापत्रमा नेकपा (एमाले)ले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बनाउने उल्लेख गर्यो। २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो र मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सुवासले कानून मन्त्रीको जिम्मेवारी पाए। मन्त्री भएको केही दिनपछि नै मानव अधिकार आयोग ऐनको मस्यौदा तयार पार्न कानून सुधार आयोगलाई निर्देशन भयो।
त्यस वेला कानून सुधार आयोगको अध्यक्षमा तीर्थमान शाक्य थिए। मुख्यसचिवको कार्यकाल सकिएपछि शाक्य कानून सुधार आयोगको अध्यक्ष भएका थिए। केही समयपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कानूनको मस्यौदा तयार भयो र सार्वजनिक छलफलमा ल्याइयो। अधिकारकर्मी र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूसँग कानूनको मस्यौदामा सुझावका लागि त्रिपुरेश्वरस्थित होटल ब्लूस्टार लगायत स्थानमा केही छलफल पनि भए।
मस्यौदामाथि छलफल चलिरहेकै अवस्थामा मनमोहन नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्यो। संसद् विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा भयो। संसद् विघटनको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो।
अदालतमा मुद्दा चल्दै गर्दा म मानव अधिकारको कार्यक्रममा ब्यांकक पुगेको थिए। त्यहाँ नेपालको विषयमा चाख राख्ने तथा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी कतिपय व्यक्तिसँग सम्पर्क भएका एक जना बाङ्लादेशी साथीले कुराकानीको सिलसिलामा संसद् विघटन बदर हुन सक्नेबारे सुनेको बताए। उनले प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय कुनै अर्को मुलुकको भ्रमणबाट फर्कंदा ब्यांककमा यो मुद्दाबारे चर्चा भएको पनि सुनाए।
ब्यांककबाट फर्केपछि मन्त्री क्वार्टरमा कुराकानी हुँदा सुवासले ‘कानून त म पनि बुझ्छु नि हैन, विघटन बदर हुने कुनै सम्भावना छैन; विश्वनाथ उपाध्याय जस्तो प्रधानन्यायाधीश हुँदा र अदालतको सक्षमताले गर्दा म विश्वस्त छु, यो मुद्दा बदर हुँदैन’ भनेका थिए।
हामीबीच यो संवाद चल्दा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री प्रदीप नेपाल र सुबोध प्याकुरेल पनि थिए। हाम्रो कुराकानीको केही दिनमै अदालतले संसद् विघटनलाई बदर गरिदियो। यस्तो घटना हुँदा पनि सुवासको अदालतप्रतिको सम्मानमा कत्ति कमी आएन।
सुवासमा नेपालका सबै दलका नेताप्रति पूर्वाग्रहरहित विश्वास थियो। संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकी विघटनको सँघारमा पुग्दा पनि सुवासको एउटै बोली हुन्थ्यो, दलहरू सहमतिमा आउनुको विकल्प छैन, संविधान बन्छ।
पहिलो संविधानसभा विघटन भयो। दोस्रोमा पनि सुवास नै अध्यक्ष भए। तत्कालीन समयमा अध्यक्ष पदका लागि सुवासको विकल्प थिएन। संविधान जारी गर्ने समय नजिकिंदै गर्दा राष्ट्रपति रामवरण यादवले तुरुन्तै संविधान जारी नगरी केही दिन पर्खने सल्लाह दिएका थिए। तर, सुवासले राष्ट्रपतिलाई संविधान जारी गर्ने सल्लाह दिइराखे।
२०७२ जेठ २ गतेसम्म पनि राष्ट्रपति यादव संविधानसभामा आएर संविधान जारी गर्नेमा सुवास र दलहरू विश्वस्त थिएनन्। तर, सुवासले हरेस नखाई राष्ट्रपतिलाई मनाइछाडे। सुवास जति मृदुभाषी थिए, त्यतिकै विधि, प्रक्रिया र विचारमा दृढ पनि।
सुवाससँगको अन्तिम भेट देहावसानको अघिल्लो साता भएको थियो। विषय थियो, प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जानुअघि जसरी पनि संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन समितिमा रहेको विधेयक पारित गर्ने चर्चा। अनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर ‘ए’ बाट ‘बी’ मा झर्ने सम्भावना।
मैले सुवासलाई भनेको थिएँ- नेपालको गरिमा र हाम्रो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले जसरी पनि यो स्तर घटुवा रोक्नुपर्छ। जति वेला नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा छ, त्यति वेला नै मानव अधिकारको राष्ट्रिय संयन्त्रको स्तर घट्नु भनेको गम्भीर विषय हो। तर, सरकार जसरी संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा गम्भीर छैन, त्यसैगरी आयोगको स्तरबारे पनि बेवास्ता गरिराखेको छ।
यसबारे अर्का सांसद रघु पन्तसँग पनि कुराकानी भएको थियो। त्यति वेला सुवासले ‘कानून संशोधन पीडितको पक्षमा र न्यायको पक्षमा हुन्छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तरको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिमा आएर सरकारको धारणा राख्नुहुन्छ’ भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले समितिमा उपस्थित भएर धारणा राख्ने विषयमा मैले प्रश्न गरेको थिएँ, “तपाईंलाई विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नुहोला?”
सुवासको आफ्नै शैलीको जवाफ थियो, “तपाईं हेर्नुस्, मैले भनें नि मेरो कुरा भएको छ, त्यसैले हुन्छ।”
म विश्वस्त त हुन सकिनँ, तर फेरि पनि सुवासको विश्वासप्रति हुँदैन पनि भन्न सकिनँ। प्रधानमन्त्री समितिको बैठकमा उपस्थित भएको जानकारी आएन। सुवासको विश्वास साकार नभए पनि संसद् र राजनीतिक नेताप्रतिको विश्वास भने लिएरै सदाका लागि बिदा भए। व्यवहारमा लचक, संविधान र कानूनको दायराको पहरेदार र पालक अनि विचार र सांगठनिक अनुशासनका खम्बा सुवासलाई श्रद्धाञ्जली!
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
