‘यति चाहिं स्रोतले भनेको भनेर लेख्नू’
सुवासचन्द्र नेम्वाङ नेताहरूसँग मात्रै होइन पत्रकारसँग पनि सहमति, सहकार्य र संवादकै कुरा गर्थे।
“मिल्न बाँकी विषय धेरै छैनन्, एक किसिमले भन्दा सहमतिको घोषणा गर्न मात्र बाँकी हो,” २०७१ मंसीरको अन्तिम साता संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले हिमाललाई यस्तो भनिरहँदा प्रदेशको संख्या, नामाङ्कन जस्ता संविधानका धेरै अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटेकै थिएन।
अरू त अरू संविधानका विवादित विषय टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी पाएको ‘संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति’ ले सहमति नभएका विषयबारे प्रश्नावलीसम्म बनाउन सकेको थिएन। सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बसेर नेम्वाङले यस्तो अन्तर्वार्ता दिएकोे करीब नौ महीनापछि संविधानसभाले संविधान जारी गर्यो।
पहिलो संविधानसभाको समेत नेतृत्व गरेका नेम्वाङले २०६६ सालमा यस पंक्तिकारलाई सिंहदरबारको त्यही कार्यकक्षमा राज्य पुन:संरचनाको सन्दर्भमा भनेका थिए, “परिस्थितिको वस्तुगत विश्लेषण गरेर जति सकिन्छ त्यति प्राप्त उपलब्धिको रक्षामा लाग्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर बस्नेहरूले भुइँको टिप्दा पोल्टाको गुमाउँछन्।”
कतिपय आलोचक उनको यस्तो मध्यमार्गी विचारलाई सम्झौतापरस्तताको आरोप लगाउँथे। तर, कालान्तरमा नेम्वाङकै विश्लेषण सही ठहरियोे। संविधानमा उत्तरी र दक्षिणी अतिवाद राख्न खोज्ने दुवै पक्षको चाहना पूरा भएन। साँच्चै भन्ने हो भने २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुँदासम्म संविधान निर्माणका वेला ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर बसेकाहरू’ को हातबाट राजनीति धेरै टाढा पुगिसकेको थियो। सात दशक लामो संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक जननिर्वाचित निकायले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको सात–आठ वर्ष हेर्दा उनको विश्लेषण नै ठीक रहेछ भन्न कर लाग्छ।
असहमतिका विषयलाई पनि शालीन तरीकाले प्रस्तुत गर्न सक्ने नेम्वाङ ‘वन अन वन’ भेटमा खुलेर कुरा गर्न रुचाउँथे। हरेकजसो भेटमा हिमालको प्रशंसा गर्न छुटाउँदैनथे। भलै हिमालले उनको विषयमा आलोचनात्मक समाचार नछापेको होइन।
संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गर्ने सञ्चारकर्मीहरू हतपत नेम्वाङको विरुद्धमा कलम चलाउँदैनथे। नियमित संसदीय रिपोर्टिङमा जानेहरूलाई उनको बोलीले लठ्याउँथ्यो।
बालुवाटारस्थित सभामुख निवास, एमाले मुख्यालय बल्खु, सिंहदरबार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रस्थित सभामुखको कार्यकक्ष वा अनामनगरस्थित पायोनियर ल फर्म जहाँ भेट्दा पनि उनको कुराकानीको निचोड भने ‘सहमतिको विकल्प छैन’ भन्ने नै हुन्थ्यो।
उनी संविधानसभा अध्यक्ष र व्यवस्थापिका-संसद्का सभामुख हुँदाको कुरा हो, ६०१ सदस्यीय संसद्मा सभा चलाउन आवश्यक गणपूरक संख्या पुर्याउन हम्मे हम्मे परिरहेको थियो। सरकारले ‘संसद्लाई बिजनेस दिन’ नसकेको सभामुख नेम्वाङको गुनासो थियो।
१–१५ वैशाख २०६८ को हिमालमा नेम्वाङलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको ‘खै सभामुखको भूमिका!’ शीर्षकको रिपोर्ट छापियो। त्यसमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका ५१ विधेयक र १० वटा सन्धि–सम्झौताको सूची नै छापिएको थियो। उक्त रिपोर्टमा भनिएको छ– ‘सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले गलत आचरण देखाउने सभासद्माथि कानून लगाउन नसक्दा संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसद् प्रभावकारी हुन सकेको छैन।’
तर, रिपोर्टबारे उनले व्यक्तिगत रूपमा न गुनासो गरे न सार्वजनिक रूपमा खण्डन। त्यो समाचार छापिएको दुई–तीन महीना जति सम्पर्क चाहिं गरिएन। एक दिन ललितपुरस्थित हिमालय होटलमा आयोजित कार्यक्रममा आँखा जुधाजुध भएपछि भने फेरि संवादले निरन्तरता पायो। त्यसपछि हिमालको समाचार वा तस्वीरको क्याप्सनमा सानोतिनो गल्ती भयो भने उनी आफैं फोन गरेर औंल्याउँथे।
एउटा कोटका लागि फोन गर्दा उनी ‘सकेसम्म भेटेरै कुरा गरौं न’ भन्थे। बालुवाटारस्थित सभामुख निवास, एमाले मुख्यालय बल्खु, सिंहदरबार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रस्थित सभामुखको कार्यकक्ष वा अनामनगरस्थित पायोनियर ल फर्म जहाँ भेट्दा पनि उनको कुराकानीको निचोड भने ‘सहमतिको विकल्प छैन’ भन्ने नै हुन्थ्यो। सञ्चारकर्मीलाई ‘यति कुरा स्रोतले भनेको भन्नू, यतिमा मलाई कोट गर्नुहोला’ भन्थे।
७१ वर्षीय नेम्वाङको राजनीतिक उचाइ रातारात बढेको होइन। इलाम बहुमुखी क्याम्पसबाट राजनीति शुरू गरेका उनी चितवनमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशनबाट नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष बने। २००९ सालमा सुन्तलाबारी, इलाममा जन्मेका नेम्वाङ २०४८ सालदेखि लगातार संसद्मा रहे।
दुई कार्यकाल राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका उनी २०५६ देखि प्रतिनिधि सभा सदस्य बने। २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा इलाम २ बाट निर्वाचित भएका थिए। २०६३ मा पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभामा सभामुख बनेका उनी २०६४ र २०७० मा संविधानसभा अध्यक्ष/सभामुखको भूमिकामा रहे। २०७२ मा रूपान्तरित व्यवस्थापिकाको सभामुख बने।
२०२८ सालमा महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस, इलाममा अनेरास्ववियुबाट स्ववियु सभापति बनेका उनले राजनीति, प्राध्यापन र कानून व्यवसायलाई सँगसँगै अगाडि बढाए। २०४२ सालमा लक्ष्मणप्रसाद अर्याल नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्ष हुँदा नेम्वाङ महासचिव थिए। कानून व्यवसायसँग उनको नाता बुबाकै पालादेखि जोडिएको थियो। उनका बुबा रामबहादुर नेम्वाङ जिल्ला न्यायाधीश थिए।
काठमाडौं ल क्याम्पसमा प्राध्यापन समेत गरेका सुवासचन्द्र प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा न्याय, कानून तथा संसदीय राज्यमन्त्री बने। ४२ वर्षमा कार्यपालिकामा पुगेका उनले त्यसपछि पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन। राजतन्त्र अन्त्य गरेर मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा उनी सक्रिय रहे।
‘हिमाल, पहाड, तराई एक ढिक्का हुनुपर्छ’ भन्ने उनको थेगो जस्तै बनेको थियो। लामो समय सभामुख तथा संविधानसभा अध्यक्ष रहेका उनले सर्वस्वीकार्य नेताको छवि बनाए। त्यही भएर होला, शुभचिन्तकहरूले उनलाई भावी राष्ट्रपतिका रूपमा चित्रित गर्थे। वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग उनले प्रतिस्पर्धा पनि गरे।
निरन्तर संवाद, सहमति र सहकार्यमा जोड दिने नेम्वाङको भदौ २६ गते बिहान हृदयाघातबाट निधन भयो। उनको निधनसँगै देशले संसद् र सहमतिका अनुभवी राजनीतिकर्मी गुमाएको छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
