चुच्चे नक्शा: नेपालको कूटनीतिक अकर्मण्यता कि चिनियाँ बेवास्ता?

२०० वर्ष पुरानो सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर जारी गरिएको चुच्चे नक्शालाई चीनले आफ्नो नक्शामा नपार्नुमा नेपालकै कूटनीतिक फितलोपन समेत कारक देखिन्छ।

भदौ ११ गते चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ नक्शामा लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको ‘चुच्चे नक्शा’ स्वीकार नगरी पुरानै नक्शा समेटियो। नेपाल सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि लगायत प्रमाण र तथ्यहरूका आधारमा जारी गरेर संसद्‌बाट समेत अनुमोदित नक्शालाई चीनले बेवास्ता गरेको भन्दै विरोध भएको छ।

कूटनीतिका जानकारहरू भने चीनलाई आरोप लगाउनुअघि नेपालले आफ्नो भूमिकामाथि पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन्। २०७७ जेठ ५ मा मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भएर जेठ ३१ मा संसद्‌बाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको नयाँ नक्शाबारे छिमेकी देशहरू मात्रै होइन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत औपचारिक जानकारी नपठाउनु नेपालको कमजोरी भएको उनीहरूको भनाइ छ।

भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य कुनै पनि देशले आफ्नो नक्शा परिवर्तन भएको जानकारी आफैंले दिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेपाल सरकारले नक्शा बदलिएको र नयाँ नक्शा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन भएको कुरा मित्रराष्ट्रहरूलाई दियो कि दिएन? दिएको हो भने अनुगमन गर्‍यो कि गरेन?”

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल चुच्चे नक्शाको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र छिमेकी देशहरूलाई पत्राचार गरे/नगरेकोबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँछिन्। “त्यति वेला म मन्त्रालयमा थिइनँ, पत्रचार भए/नभएको विषयमा बुझेर मात्रै भन्न सक्छु,” उनी भन्छिन्।

२०७६ कात्तिक १६ गते भारतले जारी गरेको नयाँ नक्शामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध भयो। नेपालले पठाएका कूटनीतिक नोट र भारतीय राजदूत मार्फत पठाएको सन्देशको भारतले पटक पटक बेवास्ता गरेपछि नेपालले चुच्चे नक्शा जारी गरेको हाे।

तर, यस विषयमा बाँकी विश्वलाई औपचारिक रूपमै जानकारी थियो भनेर दाबी गर्न नमिल्ने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापा बताउँछन्। “एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीको निर्णय कदर गर्नुपर्छ, तर त्यसका लागि प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्छ,” थापा भन्छन्, “चुच्चे नक्शा जारी भइसकेपछि नेपालले कूटनीतिक संवाद र पहल निरन्तर गर्नुपर्थ्यो।”

चीनले जारी गरेको नक्शालाई भारत, फिलिपिन्स, मलेशिया र ताइवानले स्वीकार नगर्ने भन्दै विरोध जनाइसकेका छन्। नेपालले भने यसबारे अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू चीनको नयाँ नक्शाबारे अहिलेसम्म आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ चीनले आफ्नो नक्शामा नेपालको नयाँ नक्शा नराख्नुमा नेपाल सरकारको कूटनीतिक कमजोरी पनि कारक रहेको बताउँछन्। “यो हाम्रो कूटनीतिक अकर्मण्यता र फितलोपनको परिणाम हो,” उनी भन्छन्।

चिनियाँ बेवास्ता
लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्शा सार्वजनिक भएपछि नेपालले चिनियाँ उक्साहटमा नक्शा जारी गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले दाबी गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीलाई जोडेर अनर्गल प्रचार समेत गरे। चीनको पछिल्लो नक्शा प्रकरणले भने मौका पर्दा दक्षिणएशियाकै सबैभन्दा पुरानो देशप्रति छिमेकीहरूले कस्तो रवैया देखाउँदा रहेछन् भन्ने प्रस्ट भएको छ।

कूटनीतिक मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई यो घटनापछि नेपाललाई उत्तर र दक्षिणका दुवै छिमेकीले गम्भीर रूपमा लिंदा रहेनछन् भन्ने पुष्टि भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दुवै छिमेकीले हामीलाई कसरी उपेक्षा गर्दा रहेछन् र हल्का रूपमा लिंदा रहेछन् भन्ने देखियो।”

अरू पनि

नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि हुन नदिने र एक चीन नीतिको पक्षमा गर्दै आएको प्रतिबद्धतालाई दुवै छिमेकीले बेवास्ता गरेको भट्टराईको विश्लेषण छ। “उनीहरूको रुचि मिल्दा दुवै छिमेकीले केसम्म गर्दा रहेछन् भन्ने त यसबाट देखिहालियो,” उनी भन्छन्।

त्यसो त नेपाललाई जानकारी नै नदिई २०७२ जेठ १ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशका तीर्थयात्रीको आवतजावत केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए। यसको विरोधमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएका थिए।

त्यति वेला प्रधानमन्त्री कोइरालाका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई भन्छन्, “सुशील कोइरालाले पठाउनुभएको कूटनीतिक पत्रलाई पनि चीन र भारत दुवैले बेवास्ता गरिदिए।”

सन् १९५५ मा नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित हुनुअघिदेखि नै चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ। चीन र भारतबीच १९५४ मा बेइजिङमा भएको सन्धिमा पनि नेपालको उल्लेख नै नगरी लिपुलेकलाई दुई देशको सीमाबिन्दु दाबी गरिएको छ।

२०१७ मार्चमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ।

प्रधानमन्त्री दाहालको परीक्षा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असोज पहिलाे साता चीनको भ्रमण गर्दै छन्। त्यति वेला चीनसँग नक्शा र सिमानाको विषय उठाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी प्रधानमन्त्री तहबाट छलफल भए आफूहरूलाई पत्राचार गर्न पनि सजिलो हुने बताउँछन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कालापानी, लिपुलेक लगायत भूभाग समेटेर चुच्चे नक्शा जारी गरे पनि नेपाल सरकारले प्रभावकारी ढङ्गबाट कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको जनाएका छन्। केसीले भदौ १५ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा कालापानी क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। भारत भ्रमणका क्रममा सीमा विवाद सम्बन्धी कुरा नउठाएर आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति देखाए पनि चीनसँग भने यो कुरा उठाउनैपर्ने जनमोर्चाको माग छ।

अध्यक्ष केसीले भनेका छन्, “चीनले नेपालको साविक नक्शा जारी गरेको विषयमा तुरुन्तै चीनसँग कूटनीतिक संवाद गर्न तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक चिनियाँ पक्ष समक्ष उठाउन समेत जोड दिन्छौं।”

सीमाविद् श्रेष्ठ चुच्चे नक्शा जारी भएपछिका चार वर्षमा सरकारबाट भएको कमजोरी सच्याउने अवसर प्रधानमन्त्री दाहालले पाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीजीले चीन भ्रमणका क्रममा यो कुरा उठाउनैपर्छ। सकेसम्म अजेन्डामै समेट्नुपर्छ, उनीहरूले मानेनन् भने ‘साइडलाइन टक’ मा भए पनि यो कुरा गर्नैपर्छ।”