भारतसँग नसल्टिने सीमा विवाद
नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदल र सर्वेक्षण टोलीले तीन वर्षमा सक्नुपर्ने कामको एकतिहाइ पनि नगरेपछि सीमास्तम्भ र दशगजा दुरुस्त बनाएर सीमा विवाद सल्ट्याउने ऐतिहासिक अवसर गुमेको छ।
मेचीनगर–७ झापास्थित जंगे पिलर। तस्वीरः कृष्ण सिंजाली
२७ फागुन २०७३ मा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को गोली लागेर निधन भएका पुनर्वास, कञ्चनपुरका गोविन्द गौतम (२५) लाई सरकारले शहीद घोषणा गर्दै ११ तोपको सलामी दियो। २०६७ जेठमा भारतीय सुरक्षाकर्मीकै गोली लागेर निधन भएका अमाही बरियाती, मोरङका वासुदेव साह (५५) प्रति भने सरकारले यस्तो सम्मान देखाउन सकेको थिएन। उच्च मर्यादाक्रमका अधिकारीलाई झैं तोप सलामीसहित गौतमको अन्तिम संस्कार गरेबाट सरकारले सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता मनन गरेको बुझिने जानकारहरूको भनाइ छ। भारत इष्ट इण्डिया कम्पनी शासित रहँदैदेखिका सीमा समस्या सल्ट्याउने सुनौलो अवसरलाई भने नेपालले सदुपयोग गर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन्।
हराएका स्तम्भहरू जीपीएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रविधिमार्फत पत्ता लगाएर तीन वर्षभित्रमा पुनर्स्थापना, नबनाएको ठाउँमा स्थापना, बिग्रे–भत्केकाको मर्मत–सम्भार र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउन २०१४ जुलाईमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) गठन भएको थियो। दुवै देशका नापी विभागका दुई महानिर्देशक संयोजक हुने कार्यदलअन्तर्गत विभागकै उपमहानिर्देशक संलग्न सर्भे अफिसर्स कमिटी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको फिल्ड सर्भे टीम र प्रमुख नापी अधिकृत संलग्न फिल्ड टीम गठन गरिएको थियो।
सन् १९८१ मा गठन भएर २००७ मा भंग भएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले गर्न नसकेको काम सम्पन्न गर्ने गरी संयुक्त कार्यदल र सर्वेक्षण टोलीहरू गठन भएका थिए। “नेपालले सबै प्रमाण पुर्याएर भारतसँगको सीमा विवाद सुल्झाउने ऐतिहासिक अवसर थियो” सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “तर, त्यसअनुसार, काम भएन।”
नेपाल र भारतबीच १ हजार ८८० किलोमीटर लामो सीमा रेखा छ। २००७ मा भंग भएको संयुक्त टोलीले सीमामा कुल ८ हजार ५५३ खम्बा गाड्नुपर्ने अंकन गरिसकेको थियो। अहिलेसम्म ६ हजार जति मात्र खम्बा गाडिएका छन्। त्यसमध्ये करिब १ हजार ७०० थान खम्बा उखेल्ने, भत्काउने, खोलाले बगाउने र लोप पार्ने काम गरिसकिएको सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन्।
कार्यदलले हराएकामध्ये ६०० खम्बा पुनःस्थापना गरेको सर्भे अफिसर्स कमिटीका नेपाल संयोजक सुरेशमान श्रेष्ठ बताउँछन्। नापी विभागका उपमहानिर्देशक रहेका श्रेष्ठका अनुसार तीन वर्षमा ४ हजार ६० सीमास्तम्भ निरीक्षण भयो भने करीब दुई हजार वटाको मर्मत गरियो।
कार्यदलले पाएको अवधिमा सबै सीमास्तम्भको निरीक्षण समेत गर्न सकेन। उपमहानिर्देशक श्रेष्ठ २ हजार जति खम्बाको निरीक्षण गर्न नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार, लोप भएका वा पारिएकामध्ये कुल एकतिहाइ खम्बा पुनःस्थापित भए। जोर नम्बरको भारत र विजोर नम्बरको खम्बा नेपालले मर्मत–सम्भार गर्ने सहमति थियो।
भारतले बनाउँदा नेपाल र नेपालले बनाउँदा भारत साक्षी बस्नुपर्थ्यो, तर पुनःस्थापितमध्ये पनि कतिपय खम्बाको त्यसरी प्रमाणीकरण गरिएन। “नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी कतिपय डकुमेन्टस्मा भारतीय डीएम (डिष्ट्रिक म्याजिस्ट्रेट) को हस्ताक्षर छैन” फिल्ड टीममा खटेका एकजना प्रमुख नापी अधिकृत भन्छन्, “अधुरा कामको पनि भुक्तानी भने फटाफट भएको छ।”
नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली दुवै देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र प्रमाणीकरण भएर सीमा खम्बाले मान्यता पाउने बताउँछन्। त्यो नभएसम्म भारतले जुनसुकै बेला निहुँ झिक्न सक्ने उनको भनाइ छ। “हजार भन्दा बढी किमीमध्ये जम्मा २० किमीमा मात्रै विवाद छ भने किन अगाडि नबढ्ने भनेर काम थालिएको थियो” आफ्नो क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका ओली भन्छन्, “तर, त्यस अनुसार गरिएन।”
धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिकास्थित सहायक र साना पिलर । तस्वीरः ईश्वरचन्द्र झा
नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले ९७ प्रतिशत सिमांकनको काम सक्दा १८२ थान नक्शा तयार पारेको थियो। तर, दुवै देशका अधिकारीहरूले ती नक्शामा हस्ताक्षर नगरेपछि समिति नै विघटन भयो। भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये धनुषा, बैतडी र डडेलधुरामा बाहेक २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा विवाद छ।
भारतले सीमा क्षेत्रमा ४५ हजार एसएसबी परिचालन गरेको छ भने नेपालले जम्मा ६ हजार ३०० सशस्त्र प्रहरी। अर्थात्, नेपाल–भारत सीमामा प्रति किमी तीनजना सशस्त्र प्रहरी र २४ जना एसएसबी तैनाथ छन्।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओली सीमा खम्बा गाड्न र नियमित मर्मत–सम्भार गर्नसके बारम्बार किचलो नआउने बताउँछन्। तर, यी दुवै काम नहुँदा नेपाल–चीन सिमानामा पनि एक स्थान सगरमाथामा विवाद छ।
नेपाललाई नोक्सान
नारायणी नदीले नेपाल र भारतबीच २४ किमी सीमाको काम गरेको छ। सुगौली सन्धिताका नारायणी बगेको ठाउँ पत्ता लगाएर खम्बा गाड्नुपर्ने नेपालको धारणा छ। भारत भने अहिलेको नारायणीलाई सिमाना मान्नुपर्ने अडानमा छ। जबकि, सन्धि भएयताको २०० वर्षमा जमीन कटान गर्दै नारायणी नेपालतर्फ धेरै पसिसकेको छ।
सीमाविद् श्रेष्ठ नारायणीको कटानमा परेको नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा १४ हजार ५०० हेक्टर र दार्चुलामा ३७ हजार हेक्टर नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको बताउँछन्। “सुस्तामा बाढी आउँदा नारायणीको भँगालो नेपालतर्फ पस्छ” श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यसरी नदीले निकालेको तलतिरको भागलाई भारतले हाम्रो हो भन्दा विवाद भएको छ।”
उनको बुझ्ाइमा, ४ मार्च १८१६ मा सुगौली सन्धि भएपछि खम्बा गाडेको भए अहिले सीमा विवाद हुने थिएन, नदीको वहाव जता गए पनि खम्बाले सीमा छुट्याउँथ्यो। तर, नेपालका अधिकारीहरूले त त्यसबाट पाठ सिकेर सीमा विवाद टुङ्ग्याउने अग्रसरता पनि लिएका छैनन्। जबकि, सीमामा नेपालकै भूभाग बढी मिचिएको छ। जसको जमीन मिचिएको छ, उसैले पहलकदमी लिनुपर्ने हो, तर नेपाली अधिकारीहरू कति सुस्त छन् भने यही कामको लागि विनियोजन भएको बजेट समेत खर्च हुन सकेन। नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदलको तीनदिने बैठक १२ भदौबाट भारतको देहरादुनमा हुँदैछ। उपमहानिर्देशक श्रेष्ठ बैठकमा कमी–कमजोरीबारे छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउँछन्।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद्
जंगे पिलरको कथा
आधुनिक सीमास्तम्भ बन्नुअघि नदी, पानीढलो, पहाडी शृंखला आदिलाई सीमा मानिन्थ्यो। आवादी बढ्न थालेपछि त्यस्ता प्राकृतिक तत्व नभएको ठाउँमा देउराली बनाए जसरी ढुंगाको थुप्रो लगाएर सिमाना कायम गर्न थालियो। जनसंख्या वृद्धि, सभ्यताको विकास र पल्टनको जन्म पछि ढुंगा थुपारेर नपुग्ने भयो। त्यसपछि सिमानामा खम्बा गाड्न थालियो। त्यो चलन बेलायतले शुरु गरेको थियो।
नेपालमा बाइसी/चौबिसी राज्यको सिमाना थियो। पृथ्वीनारायण शाहले शुरु गरेको नेपाल एकीकरण अभियानलाई बहादुर शाह र राज्यलक्ष्मीले अगाडि बढाए। त्यसक्रममा इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारसँग पनि बुटवल, स्युराज र पाल्ही माझ्ाखण्डको सीमामा चर्कै किचलो परेर युद्ध भयो। सन् १८१४–१८१६ को त्यो लडाइँ नेपालले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि रोकियो।
पछि जंगबहादुर राणाले अंग्रेजलाई खुशी पारेर बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता लिने क्रममा खम्बा नगाडी लिन्न भने। पछि कचपच नगरोस् भनेरै उनले त्यसो भनेका थिए। त्यसबेला जंगबहादुरको अड्डीबाट गाडिएका खम्बाहरूलाई पछि 'जंगे खम्बा' भनियो। 'जंगे खम्बा' लाई अंग्रेजले 'जम्बो पिलर' भने।
चीनतर्फको सीमा खम्बा गाडी सकिएको छ। नेपाल र चीनबीच सीमा सम्झ्ाौता सन् १९६० र सीमा सन्धि १९६१ मा भयो। १९६१–१९६२ मा खम्बा गाड्ने काम सम्पन्न भयो। नेपाल–चीन सीमामा ७९ वटा खम्बा गाडिएका छन्। खम्बा गाड्न नमिल्ने हिमालमा चुलीलाई नै सिमाना मानिएको छ। सीमा खम्बाहरू तीन प्रकारका छन्।
त्यसमध्ये चारदेखि पाँच किमीसम्मको दूरीमा गाडिने मूल खम्बा (मेन बाउण्ड्री पिलर) सात फिट अग्लो हुन्छ। बीच–बीचमा गाडिने सहायक खम्बा (सब्सिडियरी पिलर) एक मिटर उँचाइको हुन्छ। तेस्रो किसिमको सीमा खम्बा (माइनर पिलर) आधा मिटर अग्ला हुन्छन्। चोसो परेको वा घुमेको सिमानामा सब्सिडियरी वा माइनर पिलर गाडिन्छ।
नेपाल र भारतबीच तीन प्रतिशत दशगजा अंकन गरिएकै छैन भने ५४ किमी सिमांकन भएको छैन। दार्चुलाको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक आदि यसैभित्र पर्छन्। भारतले नेपालको ५१ हजार ५०० हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०७२ सालमा नेपाल आएपछि संयुक्त सीमा कार्यदल त बन्यो, तर हुनुपर्ने जति काम भएन। त्यसमा नेपालकै अग्रसरता जरुरी थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)