माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई घटना विवरण कागज गराएर उन्मुक्ति
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान नलिई घटना विवरण कागज गराएर उन्मुक्ति दिने तयारी भएको छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते तथा संगठित अपराध कसूरको अनुसन्धानको म्याद सकिने वेला प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग घटना विवरण कागज गराएको छ। नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिएको भन्ने प्रचार गरिएको छ। तर, उनीहरूसँग बयान नलिएर घटना विवरण कागजात गराइएको पाइएको छ। बयान हो वा होइन भन्नेबारे विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्य प्रस्ट पार्न मानिनन्।
सीआईबी र प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले भने पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई बयान नलिई घटना विवरण कागज मात्रै गराइएको बताएको छ। साथै, उनीहरू दुवैलाई सरकारी साक्षीका रूपमा राखिने पनि उच्च स्रोतले हिमालखबरलाई बतायो। नेपाल र भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा नआएको भन्दै आलोचना भएपछि सीआईबीले साउन ३ गते साँझ उनीहरूको निवासमै गएर घटना विवरण कागज गराएको हो।
घटना विवरण कागज बयानको एउटा रूप भए पनि बयान लिनु र घटना विवरण कागज गराउनुमा आनको तान फरक हुने फौजदारी कानूनका विज्ञहरू बताउँछन्। फौजदारी कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीका अनुसार घटना विवरण कागज गराउनु भनेको अभियुक्त नबनाउने बाटोतिर गएको भन्ने अर्थ लाग्छ।
“पक्राउ पुर्जी लिएर अनुसन्धान अधिकृत समक्ष बयान लिइन्छ। त्यसमा सवालजवाफ पनि हुन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली भन्छन्, “घटना विवरण कागज गरेपछि सामान्यतः अभियुक्त बनाइँदैन। अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका मानिसले घटना विवरण कागज गर्ने हो।”
घटना विवरण कागजलाई बोलीचालीको भाषामा ठाडो कागज गराउने भनिने उनी बताउँछन्। “पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको घटना विवरण कागज गराउनु भनेको अभियुक्त नबनाउने भन्ने नै हो,” मैनाली भन्छन्।
फौजदारी कानूनका अर्का ज्ञाता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रजितभक्त प्रधानाङ्ग पनि बयान अभियुक्तको लिइने र अनुसन्धानमा बुझ्नुपर्नेको घटना विवरण कागज गराइने बताउँछन्। तर, घटना विवरण कागज गराएका व्यक्तिलाई पनि पछि अभियुक्त बनाउनै नसकिने भन्ने चाहिं नहुने प्रधानाङ्गको भनाइ छ। “यो अपवाद जस्तो मात्रै हुन्छ,” उनी भन्छन्।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल घटना विवरण कागज गराउनेलाई सैद्धान्तिक रूपमा पछि अभियुक्तमा रूपान्तरण गर्न सकिने भए पनि ललिता निवासको मुद्दामा अब त्यो सम्भव नभएको बताउँछन्। “घटना विवरण कागज गराउने भनेको सरकारी साक्षीका लागि हो,” बडाल भन्छन्, “साक्षी बस्न नमानेमा वा अनुसन्धानमा सहयोग नगरेमा अनुसन्धानका क्रममा पछि अदालतमा पुर्याउँदासम्म अभियुक्त बनाइन सक्छ। तर, ललिता निवासको केसमा त त्यो समय नै छैन। घटना विवरण कागज गराएकाहरू सरकारी साक्षी भइसके।”
यद्यपि नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कुबेरसिंह कडायत भने नेपाल र भट्टराईलाई अभियुक्त बनाउने/नबनाउने निर्णय अनुसन्धानमा सङ्कलित प्रमाणको भारका आधारमा सरकरी वकीलको कार्यालयले गर्ने तर्क गर्छन्। “कसलाई अभियोग लगाउने/नलगाउने भन्ने सरकारी वकीलको कार्यालयले निर्णय गर्ने हो। प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्ने हो,” प्रवक्ता कडायत भन्छन्।
हुनत प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारी वकीलको कार्यालयले अभियोजन लगाउने हो। सरकारी वकील कार्यालय आफैंले अनुसन्धान गर्ने होइन। बरु अनुसन्धान अपूरो देखिएमा फेरि पूरा गर्न निर्देशन दिन सक्छ।
सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते सीआईबीद्वारा पक्राउ गरिएका योगराज पौडेलको विरुद्धमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सामेल हुनेहरूतर्फ समेत अनुसन्धान सोझ्याउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले हालसम्मको अनुसन्धानले उपल्ला निर्णयकर्तालाई नछोएको भन्दै ‘अनुसन्धान/अभियोजन भरपूर जनविश्वास प्राप्त गर्ने गरी स्वतन्त्र र सक्षमताका साथ पक्षपातरहित तवरबाट सम्पन्न हुनुपर्ने’ आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चले सीआईबीको अनुसन्धानको परिपाटीमा समेत प्रश्न गरेको थियो। सरकारी जग्गा व्यक्तिको हातमा पुग्ने गरी निर्णय गर्ने निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने तल्लो स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरीद गर्नेतर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको आदेशमा उल्लेख थियो। यसले न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासमा जोखिम पैदा हुने पनि आदेशमा भनिएको थियो।
२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएर किनबेच भएको थियो। २०६६ र २०६७ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटरको बाटो विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०६९ सालमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पशुपतिको टिकिन्छा गुठीको नाममा बालुवाटारको जग्गा छूट दर्ताको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।
यी दुवै निर्णयपछि सरकारी जग्गा किनबेच भएको थियो। यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ मा १७५ जना विरुद्ध अभियोग लगाएको थियो। तर, अख्तियारले पनि नीतिगत निर्णय भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो, जसको आलोचना मात्र भएन सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो। २०७६ दर्ता भएको रिटको सुनुवाइ अझै भएको छैन।
त्यस्तै, सीआईबीले पनि शुरूमा सरकारी लिखत कीर्तेमा मात्रै अनुसन्धान गरेको थियो। २०७६ सालदेखि नै अनुसन्धान भएको यो घटनाबारे प्रहरीले २०७८ सालमा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। तर, त्यतिखेर अनुसन्धान अपूरो रहेको भन्दै सरकारी वकीलको कार्यालयले यो मुद्दाको हद म्याद मुलुकी ऐन अनुसार नै हुने भन्दै पुनः सीआईबीलाई फिर्ता पठाईदिएको थियो।
त्यसयता सुस्त बनेको अनुसन्धान गत असार १२ गते भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह सहित एकैपटक सात जनालाई पक्राउ गरेपछि पुनः चर्चामा आएको हो।
बहालवाला सचिव कृष्णहादुर राउतलाई समेत यो प्रकरणमा सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि राउत छुटेका हुन्।
यो प्रकरणमा ४०६ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको सीआईबीको भनाइ थियो। तर, अहिलेसम्म दुई दर्जनलाई मात्रै पक्राउ गरिएको छ।
सीआईबीले योजनाकार, बिचौलिया, लगानीकर्ता, जग्गा दलाल, नक्कली मोही, योजना कार्यान्वयनकर्ता, नीतिगत निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने जस्ता समूहमा बाँडिएर गिरोहले संगठित रूपमा सरकारी जग्गा हत्याउन भूमिका खेलेको भन्दै संगठित अपराधको कसूरमा अनुसन्धान गरेको थियो। “अहिलेसम्मको अनुसन्धानले कम्तीमा पनि आधा दर्जन तहगत संरचना निर्माण गरेर गिरोहले काम गरेको देखिन्छ,” सीआईबी निर्देशक बज्राचार्यले हिमालखबरसँग भनेकी थिइन्, “योजनाबद्ध हिसाबले अपराध गरेकोमा शङ्का छैन।”
यो घटनामा लेखापढी व्यवसाय गर्ने रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, जग्गाको स्वामित्वकर्ता भनिएका सुनीति राणा, हाटकशमशेर राणा लगायत नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता सुवर्ण शमशेरका खलक योजनाकारको भूमिकामा देखिएको सीआईबीको दाबी थियो। राणा परिवारको जग्गा २०२१ सालमै सरकारले अधिग्रहण गरेको भए पनि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि फेरि उनीहरूकै नाममा गएको हो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेर जफत भएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयका आधारमा यो जग्गा पनि फिर्ता गरिएको थियो।
सुवेदी, ढकाल लगायतको योजनामा मालपोत, नापी कार्यालयका कर्मचारीले जग्गा निजीकरण गर्न सघाएको अनुसन्धानमा पाइएको छ। यस बापत ती कर्मचारीले त्यहींको जग्गा घूस लिएको सीआईबीको अनुसन्धान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ सालमा विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
करीब २२ रोपनी जग्गा राणा परिवारबाट बकस बापत घूस लिएको आरोप छ। २०४९ सालमा गिरोहको योजना कार्यान्वयन गर्न एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीले साथ दिएको पाइएको हो।
पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवासको बचेखुचेको जग्गा फेरि व्यक्तिका नाममा हुने गरी निर्णय गरेको थियो। यसलाई सीआईबीले नीतिगत हस्तक्षेपको भूमिका भनी परिभाषित गरेको थियो। तर, अनुसन्धानको अन्तिमतिर आइपुग्दा भने नेपाल र भट्टराईलाई नै साक्षी बनाउने तयारी गरिएको स्रोतले बतायो। अब यो प्रकरणमा अनुसन्धानको ६० दिने म्याद सकिन एक साता मात्र बाँकी छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
