ललिता निवासबारे सर्वोच्चको आदेशको अर्थ के हो?

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लग्ने कीर्ते तथा संगठित अपराधको कसूरमा मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख निर्णयकर्तातर्फ समेत अनुसन्धान सोझ्याउन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले साउन २१ मा हालसम्मको अनुसन्धानले उपल्ला निर्णयकर्तालाई नछोएको भन्दै ‘अनुसन्धान/अभियोजन भरपूर जनविश्वास प्राप्त गर्ने गरी स्वतन्त्र र सक्षमताका साथ पक्षपातरहित तवरबाट सम्पन्न हुनुपर्ने’ आदेश दिएको हो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) द्वारा पक्राउ गरिएका योगराज पौडेललाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै हालिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दूरगामी महत्त्वको आदेश दिएको छ।

ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा संगठित गिरोह खडा गरेर अपचलन गरेको आरोपमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस क्रममा २२ जना पक्राउ परिसकेका छन्। तर, यो निर्णय प्रक्रियामा सामेल उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसक्दा प्रहरीको समेत आलोचना भइरहेको छ।

सीआईबी र अख्तियारलाई सन्देश

सर्वोच्चको आदेशले एकातिर सीआईबीको अनुसन्धानको गति र नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ भने अर्कातिर २०७६ माघ २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोजनको निष्पक्षतामाथि समेत अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न गरेको छ। २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाइएको थियो।

२०६६ र २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटरको बाटो विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पशुपतिको टिकिन्छा गुठीको नाममा बालुवाटारको जग्गा छूट दर्ता अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।

भट्टराई सरकारका पालामा लीलामणि पौडेल मुख्य सचिव थिए भने नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा माधवप्रसाद घिमिरे उक्त जिम्मेवारीमा थिए। सवारी दुर्घटनामा परेर घिमिरेको मृत्यु भइसकेको छ। यद्यपि अख्तियारले भने नीतिगत निर्णय भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्व मुख्यसचिव पौडेललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

अरू पनि

चार वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले पनि मूल निर्णयकर्तासम्म पुग्ने आँट गरेको छैन। “जसको निर्णयले यो भ्रष्टाचारको शुरूआत भयो। त्यतापट्टि अनुसन्धान केन्द्रित गर्नु भनेर प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई समेत अदालतले ‘नोट’ गरेको देखियो,” संवैधानिक कानूनका विज्ञ विपिन अधिकारी भन्छन्, “अनुसन्धान मूल व्यक्तितिर बढ्नुपर्नेमा छेउछाउ, किनाराका मानिसमा मात्रै अल्झियो। किनाराका व्यक्तिको पनि दोष होला, तर मूलतिर गयो भने सानातिना दोषी स्वतः कारबाहीमा आउँछन् भन्ने अदालतको दृष्टिकोण देखिन्छ।”

सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती त अब दुवै पूर्व प्रधानमन्त्री र त्यति वेलाका मुख्यसचिव संगठित र कीर्ते कसूरमा बयानका लागि तयार हुनुपर्ने प्रस्ट सन्देश आदेशले दिएको बताउँछन्। “व्यक्ति तोकेको छैन,” वस्ती भन्छन्, “तर, आदेशको आशय यही नै हो। सीआईबीले प्रचारबाजी र अभियुक्तको संख्या बढाउन निर्णय प्रक्रियामा सामेल तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र पक्राउ गरिरहेको छ। अदालतले समय खेर नफाली मुख्य व्यक्ति खोज्न भनेको छ।”

आदेशमा सीआईबीको अनुसन्धानको परिपाटीमा समेत प्रश्नैप्रश्न तेर्स्याइदिएको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको हातमा पुग्ने गरी निर्णय गर्ने निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने तल्लो स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरीद गर्नेतर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको आदेशमा उल्लेख छ। यसले न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासमा जोखिम पैदा हुने पनि आदेशमा छ। यद्यपि अनुसन्धान पूरा भइसकेको भने छैन।

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य कानून हुँदाहुँदै पनि नीतिगत निर्णयको लेप लगाएर मूल निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने अख्तियारको तौरतरीका सर्वोच्चले स्पष्ट नमानेको बताउँछन्। “सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी र मन्त्रीलाई मात्रै मुद्दा चलाउँदै आएकोमा किटानीसाथ निर्णय गर्ने प्रमुख अधिकारीलाई अनुसन्धान गर्नू भनेको छ,” आचार्य भन्छन्, “सचिवमाथि अनुसन्धान हुन्छ भने मुख्यसचिवमाथि किन नहुने र मन्त्रीमाथि हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीमाथि किन अनुसन्धान नहुने भनेको हो।”

सानालाई समात्ने र ठूलासँग तर्सिने गर्दा न्याय प्रणालीमाथि नै भरोसा टुट्नेमा पनि न्यायालयको चिन्ता देखिन्छ। “भ्रष्टाचार निवारण गर्नु छ भने माथिदेखि तलसम्म सबैलाई कारबाही हुने गरी कानूनको बराबरी प्रयोग हुनुपर्छ भनेको हो,” आचार्य थप्छन्।

पूर्व न्यायाधीश वस्ती त ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजन कलुषित रहेको बताउँछन्। “यस्तो कलुषित अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने गल्ती नगर्नू भनेर भावी पुस्तालाई सिकाउन कानूनको पाठ्यक्रममा राखेर पढाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

अख्तियारले नीतिगत निर्णयका आवरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई जोगाएको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले समान निर्णय प्रक्रियामा सहभागी दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै २०७६ माघमा हालेको रिट टुङ्गिएको छैन। निर्णय सुनाउने चरणमा पुगेर पनि न्यायालयभित्रको विवादका कारण यो फेरि शुरूदेखि नै सुनुवाइ हुनुपर्ने हालतमा पुगेको छ, जसको पेशी आउँदो पुसका लागि तोकिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

संविधानविद् अधिकारी भने संविधानले नै अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भनेको विषयवस्तुमा असर पर्ने गरि सर्वोच्चको यो आदेश आएको भन्न नमिल्ने बताउँछन्। तर, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चले अनुसन्धानको विषयमा आदेश गरेको उनी बताउँछन्। अधिकारी भन्छन्, “बन्दीप्रत्यक्षीकरणको कारबाहीमा अदालतले केवल बन्दी बनाइएको व्यक्तिको बैधानिकता (लिगलिटी अफ डिटेन्सन) र त्यससँग सम्बन्धित विषयमा मात्र प्रवेश गर्ने हो। यो रिटमा भने अदालत ललिता निवास प्रकरणमा पनि पुगेको छ।”

यद्यपि पूर्व न्यायाधीश वस्ती ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने गरी भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय नीतिगत नभएको बताउँछन्। “नीतिगत निर्णयको असर सबैलाई बराबर हुने खालको हुन्छ,” उनी प्रश्न गर्छन्, “ललिता निवासको जग्गाको हकमा मात्र भएको निर्णय कसरी नीतिगत हुन्छ?”

विशेष अदालतमा १७५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार र सरकारी सम्पत्‍ति हिनामिनाबारे मुद्दा दायर र अनुसन्धान हुँदा नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त थिए। अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्व मुख्यसचिव पौडेल सहित जग्गा फिर्ता गर्ने नेकपा (एमाले)का नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र हाल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रहेका कुमार रेग्मी विरुद्ध पनि मुद्दा नचलाउने भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो।

यो निर्णयले अख्तियारकै अधिकार सङ्कुचित बनाएको टिप्पणी हुँदै आएको छ। “अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजन गलत छ भनेर सर्वोच्चको आदेशले नै पुष्टि गरिसकेको छ,” वस्ती भन्छन्, “अब त्यो गल्ती प्रहरीले नगर्नू भनेर खबरदारी भएको छ।”