ललिता निवासको जग्गाबारे नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको सरकारले के निर्णय गरेको थियो?
सर्वोेच्च अदालतले बालुवाटारस्थित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा भएका चार वटा निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले २९ चैत २०६६, ३१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ मा भएका निर्णयको प्रतिलिपि मगाउने आदेश दिएको हो।
१८ असोज २०६९ मा ललिता निवास सम्बन्धी निर्णय हुँदा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। त्यसअघिका तीन वटा निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा भएको थियो।
भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा १८ असोज २०६९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी जग्गा गुठीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी) को नाममा भएका जग्गाहरू दर्ता सच्याई श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा नामसारी दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेकाले भट्टराईमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ।
२२ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रूपमा गरेका निर्णयहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपाललाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन। त्यतिवेला अख्तियारले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थिएन।
अख्तियारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघमा दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो। अर्थमन्त्री पौडेलका छोरा नवीन लगायतलाई पनि जग्गा फिर्ता दिन्छु भनेकै आधारमा छोड्न नमिल्ने न्यौपानेको रिटमा उल्लेख छ।
निर्णयमा के छ ?
भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा १८ असोज २०६९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी जग्गा गुठीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी) को नाममा भएका जग्गाहरू दर्ता सच्याई श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा नामसारी दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेकाले भट्टराईमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष समेत रहेका भट्टराई ९ साउन २०६९ मा भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्ताव र १४ असोज २०६९ को मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले पेश गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका वेला २९ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्ले पर्ती जग्गामा ड्राइभर भाइचालाई मोही कायम गर्ने गरी अनुसूची बनाउने निर्णय गर्यो। ३१ वैशाख २०६७ मा नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी), राजकुलो र बाटोको जग्गा समेत मोहीका नाममा दाखिल गर्ने निर्णय भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले त्यतिवेला जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अनुसार नेपाल सरकारको नाममा क्षेत्रीय किताब र श्रेस्ता कायम रहेको जग्गा भुलवश समरजंग कम्पनी उल्लेख भएको भन्दै पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा श्रेस्ता कायम गरी व्यक्ति विशेषका नाममा मोहीयानी हक कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यतिवेला ‘जानीजानी दुष्कर्म गर्नेले सत्ताको छहारी पाउने, तर परिबन्दले अघि देखिने चाहिँ फस्ने नहोस्’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “मन्त्री दोषी तर प्रम निर्दोष देखिँदा मैले पनि असहजता महसूस गरेको छु। सुर–असुर द्वन्द्वबाट निस्केको कालकूट विष पिएर शिवजी नीलकण्ठ बनेझैं देशलाई आवश्यक पर्छ भने म पनि नीलकण्ठ बन्न तयार छु। तर, दोषीलाई छोड्ने, निर्दोषलाई फसाउने नहोस्।”
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका वेला २९ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्ले पर्ती जग्गामा ड्राइभर भाइचालाई मोही कायम गर्ने गरी अनुसूची बनाउने निर्णय गर्यो। ३१ वैशाख २०६७ मा नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी), राजकुलो र बाटोको जग्गा समेत मोहीका नाममा दाखिल गर्ने निर्णय भएको थियो।
त्यस्तै, २८ साउन २०६७ मा २९ चैत २०६६ मा बनाइएको अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने निर्णय भएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूले कुनै पनि गलत निर्णय नगरेको बताउँदै आएका छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
