लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न असफल धितोपत्र बोर्ड
नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने दायित्वविमुख हुँदा चालबाजी गरेर फाइदा सोहोर्ने समूह लाभान्वित भइरहेको छ।
२०७४ सालको आम निर्वाचनअघि तत्कालीन सरकारले नयाँ १० बीमा कम्पनीलाई अपारदर्शी तरीकाले एकैपटक सञ्चालनको अनुमति दियो। यी कम्पनीलाई अनुमति दिंदा तोकिएको शर्त थियो, एक वर्षभित्रै प्रक्रिया शुरू गरेर सर्वसाधारणलाई सकभर छिटो प्रारम्भिक शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने।
त्यति वेला अनुमति पाएका केही कम्पनीले सर्वसाधारणलाई अङ्कित मूल्य १०० रुपैयाँका दरमै शेयर जारी गरे। तर, सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न आनाकानी गर्दै आएका संस्थाले भने ६ वर्षपछि आएर प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न शुरू गरेका छन्।
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रिमियम सहित प्रतिकित्ता २३६.९१ रुपैयाँमा आईपीओ जारी गरिसकेको छ। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि प्रतिकित्ता २५७ रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन शुरू गरेको छ। बाँकी सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाइसकेका छन्।
यसअघि ब्यांक तथा वित्तीय संस्था वा बीमा कम्पनी कसैले पनि सर्वसाधारणलाई शेयरको मूल्य बापत अङ्कित मूल्यमा थप रकम जोडेर पैसा उठाएका थिएनन्। तर, ती कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्ने अनुमति पाएका छन्, जसले समयमै प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्ने प्रतिबद्धता मिचेका थिए। यसरी प्राथमिक शेयरमा सर्वसाधारणसँग उठाइने रकमको लाभमा प्रवर्द्धकले पनि हिस्सा साझेदारी गर्नेछन्। परिणामत: सर्वसाधारणले तिरेको प्रिमियम मूल्यको लाभ कम्पनीका प्रवर्द्धकको पोल्टामा पुग्नेछ।
समयमै प्राथमिक शेयर जारी नगरेर अटेर गर्ने कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासनको अनुमति दिएर उल्टै पुरस्कृत गरेको विषयमा नियामक बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्ड दुवै टकटकिए। बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले हिमालखबरसँग कुरा गर्दै अनुमति दिंदा यी कम्पनीलाई एक वर्षभित्र आईपीओको प्रक्रिया शुरू गर्न शर्त तोकिए पनि आलटाल गरेर ढिलाइ गरेको स्वीकार गरे। पौडेलले भने, “बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन समिति) अलि उदार भइदिएकै हो। शुरूको शर्त र प्रतिबद्धता नमान्ने कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको जस्तो देखिन पुग्यो।”
यद्यपि उनले आईपीओको मूल्य निर्धारणका विषयमा बीमा प्राधिकरणको भूमिका नरहेको दाबी गरे। यी कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बेच्न अनुमति दिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका निमित्त अध्यक्ष विनयदेव आचार्यले भने नियम अनुसार प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न सम्बन्धित कम्पनीबाट प्रस्ताव आएकाले बोर्डले नरोकेको बताए।
सर्वसाधारणलाई भार
कम्पनी ऐन, २०६३ ले ब्यांक तथा वित्तीय संस्था, बीमा लगायत क्षेत्रका कम्पनीहरू अनिवार्य पब्लिक कम्पनीका रूपमा स्थापना हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। त्यसमाथि ब्यांक तथा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका कम्पनीले त अनिवार्य रूपमा कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकमा लामो समय बिताएका धितोपत्र विषयका विज्ञ डा. गोपाल भट्ट यी क्षेत्रका कम्पनीको पारदर्शिता तथा यस्ता कम्पनीमा निश्चित घरानाको मात्रै हालीमुहाली नहोओस् भन्ने दृष्टिले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्नु अनिवार्य गरिएको बताउँछन्। बीमा क्षेत्रका विज्ञ रवीन्द्र घिमिरे पनि वित्तीय समावेशितालाई ख्याल राखेर नै ऐनमा यी क्षेत्रका कम्पनीमा सर्वसाधारणको लगानीको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको बताउँछन्।
यसअघि राष्ट्र ब्यांकको निर्देशन र धितोपत्र बोर्डको अडानले गर्दा ३२ वटासम्म पुगेका वाणिज्य ब्यांक, दर्जनौं विकास ब्यांक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त संस्था अङ्कित मूल्यमै सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर जारी गर्न बाध्य बने। कैयौं लघुवित्त संस्थाले त ‘नेटवर्थ’ नै कैयौं गुणा बढी हुँदा पनि अङ्कित मूल्यमै सर्वसाधारणलाई शेयर बेचेका थिए।
यसअघि बीमा कम्पनीले पनि अङ्कित मूल्य १०० रुपैयाँका दरमै प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दै आएका थिए। तर, २०७४ सालमा अपारदर्शी तरीकाले अनुमति पाएका बीमा कम्पनीले भने अङ्कित मूल्यमा थप प्रिमियम रकम जोडेर सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर बेच्ने निधो गरे। यी कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न नै नियामक बीमा प्राधिकरणको निर्देशन लत्याएको देखिन्छ।
बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेल बीमा कम्पनीहरूले पूँजी बढाउनुपर्ने बोर्डको निर्णयलाई निहुँ बनाएर सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न आलटाल गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पूँजी बढाउनुपर्ने समितिको निर्देशनलाई कारण देखाएर बीमा कम्पनीहरू तत्कालै आईपीओमा गएनन्। उनीहरूले यसअघि नै प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासनका लागि अनुमति मागेका थिए। तर, तत्कालीन अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएन। अहिले भने अनुमति दियो।”
प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासन गरिसकेको आईएमई लाइफका अध्यक्ष रामहरि अर्यालले भने शेयर निष्कासनको प्रक्रिया नै लामो भएका कारण समय धेरै लाग्न पुगेको बताए। अर्यालले भने, “पत्र ओहोरदोहोर, प्रक्रिया मिलाउँदा मिलाउँदै समय धेरै लाग्न पुग्यो। प्रिमियम मूल्य तोकिए पनि भविष्यमा दोस्रो बजारमा शेयरको मूल्य बढी नै हुने पक्का छ। त्यसैले घाटा कसैलाई पनि छैन।”
बीमा कम्पनीले दुई वर्षअघि नै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न बोर्ड समक्ष प्रस्ताव गरे पनि आफूहरूले रोकेको धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले बताए। “त्यति वेला बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना पनि प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्न दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। सर्वसाधारणको रकमको कारोबार गर्ने ब्यांक र बीमा कम्पनीलाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिन हुँदैन भन्नेमा हामी प्रस्ट थियौं,” गिरीले भने।
धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष ढुंगाना तथा कार्यकारी निर्देशक गिरी सकारात्मक नभएपछि महँगो मूल्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्ने बीमा कम्पनीको चलाखी रोकिएको थियो। तर, ढुंगानाको बर्खास्तीपछि नियुक्त भएका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल नेतृत्वको बोर्डले भने बीमा कम्पनीको महँगोमा सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो।
बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गिरी जनताको रकमको कारोबार गर्ने ब्यांक तथा बीमा कम्पनीमा सर्वसाधारणको पनि साझेदारीका लागि नै अनिवार्य रूपमा शेयर जारी गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान राखिएकाले यसमा प्रिमियम मूल्य तोक्न नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “समयमा नै आईपीओ ननिकाली ढिला गरेर बस्ने, कानून नमान्ने कम्पनीलाई उल्टै प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न दिंदा राम्रो सन्देश जाँदैन।”
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ ले पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नाफामा सञ्चालन रहेको, प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीभन्दा नेटवर्थ (सम्पत्ति)को मूल्य बढी रहेको सहितका शर्त तोकेर कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीले सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि आईपीओ जारी गरेको भए प्रिमियम मूल्यमा बिक्री गर्न पाउँदैनथे।
धितोपत्र बजारका टिप्पणीकार दिलीप मुनकर्मी प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्ने उद्देश्यले नै बीमा कम्पनीहरूले शुरूमै शेयर जारी गर्न आलटाल गरेको बताउँछन्। मुनकर्मी भन्छन्, “ब्यांकले प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न नपाउने, बीमा कम्पनीले कसरी पाए? यसको मूल्याङ्कन पनि सही तरीकाले भएको छ कि छैन भनेर शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छ।”
नेपाल ब्यांकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहाल पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्था एवं बीमा कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा प्रिमियम मूल्य तोक्न नहुनेमा सहमत छन्। दाहाल यी क्षेत्रका संस्थामा शुरूआती चरणमै सर्वसाधारणलाई लगानीको अवसर दिनुपर्ने र प्रिमियम मूल्य तोक्न नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालन हुने संस्थाले सिर्जना गर्ने लाभमा सर्वसाधारणलाई पनि साझेदार बनाउँदा थप मूल्य लिनु जरुरी छैन।”
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा कम्पनीहरूलाई थप पूँजी आवश्यक पर्दा प्रिमियममा जानुपर्ने भए पनि नाफालाई अधिक देखाउने, बढाइचढाइ तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने जोखिमतर्फ नियामकले मसिनोसँग हेर्नुपर्ने बताउँछन्। डा. खतिवडा भन्छन्, “कतिपय अवस्थामा नियामकलाई समेत प्रभाव पार्ने हुन सक्छ, यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ।”
त्यसो त प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्रीको कानूनी आधारमै समस्या देखिएको छ। बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ (५) ले ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि बीमकले (बीमा कम्पनी) सर्वसाधारणबाट शेयर खरीदका लागि दस्तखत आह्वान गर्दा शेयरको अङ्कित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यो कानूनी प्रावधानले अप्रत्यक्ष रूपमा प्राथमिक शेयर निष्कासनमा शेयरको मूल्य अङ्कित मूल्य बराबरकै हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा पनि हूबहू यही प्रावधान छ। ऐनको दफा ९ को (७) मा भनिएको छ, ‘ब्यांक वा वित्तीय संस्थाको शेयर खरीदको लागि सर्वसाधारणबाट दरखास्त आह्वान गर्दा शेयरको अङ्कित मूल्यको शतप्रतिशत रकम दरखास्त साथ माग गर्नुपर्नेछ।’
यही कानूनी प्रावधानका आधारमा सम्पत्तिको उच्च मूल्य (नेटवर्थ) भएका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि अङ्कित मूल्यमै शेयर जारी गर्न राष्ट्र ब्यांकले बाध्य बनाउँदै आएको छ। तर, बीमा कम्पनीहरूका हकमा भने बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डको खेलाँचीका कारण यस्ता कम्पनीले सर्वसाधारणबाट प्रिमियम रकम उठाउने बाटो खुलेको छ। कम्पनी ऐन, २०६३ ले पनि पब्लिक कम्पनीको शेयरको अङ्कित मूल्य प्रतिशेयर ५० रुपैयाँ वा १० अङ्कले भाग जाने सोभन्दा बढी अङ्कले हुन आउने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा भए बमोजिमको रकम हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
धितोपत्र बोर्डको भूमिकामा प्रश्न
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ‘धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नु’ लाई बोर्डको मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा औंल्याएको छ। तर, बोर्डका पछिल्ला गतिविधिले प्रश्न उठाएको छ, के धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि पर्याप्त काम गरिरहेको छ?
धितोपत्र कानूनका जानकार अमृत खरेल बोर्डको कामकारबाहीले लगानीकर्ताको हित हेरिरहेकोमा शङ्का उब्जिएको बताउँछन्। खरेल भन्छन्, “बोर्डले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेका कारण साना लगानीकर्ता आफैं सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।” बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गिरी पनि जस्तोसुकै कम्पनीलाई पनि सर्वसाधारणबाट रकम उठाउन दिने विषयमा धितोपत्र बोर्ड बढी संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँछन्।
घोराही सिमेन्ट प्रकरणमा धितोपत्र बोर्डको भूमिकाको विषयले त ठूलो आलोचना नै निम्त्यायो। घोराही सिमेन्टको आईपीओमा चलखेल भएको आशङ्कामा धितोपत्र बोर्डले असार ४ मा यसको आईपीओको प्रक्रियालाई रोकिदिएको थियो। तर, अनुसन्धान टुङ्गोमा नपुग्दै बोर्डले रोकिएको आईपीओको प्रक्रियालाई असार २० मा फेरि अघि बढाउन अनुमति दियो।
घोराही सिमेन्टको क्रेडिट रेटिङमा स्वार्थको द्वन्द्व रहेको तथा शेयरमा आकर्षण देखाउन फर्जी आवेदन परेको भनी प्रक्रिया रोकिएको थियो। तर, क्रेडिट रेटिङमा स्वार्थको द्वन्द्व भएको हो वा होइन भन्ने निर्क्योल नगरीकनै सुचारू गरियो। जबकि कानून विपरित हुने गरी केयर क्रेडिट रेटिङ्सले घोराही सिमेन्टको क्रेडिट रेटिङ गरेको थियो र यसकै आधारमा सर्वसाधारणसँग शेयरको रकम उठाइएको थियो।
त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त घोराहीको शेयर किन्न आवेदन गरिसकेका तर बदलिएको परिस्थितिमा फिर्ता लिन चाहनेहरूको हित बोर्डले हेर्न सकेन। बोर्डले प्रक्रिया खुलाइदिएपछि असार २२ बाट तीन दिन तोकेर रकम फिर्ताको लागि सर्वसाधारणलाई समय दिइएको थियो। तर, यसमा कसरी सर्वसाधारणलाई मर्कामा पारेर शेयर बिकाउने प्रपञ्च गरिएको थियो भने शेयर किन्नका लागि आवेदन अनलाइनबाटै दिन सकिने भए पनि फिर्ता लिनका लागि भने आवेदन दिएको ब्यांकको शाखामा पुग्नुपर्ने झन्झटिलो र अव्यावहारिक व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यसमाथि असार २२ गते शुक्रबार भएकाले आधा दिन मात्रै ब्यांक तथा वित्तीय संस्था खुलेका थिए। असार २३ गते शनिबार ब्यांक बन्द रहेको तथा असार २४ गते एक दिन मात्रै पूर्ण रूपमा आवेदन फिर्ता लिने मौका दिइएको थियो। “यो त सरासर घोराही सिमेन्टको शेयर बिक्री गराउन गरिएको चालबाजी थियो। धितोपत्र बोर्डले नै घोराही सिमेन्टको शेयर बिक्री गराउने जिम्मा लिएको जस्तो देखियो, सर्वसाधारणलाई शेयर किन्न बाध्य नै बनाइएको थियो,” धितोपत्र टिप्पणीकर्ता मुनकर्मी भन्छन्।
धितोपत्र बोर्डका कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका विनयदेव आचार्य घोराही सिमेन्टमा आवेदन फिर्ता लिन तीन कार्यदिन दिने विषयमा सहमति भएको बताउँछन्। तर, शेयर बिक्री गराइछोड्ने चलाखीका कारण शुक्रबार र शनिबार बीचमा पारेर फिर्ता लिने समय साँघुरो पारियो।
बोर्डले पछिल्लो समयमा अनुमति दिइरहेका विभिन्न कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासनका विषयमा पनि उसैगरी प्रश्न उब्जिएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत चैत अन्तिम साता कम्पनीहरूले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा छलछाम सहितको हिसाबकिताब देखाएर सर्वसाधारणलाई झुक्याउने बाटो खुला गरेको थियो। धितोपत्र बाँडफाँड तथा निष्कासन निर्देशिका, २०७४ को संशोधन मार्फत व्यवसाय घाटामा रहे पनि अङ्कलाई बढाईचढाई नाफा देखाउने कम्पनीलाई जनताबाट शेयर लगानीका रूपमा रकम उठाउन सहज बनाइएको थियो।
निर्देशिकामा कम्पनीको खूद सम्पत्ति (नेटवर्थ)लाई नयाँ तरीकाले परिभाषित गर्न मिल्ने व्यवस्था राखिएको थियो, जस अनुसार पुनर्मूल्याङ्कनबाट यस्तो सम्पत्ति बढेको देखाउन मिल्थ्यो। त्यसअघि भने खरीद गरेकै मूल्यमा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन हुँदै आएको थियो। निर्देशिका संशोधनपछि वित्तीय अवस्था कमजोर भएको नेपाल रिपब्लिक मिडिया सहितका कमजोर कम्पनीले पनि राम्रो वित्तीय अवस्था भए जस्तो देखाएर धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरिसकेका छन्।
धितोपत्र बोर्डकै अनुमतिमा कमजोर वित्तीय हैसियतका कम्पनीले यसअघिदेखि नै सर्वसाधारणसँग रकम उठाउँदै आएका छन्। शेयर कारोबार हुने दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत पाँच दर्जन जलविद्युत् कम्पनीमध्ये आधा जतिको प्रतिशेयर नेटवर्थ (सम्पत्ति) अङ्कित मूल्य १०० रुपैयाँ भन्दा थोरै छ। दिव्येश्वरी जलविद्युत्को त नेटवर्थ प्रतिशेयर नौ रुपैयाँ जति मात्रै छ। यस्ता कतिपय कम्पनीले अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई लाभांश समेत दिएका छैनन्।
यो देख्दादेख्दै पनि बोर्डले यस्ता कम्पनीलाई सर्वसाधारणबाट रकम उठाउन अनुमति दिइरहनुलाई धितोपत्र बजारका टिप्पणीकर्ता मुनकर्मी गलत कार्य गरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेटवर्थ निकै थोरै रहेका कम्पनीलाई अङ्कित मूल्य १०० रुपैयाँमा शेयर जारी गर्न दिनु आफैंमा नियामकले सुनिश्चित गरिदिएको प्रिमियम रकम हो। सर्वसाधारणलाई यसरी ठगिन दिन हुने थिएन।”
त्यसो त धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले गत फागुनको पहिलो साता हिमालखबरसँगको कुराकानीमा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई अङ्कित मूल्यमा शेयर जारी गर्न दिने पुरानो अभ्यास गलत रहेकाले यसलाई सच्याउन आफूले पहल गरिरहेको बताएका थिए।
धितोपत्र बजारभित्रका कैयौं विकृति र कानून विपरीतका गतिविधिमा पनि धितोपत्र बोर्डले परिपक्व नियामकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिंदैन। उदाहरणका लागि क्रेडिट रेटिङ संस्था केयर रेटिङ्सले कानून विपरीत हुने गरी विशाल समूह सम्बद्ध कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्दै आए पनि बोर्डले यसमा कारबाही गरेको छैन। जबकि यस विषयमा बोर्डले सम्बन्धित संस्थालाई दुई पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। तर, कारबाही अघि बढेको छैन।
त्यस्तै, बोर्डले शंकर समूहको छद्म लगानीको कम्पनी इन्फोमेरिक्स क्रेडिट नेपाल लिमिटेडलाई अनुमति दिएको छ। तर, यो संस्थाले पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गरिरहेको क्रेडिट रेटिङलाई जवाफदेही बनाउन सकेको छैन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
