संगठित गिरोहमा यसरी जोडिए सञ्चार सचिव राउत
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा बहालवाला सचिव पक्राउ परेसँगै यो प्रकरणले फेरि हलचल मच्चाएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत काठमाडौंबाट जनकपुर उड्न असार २४ गते अपराह्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए। तर, उड्न नपाउँदै सचिव राउत प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को हिरासतमा पुगे। उनी काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कागजात कीर्ते गरी संगठित अपराधमा सामेल भएको आरोपमा हिरासतमा पुगेका हुन्।
नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव प्रहरी हिरासतमा पुग्ने राउत दोस्रो हुन्। यसअघि नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहमा सामेल भएको आरोपमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए, जो अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। राउत र पाण्डेबीच समानता के छ भने दुवै सचिवलाई संगठित अपराधको अभियोग लागेको छ।
राउत घरायसी कारणले उदयपुर जान विमानस्थल पुगेका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार सचिव राउतले अपराह्न साढे ४ बजे आफ्नो उडान रहेको जानकारी मन्त्रालयमा दिएका थिए। “बुबा बिरामी भएकाले घर जाने भन्नुभएको थियो,” प्रवक्ता सुवेदीले भने, “तर, विमानस्थलबाटै पक्राउ पर्नुभयो भन्ने समाचार आयो।” जनकपुरसम्म जहाजमा र त्यहाँबाट गाडीमा उदयुपर जाने उनको योजना थियो।
उनीमाथि ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको २०६७ असार २८ गतेको निर्णयका कारण राउत प्रहरी हिरासतमा पुगेका हुन्। त्यति वेला उनी भौतिक मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत थिए।
के थियो त्यो निर्णय?
राउत जोडिनुअघि २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वटा निर्णय गरेको छ, बालुवाटारको विशिष्ट पदाधिकारीको बसोबास निर्माण गुरुयोजनाबारे। मन्त्रिपरिषद्का यी दुई मितिका निर्णयमा बालुवाटारको सरकारी निवासमा पुग्ने बाटो विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ। जस अनुसार ५७० मिटर लामो र आठ मिटर चौडा सडक विस्तार गर्ने निर्णयमा छ।
यो बाटो विस्तार गर्दा आठ रोपनी १४ आना तीन पैसा जमीन चाहिन्थ्यो। त्यसमध्ये एक रोपनी ११ आना दुई पैसा सरकारी जग्गा हो भने सात रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाम व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गा हो। व्यक्तिको नाममा दर्ता भए पनि यसको सट्टाभर्ना भने नपाउने सहमति भएको सीआईबीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
यही विवरण नै फरक पारी कीर्ते गर्ने भूमिकामा सञ्चार सचिव राउत देखिएको सीआबीको भनाइ छ। सीआईबी निर्देशक एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले हिमालखबरसँग भनिन्, “कीर्ते कागजात सहितका फाइलको टिप्पणी उठाएको देखिन्छ।”
सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार व्यक्तिको जग्गा सट्टाभर्ना नपाउने भएपछि बाटो विस्तार क्षेत्रमा पर्ने सरकारी जग्गाको क्षेत्रफल बढाइएको थियो भने व्यक्तिगत दर्ता जग्गाको क्षेत्रफल खुम्च्याइएको थियो। यो गुरुयोजनामा अन्यत्र भने व्यक्तिगत जग्गा बाटो विस्तारका क्रममा परेमा क्षतिपूर्तिस्वरूप अर्को ठाउँमा सट्टा जग्गा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ।
जस अनुसार सरकारी जग्गा एक रोपनी ११ आना दुई पैसाबाट बढेर चार रोपनी १४ आना दुई पैसा तीन दाम बनाइयो भने व्यक्तिको जग्गा आधा घटाएर चार रोपनी दुई दाम कायम गरी विवरण बदलियो। “मन्त्रालयबाट प्रस्तावका लागि टिप्पणी उठाउने कर्मचारीले बदमासी गरी गलत तथ्याङ्क उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको देखिन्छ,” सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यही निर्णय प्रक्रियामा मुछिएर सञ्चार सचिव हिरासत पुगेका हुन्। यद्यपि राउतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानमा भने आफूले आन्तरिक प्रशासन शाखा प्रमुखलाई राय टिप्पणीसम्म दिए पनि थप निर्णय प्रक्रियाबारे भने केही थाहा नभएको बताएका थिए। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत छँदा राउतले मन्त्रिपरिषद्मा विवरण संशोधन प्रस्तावका लागि टिप्पणी उठाएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।
राउतले टिप्पणी उठाएको यो फाइल मन्त्रालयका तत्कालीन कर्मचारीहरू उपसचिव विनोदकुमार गौतम, सहसचिव नारायणगोपाल मलेगो, सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनीयर सुरोजराज राजकर्णिकार र सचिव दीप बस्न्यात हुँदै २०६७ असार २८ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको थियो। बस्न्यात, राजकर्णिकार र गौतम त मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि अनुसूची संशोधन प्रक्रियामा मात्र नभई मूल निर्णय प्रस्ताव लैजान पनि संलग्न रहेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
यो प्रक्रियामा अशोकनाथ उप्रेती, सिनियर डिभिजन इन्जिनीयर बालकृष्ण श्रेष्ठ र इन्जिनीयर राजेन्द्रमान श्रेष्ठ पनि मुछिएका छन्। यी कर्मचारी सहित तत्कालीन विभागीय मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह (जो अहिले जनकपुर बमकाण्डमा मछिएको अभियोगमा कारागारमा छन्) पनि अनुसन्धानको घेरामा छन्। यही प्रकरणमा तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्त (खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री) पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेको सीआईबीको कागजातले देखाउँछ।
यो संशोधन ठीक छ भनी कानूनी राय दिने गौतम अहिले जिल्ला न्यायाधीश छन् भने मलेगोले सचिवबाट अवकाश पाइसकेका छन्। बस्न्यात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त भएर प्रमुख आयुक्तको कार्यकालपछि सेवानिवृत्त हुन्। बस्न्यातलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमै अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश भएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतबाट धरौटीमा छुटेर मुद्दा खेपिरहेका छन्। त्यस्तै, पूर्व मन्त्रीहरू गच्छदार, पन्त, श्रेष्ठ पनि धरौटीमा छुटेर मुद्दा लडिरहेका छन्।
मानवीय त्रुटिवश अनुसूचीमा विवरण फरक परेको भन्दै मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। तर, नियतवश फरक पारिएको बेहोरोमा भने कुनै संशोधन नगरेको पनि सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बाटो विस्तारमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल र मोहीको विवरण संशोधन जालसाजीपूर्ण रहेको सीआईबीको निचोड छ।
अख्तियारबाट उन्मुक्ति
प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवाससम्म पुग्न फराकिलो पहुँचमार्ग र सुरक्षाको दृष्टिकोणले आवश्यक भन्दै सरकारले २०६६ र २०६७ सालमा गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो। गुरुयोजना स्वीकृत गराउनुको भित्री कारण भने व्यक्तिका नाममा गरिएका जग्गामा सडक पहुँच पुर्याउनु रहेको थियो।
यो प्रकरणका योजनाकार रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ लगायतको गिरोहले नेकपा (एमाले)का नेता विष्णु पौडेललाई अघि सारेर यो योजना माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा पास गराएको आरोप छ। पौडेलका छोरा नवीनले आठ आना जग्गा यही योजनामा सघाए बापत पाएको आरोप छ। यद्यपि नवीन जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरेर अख्तियारको कारबाहीबाट चोखिएका थिए।
अख्तियारले २०७६ सालमा १७५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो, जुन छिनोफानो हुन बाँकी नै छ। तर, अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वकर्तालाई भने नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै अभियोग लगाएन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने माग सहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिट चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा अलपत्र छ। निर्णय सुनाउने मिति तय भए पनि न्यायालयमा आन्दोलन भएकाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा अवकाशमा गए। जबरा र नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ सकाएर निर्णय सुनाउन मात्र बाँकी थियो।
त्यति वेला निर्णय सुनाउन पेशी समेत तोकिएको थियो। तर, उक्त इजलासका एक जना न्यायाधीश नै अवकाशमा गएपछि पुनः शुरूदेखि सुनुवाइ हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। जबरापछि दीपककुमार कार्की (कार्यवाहक) र हरिकृष्ण कार्कीले कार्यकाल गुजार्दा समेत यो मुद्दाको पालो आएन। अब आगामी पुसमा मुद्दाको पेशी सारिएको छ।
२०७५ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो प्रकरणमा कीर्ते लगायतका कसूरमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई जिम्मा दिएको थियो। २०७८ पुसमा सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको थियो। तर, वकीलको कार्यालयले अपूरो भएको भन्दै थप अनुसन्धानका लागि ३४ बुँदे निर्देशन सहित फिर्ता पठाएको थियो। त्यस वेला सरकारले मुद्दा कमजोर बनाउन फिर्ता पठाएको आरोप लागेको थियो।
प्रहरीले मुलुकी फौजदारी संहिता अनुसार अनुसन्धान तयार गरेको थियो, जसको हदम्याद दुई वर्षको हुन्छ। सरकारी वकीलको कार्यालयले मुलुकी ऐन प्रचलनमा हुँदा घटना घटेकाले सोही ऐन आकर्षित हुने तर्क सहित फाइल फिर्ता पठाइदिएको थियो। त्यसपछि झन्डै दुई वर्ष सतहमा नदेखिएको यो कसूरको अनुसन्धान पुनः सक्रिय बनेको हो।
यो प्रकरणमा ४०० भन्दा बढी व्यक्ति विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको सीआईबीको दाबी छ। तर, प्रहरीले आरोपितमध्ये निकै थोरै अर्थात् १२ जनालाई मात्र पक्राउ गर्न सकेको छ। यसमा कीर्ते सहित संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
-1732353496.jpg)
