ललिता निवास प्रकरणमा 'हाई प्रोफाइल' तानिन लागेका हुन्?

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २९९ रोपनी तीन आना सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी नबनाएका एक जनालाई समेत सीआईबीले पक्राउ गरे पनि नयाँ शिराबाट अनुसन्धान हुन लागेकोमा विश्वस्त हुने आधार भने देखिएको छैन।

२०४९ सालमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा अनधिकृत तवरमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउँदा उर्मिला शाहको नाममा केही जग्गा बकस (खुशीसाथ दिएको इनाम) आयो। जग्गाधनी भनिएको सुनिती राणा परिवारबाट यो जग्गाको स्वामित्व आएको थियो। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार यो इनाम नभई पति पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहको पदीय (दुरुपयोग)बाट प्राप्त अवैध धन थियो।

चार वर्षअघि नै अख्तियारले यो कुरा खुलाए पनि सुधीरलाई कानूनी कारबाहीबाट भने जोगाएको थियो। आफ्नो दस्तावेजमा अख्तियारले भक्तपुर मालपोत कार्यालयमा शाखा अधिकृत छँदा सुधीरले पाएको यो जग्गा श्रीमतीको नाममा लुकाएको उल्लेख गरे पनि मुद्दा भने चलाएन।

तर, चार वर्षपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनै सुधीरलाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणमै सरकारी लिखत कीर्तेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। सुधीर, भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ सहित ६ जनालाई सीआईबीले १२ असारमा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो। पक्राउ परेकामध्ये सुधीर बाहेक बाँकी सबैलाई अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा नै प्रतिवादी बनाएको थियो। उनीहरू विरुद्धको भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ।

अवैध सम्पत्‍ति लुकाउने मतियारको भूमिकामा रहेकी उर्मिलालाई मुद्दा चलाएर त्यस्तो आम्दानीकर्ता चोख्याएका सुधीर शाह मात्र एक्ला होइनन्। भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारीले पनि श्रीमती भुवनकुमारी चापागाईं र सासू सोदाकुमारी चापागाईंको नाममा जग्गा नामसारी गराएका थिए। भण्डारी विरुद्ध अभियोग दर्ता नगरेको अख्तियारले सम्पत्ति लुकाउने भुवनकुमारीलाई भने भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा चलायो। सहसचिवबाट अवकाश पाएका भण्डारीलाई सीआइबीले पनि पक्राउ गरेको छैन।

अख्तियारले जोगाएका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर र पूर्व सहसचिव भण्डारी मात्र छैनन् उच्चस्तरीय राजनीतिक नेता र पूर्व प्रशासकहरू छन्। उनीहरूलाई सीआईबीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने/नल्याउने टुङ्गो छैन।

‘भाग्यमानी’ भट्टराई र नेपाल
अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरको विषय भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा दुई पटक ललिता निवासको जग्गाबारे निर्णय भएको छ। २०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने, विस्तारित क्षेत्रका जग्गावाललाई क्षतिपूर्तिस्वरूप बाहिर जग्गा दिने र मोहीलाई क्षतिको आधा हिस्सा बराबर बाहिरको जग्गा दिने निर्णय भएको थियो।

२०६७ वैशाख ३१ मा बसेको नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासको जग्गा स्रेस्ता दाखिला-खारेज तथा दर्ताको अधिकार सोझै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई दियो। दुवै निर्णयले नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले २०६१ मा छोरा नवीनको नाममा प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँमा किनेको आठ आना जग्गासम्म बाटो पुग्न र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले यसअघि गरेका सबै अवैध कामलाई वैध बनाइदिएको थियो।

भट्टराई सरकारले २०६९ मा ललिता निवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको थियो। तर, दुवै प्रधानमन्त्रीलाई ‘सामूहिक नीतिगत निर्णय’ आफूले छुन नमिल्ने भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेन। भट्टराई सरकारका पालाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले समेत उन्मुक्ति पाएका छन्।

संविधानविद्हरूले भने अख्तियारले नेपाल र भट्टराईलाई जोगाउन नीतिगत निर्णयको गलत व्याख्या गरेको बताउँदै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय नीतिगत नहुने संविधानविद्हरूको भनाइ छ।

बरु सर्वोच्च अदालतमा निर्णय सुनुवाइको म्याद कुरिरहेको एउटा मुद्दाले भने अख्तियारले उन्मुक्ति दिएका उच्च पदस्थहरू कारबाहीको दायरामा आउँछन् वा आउँदैनन् भन्ने निर्धारण गर्नेछ। पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने माग सहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानले २०७६ माघमा दायर गरेको मुद्दाले निर्णय सुनुवाइको मिति पर्खेकै दुई वर्ष गुज्रन लागेको छ।

२०७८ असोजमा चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउने आदेश दिएको थियो । लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबरामा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै न्यायालयमा आन्दोलन भएपछि मुद्दाको निर्णय नै प्रभावित भयो। त्यसयता २०७९ साउन १८ मा पेशी तोकिए पनि न्यायाधीश कुमार रेग्मी सहितको इजलासमा परेपछि हेर्न नमिल्नेमा दरियो। त्यसयता यो मुद्दा साधारण तारीखमै सीमित छ।

न्यायाधीश रेग्मीलाई अख्तियार दाहिना भएपछि
ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा सामेल मन्त्रीहरू विजय गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त, चन्द्रदेव जोशी सहितका कर्मचारी विरुद्ध बिगो सहितको मुद्दा दर्ता छ। तर, अख्तियारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई पनि कसूरबाट अलग्याइदिएको थियो। रेग्मीले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा फिर्ता गर्ने कागज गरेपछि अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको हो।

जबकि बालुवाटार जग्गा किनबेचमा रेग्मीले कानून व्यवसायी छँदा गैरव्यावसायिक आचरणको काम गरेको देखिन्छ। रेग्मी भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालि (भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर)का कानूनी सल्लाहकार छँदा यो जग्गा जोडेका थिए। रेग्मी स्वयंले आफूले ‘वकील शुल्क’ समेत समायोजन हुने गरी व्यापारी गुरुङबाट जग्गा लिएको स्वीकार गरेका थिए। २०७६ साउन १७ मा रेग्मीले कान्तिपुर दैनिकलाई बताए अनुसार उनी २०६० देखि २०६५ सम्म कानूनी सल्लाहकार थिए। उक्त अवधिमा काम गर्दाको ‘फी’ समेत लिन बाँकी रहेकाले जग्गा लेनदेनमा मिलान गरिएको न्यायाधीश रेग्मीले स्वीकार गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘त्यो बेला कानूनी पाटो हेर्दा आफ्नो ‘फी’ को कुरा पनि थियो। अलि अलि पैसा लिनु थियो। सँगै भएका वेला उनी (गुरुङ)सँगै धेरै मान्छेले जग्गा लिएको हुनाले मैले पनि लिएँ।’

नेपाल बार काउन्सिलले २०५१ मा जारी गरेको कानून व्यवसायीको आचारसंहितामा ‘आफू संलग्न भएको पक्षबाट पारिश्रमिकका रूपमा ठेक्कापट्टा बोल–कबोल गर्न वर्जित’ गरेको छ। आचारसंहिताको नियम ३ को ‘थ’ मा पक्षसँग प्रतिशतमा पारिश्रमिक लिने वा ठेक्कापट्टा बोल–कबोल गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ। २०६१ मा रेग्मीले ११ आना दुई पैसा दुई दाम जग्गा लिएका थिए। रेग्मी त्यति वेला वकील थिए।

कानून व्यवसायी छँदा आचारसंहिता बनाउन संलग्न रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार न्यायाधीश रेग्मीले ठेक्कापट्टा बोल–कबोलमा पारिश्रमिक लिएको भनेर स्वीकार गरेकाले त्यो आचारसंहिता विपरीतको कार्य हो। “कुनै जग्गा सम्बन्धी विवाद भयो। वकीलले आफ्नो पक्षलाई म जिताइदिन्छु, त्यस बापत जग्गाको यति प्रतिशत पारिश्रमिक लिन्छु भन्न पाउँदैन,” वस्ती भन्छन्, “यसरी ठेक्कापट्टा बोलकबोल गर्नु गैरव्यावसायिक काम हो।”

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले पनि जग्गा फिर्ता दिने कागजात गरेपछि दण्डबाट उन्मुक्ति पाएका थिए।

अब अख्तियारले जोगाएका यी ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्ति सीआईबीको अनुसन्धान दायरामा आउलान् त? “पक्राउ परेकाहरूको बयान लिएपछि थप प्रस्ट हुन्छ,” सीआईबीका निर्देशक एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्य भन्छिन्। उनका अनुसार अहिले यो प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरू पक्राउको कानूनी आधार सरकारी लिखत कीर्तेको कसूर हो।

कीर्ते कसूरमा नीतिगत निर्णयमा सामेल मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तानिने सम्भावना नभएको अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीकै एक अधिकृत बताउँछन्। “जग्गा व्यक्तिका नाममा दिने भनेर सरकारले निर्णय गरेको छैन,” ती अधिकृत भन्छन्, “अख्तियारले त आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर भनेको विषयमा सीआईबीले कागजात कीर्तेमा अनुसन्धान गर्न प्रमाण भेट्ने कुरै हुँदैन।”

कीर्तेमा मुद्दा चल्छ?
अख्तियारले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो सहित १७५ जना विरुद्ध दायर गरेको यो मुद्दा विशेष अदालतले चार वर्षसम्म टुङ्गो लगाएको छैन। मुद्दाका केही अभियुक्तलाई पक्राउ गरे पनि कतिपय धरौटीमा छुटेका छन्। भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ, अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्व मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी लगायत धरौटीमा छुटेका थिए। यो प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शोभाकर ढकाल भने थुनामा छन्।

सरकारले २०७५ चैत २ मा सरकारी कागजात कीर्ते प्रकरणमा सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। मुलुकी अपराध संहिता अनुसार सरकारी कागजात कीर्तेको मुद्दा चलाउने म्याद थाहा पाएको मितिबाट दुई वर्षको हुन्छ। सोही अनुसार सीआईबीले २०७८ पुसमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंले मुलुकी ऐन अनुसार मुद्दा दर्ता गर्ने भन्दै थप अनुसन्धानका लागि सुझाव सहित फाइल फिर्ता गरिदिएको थियो। मुलुकी ऐनमा सरकारी कागजात कीर्तेको मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद छैन।

बुँदागत निर्देशन सहित फिर्ता फाइलमा अनुसन्धानको गोपनीयता पालना नभएको विषय समेत औंल्याइएको थियो। सीआईबीले त्यतिखेर रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमतीलाई पक्राउ गरेको थियो भने अन्य साढे तीन सय जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको सूचना लिक गरेको थियो। तर, थप कसैलाई पक्राउ गरेन। कतिपय लुक्न भारत गएका थिए भने कतिपय नेपालमै सुरक्षित ठाउँमा लुकेका थिए। सरकारी वकील कार्यालयको निर्देशनमा लेखिएको थियो, ‘अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषय सूचनामा दिनुनपर्ने कानूनी व्यवस्था भइरहेकाले अनुसन्धानका कार्यको गोपनीयता कायम गरिंदै आएको छ। सोतर्फ ध्यान दिई अनुसन्धानका कार्यहरूमा गोपनीयता कायम गर्नुहुन।’

साढे तीन सय व्यक्ति विरुद्ध पहिल्यै पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि बल्ल सात जना समातिएका छन्। एकातिर पहिले जस्तै आरोपीहरू लुक्ने जोखिम छ भने अर्कातिर मुलुकी ऐन अनुसार मुद्दा दर्ता हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पनि अन्योल छ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यो संवाददातासँग दुई वर्षअघि केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ ले मुलुकी अपराध संहिता ऐन लागू हुने वेलामा अभियोग लागेको तर मुद्दा दर्ता भइनसकेको हकमा मात्र पुरानो कानून अनुसार न्याय सम्पादन गर्न भनेको बताएका थिए। “ललिता निवास जग्गाबारे प्रहरीले अपराध संहिता आएपछि अनुसन्धान थालेको हो। त्यसैले यसमा खारेज भइसकेको कानून अनन्तकालसम्म जिउँदो रहन्छ भन्ने अर्थ लाउन मिल्दैन,” बडालले भनेका थिए। यस्तो अन्योलले भने मुद्दा कमजोर हुने जोखिम छ।