पाँच पूर्व मन्त्री सहित २२० जना अनुसन्धानको घेरामा
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने धन्दा सम्बन्धी हिमालखबरले प्राप्त गरेको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पाँच जना पूर्व मन्त्री, उच्च प्रशासक सहित २२० जना संलग्न रहेको उल्लेख छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने धन्दामा सरकारी कागजात कीर्ते गरेको अभियोगमा पाँच जना पूर्व मन्त्रीलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ। त्यस्तै, आधा दर्जन सचिव र सहसचिवमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
हिमालखबरले फेला पारेको सीआईबीको एक दस्तावेज अनुसार अनुसन्धानको घेरामा रहेका पूर्व मन्त्रीहरूमा विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, जगतबहादुर बोगटी र सञ्जय साह छन्। गच्छदार २०६६ जेठदेखि माघसम्म उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री थिए भने श्रेष्ठ र साह सोही मन्त्रिपरिषद्मा क्रमशः भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्री र भौतिक राज्यमन्त्री थिए।
जोशी २०६९ जेठ ३ देखि २०६९ असोज २ गतेसम्म भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्री थिए। बोगटीले यो मन्त्रालय २०६३ सालमा सम्हालेका थिए। बोगटी र साह बाहेक तीन जना पूर्व मन्त्रीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार वर्षअघि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार र सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको मुद्दा दर्ता गरेको थियो। जसमध्ये जोशी विनाधरौटी र अन्य धरौटी तिरेर छुटेका हुन्।
तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र रवीन्द्रमान जोशी पनि सीआईबीको कीर्ते कसूरको आरोपित सूचीमा छन्। बस्न्यात सचिवबाट अवकाशपछि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त भएका थिए, जो पछि प्रमुख आयुक्त बने। तत्कालीन सहसचिवहरू नारायणगोपाल मलेगो, तेजराज पाण्डे र जीतबहादुर थापा पनि अनुसन्धानको दायराभित्र छन्।
यस बाहेक हाल जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रहेका तत्कालीन उपसचिव विनोदकुमार गौतम पनि अनुसन्धानभित्रै रहेको सीआईबीको दस्तावेजले देखाउँछ। गौतम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कानून शाखामा थिए। अख्तियारले गौतम विरुद्ध मुद्दा चलाए पनि रिट मार्फत जोगिएका थिए। उनी मुद्दा दर्ता हुँदा जिल्ला न्यायाधीश भइसकेका थिए।
न्यायाधीशको अनुसन्धान छानबिन न्याय परिषद्ले मात्र गर्न पाउने भए पनि अख्तियारले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर मुद्दा चलाएको भन्दै गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले माग अनुसारको आदेश दिएपछि निलम्बित गौतम पदमा बहाल भएका थिए।
सीआईबीले २०४९ सालमा जग्गा फिर्ता र दर्ता गरेको, २०६२ सालमा छूट जग्गा दर्ता गरेको, २०६६ र २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवास गुरुयोजना अन्तर्गत पहुँच विस्तार गरेको र २०६९ सालमा पशुपतिको टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा दर्ता गर्दा कीर्ते गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। यस प्रकरणलाई सीआईबीले चार खण्डमा विभाजित गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
२०२१ सालमा सरकारले ललिता निवास सहित ६ वटा दरबार मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। ललिता निवासका हकवाला सुवर्णशमशेर जबरा परिवारले मुआब्जा लिए पनि २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सम्पत्ति फिर्ता पाएको थियो। सरकारले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा लागेका कारण हरण-जफत भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसैका आधारमा जबरा परिवारले ललिता निवासलाई पुनः आफ्नो बनाएको थियो।
२०४७ सालमा कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनामा लागेकाको हरण सम्पत्ति फिर्ताबारे तीन पटक निर्णय गरेको थियो। निर्णयमा भने एउटा शर्त पनि राखिएको थियो- गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छानबिनबाट फिर्तायोग्य देखिनुपर्ने। त्यति वेला गृहले यसबारे छानबिन गरिरहेको थियो।
तर, गृहले छानबिन नसक्दै ललिता निवासको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू शैलजा राणा, सुनिती राणा, रुक्मशमशेर जबरा, हेमनशमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराको नाममा फिर्ता भयो। फिर्तामा मालपोत कार्यालय, मालपोत विभाग, भूमिसुधार कार्यालय र नापी विभागको कर्मचारीको मिलेमतोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गर्दै जग्गा पास गरिएको सीआईबीको निचोड छ।
कीर्तेमा कसरी संलग्न भए मन्त्री?
२०६६ चैत २९ गते र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्ने र त्यस क्रममा निजी जग्गा पर्नेलाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गर्यो। यी दुवै निर्णय हुँदा तत्कालीन नेकपा (एमाले) नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए।
यो निर्णयको प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले २०६६ चैत १९ गते गरेको थियो। सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार भौतिक मन्त्रालयले यो प्रस्तावमा समावेश गरेको अनुसूचीमा उल्लिखित मोहीको नाम र मालपोत तथा नापी कार्यालयमा भएको फिल्ड बूक तथा स्रेस्तामा भएको मोहीको नामसँग मेल खाँदैन। कहीं मोहीको नाम फरक बनाइएको र कहीं पहिले खाली भएको ठाउँमा मोहीको नाम थपिएको छ।
नापी तथा मालपोत कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अनुसूचीमा १७ जना मोहीको विवरण फेरबदल गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सीआईबीले अनुसन्धानका लागि डिल्लीबजार मालपोतबाट मगाएको विवरणसँग सोही कार्यालयले २०६६ सालमा टिप्पणी उठाउने प्रयोजनका लागि भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय, अनामनगरलाई पठाएको विवरणसँग कित्ता नम्बरको विवरण नै फरक फरक भेटिएको सीआईबीको छानबिनले खुलाएको छ।
यही कीर्ते फाइल सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेको अभियोग लागेको हो, तत्कालीन विभागीय मन्त्री गच्छदार, राज्यमन्त्री साह, सचिव बस्न्यातलाई। हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका गौतमले पनि कानूनी रूपमा ठीक हुने राय दिएका थिए। बस्न्यात, गौतम, सहसचिव नारायणगोपाल मलेगो (हाल सचिवबाट अवकाश) लगायतका कर्मचारीले मोहीको विवरण रहेको अनुसूची सच्याएर कीर्ते गरेको सीआईबीको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
२०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि टिप्पणी उठाउँदा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले फाइलमा ‘मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंबाट’ भन्ने वाक्यांश थपेको पाइएको सीआईबीको दस्तावेजमा छ। २०६७ वैशाख २६ गते उठाइएको टिप्पणीको दोस्रो पृष्ठको ३ नम्बर बुँदा कीर्ते भएको हो। मोही सम्बन्धी क्षेत्राधिकार भूमिसुधार कार्यालयको भए पनि मन्त्रालयले कागजात कीर्ते गरेर हस्तक्षेप गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कीर्तेमा आधारित निर्णयले सरकारको २७ रोपनी सात आना जग्गा हिनामिना भएकोे हो।
भीआईपी आरोपित हुन आइपुगेको अर्को निर्णय भएको थियो, २०६९ असोज १८ गते। ललिता निवासको केही जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय हुँदा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।
गुठीको नक्कली मोही खडा गर्दै यो तरीकाबाट जग्गा हत्याउने समूह २०५९ सालदेखि लागिपरेको थियो। यो प्रकरणका योजनाकारमध्ये एक रामकुमार सुवेदीले नक्कली मोही खडा गरेका हुन्। सुवेदीले नै बारम्बार जग्गा दर्ता सच्याई पाऊँ भनी मोहीहरूको वारेसनामा लिएर निवेदन दिएका थिए।
गुठी संस्थान तहसिल तथा शाखा कार्यालय, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, नापी कार्यालय, यो जग्गाको संरक्षक समरजंग कम्पनीका कर्मचारीको मिलेमतोमा टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने कागजात तयार गरिएको पाइएको छ। गुठी संस्थान, सम्बन्धित वडा कार्यालयका प्रतिनिधिले झूटो सर्जमिन मुचुल्का तयार गरेको, नक्कली मोही खडा गरेको सीआईबीको प्रतिवेदनमा छ।
शोभाकान्त ढकाल र सुवेदीले वेलावेला नक्कली मोहीलाई रकम दिएको र जग्गा दर्ता भएपछि घडेरी मिलाइदिने वचन दिएको सीआईबीको अनुसन्धान खुलेको छ। यही नक्कली कागजातका आधारमा टिप्पणी उठाएर गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले २०६२ सालमा तालुक भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रवीन्द्रमान जोशी, सहसचिव मलेगो, शाखा अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसीले राय सहितको फाइल सदर गरेर मन्त्री बोगटी समक्ष पेश गरेका थिए। बोगटीले २०६३ पुस २५ मा फाइलमा हस्ताक्षर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। त्यति वेला मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय भने गरेन, जतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो।
त्यो फाइल २०६९ भदौ ४ गते फेरि निणयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो। तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीले राय सहित फाइल मन्त्री चन्द्रदेव जोशी समक्ष बुझाएका थिए। मन्त्री जोशीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको यो फाइल सदर भएपछि सरकारी जग्गा गुठी हुँदै मोहियानी हक मार्फत व्यक्तिको कब्जामा पुगेको हो।
२०६३ सालमा टिप्पणी राय सहित फाइल अगाडि बढाउने हुपेन्द्रमणि केसीले नै २०६९ सालमा शुरू टिप्पणी उठाएका थिए, जति वेला उनी उपसचिव थिए। यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा पनि कीर्ते गरेको पाइएको छ। नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालयले गलत लगत भिडाएको, बेहोरा फरक पारी बढी कित्ता जग्गामा मोही कायम गराएको पनि भेटिएको छ।
मोहीले जग्गा पाएपछि अधिकांश जग्गाको स्वामित्व यो प्रकरणका योजनाकार रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल परिवारमा एक साताभित्रै आएको थियो। सुवेदी र ढकाल परिवारसँग व्यापारिक साझेदार भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ कीर्ते अभियोगमै प्रहरी हिरासतमा छन्।
२२० जना अनुसन्धानको दायरामा रहेको सीआईबीले जनाएको छ। असार १२ मा गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह सहित सात जनालाई पक्राउ गरे पनि तीन जना यसअघि नै पक्राउ नगर्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेश भएकाले छुटे। बाँकी हिरासतमा छन्। पक्राउ परेका चार जनाको बयानका आधारमा आरोपित संख्या ३०० को हाराहारीमा पुग्ने सीआईबीको अनुमान छ।
थुनामा टिकाउनै सकस
ठूलो तयारी सहित कीर्ते आरोपितलाई पक्राउ गर्न थालिएको सीआइबीको भनाइ थियो। तर, जब पक्राउ परकोमध्ये कलाधर देउजा, हुपेन्द्रमणि केसी र सुरेन्द्रमान कपालीको परिवार सर्वोच्च अदालतबाट एक वर्षअघि नै कीर्ते कसूरमा पक्राउ नगर्नू भनी जारी भएको आदेश बोकेर पुगे तब मात्र सीआइबीले आफ्नो योजना धरमराएको चाल पायो। सर्वोच्चले गत साउनमै जारी गरेको आदेशमा विवादित कीर्तेका विषयमा अहिले नै अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्नुपर्नेसम्मको औचित्य नदेखिने भनेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
देउजा, केसी, कपाली सहित १७ जनाका पक्षमा यस्तो आदेश आएको छ। पक्राउ नगर्नू भन्ने अन्यमा टीकाराम घिमिरे, पूर्व सहसचिव तेजराज पाण्डे, शंकरप्रसाद सुवेदी, बलीरामप्रसाद तेली, मोहम्मद साविर हुसैन, दिनेशप्रसाद शर्मा, लक्ष्मीनारायण उप्रेती, जयप्रसाद रेग्मी, हरिबोल आचार्य, टिकाबहादुर बिसी, श्रीहरि पुडासैनी, अंगुरकुमार सिग्देल, टंकनाथ पौडेल र केदारप्रसाद श्रेष्ठ छन्। यो रिटमा फैसला हुन भने बाँकी छ।
अन्तरिम आदेश बदरका लागि सरकारले ‘भ्याकेट’ निवेदन दिएन। अन्तरिम आदेश एकपक्षीय सुनुवाइको भरमा हुने भएकाले त्यस विरुद्ध ‘भ्याकेट’ दर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ। त्यो प्रक्रियामै नभएकाले व्यक्तिलाई पक्राउ गरेरै अनुसन्धान गर्ने बाटो भने सहज छैन।
रिटमा निवेदकहरूले हदम्याद गुज्रिसकेको मुद्दामा पक्राउ गर्न खोजेको भन्दै अन्तरिम आदेश मागेका थिए। सर्वोच्चको आदेशमा हदम्यादको विषय पछि न्यायिक प्रक्रियाको सन्दर्भमा विवेचित हुने भनिएको छ।
यद्यपि जिल्ला अदालत, काठमाडौंले भने गुरुङ सहित चार जनालाई मुलुकी ऐन अनुसार नै अनुसन्धान गर्न सात दिन थुनामा राख्ने अनुमति दिएको छ। तर, उनीहरू सर्वोच्चको अघिल्लो आदेश र हदम्यादको विषय उठाउँदै थुनामुक्त र भविष्यमा समेत यो मामिलामा पक्राउ नगर्न सरकारको नाममा आदेश माग्दै सर्वोच्च पुगेका छन्। गुरुङका वकील मणिराज आचार्यले असार १५ मा पेशी तोकिएको बताए।
जिल्ला अदालतमा म्याद थपका क्रममा पनि गुरुङका वकीलहरूले हदम्याद र सर्वोच्चको आदेशको प्रसङ्ग जोडतोडले उठाएका थिए। गुरुङका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतले भने, “सर्वोच्चले यस विषयमा पक्राउ गर्नुको औचित्य छैन भनिसकेको छ भनेर इजलासमा भनेका थियौं।”
पक्राउको लामो सूची लिएर बसेको सीआईबीका लागि सर्वोच्चको आदेश तगारो बन्ने निश्चित छ। सम्भवतः त्यही भएर सीआईबीले थप आरोपितलाई पक्राउ गरेको छैन।
सीआईबीले २०७८ पुसमा मुलुकी अपराध संहिता अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो। तर, सरकारी वकीलको कार्यालयले मुलुकी ऐन अनुसार अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिंदै फाइल फिर्ता पठाइदिएको थियो। मुद्दा नचलाउने नियतले सरकारी वकीलको कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने, पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल र सुकदेव खत्री सर्वोच्च पुगेका थिए।
प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको २०७८ पुसलाई नै हदम्याद कायम गरी मुद्दा दर्ता गर्दा हदम्याद नलाग्ने गरी आदेश गरिपाऊँ भनी सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनीहरूले २०७८ पुस २७ गते हालेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। यसको छिनोफानो भएको छैन।
थामिनसक्नु दबाब
२०७६ सालमा सीआईबीले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको एउटा प्रतिवेदनमा त राणा परिवारको जग्गा फिर्ता गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रशासनिक सल्लाहकार दीर्घराज कोइराला र स्वकीय सचिव वीरेन्द्र दाहालले दबाब दिएको प्रसङ्ग उल्लेख छ। २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयनका लागि यस्तो दबाब आएको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजाले सीआईबीसँगको बयानमा खुलाएका छन्।
‘जग्गा फिर्ता सम्बन्धी थामिनसक्नु प्रेसर भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री निवासबाट आएको थियो। प्रधानमन्त्री कोइरालाका प्रशासनिक सल्लाहकार दीर्घराज कोइरालाले भूमिसुधार मन्त्रालय मार्फत पटक पटक फोन गरिरहनुहुन्थ्यो र स्वकीय सचिव वीरेन्द्र दाहाललाई कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सहित छिटो निर्णय गरी जग्गा फिर्ता दिन ताकेता गर्न पठाइरहनुहुन्थ्यो’ बयानमा देउजाले भनेका छन्।
यद्यपि सीआईबीको अनुसन्धान दायरामा सल्लाहकार कोइराला र स्वकीय सचिव दाहाल छैनन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
