‘विदेशीको योजनामै चलिराख्यौं भने नेपालमा गाउँ नै बाँकी रहँदैन’
‘हामी कहिले सिंगापुर त कहिले दुबई बनाउने कुरा गर्छौं। यी शहरसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं। बनाउनु नै छ भने काठमाडौंका लागि इटालीको भेनिस, अस्ट्रियाको भियना जस्ता ऐतिहासिक शहर हेर्नुपर्छ।’
गत चैत २५ गते राति ललितपुरको कोपुण्डोलस्थित ‘समिट अपार्टमेन्ट’ को जग गहिरो बनाउने क्रममा वरपरका स्थानीय बासिन्दाका घर भासिए। यस घटनाले काठमाडौंमा ठूला भवन कति उचित? यस्ता भवन कति जोखिमपूर्ण छन्? भन्ने बहस सिर्जना गरिदिएको छ।
यसै सन्दर्भमा आर्किटेक्ट तथा शहरी योजनाविद् अरुणदेव पन्तसँग सम्झना विकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
कोपुण्डोलमा अपार्टमेन्ट बनाउने क्रममा वरपरका घर भासिए। यसअघि पनि ठूला भवन बनाउने क्रममा यस्तो समस्या देखिएको थियो। काठमाडौं जस्तो प्राचीन शहरमा यसरी जथाभावी कहिलेबाट आधुनिक घर निर्माण गर्न थालियो?
कंक्रिट प्रविधि आएपछि सन् १९५० देखि आधुनिक घरको शुरूआत भएको हो। त्यसअघि गाउँमा गाउँकै हिसाबले घर बन्थे। शहरमा मल्लकालीन दरबार स्क्वायर बनेका थिए। शहर सन्तुलित थियो।
काठमाडौंका मल्लकालीन घरहरूको सयौं वर्षदेखि मूल्याङ्कन भइरहेको थियो। नेपाल भुइँचालो जाने, पानी पर्ने देश हो। त्यसैले त्यति वेला घर कसरी बनाउने, जडान कसरी गर्ने, भुइँचालो आउँदा कसरी लचकदार बनाउने, पानी पर्यो भने केले छोप्ने, कतिसम्म छाना बाहिर निकाल्ने भन्ने ख्याल गरिन्थ्यो। यो राणाकालसम्म चल्यो।
राणाकालमा चाहिं बेलायती शैलीकै घर बन्न थाले। त्यो वेला जापानमा पढेका नरसिंह राणाले सिंहदरबार बनाए। तर, यस्ता ठूला भवन काठमाडौंका लागि भद्दा भए। छाना धेरै छैन। पानी भित्र पस्छ। भुइँचालोमा हल्लिन्छ। धेरैजसो घर छानाबाट भत्किएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा अन्यत्र जस्तो ठूला घरको परिकल्पना जायज हो कि होइन? शहर हुन अग्लै घर चाहिन्छ?
काठमाडौं अद्वितीय शहर हो। यहाँ अग्ला भवन नबनाउने भनेको चाहिं होइन, चाहिन्छ, तर योजना र ठाउँ हेरेर।
शहरमा मान्छे बढ्दै गएपछि सडक, खानेपानी, ढल लगायतका पूर्वाधार चाहिन्छन्। अनि पो ठूला भवन बनाउन दिने हो। यहाँ समस्या के भयो भने धान खेत बचाउनलाई ठूलो, अग्लो भवन बनाउने कुरा भयो।
नेपाल सरकार आफैंले पनि योजना बनाउँदा विदेशी दातृ निकायका विशेषज्ञलाई बोलाउने प्रवृत्ति भयो। दुई-चार दिनलाई आउने यस्ता विशेषज्ञले यहाँका सयौं वर्ष पुरानो संस्कृति बुझेका हुँदैनन्।
हामी कहिले सिंगापुर त कहिले दुबई बनाउने कुरा गर्छौं। यी शहरसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं। बनाउनु नै छ भने काठमाडौंका लागि इटालीको भेनिस, अस्ट्रियाको भियना जस्ता ऐतिहासिक शहर हेर्नुपर्छ।
विश्वव्यापी चलन हेर्ने हो भने यातायातको विकास भएपछि मान्छे शहरभन्दा टाढा बस्न थाल्यो। आवास, उद्योग र व्यापारिक क्षेत्र छुट्टिए। त्यस्ता शहरमा दिउँसोभरि घर सुनसान, रातभरि शहर सुनसान भयो। यही नरमाइलो लागेर हजारौं किलोमिटरको यात्रा गरेर विदेशीहरू काठमाडौं घुम्न आउँछन्। हामी चाहिं उनीहरूकै जस्तो शहर बनाउन खोजिरहेका छौं। यही विडम्बना छ।
घना बस्तीको बीचमा अग्ला अपार्टमेन्ट बन्ने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ। यो कतिको उचित हो?
यो जोनिङको चक्करमा भएको हो। जोनिङ आफैंमा नराम्रो होइन। बस्तीको छेउमै इँटाभट्टा या कारखाना खोलियो भने त बस्ने ठाउँ नै हुँदैन। शुरूमा यसरी आएको हो जोनिङको अवधारणा।
तर, अहिले जोनिङको नाममा ठूलो क्षेत्रलाई टुक्रा पारिएको छ। यो आवास, यो व्यापारिक ठाउँ भनेर छुट्याइएको छ। काठमाडौं त्यसरी टुक्र्याउने शहर होइन। अत्यन्त मिश्रित शहर हो। कारखाना बनाउँदा न्यूनतम यति जग्गा छोड्नुपर्ने, टँसाएर नबाउने भनेर दुई-चार वटा मात्र मापदण्ड भएको भए जोनिङ आवश्यक नै हुँदैनथ्यो।
फेरि हामीले जोनिङ पनि कागजमा मात्र गर्यौं। जहाँ जे पनि बनाउन दियौं।
पहिला जति जग्गा भए पनि पाँच तलाभन्दा माथि बनाउन पाइँदैनथ्यो। धरहराभन्दा कम भन्ने समझदारी थियो। तर, अहिले उचाइ नियन्त्रण झिकिदिएपछि दुईतले घरको बीचमा २० तले भवन आउने नै भयो।
अग्ला घर बनाउँदा वरिपरिको वातावरण बिगारेर, वर्षौंदेखि बसिरहेको बस्ती बिगारेर ठूलो भवन बनेको छ भने यसलाई नियन्त्रण गर्ने ‘गाइड लाइन’ चाहिन्थ्यो। अग्लो भवनका कारण ५० वटा वरपरको घरमा घाम छेकिने हुनु हुँदैन।
अब नियमले नै दिन्छ भने १५ तला बनाउन पाइयो। मैले तल जमीन थोरै ओगटें भने माथि अग्लो बनाउन पाउँछु। जमीनमा ५०/६० प्रतिशत चर्चिंदा पाँच तला बन्नेमा २० प्रतिशत चर्चेर अपार्टमेन्ट जस्तो बनाउँदा १२/१४ तला त गइहाल्छ। त्यसमा पनि संशोधन गरेर २१ तलासम्म बनाउने अवस्था भइसकेको छ।
अग्लो घर बनाउनुपर्छ भने विराटनगर, चितवनमा बनाऔं। नारायणघाटमा यहाँको दलदले भन्दा राम्रो माटो छ। बेरिङ क्षमता धेरै छ।
हाम्रोमा भवन निर्माणको मापदण्ड कतिको व्यावहारिक छ?
पहिला पाँच तलामा ८० प्रतिशत ‘कभर’ गर्न पाइन्थ्यो। खास नेपालीहरूले खोजेको पनि चार-पाँच तलामा ८० प्रतिशत कभर गर्ने नै हो। तर, नियम आयो, ५० प्रतिशत खाली छोड्नुपर्ने। व्यापारिक भवनका लागि यो व्यावहारिक नै थिएन।
१० रोपनीमा त १० तला उठाउन मिल्छ, तर सबैसँग त्यत्रो जग्गा छैन। पाँच आना हुनेले ५० प्रतिशत छोडेर पाँच तलामा बस्नु व्यावहारिक थिएन।
हाम्रोमा ९९ प्रतिशत घर नियम अनुसार छैनन्। नियम व्यावहारिक छैन।
अर्को मुख्य समस्या काठमाडौं महानगरपालिकाको छुट्टै मापदण्ड छ। ललितपुरको छुट्टै। संयुक्त आवास भनिने अपार्टमेन्टहरूले भवन विभागसँगै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति पाउनुपर्छ। एउटा काम गर्न फरक फरक निकायको फरक फरक गाइडलाइन झेल्नुपरेको छ।
अरू देशमा भवन संहिता हरेक वर्ष समीक्षा हुन्छ। यहाँ एकपल्ट लेखेपछि त्यो चलेको चल्यै हुन्छ। भवनसंहिता र मापदण्डमा एकरूपता पनि छैन।
अर्को ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा अलग मापदण्ड छैन। कतिपय मान्छे गाउँ गाउँमा शहर बनाउनुपर्छ भन्छन्। त्यसरी त गाउँ नै बाँकी रहँदैन नि। ग्रामीण भेगका लागि अलग्गै मापदण्ड हुनुपर्छ।
जसले जहाँ, जसरी मन गर्यो त्यसैगरी संरचना बनाउने, प्लटिङ गर्ने छूट हुनुपर्छ कि यसमा बन्देज चाहिन्छ?
जहाँ पनि जे पनि बनाउन दिने भए त योजना नै भएन नि। हेर्नुस् त शहरीकरणले काठमाडौं कस्तो भएको छ! दुःखको कुरा, हरेक शहर यही मोडेलमा गइरहेको छ।
पोखरामा पनि दुईतले भवनको बीचमा २० तले भवन बन्दै छ। चितवनमा पनि यही हुनेवाला छ। यसको लागि एउटा ‘गाइड लाइन’ बनाउनुपर्छ।
विदेशका राम्रा भनिएका शहरमा बसोबास गर्ने स्थान र व्यावसायिक क्षेत्र अलग अलग हुन्छ। हाम्रोमा चाहिं छ्यासमिस नै किन हुनुपर्ने?
छ्यासमिस हुनु नराम्रो होइन। हामीले छ्यासमिसमै व्यवस्थित गर्न सिक्नुपर्छ। जस्तो- म घरबाट निस्कने बित्तिकै साग किन्न सक्छु। गाडीमा बसेर पसल जानु पर्दैन। छयासमिस हुनु भनेको मान्छेलाई हिंड्नु भनेको हो।
जोनिङ भनेको छुट्याएर व्यवस्थित गर्ने हो। त्यो हाम्रो व्यवस्थामा गलत छ। कारखाना एकातिर, पसलहरू चार किलोमिटर टाढा, घरहरू अर्कोतिर भनेर हुँदैन। बरु पेट्रोल पम्प स्कूल अगाडि राख्न निषेध गरौं। गाडीको कारखाना १० वटा घरको बीचमा खोल्न निषेध गरौं।
प्राचीनकालदेखि नै काठमाडौं छ्यासमिस थियो। आफ्नो काम गर्न मानिस हिंडेर जान्थे। दरबार स्क्वायर वा पुरानो बस्ती घुम्नुभयो भने त्यहाँ दरबार वरिपरि चोक छ। चोकका वरिपरि बस्तीहरू छन्। बस्तीको तलतिर मन्दिरहरू छन्, खुला क्षेत्र छ। ती सबै छ्यासमिस छन्। त्यस्तै त हो नि शहर। यही हेर्न त आउँछन् विदेशबाट।
आर्किटेक्ट तथा शहरी योजनाविद्को नजरबाट तपाईंलाई काठमाडौंको शहरी विकास कस्तो लाग्छ?
यूरोपमा पुराना शहरलाई अहिले पनि मिलाएर राखिएको छ। त्यहाँ पनि ‘वकिङ सिटी’ छ। हाम्रो शहर पनि यस्तै बन्ने सम्भावना थियो। तर, हामीले सन् १९४०-५० तिरको अमेरिकी जोनिङ मोडल अपनायौं। गत ३०-४० वर्षदेखि यूएनडीपी, वर्ल्ड ब्यांक, एडीबीले नेपालमा जोनिङ विशेषज्ञ पठाइरहेका छन्। यिनले हाम्रो शहरलाई राम्रो गरेका छैनन्। दाताहरूले थोपरिदिएको योजनामा बन्देज लगाउनुपर्छ।
काठमाडौंसँगै देशभरि हाम्रै मौलिकतामा टेकेर योजना बनाउनुपर्छ। हामीले नयाँ तरीकाले सोच्नुपर्छ। ऐतिहासिक शहरलाई हामी आधुनिक शहर बनाइरहेका छौं। कुनै मान्छे दुई घण्टा मोटर हाँकेर, ट्रेन चढेर काम गर्न जानुपर्छ भने त्यो शहर सफल मानिंदैन। आधुनिक शहर नै बनाउन पनि चाहिने प्रविधि हामीसँगै थियो। तर, ती सबै बिर्सिएर विदेशमा असफल भएका योजना यहाँ लागू भइरहको छ।
यहाँ २० वटा साना घरको बीचमा एउटा ठूलो अपार्टमेन्ट बनिरहेको छ। कागजमा एउटा, व्यवहारमा अर्को कुरा भएको छ।