काठमाडौं जस्ता शहरमा ठूला भवन जोखिमयुक्त

मापदण्ड विना काठमाडौं उपत्यकामा जथाभावी ठूला भवन निर्माण गर्दा वरपरका साना घर र बस्ती जोखिम परिरहेका छन्। विनोद चौधरीको निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट ताजा उदाहरण हो।

ललितपुरको बखुण्डोलमा निर्माणाधीन ‘समिट अपार्टमेन्ट’को जग गहिरो बनाउने क्रममा चैत २५ गते राति स्थानीय बासिन्दाको घर भासियो। रातारात स्थानीय घर छोडेर भागे। नजिकैको दुई वटा घरको त पहिलो तला नै भासियो।

भौतिक क्षति सँगसँगै यसले स्थानीयलाई मानसिक तनाव पनि दिएको छ। समिटले होटल सहित दुई सय कोठाको अपार्टमेन्ट बनाउँदै छ।

यस्तै २०७० सालमा निर्माण भएको काठमाडौंको बसुन्धारास्थित ‘पार्क भ्यू होराइजन’ अपार्टमेन्ट दुई वर्षमै बस्न अयोग्य भयो। २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुगेपछि सरकारी संयन्त्रले ‘रातो स्टिकर’ टाँसिदिएको थियो। चर्किएको भवनले जोखिम बढाएको भन्दै स्थानीयले विरोध पनि गरेका थिए।

काठमाडौंकै नक्सालमा रहेको ‘होटल हिल्टन’ पनि निर्माणकै अवस्थामा हुँदा सडक भासियो। वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पास नगरी बनाउन लागिएको होटलले बस्तीलाई समेत खतरामा पारेको थियो। होटलका लागि २०७३ सालमा पाँच रोपनी जग्गामा १६ तले भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

होटल हिल्टन निर्माण गर्दा भासिएको नक्सालको सडक।

काठमाडौंमा बनाइएका ठूला भवनले छेउका साना भवन वा पूरै बस्तीलाई क्षति पुग्दै आइरहेको यी उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ। ठूला भवनले भौतिक जोखिम मात्र निम्त्याएको छैन, ती भवनले ढाकिदिंदा साना भवनमा पर्याप्त प्रकाश नपर्ने तथा हावाको आवागमनमा समेत अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ।

‘आयातीत’ नीतिले बढ्दो जोखिम

आर्किटेक्चर तथा शहरी योजनाविद् अरुणदेव पन्त काठमाडौंका धान खेत बचाउन अपनाइको नीतिले उल्टो समस्या थपिएको बताउँछन्। नेपाल सरकार, वर्ल्ड ब्याङ्क, यूएनडीपी जस्ता गैरसरकारी संस्थाको संलग्नतामा ठूला भवन बनाउने योजना ल्याइएको पन्त बताउँछन्। यसलाई उनी ‘आयातीत’ नीतिको संज्ञा दिन्छन्।

“काठमाडौंका धान खेत बचाउन अग्लो भवन बनाउन दिइयो, त्यसमा मान्छे बस्ने र बाँकी खेतमा धान लगाउने भनेर योजना ल्याइएको थियो। तर, यसले ठूला भवन मनलाग्दी बने। धान खेत पनि मासियो,” उनी भन्छन्।

यो नीति मार्फत नेपाललाई ‘जोनिङ’मा ढाल्ने योजना सफल नभएको पन्तको भनाइ छ। उद्योग, पेट्रोलपम्प, व्यापारिक स्थानलाई छुट्टाछुट्टै ठाउँमा राख्ने र आवास छुट्टै ठाउँमा बनाउने योजना जोनिङ हो। यस्तो नीति नेपाल जस्तो मिश्रित बसोबास भएको स्थानमा लागू गर्न कठिन हुने उनी बताउँछन्।

अर्का, शहरी योजनाविद् किशोर थापा साना भवन छेउ बनाइएका ठूला भवनले प्रत्यक्ष असर पु¥याउने बताउँछन्। थापा भन्छन्, “ठूला भवन बनाउँदा जमीनको अवस्था तथा छिमेकको ख्याल गरेर डिजाइन गर्नुपर्छ। तर, नेपालमा यस्तो नियमको पालना हुँदैन। वातावरणीय मूल्याङ्कन नगरिकनै भवन बनिरहेका छन्।”

भवन निर्माणका सवालमा शहरी विकास मन्त्रालय तथा भवन निर्माण विभाग र स्थानीय तहबीच राम्रो समन्वय नभएको स्ट्रक्चरल इन्जिनीनयर सन्तोष श्रेष्ठ बताउँछन्। विभाग र स्थानीय सरकारबीच फरक फरक मापदण्ड रहने, कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकारले मात्रै स्वीकृत गरेर भवन निर्माण गरिने पाइएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “साना घरलाई कसरी सुरक्षित बनाएर ठूला भवन निर्माण गर्ने भन्ने मापदण्ड नै छैन। मापदण्ड बनाउनुपर्ने हो। तर, कसैको ध्यान नै जाँदैन।”

बखुण्डोलमा समिट अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा जमिन भासिएर भत्किएका वरपरका घर। तस्वीर: सुमन नेपाली/हिमालखबर

मापदण्डमा एकरूपता नहुँदा समस्या

ठूला भवनले निम्त्याउने समस्यामा सर्वप्रथम त निर्माण कम्पनी र त्यसपछि स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने शहरी योजनाविद्हरू बताउँछन्। जमीनको अवस्था हेरेर गहिरो जग खन्न मिल्छ वा मिल्दैन, धेरै अग्लो घर बनाउन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने ख्यालै नगरी धमाधम काठमाडौंमा ठूला भवन बन्नु खतरा भएको आर्किटेक्चर तथा शहरी योजनाविद् पन्त बताउँछन्। ठूला भवन गहिरो शहरमा भन्दा अग्ला शहरमा बनाउन उपयुक्त हुने उनी बताउँछन्।

शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड अनुसार जमीनको चार गुणा र काठमाडौं महानगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार जमीनको साढे चार गुणा भवन बनाउन पाइने व्यवस्था छ। भवन निर्माण आचारसंहितामा स्पष्ट भए पनि मापदण्डमा एकरूपता नभएको तथा विदेशी अवधारणा अनुसार जहाँ पनि जत्रो पनि भवन बनाउने नियममा ठूलो त्रुटि भएको उनी बताउँछन्।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक मतकाजी महर्जन विभागले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको पालना गराएको तथा संवेदनशील शहरी विकासको अनुगमन पनि गरिरहेको बताउँछन्। “बसुन्धाराको पार्क भ्यु होराइजन अपार्टमेन्टमा विभागले काम गरिरहेको छ। अन्य ठाँउमा पनि काम गर्नेछ। विभाग यसतर्फ सचेत छ,” महर्जन भन्छन्।