विनोद चौधरीको समिट अपार्टमेन्टको न नक्शापास, न ईआईए

ललितपुरको बखुण्डोलमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्टले नक्शापास र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) विना नै संरचना बनाउन शुरू गरेको भेटिएको छ।

कानूनबमोजिम संरचना निर्माण पूर्व सम्बन्धित निकायबाट लिनुपर्ने अनुमति नै नलिई निर्माण पक्षले आफूखुशी काम थालेको देखिएको छ। कानूनअनुसार, यो अपार्टमेन्टको संरचना निर्माण पूर्व ललितपुर महानगरपालिकाबाट नक्सापास गर्नु अनिवार्य हुन्थ्यो।

ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले उक्त संरचना निर्माण गर्नुपूर्व नक्सापास नगरिएको बताएका छन्। “नक्सापास नगरी काम शुरू गरेकाले यसको व्यवस्थापन पक्ष सिधै दोषी छ,” मेयर महर्जनले भने, “शक्तिशाली मान्छेलाई कानून नलाग्ने अरुलाई लाग्ने भन्ने हुँदैन। हामी कानूनबमोजिम कारबाही अघि बढाउँछौं ।”

त्यसैगरी, बागमती प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छैन। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी निर्माण थालिएको यो अपार्टमेन्टको जग बनाउने क्रममा चैत २४ गते राति स्थानीय बासिन्दाको घर भाँसिएका थिए। अपार्टमेन्ट बनाउन गहिरो बनाउँदै लगिएको जगका कारण वरिपरिका घर भाँसिएपछि राति नै स्थानीय बासिन्दा भागेका थिए। छेवैका दुई घरको एक तला नै भाँसिएको छ।

अर्बपति व्यवसायी तथा सांसद विनोदकुमार चौधरी, व्यवसायी रविभक्त श्रेष्ठ र अमृतरत्न शाक्यको समूहले यो अपार्टमेन्ट बनाउन लागेको हो। होटलसहित त्यहाँ दुई सय बेड क्षमताको सुविधासम्पन्न संरचना बनाउने योजना छ।

स्थानीय बासिन्दाले निर्माण अघि नबढाउन बारम्बार भन्दै आए पनि निर्माण पक्षले बेवास्ता गरेको स्थानीय पवित्रा विष्टले बताइन्। “चैत २४ गते साँझ पनि हामीले जमीन चर्किइरहेको छ, काम अघि नबढाऊ भनेर दबाव दिएका थियौं,” विष्टले भनिन्न, “तर, उहाँहरूले काम रोक्नुभएन र राति घरहरु भासिए।”

अर्का स्थानीय बासिन्दा सुवास पाण्डेले नियमविपरीत अपार्टमेन्ट बनाउन थालिएकाले विपत्ति निम्तिएको बताए। “बन्न लागेका संरचनाको नक्सापास भएको छैन। स्थानीयसँग कुनै समन्वय नगरी काम अघि बढाउँदा क्षति भयो,” पाण्डेले भने।

कुनै भवन संरचनाको निर्माणपूर्व नक्सा पास गराउनुपर्छ। नक्सा पासको कार्यविधिअनुसार, सँधियारको मञ्जुरी पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, स्थानीय बासिन्दाको कुनै स्वीकृति मञ्जुरी नलिइएको पाण्डेले बताए।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन छैन

निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्टले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) नगरेको पनि फेला परेको छ। कुनै संरचना निर्माण गर्नुअघि सो संरचनाले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने यकिन गर्न यस्तो मूल्याङ्कन गरिन्छ। यस्तो लेखाजोखाले सम्भावित हानी नोक्सानीलाई कुनै उपायद्वारा निराकरण वा न्यूनीकरण गर्नका लागि अवलम्बन गरिने उपाय खोज्छ।

तर, समिट अपार्टमेन्टले वातावरण संरक्षणको यस्तो अनिवार्य बाध्यकारी कानूनी प्रावधान नै पालना नगरेको भेटिएको हो। बागमती प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत (आठौं) सञ्जीव सुवेदीले यो अपार्टमेन्ट होटलले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेको बताए। “कानूनअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी संरचना बनाउन शुरु गर्नै पाइदैन,” सुवेदीले हिमालखबरसँग भने, “तर, समिटको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएको छैन।”

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले एक सय बेडभन्दा बढीको होटल तथा १० हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बन्ने भवनको अनिवार्य वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृति गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म अपार्टमेन्टले प्रस्ताव पेश नै गरेको छैन।

प्रस्ताव गरिएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले जाँचबुझ गरी राय सुझाव दिन मन्त्रालयको विज्ञ प्रतिनिधि, प्रस्तावसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञ समेत रहेको समिति गठन गरी त्यसको सुझावका आधारमा स्वीकृति दिनसक्ने कानूनी प्रावधान छ।

ऐनअनुसार, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत नभई संरचना निर्माण गर्नु गैरकानूनी हो। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ८ ले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नभई कुनै पनि संरचना निर्माणको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख गरेको छ।

कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा त्यसले वरिपरिको वातावरणमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न आयोजना निर्माण गर्नुअघि नै ईआईए मार्फत सम्भावित दुष्परिणामको पहिचान गरिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, संस्कृति, सामाजिक अवस्था आदिमा पर्ने सम्भावित दुष्परिणाम घटाउनु हो।

ईआईएमा आयोजना निर्माण क्रममा र सञ्चालनपछि उक्त परियोजनाका कारण वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने उपाय अर्थात् वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) र कार्यसूची प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यस्ता उपायहरूको कार्यान्वयन पनि गर्नैपर्छ। तर, आयोजना निर्माण सकिएपछि वा निर्माणको बीचमा मात्रै ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि दुष्परिणाम घटाउने योजना कार्यान्वयन हुँदैन।

यो पनि पढ्नुहोस्:

नेपालमा आयोजना शुरू गर्नुअघि नै गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन नहुँदा वातावरण संरक्षणको औजार मानिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कानूनी रित पुर्‍याउने कागजको खोस्टोमा सीमित बनाइएको छ। अधिकांश ठूला होटल तथा संरचना निर्माण गर्नुपूर्व वातावरणीय अध्ययन नै गरिँदैन। खाली प्रक्रिया पुर्‍याउन आयोजना निर्माणको बीचमा वा आयोजना निर्माण सकिने वेला मात्रै यस्तो मूल्याङ्कन गरिने अभ्यास छ।

अर्बपति चौधरीले ललितपुरमा बनाएको भिभान्ता होटलको पनि निर्माण सकिने वेला मात्रै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको थियो।

विनोदकुमार चौधरी र रविभक्त श्रेष्ठ।

चौधरी डलर अर्बपति सूचीमा भएका नेपालका एक मात्र व्यवसायी हुन्। विश्वभरिका धनीको सूची प्रकाशित गर्ने फोर्ब्स पत्रिकाका अनुसार, सन् २०२३ मा उनको सम्पत्ति एक अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर (करीब दुई खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ। गत वर्षको तुलनामा उनको सम्पत्ति २० प्रतिशतले बढेको हो।

चौधरीले सीजी ग्रुपका नामबाट चाउचाउ, बियर, ब्यांक तथा बीमा, होटल लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन्। नेपालबाट घुमाउरो बाटोबाट विदेशमा लगानी विस्तार गरेको तथा कानून छलेर नाफाको रकम विदेश पुर्‍याएको भनेर लामो समयदेखि चौधरी आलोचित छन्।

उनको सीजी ग्रुपले अर्का धनाढ्य व्यवसायी रविभक्त श्रेष्ठसँग मिलेर बखुण्डोलमा समिट अपार्टमेन्ट तथा होटल बनाउन लागेको हो। श्रेष्ठ एनई समूहका अध्यक्ष हुन्। यूनिलिभर नेपालसहित स्टिल उद्योग, जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रमा यो समूहको लगानी छ।