स्वेच्छाचारिताको निर्लज्ज प्रदर्शन

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नै जेनेभा जान तयार भइसकेकी परराष्ट्र मन्त्रीलाई रोकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अस्थिरताको अभिव्यक्ति त दोहोर्‍याएका छन् नै, स्वेच्छाचारिताको निर्लज्ज प्रदर्शन पनि गरेका छन्।

‘अपरिपक्वता पनि कति पटक भन्नु? यी शब्द नै खिइसके।’

यो पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले दिक्क मानेर प्रकट गरेको भाव हो। प्रसङ्ग थियो, भर्खरै निर्वतमान भएकी परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण रोकिएको।

पौड्यालको नेतृत्वमा नेपाली टोलीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ५२औं सत्रमा भाग लिन जेनेभा जान मन्त्रिपरिषद्ले फागुन ४ गते नै स्वीकृति दिने निर्णय गरिसकेको थियो। त्यही निर्णय अनुसार फागुन १४ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जान तयार भएकी पौड्याललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नजानू भनी खबर पठाए। प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व कानून मन्त्री गोविन्द बन्दी (गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला)को नेतृत्वमा नेपाली टोली पठाएका छन्।

सिद्धान्ततः कुनै पनि देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रीको हो। ती मञ्चहरूमा परराष्ट्र मन्त्री आफ्नो सरकारको आवाज सुनाउने मुख हो। आफ्नो देशका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति नियाल्ने आँखा हो। विदेश सम्बन्ध फराकिलो बनाउने हात हो। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा राष्ट्रको उपस्थिति देखाउने कदम हो।

त्यही परराष्ट्र मन्त्रीलाई बहुपक्षीय मञ्चमा जाने पूर्ववत् निर्णय हठात् रोकी गैरपदीय व्यक्तिलाई पठाउने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री दाहालले दुई वटा प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गरेका छन्। पहिलो, नेपालको परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा परिपक्वता आउने कहिले हो भन्ने प्रश्न फेरि उठेको छ। देशको घरेलु राजनीतिले परराष्ट्र नीतिमा थोरबहुत प्रभाव पारे पनि मूल प्रवृत्ति भने कायम नै रहन्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरिन्छ। विदेश नीतिको तर्जुमा कसरी गरिन्छ? यसका सञ्चालक को हुन्छन्? कसको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ? यावत् प्रश्न हुन सक्छन्।

ती प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका सैद्धान्तिक कक्षामा बहसका विषय हुन्। तर, एउटा निश्चित कालखण्डमा कुनै पनि देशको विदेश नीति स्थिर हुन्छ, हुनुपर्छ। “जुन प्रधानमन्त्री भए पनि परराष्ट्र नीति स्थिर हुनुपर्ने थियो,” पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायको टिप्पणी छ, “त्यो हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन।”

अन्तिम समयमा परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण रद्द गरेर अपरिपक्वताको पुनरावृत्ति गरेको उपाध्यायको ठम्याइ छ। उनी भन्छन्, “हामी अपरिपक्व छौं, त्यसैको प्रमाण हो यो निर्णय।”

पूर्व राजदूत आचार्य भने अपरिपक्वता भन्ने शब्दसँगै दिक्क भइसकेका छन्। “यी शब्दले मानिसलाई प्रभाव नै पार्न छोडिसक्यो,” उनी भन्छन्। पूर्व राजदूत आचार्यको भनाइले अपरिपक्वता हाम्रो राजनीतिको स्वभाव नै भइसकेको अनुभूति दिलाउँछ।

यससँगै प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णयले देशकै छवि र प्रतिष्ठामा असर पार्ने काम गरेको उनको टिप्पणी छ। “यसले मुलुकको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठामा पनि नराम्रो असर पार्छ,” आचार्य भन्छन्, “यो सोची विचारी गरेको काम होइन।”

पूर्व राजदूत आचार्यले भने जस्तै ‘सोचविचार नगरी’ गरेको यो निर्णयले बहुपक्षीय कूटनीतिमा नेपालको उपस्थिति कमजोर भएको टिप्पणी छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक खड्ग केसीको। “यो त्यही मञ्च थियो, जहाँ कुनै वेला छिमेकी मुलुकले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भनेर नेपाललाई आरोप लगाएको थियो,” प्रा‍. केसी भन्छन्, “यस्तो ठाउँमा आफ्नो विचार राख्नु भनेको बहुपक्षीय कूटनीतिका हिसाबले महत्त्वपूर्ण थियो।”

अरु पनि

प्रा. केसीले सम्झाएको प्रसङ्ग हो, २०७२ सालको। संविधानसभाबाट नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको थियो। त्यसलाई अस्वीकार गर्दै मधेशमा आन्दोलन चलिरहेको थियो। नेपालले छिमेकी भारतको नाकाबन्दी बेहोरिरहेको थियो। त्यही प्रसङ्गमा २ देखि १३ नोभेम्बर २०१५ मा सम्पन्न परिषद्को एक अङ्ग ‘युनिभर्सल पिरियड रिभ्यू’ को २३औं सत्रमा नेपालले मधेशमा आन्दोलन दबाउने क्रममा ४५ जनाको हत्या गरेको भारतले आरोप लगाएको थियो। त्यो सत्रमा उपस्थित तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले त्यसको खण्डन गरेका थिए।

त्यो प्रसङ्गको स्मरणले परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिका, कर्तव्य र अधिकार सम्झाउँछ। तर, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसर नदिएर प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा अस्थिरता कायम रहेको सन्देश दिएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईको टिप्पणी छ। “सबै तयारी गरिसकेपछि अन्तिम चरणमा नजाने निर्णय गर्दा गलत सन्देश गएको छ,” भट्टराई भन्छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालको हठात् निर्णयले दोहोर्‍याएको अर्को प्रवृत्ति हो, उनको स्वेच्छाचारी चरित्र। २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा धेरै मत ल्याएको दलको नेताका हैसियतले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पुष्पकमल दाहालले देखाएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले उनलाई विवादमा त ल्याएको थियो नै, साथसाथै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याएको थियो। तथापि मौका पाउँदा स्वेच्छाचारी अभ्यास गर्न उनी कहिल्यै चुकेनन्। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, परराष्ट्र मन्त्रीको जेनेभा भ्रमण रद्दको निर्णय।

साथै पूर्व कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीलाई नेपाली टोलीको नेताका रूपमा गरिएको छनोटले दाहालको स्वेच्छाचारी अभ्यासलाई पुनःपुष्टि गरेको छ। अहिलेसम्म गोविन्द बन्दीलाई टोली नेता बनाइएको सार्वजनिक नगरिए पनि निवर्तमान परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालले फागुन १५ गते राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममै त्यो जानकारी पाएको उल्लेख गरेकी छन्।

पूर्व राजदूत आचार्य पनि गोविन्द बन्दीको सहभागितामा प्रश्न गर्छन्। “उहाँको सरकारी हैसियत के हो? उहाँ शपथ ग्रहण गरेको सरकारी हैसियत हो कि होइन? थाहा हुनुपर्‍यो,” आचार्य प्रश्न गर्छन्, “सरकारी हैसियतका लागि त शपथ ग्रहण अनिवार्य हुन्छ।”

त्यस्तै, परराष्ट्र मामिला विज्ञ भट्टराई प्रधानमन्त्री दाहालको यो निर्णयलाई अन्य दलप्रति गरिएको अपमानको संज्ञा दिन्छन्। “यो अपमानले देशभित्र र बाहिर वातावरण बिगार्ने काम गर्छ,” उनको टिप्पणी छ।

प्रा. केसी भने गैरसरकारी व्यक्ति (ननस्टेट एक्टर)ले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्नेमा नै शङ्का गर्छन्। “परराष्ट्र मन्त्रीप्रति अविश्वास भएको भए आफ्नै पार्टीको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर पठाएको भए हुन्थ्यो,” उनी प्रश्न गर्छन्, “गैरसरकारी व्यक्तिले राज्यको प्रतिनिधित्व कसरी गर्न सक्छ?”