‘परराष्ट्र मन्त्रीलाई जेनेभा जान रोक्नु अनुचित’
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले परराष्ट्र मन्त्रीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को सभामा भाग लिन जान रोक लगाउने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले विश्व मानव अधिकार समुदायलाई सशङ्कित तुल्याउने खतरा बढेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याललाई जेनेभा जान रोकेको भोलिपल्ट सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर इन्सेकले विरोध जनाएको हो। इन्सेक अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको उल्लङ्घन र ज्यादतीको निरूपण नभएको, पीडितले अझै न्याय र परिपूरणको अनुभव गर्न नसकेको अनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पूरा नभएको सन्दर्भमा यस प्रकारका घटनाबाट मानव अधिकारको विश्वव्यापी मञ्चको बेवास्ता गरिएको अर्थ लाग्न सक्छ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय विपरीत परराष्ट्र मन्त्रीलाई जेनेभा जान रोकेका थिए। यस्तो घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पर्ने इन्सेकको ठहर छ।
“बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थिति र नेपालका तर्फबाट गरिने मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धताको विशेष महत्त्व हुने थियो भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्रीले मनन गर्न नसक्नु दुःखद हो,” अध्यक्ष अर्यालले भनेका छन्, “देशभित्रको राजनीतिक विवाद र विग्रहका कारण आवेशमा गरिएको देखिने यस्तो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आउने सक्नेतर्फ नेपाल सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौं।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)