कार्यकारीले गर्नुपर्ने सभाको नेतृत्व सल्लाहकारले गर्न मिल्छ?

राष्ट्रिय छवि र गरिमालाई बचाउँदै कसरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा हाम्रो ऐक्यबद्धता जनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुने भन्ने थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघ परिषद्‌मा नेपाल पनि एउटा सदस्य राष्ट्र हो। त्यहाँ मानव अधिकारको पक्षमा काम गर्ने थोरै देशहरूमध्ये नेपाल एउटा देश हो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो छ।

५२औं सभामा नेपालको प्रस्तुति फागुन १६ गते छ। त्यसमा भाग लिन प्रायःजसो परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा जाने गरिन्छ। फागुन ४ गते परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा जाने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो।

मन्त्रालयले चार जना जाने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीज्यूको अनुरोधमा पूर्व कानून मन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालालाई विज्ञका रूपमा समेटिने भएपछि पाँच जनाको नाम प्रस्ताव गर्‍यौं। त्यहाँबाट फर्किंदा कतारमा अति कम विकसित मुलुकहरूको सम्मेलनमा भाग लिएर मार्च ७ मा नेपाल फर्कने भन्ने कार्यक्रम थियो। त्यसै अनुसार हामीले तयारी गरेका थियौं।

नेपालका तर्फबाट फागुन १६ मा परराष्ट्र मन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो। यसबीचमा विभिन्न ‘साइडलाइन मिटिङ’ पनि तय भएका थिए। जस्तो, मानव अधिकार परिषद्को अध्यक्ष लगायत मानव अधिकारका विभिन्न हस्तीहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम थियो। महिला अधिकार, यौनिक अल्पसंख्यकहरूका विषय तथा मानव अधिकारलाई नेपालमा कसरी मौलिक हकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छौं भन्ने अवगत गराउने कार्यक्रम थियो।

संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा हामी के गरिराखेका छौं लगायतमा विषय प्रस्तुति गर्ने र प्रतिबद्धता पनि दर्शाउने कुरा थिए। राष्ट्रिय छवि र गरिमालाई बचाउँदै कसरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा हाम्रो ऐक्यबद्धता जनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुने भन्ने थियो। त्यसका लागि विभिन्न चरणमा तयारी गरेका थियौं। तर, अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्रीज्यूले नजानू भन्ने सुझाव दिनुभएकाले म आफूले नेतृत्व गरेर जान सकिनँ।

म बाहेकको टोली जेनेभा गएको छ। सुन्नमा आए अनुसार जसलाई विज्ञ सदस्यका रूपमा राखेका थियौं, उहाँले नै भ्रमण टोलीको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। तर, यसबारे औपचारिक जानकारी छैन। सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर अख्तियारी दिने हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौं। तर, यसको कानूनी हैसियत के हो? कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने सभामा सल्लाहकार वा विज्ञले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जस्ता कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ। यो विषयमा म संसद्को ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविमा धेरै प्रभाव पार्ने देख्छु। जस्तो, मानव अधिकारको सवालमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता र नेपालले अहिलेसम्म जेजति प्रगति गरेको छ त्यसलाई बचाउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई दुई वटा कुरामा वेलावेला प्रश्न उठाउँछ। एउटा संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी पीडितमैत्री बनाएर टुङ्ग्याउँछ? र अर्को राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कसरी सुदृढ बनाउने?

‘ए’ वर्गमा भएको मानव अधिकार आयोगलाई ‘बी’ मा लैजाने भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यसलाई कसरी ‘ए’ मै राख्न सक्छौं भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यी दुवै प्रश्नमा नेपालले प्रगति गरिराखेको छ भनेर प्रस्तुत गर्ने मेरो योजना थियो। म नगए पनि नेपालको छवि कायम रहोस् भन्ने कामना गर्दछु।

(परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालद्वारा फागुन १५ गते राष्ट्रिय सभा बैठकमा व्यक्त धारणा।)