स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले तत्काल गर्नुपर्ने काम
अस्पताल पुग्दा उपचार नपाउने, उपचार शुल्क महँगो भएकाले घरखेत बेच्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका नागरिकका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामान्य सुधार भए पनि ठूलो हुन सक्छ। यस्ता कुरालाई नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्रीले गम्भीर रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल नियुक्त भएको तीन सातापछि मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेतृत्व पाएको छ। पुस ३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पदम गिरी स्वास्थ्य मन्त्री र डा. तोसिमा कार्की राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री गिरी समाजशास्त्रका विद्यार्थी हुन् भने राज्यमन्त्री कार्की मेडिकल विद्यार्थी हुन्। समाजका विभिन्न अवयव बुझेका मन्त्री गिरी र स्वास्थ्य क्षेत्रको अभियन्ताबाट उदाएर राजनीतिमा छिरेकी‚ स्वास्थ्य प्रणालीको विभिन्न आयाम बुझेकी पेशाले सर्जन कार्कीका लागि स्वास्थ्य प्रणालीको ऐंजेरु चिरफार गर्ने यो सुनौलो मौका हो। उनीहरूका सामुन्ने चुनौती र अवसर दुवै छन्।
यसअघिका कतिपय स्वास्थ्य मन्त्री र राज्यमन्त्री बीच पानी बाराबारको सम्बन्ध थियो। जसले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई असर पारेको थियो। आफ्नो कार्यकालमा राम्रो काम नहुँदा उनीहरूको राजनीतिक भविष्य नै धरापमा पर्यो। पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र हृदयेश त्रिपाठीले महामारीकालमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै विरोधको चर्को स्वर सुनिएको थियो। ‘असफल मन्त्री’ को ‘ट्याग’ लागेका उनीहरूलाई भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा मतदाताले पुनः चयन गरेनन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले विगतका घटनाबाट पाठ सिक्दै तत्कालीन र दीर्घकालीन महत्त्वका काम छुट्याएर काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूको सुझाव छ।
स्वास्थ्य आफ्नो जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले जनता स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वसँग धेरै अपेक्षा राख्छन्। अस्पताल पुग्दा उपचार नपाउने, उपचार शुल्क महँगो भएकाले घरखेत बेच्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका नागरिकका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामान्य सुधार भए पनि ठूलो हुन सक्छ। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रीले यस कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रायः मन्त्रीहरू शक्तिकेन्द्र र मेडिकल व्यवसायीको इशारामा चलेकाले स्वास्थ्य क्षेत्र सधैं भद्रगोल भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
“अधिकांश मन्त्री शक्तिकेन्द्र र मेडिकल व्यवसायीको इशारामा चल्ने आउँछन् जसको कारण नागरिकलाई महसूस हुने किसिमको नीतिगत काम गर्न सकिएको छैन‚” स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “प्रशासनिक नेतृत्वले चाहेर मात्रै राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न नसकिने रहेछ।”
स्वास्थ्य क्षेत्र कतिसम्म भद्रगोल छ भन्ने थाहा पाउन धेरै टाढा जानु पर्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १० मिनेटको पैदल दूरीमा रहेको वीर अस्पताललाई हेरे पुग्छ। महँगा उपकरण खरीदमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि त्यहाँ पुगेका बिरामी निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गराउन बाध्य छन्। वीर अस्पतालको नेतृत्व गरिसकेका पूर्व निर्देशकहरू वीर अस्पताल सुधार गर्नै नसक्ने गरी बिग्रिएको बताउँछन्।
वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल वा धनगढीको सेती अञ्चल लगायत सरकारी अस्पताल, त्यहाँबाट सहज रूपमा उपचार पाउनु युद्ध जिते सरह हुन्छ। पालिकास्तरको स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी र उपकरण नहुँदा अझै पनि सुत्केरीहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। दुर्गम क्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा घाइतेले अकालमै ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। अस्पतालसम्मको पहुँच नभएकै कारण अङ्गभङ्ग भएकाहरूको त लेखाजोखा नै छैन्। सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाएर निजी अस्पताल पुगेकाहरू शुल्क तिर्न नसकेर बन्धक हुने क्रम घटेको छैन।
यी त सतहमा देखिएका समस्या हुन्। वर्षौंदेखि उपेक्षा गरेको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको सूचक दयनीय छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने हो भने नवनियुक्त मन्त्री गिरी र कार्कीले यस्ता समस्यालाई मिहिन ढङ्गले हेर्नुपर्छ।
नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरी माघ ३ गते पदभार ग्रहण गर्दै। तस्वीरः रासस
तत्काल गर्न सकिने काम
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा.सेनेन्द्र उप्रेती विगतका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले तत्काल गर्न सक्ने सामान्य काम नगरेकाले नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको बताउँछन्। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा नागरिकले सेवा पाएका छैनन्। संविधानले नै निःशुल्क भनेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबैको सहज पहुँचमा पुर्याउन सके ८० प्रतिशत बिरामीलाई स्थानीय तहमै रोक्न सकिने उनको भनाइ छ। जसले ठूला शहरका केन्द्रीय अस्पतालको चाप घटाउँछ। “सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बलियो बनाए स्वास्थ्यका धेरै सूचकहरू सुधार हुन्छन्‚” उनी भन्छन्।
सरकारले अघि बढाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन। मन्त्रीहरूले नै यसलाई गिजोलेकाले बीमाप्रति आम मानिसको भरोस टुट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा एकातिर निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने उल्लेख छ भने अर्कातिर कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ। सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्यले ल्याइएको बीमा कार्यक्रम कम्पनी मार्फत चलाउनका लागि बजेटबाटै चलखेल गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। बीमाले नागरिकलाई आशा देखाए पनि विश्वास नजगाएको बीमा बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका डा. उप्रेती बताउँछन्। “स्वास्थ्य बीमा गरेपछि बिरामी पर्दा उपचार गर्न ढुक्क हुने अवस्था ल्याउने काम स्वास्थ्य मन्त्रीको हो, जुन आजको मितिसम्म भएको छैन‚” उनी भन्छन्।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा महामारी, दैवीप्रकोप वा आकस्मिक अवस्थामा मात्र नभई साधारण अवस्थामा पनि काम रोकिएको छ। आवश्यक नीति, नियम र निर्देशिका नबनेकाले समन्वय अभाव भएको डा.उप्रेती बताउँछन्। आधारभूत स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुको महत्त्व बुझाउन सके मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हुने उनको भनाइ छ।
सरकारी अस्पतालमा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने‚ चिकित्सक नभेटिने, परीक्षण गर्न निजी प्रयोगशाला जानुपर्ने र निःशुल्क पाउने औषधि नपाउने स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या हो। त्यस्तै, डायलासिस र गम्भीर किसिमका अपरेशन गर्न पनि कम्तीमा एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीको यही फाइदा उठाउँदै निजी स्वास्थ्य संस्थामा व्यापारीकरण मौलाएको छ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय नियमित गर्नुपर्ने स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन। त्यसको जल्दोबल्दो उदाहरण हो, बाँकेको दादुरा ‘आउटब्रेक’। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप सुपरभाइजर नरेश श्रेष्ठका अनुसार, त्यहाँ नियमित लगाउनुपर्ने खोप छुटाएको कारण दादुरा ‘आउटब्रेक’ भएको थियो। पछिल्लो समय देशभरि नियमित खोपको कभरेज दर घटेको छ। स्वास्थ्य सहायकलाई स्थानीय तहको स्वास्थ्य संयोजकको जिम्मेवारी दिइएकाले यस्तो अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन्। पाँचौं तहका जनशक्तिले स्वास्थ्यका नीति योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने ल्याकत नराख्ने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन्। त्यसैले स्वास्थ्यको संरचना र दरबन्दीमा नयाँ मन्त्रीले गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्था सुधारका लागि नवनियुक्त मन्त्रीले निर्मम भएर काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्। नियामक निकायले नजरअन्दाज गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेथिति फैलिएको उनको बुझाइ छ। खरीद गरेका उपकरण उपयोगविहीन बनाउने, केन्द्रमा डाक्टर थुप्रिने तर आवश्यक ठाउँमा छात्रवृत्तिको डाक्टर नजाने विकृति छ। “भएको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार हुन्छ‚” श्रेष्ठ भन्छन्।
हेर्नुपर्ने स्वास्थ्य सूचक
सरकारले सन् १९९० पछि स्वास्थ्य संस्थाको संख्या आवश्यकता अनुसार बढाउन सकेको छैन। तर‚ यही अवधिमा धेरै निजी स्वास्थ्य संस्था थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विभिन्न प्रतिवेदनले एक व्यक्ति बिरामी भए उपचारका लागि उसले गर्ने कुल खर्चको ८० प्रतिशत निजी अस्पतालमा गर्नुपर्ने देखाएको छ। उक्त तथ्याङ्कले सरकारी संस्थाको सेवाको पहुँच र गुणस्तर घट्दै गएको सङ्केत गर्छ। जसको सोझो असर स्वास्थ्य सूचकमा परेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य प्रतिवेदन, २०२२ का अनुसार, जीवित जन्मेका एक हजार बालबालिकामध्ये पाँच वर्षमुनिका ३३ जनाको र एक वर्षमुनिका २८ जनाको मृत्यु हुन्छ। त्यस्तै, २८ दिनभित्र हुने नवजात शिशु मृत्युदर प्रति हजारमा २१ छ। शहरी स्वास्थ्य नीति, २०७२ ले शहरी क्षेत्रका धनीको तुलनामा गरीब परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिका मर्ने सम्भावना ४.५ गुणा बढी भएको देखाएको छ। त्यस्तै, ८५ प्रतिशत धनी महिलाको तालीम प्राप्त प्रसूतिकर्मीसम्म पहुँच छ भने गरीब परिवारका महिलाका लागि यस्तो पहुँच ४५ प्रतिशत मात्रै छ। त्यस्तै, शहरी क्षेत्रमा खोप सेवा लिने बालबालिकाको संख्या ९० प्रतिशतमाथि रहेकोमा गरीब बालबालिकाको संख्या ७७ प्रतिशत मात्र छ।
कम आय हुने नेपाल जस्तो मुलुकमा स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी प्रति व्यक्ति ८६ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर, नेपालमा सरकारी लगानी प्रति व्यक्ति १७.३ डलर मात्रै छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले देशको कुल बजेटले १० प्रतिशतभन्दा माथि स्वास्थ्यमा लगानी हुनुपर्ने बताएको छ। तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा स्वास्थ्यतर्फ कुल बजेटको ६.८७ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको (८.५९) भन्दा कम हो। त्यस्तै, शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण रणनीति‚ २०७३ ले आधारभूत स्वास्थ्यमा सरकारले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरे मात्र मातृ तथा बाल स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ ९० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सकिने औंल्याएको छ। तर, स्थानीय तहले कुल बजेटको एक प्रतिशत हाराहारी मात्रै स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने गरेका छन्।
यस्ता दर्जनौं सूचकहरूमा स्वास्थ्यको अवस्था नाजुक छ। यी सूचक बदल्न स्वास्थ्य मन्त्रीले बनेका नीति तथा योजना कार्यान्वयन गरेर मात्र पुग्दैन, थप नीति बनाउन आवश्यक देखिने डा. उप्रेती बताउँछन्। त्यसका लागि स्पष्ट भिजन, काम गर्न सक्ने इच्छाशक्ति र सही टीम हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। “आधारभूत तहदेखि काम शुरू गरेर योजनाबद्ध ढङ्गले दीर्घकालीन रूपमा सोचेर काम गर्न ढिलो भइसकेको छ‚” उनी भन्छन्।
सरकारले लगानी नबढाई स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार नहुने स्वास्थ्य सेवा विज्ञ डा. किरणराज पाण्डे बताउँछन्। स्वास्थ्यमा गरिने लगानीले प्रतिफल दिने भएकाले सरकारको लगानी प्राथमिकताले नै समस्या निराकरण गर्ने उनको भनाइ छ। उदाहरणका लागि, बालबालिकालाई लगाइने खोपमा गरिने एक अमेरिकी डलरको लगानीबाट १६ अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै, उपचारमा गरिने व्यक्तिगत खर्च २० प्रतिशतमा नझारी शुल्ककै कारण उपचारमा पहुँच नहुने र गरीब हुने अवस्था अन्त्य हुँदैन।
टाउको दुखाइ बनेको सरुवा रोग
सरुवा रोग स्वास्थ्य प्रणालीको अस्थायी शत्रु जस्तै छ। तर, सरुवा रोगमा यतिसम्म बेवास्ता छ कि देशमा विभिन्न चरणमा साना-ठूला महामारी आएर त्यसले ठूलो क्षति गर्दा समेत महामारी विरुद्ध लड्न समन्वय गर्ने कुनै निकाय छैन। अन्य देशहरूमा विभिन्न विषय र क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित निकायले सरुवा रोगको अनुसन्धान, नियन्त्रणका लागि नीति बनाउने र कार्यान्वयनको तयारी गर्छन्। यस्ता निकायले सरुवा रोग नियन्त्रण गर्न रोगको प्रकृति, फैलावट, त्यसले गर्ने असरबारे अनुसन्धान गर्ने भएकाले सरुवा रोग महामारीले ठूलो रूप लिन सक्दैन। किनकि, यस्ता निकायले सम्भावित जोखिमको अध्ययन र रोकथामको तयारी तथा नीति बनाउन सहयोग गर्ने भएकाले नेपाल जस्तो देशमा यस्तो निकायको आवश्यकता रहेको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी बताउँछन्।
स्वास्थ्य नीति, २०७२ मा महामारी रोकथाम र नियन्त्रण, प्रतिजैविक औषधिहरूको प्रभावकारिता, अस्पताल र स्वास्थ्य निकायहरूको तयारी अवस्था, प्रयोगशालाहरूको विस्तार, क्षमतावृद्धि र रोग पहिचानका लागि छुट्टै अर्धस्वायत्त निकाय स्थापना गरिने भनिए पनि यी काम अहिलेसम्म अघि बढेको छैन। यी काम अघि बढाए मात्र नवनियुक्त मन्त्री गिरी र राज्यमन्त्री कार्कीका लागि जीवनभरको राजनीतिक पूँजी हुन सक्ने जनस्वास्थ्यविद् डा.शरद वन्त बताउँछन्। “स्वास्थ्य क्षेत्र यति भद्रगोल भइसक्यो कि यसको नेतृत्वमा आउनेले सानो काम गरिदिए मात्र पनि उसका लागि जीवनभरको राजनीतिक पूँजी हुन सक्छ‚” उनी भन्छन्।
निकट भविष्यमा आउन सक्ने महामारीका निम्ति हामीकहाँ दीर्घकालीन संरचना छैन। सन् १९४७ मा हैजा तथा झाडापखाला नियन्त्रण गर्न काठमाडौंको टेकुमा खोलिएको अस्पताल नै सरुवा रोग उपचार गर्ने देशभरिको एक मात्र ठाउँ हो। कोभिड-१९ महामारीमा थपिएका जनशक्ति, उपकरण र संरचना तत्कालीन समस्या समाधान गर्न केन्द्रित थिए। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा काठमाडौंमा ३०० शय्या र प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा ५० शय्याको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच अघि सारेको थियो। तर, हालसम्म यो काम अघि बढेको छैन। नवनियुक्त मन्त्रीले यस कामलाई अघि बढाए भविष्यमा आउने महामारी नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ।
नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा.तोसिमा कार्की माघ ३ गते पदभार ग्रहण गर्दै। तस्वीरः रासस
रक्तसञ्चार क्षेत्रको सुधार
जीवण र मरणको दोसाँधमा रहेको वेला चाहिने अत्यावश्यक रगतको क्षेत्रमा उस्तै भद्रगोल छ। रक्तसञ्चार केन्द्रहरूले रगत सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन र वितरणमा मापदण्ड पालना नगर्दा बिरामीको जीवनमा खेलबाड भइरहेको छ। सरकारले नियमन नगर्ने भएकाले हालसम्म रगतको कारण भएको मानवीय क्षति बाहिर आउन सकेको छैन।
रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालनको मापदण्ड, २०७६ अनुसार, रक्तसञ्चार सेवा ट्रान्सफ्युजन मेडिसिनमा तालीमप्राप्त स्वास्थ्य व्यवसायीको निगरानीमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ। तर, देशभरका ११७ वटा ब्लड ब्यांकमध्ये ग्रान्डी अस्पताल बाहेक कतै पनि ब्लड ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन पढेका विशेषज्ञ छैनन्।
विकसित देशहरूमा सङ्कलनपछि रगतमा कुनै रोगको संक्रमण छ कि छैन भनेर न्युक्लिक एसिड एम्प्लिफिकेशन (नाट) प्रविधिबाट परीक्षण गरिन्छ। तर, नेपालका रक्तसञ्चार केन्द्रहरूमा उक्त प्रविधि भित्रिएकै छैन। नेपालमा आरडीटी कीटले रगत परीक्षण गरिन्छ। आरडीटी कीटले रगत दिने मानिसमा कुनै रोगको एन्टिबडी भए/नभएको मात्र देखाउँछ‚ हालसालै (विन्डो पिरियड) कुनै सरुवा रोग संक्रमण भए पनि पहिचान गर्दैन।
डब्लूएचओले आकस्मिक अवस्थामा बाहेक आरडीटी कीट प्रयोग नगर्न सुझाव दिए पनि नेपालमा भने मापदण्डमै उल्लेख गरेर प्रयोग गरिंदै आएको छ। जसका कारण कतिपय अवस्थामा खराब रगत पनि वितरण भइरहेको ग्राण्डी अस्पतालमा कार्यरत रक्तसञ्चार विज्ञ डा.विपिन नेपाल बताउँछन्। उनका अनुसार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले रक्तसञ्चार विज्ञको दरबन्दी नखुलाउँदा नेपालमा भएका रक्तसञ्चार विज्ञको विशेषज्ञता उपयोग नहुने मात्र होइन, रगत चढाइएका धेरै बिरामीको स्वास्थ्य तल-माथि भएको छ। “देशभित्रै रहेको दक्ष जनशक्तिलाई स्वास्थ्य संरचनामा छिराउने हो भने रक्तसञ्चार क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ‚” उनी भन्छन्।
उपेक्षा गर्न नहुने अन्य विषय
नेपालका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अपवाद बाहेक अधिकांश जटिल रोगका विशिष्टीकृत सेवाका लागि दरबन्दी छैन। सरकारको यही नीतिका कारण एकातिर विशेषज्ञ जनशक्तिको उत्पादन कम हुँदा नयाँ रोग पहिचान र उपचारमा समस्या छ अर्कातिर विदेशबाट पढेर फर्किएका चिकित्सक विदेश पलायन हुन थालेका छन्।
विशिष्टीकृत सेवाका लागि राज्यले लगानी नगर्दा स्वास्थ्योपचारकै लागि वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशिने गरेको र करीब १७ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य सेवा लिएकै कारण गरीब बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको नेपाल हेल्थ अकाउन्ट २०१७ मा उल्लेख छ। नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री गिरीले विदेशमा रहेका नेपाली चिकित्सकलाई नेपाल फर्कने कानूनी बाटो सहज गर्ने हो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ रोगको उपचार गर्ने विशेषज्ञ र नयाँ उपचार प्रविधिसँगै यहाँको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सीप पनि भित्रिन्छ।
‘क्रिटिकल केयर’ क्षेत्रको भद्रगोल सुधार गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। गम्भीर भएर जीवन-मरणको दोसाँधमा पुगेका बिरामीको उपचार गर्ने क्रिटिकल केयरको चिकित्सक देशभरि कम छन्। हालसम्म अन्य विधाका चिकित्सक (एनेस्थेसियोलोजिस्ट, जनरल फिजिसियन, सर्जन)ले आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारीबाट समय निकालेर आईसीयू (क्रिटिकल केयर यूनिट)का बिरामी हेरिरहेका छन्। यसले गर्दा आईसीयूमा रहेका सबै बिरामीले उच्चतम सेवा र उपचार पाउन सकेका छैनन्। अन्य देशमा आईसीयूको नेतृत्व इन्टेन्सिभिस्ट (एनेस्थेसियोलोजीमा एमडी) वा इन्टरनल मेडिसिनपछि एकदेखि तीन वर्षसम्म क्रिटिकल केयर मेडिसिनमा विशेष तालीम लिएका चिकित्सकले गर्ने अभ्यास छ। नेपालको सरकारी स्वास्थ्य सेवामा इन्टेन्सिभिस्टको दरबन्दी नै छैन। यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यले चासो पनि लिएको छैन।
वंशानुगत रोगको पहिचान र उपचार पनि सजिलो छैन। दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र चिकित्सक अभावका कारण धेरै वशांनुगत रोगीको पहिचान हुन सकेको छैन। त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मनोपरामर्शदाता बन्न चाहिने योग्यताको मापदण्ड नबनाउँदा समेत यो क्षेत्रमा विकृति फैलिएको छ। नेपालमा मनोपरामर्शदाता कति छन्, उनीहरूले के कस्तो पद्धतिले अभ्यास गरिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क कोहीसँग छैन। गलत मनोपरामर्शले भइरहेको क्षतिको पनि लेखाजोखा छैन। मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यस्तो विकृति फैलिनुको कारण काउन्सिलिङ सेन्टर दर्ता, स्थापना, पूर्वाधार र जनशक्ति सम्बन्धी मापदण्ड नबनाएर हो।
चिकित्सा मनोविद् अनुप भण्डारी मनोपरामर्शदाता उत्पादन गर्ने प्रक्रिया, कामको गुणस्तर जाँच र शुल्कको अनुगमन हुनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, कसले कुन तहसम्मको परामर्श गर्ने, कुन तहको विज्ञले कति शुल्क लिने र गलत परामर्शले हानि गरे कहाँ उजुरी गर्ने जस्ता विषय नियमन गर्न छुट्टै निकायको आवश्यकता छ। नागरिकले दैनिक जीवनमा सास्ती पाएका यी विषयको सुधार गर्न स्वास्थ्यको नेतृत्व तत्काल डटेर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। “नागरिकले आधारभूत तहदेखि विशिष्टीकृत तहसम्म उपचार गर्न जाँदा उपचार, औषधि र पहिचानमा सहज र सस्तो गर्न मात्रै सके अरू काम बिस्तारै गर्दा हुन्छ‚” मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ श्रेष्ठ भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
