एकपछि अर्को मन्त्री स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारीमा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माघ ३ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रीहरूको चयन गरिएको छ।

दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका विक्रम पाण्डे र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका डोलप्रसाद अर्यालको नियुक्ति शुरूमै विवादमा परेको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता पाण्डे ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक हुन्। कालिका कन्स्ट्रक्सन सरकारी लगानीका पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न आयोजनामा संलग्न छ।

पाण्डेले त्यो मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका छन्, जसका विभिन्न आयोजना पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको ठेक्का पाएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाको सुदूरपश्चिमस्थित धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकामा सडक र ढल निर्माणको ठेक्का पाण्डेको निर्माण कम्पनीले पाएको छ।

एशियाली विकास ब्यांकको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन यो आयोजना अन्तर्गत धनगढीमा रु.७६ करोड ९० लाख ७६ हजारको र गोदावरीमा रु.५४ करोड ४३ लाख ९७ हजारको ठेक्का कालिका कन्स्ट्रक्सनले जितेको हो।

२०७७ असार २८ गते सम्झौता भएका यी आयोजनाको निर्माण २०७९ भदौ ६ मा सकिनुपर्ने थियो। तर, निर्माणको काम अहिलेसम्म सकिएको छैन। यी आयोजनामा कार्यरत निर्माण कम्पनीसम्बद्ध एक अधिकारीले निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र केही महीनाभित्र सकिने जानकारी दिए।

स्वार्थको द्वन्द्वबारे अनुसन्धान गरेका अध्येता किरण चापागाईं शहरी विकास ठूला विकास निर्माणको जिम्मेवारी भएको मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुले भविष्यसम्मै मन्त्री पाण्डेको स्वार्थको द्वन्द्व रहिरहने जोखिम देख्छन्। “कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण नगरुन्जेल स्वार्थको द्वन्द्व रहिरहन्छ,” उनी भन्छन्।

मन्त्री पाण्डेमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग पनि लागेको छ। सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको ठेक्का पाएको पाण्डेको कम्पनीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। कालिका कन्स्ट्रक्सनले अन्य निर्माण कम्पनीसँग मिलेर सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त आयोजनामा दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गत असारमा विशेष अदालतले अभियोगबाट पाण्डेलाई सफाइ दिए पनि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको तयारी गरिरहेको छ।

देवानी दायित्व भएकाले फौजदारी दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै सफाइ दिएको विशेष अदालतले ६ महीनासम्म पूर्ण पाठ नदिंदा अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्न सकेको छैन। यद्यपि‚ अख्तियारले पुनरावेदन गर्ने निश्चित भएकाले मुद्दा विचाराधीनकै हैसियतमा छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वार्थ बाझिएका अर्का मन्त्री

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका डोलप्रसाद अर्यालको नियुक्ति पनि सीधै स्वार्थ बाझिने गरी भएको छ। उनी एक रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी अर्थात् मेनपावर कम्पनी सम्बद्ध देखिएका छन्।

विदेशमा कामदार आपूर्ति गर्ने सृष्टि इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेस प्रालिका उनी अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ निर्देशक रहेको उक्त कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ। कम्पनीले अर्याल आफ्नो मुख्य समूहको सदस्य भएको उल्लेख गरेको छ।

विदेशमा कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनी सृष्टिको पृष्ठभूमि विवादित छ। २०७२ सालमा यो र अर्को कम्पनी प्यारामाउन्ट मार्फत साउदी अरब पुगेका २४ जना नेपाली निर्धारित काम नपाएर अलपत्र पारिएका थिए।

२०७६ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ठगी गरी अवैध आर्जन गरेको आशङ्कामा छानबिन शुरू गरेका ४१ मेनपावर कम्पनीमध्ये यो पनि एक रहेको त्यति वेला प्रकाशित विभिन्न सञ्चार माध्यमका समाचारहरूमा उल्लेख थियो। तर, यस्तो अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन।

अर्याल इजी लिंक नामक रेमिटेन्स कम्पनीका सञ्चालकमध्ये एक हुन्। पदभार ग्रहण गर्दा समेत उक्त कम्पनीको वेबसाइटमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका अर्यालको नाम विवाद शुरू भएपछि वेबसाइटबाट हटाइएको छ।

यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवाद मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। उनी मातहतको नेपाल प्रहरीले पनि उनको नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान जारी राखेको प्रष्ट हुँदाहुँदै लामिछाने तालुक मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न गएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला यी नियुक्तिले स्वार्थको गम्भीर द्वन्द्व देखिएको जानकारहरूको धारणा छ। मन्त्रिपरिषद्का सदस्य नै स्वार्थ बाझिने ठाउँमा जाँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुसन्धान र कामकारबाही प्रभावित हुने जोखिम हुन्छ। अध्येता चापागाईं नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने पर्याप्त कानूनी र संस्थागत संरचना दुवै नभएको बताउँदै स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय भइरहेको बताउँछन्।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनको दफा १८ मा स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने बन्दोबस्त छ। तर, यो कानून पर्याप्त नभएको चापागाईं बताउँछन्। “यो कानूनले त स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको आधारभूत समस्या पनि समाधान गर्दैन,” उनको टिप्पणी छ।