भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन ठेकेदारलाई स्वार्थ बाझिने गरी शहरी मन्त्रालय

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का दिने शहरी मन्त्रालय विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपित विक्रम पाण्डेलाई दिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्‌मा अर्को एउटा स्वार्थ बाझिने मन्त्रीको चयन गरेका छन्।

पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नागरिकता किर्तेमा मुद्दा खेपिरहेका रवि लामिछानेलाई स्वार्थ बाझिने गरी गृहमन्त्री बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले झण्डै एक महीनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा त्यस्तै स्वार्थ बाझिने मन्त्री चयन गरेका छन्।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता पाण्डे निर्माण कम्पनी ‘कालिका ग्रूप’ का मालिक हुन्।

सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको ठेक्का पाएको पाण्डेको कम्पनीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। कालिका ग्रूपले अन्य निर्माण कम्पनीसँग मिलेर सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त आयोजनामा दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गत असारमा विशेष अदालतले अभियोगबाट पाण्डेलाई सफाइ दिए पनि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको तयारी गरिरहेको छ।

देवानी दायित्व भएकाले फौजदारी दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै सफाइ दिएको विशेष अदालतले ६ महीनासम्म पूर्ण पाठ नदिंदा अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्न सकेको छैन। यद्यपि‚ अख्तियारले पुनरावेदन गर्ने निश्चित भएकाले मुद्दा विचाराधीनकै हैसियतमा छ।

एकातिर, पाण्डेमाथि लागेको अभियोगमा माथिल्लो अदालतमा न्यायिक परीक्षण हुनै बाँकी छ भने अर्कातिर विकास निर्माणका धेरै काम हुने मन्त्रालय उनकै पोल्टामा पुगेको छ। पाण्डेले ठेक्कापट्टाको काम गर्ने निर्माण कम्पनीबाट आफू अलग भएको समेत बताएका छैनन्। कालिका ग्रूपको वेबसाइटमा दिइएको विवरण अनुसार, मन्त्री पदको शपथ लिंदासम्म पाण्डे अध्यक्षको हैसियतमै छन्।

पाण्डे निर्माण कम्पनीको अध्यक्ष र शहरी मन्त्री दुवै हैसियतमा रहँदा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुवैखाले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने ठम्याइ छ, स्वार्थको द्वन्द्वबारे अनुसन्धान गरेका अध्येता किरण चापागाईंको। “यो अवस्था किन आउन सक्छ भने हामीसँग स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने पर्याप्त कानूनी र संस्थागत संरचना दुवै छैन,” उनी भन्छन्।

शहरी विकास ठूला विकास निर्माणका थुप्रै काम हुने मन्त्रालय भएकाले भविष्यमा जहिलेसुकै मन्त्री पाण्डेको स्वार्थको द्वन्द्व रहिरहेन जोखिम चापागाईं देख्छन्। उनी भन्छन्, “कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण नगरुन्जेल सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व रहिरहनेछ।”

एकपछि अर्को गरी भएका यस्ता निर्णयले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नेबारे कानूनकै आवश्यकता भएको विश्लेषण छ अध्येता चापागाईंको। विद्यमान कानूनमै अस्पष्टता भएकाले स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय भइरहेको उनको ठहर छ। सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनको दफा १८ मा स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने बन्दोबस्त छ। तर, सोही दफामै ‘बृहत् सार्वजनिक हितका लागि गरिने निर्णयलाई स्वार्थ बाझिने मान्न नमिल्ने’ प्रष्टीकरण पनि छ। “यो कानूनले त स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको आधारभूत समस्या पनि समाधान गर्दैन,” चापागाईंको टिप्पणी छ।