केन्द्रीय ब्यांक कति स्वायत्त छ?

सरकार बदलिएसँगै चालु पुँजी कर्जामा नेपाल राष्ट्र ब्यांकको लचकताले केन्द्रीय ब्यांक सरकारको प्रभावबाट कति स्वायत्त र स्वतन्त्र छ भन्ने प्रश्न फेरि ब्युँताएको छ।

नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको एकाध दिनमै उद्योगी व्यवसायीहरू नेपाल राष्ट्र ब्यांकको कर्जा नीति संशोधन गर्नुपर्ने माग लिएर सिंहदरबार पुगे। कात्तिक १ देखि लागू चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन स्थगनको माग सहित आन्दोलनरत व्यवसायीहरू सरकारमार्फत केन्द्रीय ब्यांकलाई दबाब दिने रणनीतिमा थिए।

अर्थमन्त्री पौडेलले केन्द्रीय ब्यांकको क्षेत्राधिकारको विषयलाई व्यवसायीको इच्छा अनुसार सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएपछि आन्दोलन टुंगियो। अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायीसँग भेटवार्ता गर्दा मन्त्री पौडेलले राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि बोलाएका थिए। सार्वजनिक भएको भिडिओमा व्यवसायी र अर्थमन्त्रीबीचको संवादमा गभर्नर अधिकारी अप्ठ्यारो हाउभाव सहित साक्षी बनेर बसेको देखिन्छ। राष्ट्र ब्यांकका एक पूर्व डेपुटी गभर्नर यसलाई अस्वभाविक मान्छन्। “केन्द्रीय ब्यांकको क्षेत्राधिकारको विषयमा अर्थमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिनु र आफ्नै नीतिबारे फिराद लिएर गएका व्यवसायीसँग अर्थमन्त्रीले गरेको बैठकमा गभर्नर सामेल हुनु उचित होइन,” उनी भन्छन्।

मार्गदर्शन संशोधन गराई छोड्ने अड्डी कसेका व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहालले शपथ लिएको भोलिपल्ट बिहान निवासमै पुगेर आफ्ना माग राखेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले पुस २० मा अर्थमन्त्री पौडेल सहित गभर्नर अधिकारीलाई सिंहदरबारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए। यसअघि मार्गदर्शन संशोधनप्रति सकारात्मक नभएका गभर्नर अधिकारीले सोही दिउँसो नै मार्गदर्शन संशोधन गरी सार्वजनिक गर्न लचिलो बन्न पुगे। प्रधानमन्त्री दाहालले पुस २५ को एक कार्यक्रममा आफू, अर्थमन्त्री र गभर्नर बसेर निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न सहजीकरण गरिएको बताएका छन्। यो घटनाले फेरि एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न सतहमा ल्याइदिएको छ, केन्द्रीय ब्यांक कति स्वायत्त र स्वतन्त्र छ?

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल।

कानूनले राष्ट्र ब्यांकलाई मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्वायत्त संस्थाको रुपमा परिकल्पना गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन २०५८ ले ब्यांकलाई ‘अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था’ मान्दै ‘ऐनबाट प्राप्त अधिकारको अतिक्रमण कसैबाट पनि नहुने’ सुनिश्चितता दिएको छ। कानूनले यस्तो विशिष्ट अधिकार छाडे पनि राष्ट्र ब्यांक सरकारको छाया भइरहेको राष्ट्र ब्यांकका एक पूर्व डेपुटी गभर्नर बताउँछन्। “स्वायत्तता देखाउने दाँत मात्रै हो। सरकारको इच्छाबाहेक केन्द्रीय ब्यांक चल्दैन,” उनी भन्छन्‚ “गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरू राजनीतिक नेतृत्वप्रति बफादार हुन्छन् भन्नेमा कुनै शंका छैन।”

केन्द्रीय ब्यांकले गत भदौमा चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन सार्वजनिक गर्दै कात्तिक १ देखि यसलाई लागू गरेको थियो। मागर्दशनले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरिरहेको र भविष्यमा गर्ने कर्जालाई दुरुपयोग हुन नदिने र उद्देश्य विपरीतको लगानी हुन रोक्ने अपेक्षा राखिएको थियो। नियमन विना वित्तीय स्रोत दुरुपयोग गरी निश्चित समूह धनी बन्दै जाने र त्यसको मूल्य आम नागरिकले चुकाउनुपर्ने बेथितिमा लगाम लाग्ने ‘रिफर्म’लाई यो मार्गदर्शनले सहयोग गर्थ्यो। जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिइएको हो सोही प्रयोजनमा खर्च गर्न यो मार्गदर्शनले विभिन्न बाध्यकारी प्रावधान राखेको थियो।

वार्षिक दुई करोडसम्म कारोबार गर्ने संस्थाका लागि बिक्री/प्रक्षेपित कारोबार रकमको २० प्रतिशत (विशेष प्रकृतिमा ४० प्रतिशतसम्म) र सोभन्दा माथिका लागि कारोबार रकमको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै यस्तो खाले ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। अर्थात्, कुनै व्यावसायिक संस्थाले वार्षिक एक अर्बको कारोबार गर्छ भनेर उसले चालु पुँजी कर्जाका रूपमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट २५ करोडसम्म मात्रै ऋण लिन पाउँछ। यसले अनियन्त्रित रूपमा असीमित रकम लिन र घरजग्गा, शेयर बजारजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न फुक्काफाल स्थितिमा अंकुश लाग्छ।

व्यवसायीहरूले चालु पुँजी कर्जा लिएर अन्यत्रै दुरुपयोग गरेको सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गर्दै आएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले ब्यांकबाट लिइएको रकमको ठूलो अंश घरजग्गा कारोबारमा गएको स्वीकार गरेको छ। २०७९ को असोज मसान्तसम्ममा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु.४७ खर्ब ६३ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकोमा यसको करीब ४० प्रतिशत (करीब रु.१९ खर्ब) रकम चालु पुँजी कर्जाका रुपमा गएको केन्द्रीय ब्यांकले अनुमान गरेको छ। यसमध्ये ठूलो रकम व्यवसायिक आवश्यकताभन्दा अन्यत्रै प्रयोग भएको अनुमान छ।

यसविरुद्ध कठोरतापूर्वक मार्गदर्शन कार्यान्वयनको पक्षमा उभिएका गभर्नर अधिकारी सरकारको फेरबदलसँगै फेरिन पुगे। मार्गदर्शन स्थगनको अभियाचना गर्ने व्यवसायीलाई भेट्न नमान्ने तथा नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उच्च पदाधिकारीलाई बोलाएर मार्गदर्शन फेरबदलको माग लिएर नहिंड्न भन्दै हकारेका गभर्नर अधिकारी एकाएक उनीहरूकै माग अनुसारको संशोधन गर्न लचिलो हुन पुगे।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि केन्द्रीय ब्यांकले आफ्नो बाटो परिर्वतन गरेको प्रष्टै छ। संशोधनसँगै चालु पुँजी कर्जाको रुपमा सीमाभन्दा अधिक रकम लिएर चलाएका व्यवसायीले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने रकम चलाउने अवधि साढे दुई वर्षसम्म तन्क्याइएको छ। उनीहरूले किस्ताबन्दीमा पाँच पटक गरेर २०८२ असारसम्म मात्रै यस्तो रकम फिर्ता गरे हुने गरी अभय दान पाएका छन्।

केन्द्रीय ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा कुन उद्देश्यले मार्गदर्शन ल्याइएको हो र किन कार्यान्वयनको अढाई महीनामै संशोधन आवश्यक भएको हो भन्ने जवाफ राष्ट्र ब्यांकले दिनुपर्ने बताउँछन्। “अहिलेको घटनाक्रमले केन्द्रीय ब्यांकको स्वायत्तत्ता मात्र होइन्, विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठाएको छ,” उनी भन्छन्।

सदावहार प्रश्न
केन्द्रीय ब्यांकको स्वायत्तताका विषयमा विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ। २०५८ मा नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन आउनुअगाडि केन्द्रीय ब्यांकको स्वायत्त अधिकारमाथि सरकारको नियन्त्रण धेरै भएको पूर्वं डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर बताउँछन्। गभर्नरको पद राजनीतिक लाभहानिबाट अस्थिर बन्ने देखिएपछि उक्त ऐनले केन्द्रीय ब्यांकलाई शक्तिशाली बनाएर प्रस्तुत गरेको थियो। तर, केन्द्रीय ब्यांकको नेतृत्व सरकारको छायाबाट मुक्त छैन। जसले गर्दा केन्द्रीय ब्यांकले बनाउने मौद्रिक नीति र मौद्रिक व्यवस्थापनका विषयहरूमा सरकारको आशयलाई केन्द्रीय ब्यांकले टिप्ने गर्छ। २०७४ राष्ट्र ब्यांक ऐनमा गरिएको संशोधनले मुद्रा, ब्यांकिङ, वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्यांकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले केन्द्रीय ब्यांकको भूमिका खुम्च्याएको थियो ।

सरकारको प्रवृत्ति ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, सबैलाई रिझाउन खोज्ने भएकाले मूल्य स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि चरित्रको हिसाबले नै केन्द्रीय ब्यांक अनुदार हुन्छन्। त्यसैले, मौद्रिक नीति, ब्याजदर, कति परिणाममा रकम प्रवाह गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले केन्द्रीय ब्यांकलाई हस्तक्षेप गर्दैन। मूल्यवृद्धिलाई निश्चित सीमामा राखेर नागरिकको जीवनयापनलाई सहयोग गर्नु र आर्थिक स्थायित्व राख्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो। राष्ट्र ब्यांक ऐन २०५८ ले केन्द्रीय ब्यांकका प्रमुख उद्देश्यको रुपमा आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक र विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैले सरकारको राजनीतिक लाभहानिको ख्याल नगरी काम गर्नुपर्ने हुँदा केन्द्रीय ब्यांकलाई स्वायत्त अधिकार सुम्पिने कानूनी व्यवस्था र अभ्यास संसारभरि छ।

तर, सरकारको सोझो प्रभाव केन्द्रीय ब्यांकको मौद्रिक नीति र यसका अन्य जिम्मेवारीमा भएको देखिन्छ। त्यो कतिपय वेला हस्तक्षेपका रुपमा र कतिपय वेला आपसी समन्वयका रुपमा प्रकट हुने गरेको छ। निकट विगतमै केन्द्रीय ब्यांकले सरकारको इच्छा अनुसार काम गरेको तथ्यहरूले प्रष्ट्याउँछन्। उदाहरणका लागि गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढ्न नदिन र कर्जा प्रवाहलाई निरन्तर राख्न केन्द्रीय ब्यांकलाई निर्देशन दिएका थिए। जसका कारण देशबाट बाहिरिने रकम चर्को गतिमा बढेर अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न लाग्दासमेत केन्द्रीय ब्यांकले ब्याजदर बढाउने आँट गरेन।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग उद्योगी व्यवसायीहरू।

२०७८ कात्तिकमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजदर केन्द्रीय ब्यांककै निर्देशनका कारण फिर्ता भएको थियो। २०७९ असोजमा त अर्थमन्त्री शर्माले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटाउने उपाय खोज्न छुट्टै समिति नै बनाए। अर्थशास्त्रीहरूले ब्याजदरलाई वेलैमा उकालो लाग्न दिएको भए बढी कर्जा प्रवाह र आयात घटेर अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारो निकै हदसम्म मत्थर हुने बताउँदै आएका छन्। त्यसैमध्येका एक पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय ब्यांक दुबैको आलोचना गरेका थिए।

गभर्नर अधिकारमाथि उनको पहिलो मौद्रिक नीतिमा नै सरकारको राजनीतिक लाभ–हानिको छाया देखिएको भनी आलोचना भयो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति (आर्थिक वर्ष २०७७/७८) मार्फत व्यवसायीलाई लाभ हुने सस्तो दरको पुनर्कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा विस्तारको नीति समातेका थिए। कोभिड–१९ प्रभावितका लागि राहत भन्दै केन्द्रीय ब्यांकले पुनर्कर्जा कोषमा भएभन्दा पाँच गुणासम्म बढी सस्तो पैसा ह्वारह्वार्ती बाँड्यो, जुन २०७८ पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा एक खर्ब ५८ अर्बसम्म पुगेको थियो। यो अहिले रु.एक खर्ब तीन अर्बमा ओर्लिएको छ। त्यसैगरी, कोभिड प्रभावित व्यवसायका लागि चालु पुँजी कर्जा २० प्रतिशत थपिदिने बाटो खोलिएको थियो। यी सबै घोषणा प्रकारान्तरले नयाँ नोट छापेर बजारमा पठाउनु सरह थियो। तर, यसरी बाँडिएको रकम दुरुपयोग भएको र घरजग्गा तथा शेयर बजारमा गएको केन्द्रीय ब्यांककै अधिकारीले स्वीकारे।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रुपमा आएपछि केन्द्रीय ब्यांकमा सरकारको हस्तक्षेप झन् चुलियो। उनले २०७८/७९ को बजेट परिमार्जन गर्ने भन्दै सोही अनुसार मौद्रिक नीति ल्याउन केन्द्रीय ब्यांकलाई निर्देशन दिए। जसले गर्दा साउनको पहिलो साता आउनुपर्ने मौद्रिक नीति तीन साता रोकिनपुग्यो। उनै शर्माले केन्द्रीय ब्यांकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्दै दिएको निर्देशन पालना नभएपछि गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने उद्देश्यले सरकारले २०७८ चैतमा छानबिन समिति बनाएको थियो। यससँगै निलम्बित हुन पुगेका गभर्नर अधिकारी अदालतको आदेशसँगै फेरि पदमा बहाल हुन पुगेका थिए।

आफ्नो स्वार्थ नमिल्ने ससाना कुरामा पनि सरकारले केन्द्रीय ब्यांकमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको विगतले देखाउँछ। २०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दीपछि नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा केन्द्रीय ब्यांकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ओली नेतृत्वको सरकारको निर्देशनपछि वेबसाइटबाट हटाइएको थियो। २०७४ फागुनमा बनेको ओली नेतृत्वको बाम सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि केन्द्रीय ब्यांकलाई विभिन्न दबाब दिएको र हस्तक्षेप गरेको सार्वजनिक भएको थियो। त्यतिबेला गभर्नर रहेका चिरञ्जिवी नेपाल आफ्नो कार्यकालमा सरकारले अनेकौं दबाब दिएको सार्वजनिक रुपमा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कयौं नाजायज दबाबलाई अस्वीकार गरियो, संसद र सरकारले दिएका कयौं स्वार्थपूर्ण दवावलाई टेरिएन,” उनी भन्छन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने, केन्द्रीय ब्यांकको क्षेत्राधिकारका विषयमा निर्देशन दिने गरेको आरोप लाग्यो। पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले केन्द्रीय ब्यांक अर्थ मन्त्रालयको महाशाखा जस्तो बनेको टिप्पणी गरे। अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र ब्यांक ऐन र ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको संशोधनमार्फत केन्द्रीय ब्यांकमा हस्तक्षेप गर्न लागेको भनेर संसदमै विरोध भयो। यी संशोधनबाट गभर्नरलाई सरकारले चाहेको खण्डमा सजिलै हटाउन सकिने प्रावधान अघि सार्न खोजिएको थियो।

केन्द्रीय ब्यांक र सरकारहरूबीच संसारभरि विवाद हुने पूर्व गभर्नर नेपाल बताउँछन्। भारतमा सन् २०१८ मा नरेन्द्र मोदी सरकारको नीतिसँग राय बाझिएपछि भारतीय रिजर्ब ब्यांकका तत्कालीन गभर्नर उर्जित पटेलले राजीनामा दिएका थिए। पछिल्लो समयमा केन्द्रीय ब्यांकले मूल्यवृद्धिलाई मत्थर पार्न बढाइरहेको ब्यांक दरका कारण सरकारहरू र केन्द्रीय ब्यांकबीचको तनाव थप बढेको छ। पूर्व गभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल संसारभरि सरकार र केन्द्रीय ब्यांकको बीचमा असमझदारी हुने बताउँदै दबाब थेग्नसक्ने गभर्नरको क्षमताले स्वायत्तता प्रयोगलाई निर्धारण गर्ने बताउँछन्। “मूल्य स्थिरता र वित्तीय स्थायित्वका लागि केन्द्रीय ब्यांकले सरकारको दबाव थेग्ने क्षमता राख्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

केन्द्रीय ब्यांकले स्वायत्ततापूर्वक मौद्रिक नीति तय गर्ने मौका पाएका देशहरूमा मूल्यवृद्धि दर न्यून हुने तथा आर्थिक स्थायित्व धेरै हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। मौद्रिक नीति र व्यवस्थापनमा सरकारले कम हस्तक्षेप गर्ने जर्मनी, अष्ट्रिया, स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता देशमा सन् १९७० देखि ९० को बीचमा न्यून मुद्रास्फिति थियो। तर, मौद्रिक नीतिमा सरकारले तुलनात्मक बढी हस्तक्षेप गर्ने वा सरकारसँग तालमेल गरेर नीति बनाएका नर्वे, न्यूजिल्याण्ड तथा स्पेनमा मूल्यवृद्धि दर बढी रहेको देखिएको थियो। अर्जेन्टिनामा केन्द्रीय ब्यांक सिधै राष्ट्रपतिको मातहत छ, जहाँको मूल्यवृद्धि दर डरलाग्दो गरी उच्च छ। नेपालमा बितेका तीन दशकमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर औसत सात प्रतिशतभन्दा धेरै छ। जुन मौद्रिक नीतिले लक्ष्य राखेको भन्दा धेरै हो।

राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरू अन्य देशमा केन्द्रीय ब्यांकलाई मूल्य स्थिरता कायम राख्ने मात्रै एक जिम्मेवारी दिइने गरेको तर नेपालमा ऐनले केन्द्रीय ब्यांकलाई अन्य विभिन्न जिम्मेवारी तोकेको कारण मूल्य स्थिरता हासिल गर्न कठिन परेको बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र ऐनले केन्द्रीय ब्यांकलाई मूल्य र शोधनान्तर स्थिरतासँगै अन्य आर्थिक विकासका लागि सघाउने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।