प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन संशोधन, बेथितिमा केन्द्रीय ब्यांक फेरि लचक

व्यवसायीको चर्को दबाब, राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनपछि नेपाल राष्ट्र ब्यांकले चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ।

राष्ट्र ब्यांकले बुधबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरेर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको सुझावका आधारमा मार्गदर्शन संशोधन गरिएको जनाएको छ। बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेका थिए। अर्थमन्त्री नियुक्त भएसँगै पौडेलले व्यवसायीका अप्ठ्यारा फुकाइदिन गभर्नर अधिकारीलाई निर्देशन दिंदै आएका थिए।

अघिल्लो सरकारका पालामा मार्गदर्शन संशोधन गर्न तयार नभएका गभर्नर अधिकारी नयाँ सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै मार्गदर्शन संशोधन गर्न लचिलो भएका हुन्। अधिकारीले सोमबार व्यवसायीको प्रतिनिधि संस्थाका प्रमुखसँग मार्गदर्शन संशोधनका विषयमा छलफल गरेका थिए।

गत कात्तिक १ गतेदेखि लागू भएको मार्गदर्शनको विरोधमा व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए। उनीहरूले मार्गदर्शनको कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगनको माग गरेका थिए।

व्यवसायीको माग अनुसार, राष्ट्र ब्यांकले चालू पूँजीको तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीलाई कर्जा बुझाउनुपर्ने समय साढे दुई वर्ष थप गरेको छ। आगामी असारमा कम्तीमा १० प्रतिशत बुझाएर हरेक ६-६ महीनामा कर्जा बुझाउँदै २०८२ असार मसान्तसम्म तोकिएको सीमाभन्दा बढी रहेको कर्जा बुझाउन सक्ने गरी छूट दिइएको छ। यसले व्यवसायीलाई तत्काल सीमाभन्दा ठूलो रूपमा लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व कम भएको छ।

मार्गदर्शन संशोधनले कर्जा बेथितिका विषयमा राष्ट्र ब्यांक लचक भएको देखाएको पूर्व ब्यांकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन्। “चालू पूँजीका नाममा लिइएको रकम जता खन्याएर बदमासी गरिएको भए पनि २०८२ असारसम्म आँखा चिम्लिन्छु भनेको हो,” क्षेत्री भन्छन्।

यसअघि पाँच वर्षको वित्तीय अनुमानित विवरण मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै कर्जा दिनुपर्ने प्रावधानलाई पनि तीन वर्षमा झारिएको छ। त्यसै गरी, समग्र ब्यांकिङ प्रणालीबाट कुल एक करोड वा सोभन्दा कम चालू पूँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ। यसअघि यो ५० लाखको सीमा थियो।