राष्ट्र ब्यांकमाथि हस्तक्षेपको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको दैलोमा व्यवसायी
आइतबार सत्ता परिवर्तन भएसँगै उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन उच्चस्तरीय पहल शुरु गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन स्थगन गराई छाड्ने उद्देश्य सहित व्यवसायीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई हस्तक्षेपका लागि उक्साउन बल गरिरहेका छन्। उद्योगी व्यवसायीका दुई मुख्य संस्थाले मंगलबार बिहानै नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निवासमा पुगेर चालू पूँजी कर्जाको मागर्दशन रोक्न माग गरे। मौद्रिक नीति र दिशा तय गर्ने केन्द्रीय ब्यांकले ल्याएको मार्गदर्शन स्थगन गर्न व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि समूहले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेको थियो।
महासंघको प्रतिनिधि मण्डलमा अध्यक्ष शेखर गोल्छा सहित पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ आदि थिए। परिसंघको प्रतिनिधि समूहमा अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल सहित पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरू निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता आदि थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा चालू पूँजी मार्गदर्शनले व्यवधान गरेको भन्दै यसलाई कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्न र हाल देखिएको तरलता सङ्कुचनको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय ब्यांकले सबै मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने माग राखेको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। “प्रधानमन्त्रीबाट अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुझेर सोही अनुसार अर्थपूर्ण पहल हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ,” गोल्छाले भने।
नेपाल उद्योग परिसंघले पनि सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदम सहितको अवधारणा प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको जनाएको छ। परिसंघले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र (तरलता सङ्कट तथा उच्च ब्याजदर), औद्योगिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय समेत सुझाएको परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग उद्योगी व्यवसायीहरू।
व्यवसायीहरू पछिल्लो समयमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगनको माग सहित आन्दोलित छन्। उनीहरूले यो मार्गदर्शन स्थगन गर्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई गुहार्दै आएका छन्। राष्ट्र ब्यांकले भने मार्गदर्शनले केही अप्ठ्यारो परेको भए फुकाउन आफू तयार भएको तर कुन कुन बुँदाले अप्ठ्यारो पारेको हो सो माग राख्न व्यवसायीलाई सुझाव दिंदै आएको छ। तर, व्यवसायीहरू समग्र मार्गदर्शन नै कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा व्यवसाय र अर्थतन्त्र नबढ्ने तर ब्यांकको ऋण मात्रै बढिरहने जोखिम देखिएको बताउँदै ब्यांकबाट ऋण लिएर पुरानो ऋणको सावाँब्याज तिर्ने विकृति रोक्न चालू पूँजी कर्जाको मागदर्शन ल्याइएको बताएका थिए। केन्द्रीय ब्यांक अहिलेसम्म चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन स्थगन गर्ने पक्षमा छैन। व्यवसायीहरू भने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री मार्फत हस्तक्षेप गरेर पनि मागर्दशन स्थगन गराई छोड्ने उद्देश्यमा सक्रिय छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले देशको पूर्वी क्षेत्रका आन्दोलनरत व्यवसायीहरूलाई वार्ताका लागि बोलाइसकेका छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)