चोलेन्द्र शम्शेर जबरा: आफैंले खनेको खाल्डो

चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्रकरणलाई नजीर ठानेर न्यायालयलाई प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सांसदको नियन्त्रणमा राख्ने भूल कदापि दोहोर्‍याउनु हुँदैन।

मिति: २०७५ पुस १७ गते।
स्थान: संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सभाहल, सिंहदरबार।
विषय: प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको उजुरीमाथि छलफल।

‘प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाएँ भने अनुहार कुरुप पारेर जान्नँ।’

त्याे दिन प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा जनाएको प्रतिबद्धता हो, यो। समितिमा रहेका सांसदलाई १५ पृष्ठको कार्ययोजना सुनाएका जबराले चार वर्ष नेतृत्व गर्न पाए, न्यायालयमा प्रसस्तै सुधार गर्ने बाचा समेत गरे। ६५ वर्षे उमेर हद पार भएर २०७९ मंसीर २७ गते कार्यकाल पूरा गर्दा न जबराको अनुहार जोगियो न त न्यायालयमा सुधार नै भयो। हाम्राे न्यायालयकाे अवस्था कस्ताे छ भन्ने सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन हेरे पुग्छ।

सेवा निवृत्त प्रयन्त महाअभियोगको दाग लाग्नुमा अनेकौं कारण होलान्, तर प्रमुख कारण भने जबरा स्वयं हुन्। २०७५ मंसीर २७ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा परेपछि त्यति वेलाका वरिष्ठतम् न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदीय समितिमा सात वटा उजुरी दर्ता भएका थिए।

‘आफूले खराब नियत राखेर एउटा पनि गैरकानूनी काम नगरेको’ भन्ने जबराको मौखिक जवाफलाई समितिले सदर गरिदियो। २०१४ मंसीर २८ मा जन्मिएका जबराको नाम मिनी संसद्‌बाट सर्वसम्मत् अनुमोदन भएपछि चार वर्ष सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने बाटो खुल्यो। तर, यो अवसरलाई उनले न्यायालय सुधारमा त केन्द्रित गरेनन् नै आफ्नै अनुहार पनि जोगाएनन्।

जबराकाे ‘चित्तमा लागेको’ फैसला

जबरा प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेको डेढ वर्ष पुग्दानपुग्दै सर्वोच्चले गरेको एउटा फैसलाको चर्को आलोचना भयो। २०७७ असार १५ मा सर्वोच्चले आधा सजाय घटाउने फैसला गरेपछि श्रीमती हत्यामा दोषी ठहर भएर जेल सजाय काटिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला साढे आठ वर्षमै थुनामुक्त भए।

कोइराला २०७७ साउन पहिलो साता रिहा भएपछि फैसलाको चौतर्फी विरोध भयो। यो फैसला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले गरेको थियो। सर्वस्वहरण सहित कैद बस्नुपर्ने कोइरालालाई ‘जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने हो कि भन्ने चित्तमा लागेको हुँदा’ भन्दै सजाय घटाइएको थियो।

प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिश समितिमा गत भदौ १५ गते बयान दिने क्रममा जबरा।

यो फैसला आएको २० महीनापछि २०७८ फागुन १ मा जबरा विरुद्ध संघीय संसद्‌मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। उनलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने २१ बुँदे आरोप मध्ये एउटा यही फैसला थियो।

‘सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जनकृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा मातहत अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैरकानूनी ढङ्गले कैद घटाएको प्रश्नमा उक्त मुद्दा पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो सङ्गीन मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गरी गराई न्यायिक मूल्य पुनस्स्थापित गर्नुपर्नेमा आफैंले पटक पटक पेशी स्थगन गरेको र त्यति संवेदनशील विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी सार्वजनिक रूपमै फैसलाको व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको देखिएको छ,’ महाअभियोग प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशले सरकारी प्रवक्ता जस्तो भई इजलास बाहिर आफ्नो फैसलाबारे बोल्दै हिंड्नु र टीकाटिप्पणी गर्न अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादा अनकूलको आचरण होइन, हुन सक्दैन।’

मुलुकको संविधान र अन्य प्रचलित कानून विपरीत ‘चित्तमा लागेको’ भन्दै फैसला गर्नु कति चर्को पर्न जान्छ भन्ने दृष्टान्त बन्यो, फैसला। त्यति मात्रै होइन, संसदीय सुनुवाइका क्रममा व्यक्त गरेको कुरालाई पनि सांसदहरूले अक्षरसः स्मरण गरेको देखियो। ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तका क्रममा संसदीय समितिबाट सुनुवाइ हुँदाका बखत निज प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराले सार्वभौम संसद् समक्ष गरेका प्रतिबद्धता विपरीत न्यायाधीशको पदपूर्ति र उचित समयभित्र मुद्दाको फर्स्योट गर्न असक्षम रही निरन्तर न्यायमा अवरोध सिर्जना गरी आफू संविधानतः प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको जिम्मेवारी वहन गर्न पूर्ण असक्षम सिद्ध भइसकेको र संसदीय सुनुवाइका बखत व्यक्त निजको प्रतिबद्धता निजका काम-कारबाहीबाट झूटो सावित हुन गएको छ,’ महाअभियोग प्रस्तावको अर्को बुँदामा भनिएको छ।

संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्यको रुपमा कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको, आफ्नै परिवारका सदस्य र नातागोताका व्यक्तिहरू एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीलाई बिचौलियाका रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको आरोप समेत उनीमाथि लाग्यो।

निश्चय पनि निवर्तमान सांसदहरू देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक भएर जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्नुको प्रमुख लक्ष्य न्यायालय सुधार थिएन। रामशाह पथमा तरबार झुण्ड्याएर त्यहाँबाट पूरा गर्नुपर्ने राजनीतिक अभीष्टकै लागि दर्ता गरिएको थियो भन्ने महाअभियोग पारित गर्ने प्रयाससम्म नगर्नुले नै स्पष्ट भयो। त्यतिवेलै हिमालमा पारित नहुने महाअभियोगबारे टिप्पणी प्रकाशित भएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल संयोजक, पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती सदस्य र श्रीकान्त बराल सदस्य सचिव रहेको अध्ययन समितिले न्याय क्षेत्रमा वकीलदेखि न्यायाधीशसम्मका २९ प्रकारका बिचौलियाको सूचीकरण गरेको थियो। त्यसमध्येका केही बिचौलियाहरू पनि जबरा विरुद्ध खनिएका थिए। जबराको विरोधमा लागेकाहरूमध्ये सबै दुधले धोएका थिएनन्, महाअभियाेगकाे मकसद सुधारभन्दा स्वार्थ नै बढी नभएकाे पनि हाेइन। तर, उनी विरुद्ध महाअभियोग अपरिहार्य भइसकेको थियो।

“त्यो महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नैपर्ने काम थियो, किनभने त्यतिवेला चोलेन्द्र शम्शेरको व्यक्तित्व स्खलनमा थियो। एउटा-दुइटा होइन, धेरै वटा मुद्दामा उहाँमाथि अबगाल आएको थियो,” संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी भन्छन्, “विभिन्न आरोपहरू लागेका थिए। स्वयम् अदालत, नेपाल बार एशोसिएशन र नागरिक समाज कसैको पनि उहाँमाथि विश्वास थिएन।”

यो पनि पढ्नुहोस् :

संविधानविद् अधिकारीका अनुसार‚ दुई तिहाइले बिदा गर्नुपर्ने मान्छेलाई साधारण बहुमत विना नै निलम्बन गरेर फाइल बन्द गरेर राख्नु भनेको त सरासर धोकाधडी हो। प्रतिनिधि सभाका निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग प्रकरणमा स्पष्ट पूर्वाग्रह राखेर काम गरेको देखियो। संविधान निर्माणका क्रममा न्यायालयलाई व्यवस्थापिका मातहत राख्ने माओवादीको मनशाय पनि यो प्रकरणमा छताछुल्ल भयो।

महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको सम्बन्धी संघीय संसद् सचिवालयको पत्र विरुद्धको रिटमाथि जबराको विरोधमा आन्दोलन गरेकै न्यायाधीशहरूले अन्तरिम आदेश दिए। सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतममाथि अनावश्यक लाञ्छना लाग्यो।

महाअभियोग लगाउने अधिकार पाएको सार्वभौम संसद्ले यो प्रकरणमा आफ्नो दायित्व पूरा गरेन। रामशाह पथमा झुण्ड्याइएको तरबार कर्तव्यपरायण र निष्ठावान न्यायाधीशमाथि नखस्ला भन्न सकिँदैन। प्रतिनिधि सभाका २५ प्रतिशत सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने जो कोहीले न्यायामूर्तिहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम देखिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको कर्तव्य पालना गरेको भए धेरै हदसम्म न्यायालय र स्वयं जबरा बेदाग हुन सक्थे। आफैंले गरेको प्रतिबद्धता ‘प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाएँ भने अनुहार कुरुप पारेर जान्नँ’ भन्ने वाक्यांश व्यवहारमा उतारेकाे भए जबरामाथि याे नाैवद आउने थिएन।