‘अदालतलाई संसद् मातहत राख्न खोज्ने भूत ब्युँतियो, संसद्का महासचिवको पत्र वैधानिक छ’
‘दुई तिहाइले बिदा गर्नुपर्ने मान्छेलाई साधारण बहुमत विना नै निलम्बन गरेर फाइल बन्द गरेर राख्नु भनेको त सरासर धोकाधडी हो। यो संविधानमाथिको धोकाधडी हो।’
संघीय संसद् सचिवालयले मंसीर २१ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको सन्दर्भमा लेखेको पत्रले हल्लीखल्ली मच्चियो। यो गैरकानूनी भएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको विरोध भयो।
२०७८ फागुन १ गते नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का देव गुरुङ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जीवनराम श्रेष्ठले विवादित छविका जबरा विरुद्ध दर्ता गरेको महाअभियोग सत्ता गठबन्धन दलले टुङ्गोमा पुर्याएन चाहेन। यो प्रस्तावको विषय जबराको कार्यकाल एक साता बाँकी छँदा पुनः चर्चामा आयो। महाअभियोग, सचिवालयको महासचिवको भूमिका र अदालतको अन्तरिम आदेशबारे संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगरले गरेको संवाद:
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भयो भनेर संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रको कानूनी र राजनीति अर्थ के हो?
संसद् सचिवालयका महासचिवको पत्र पूर्ण रूपमा वैधानिक छ। त्यसमा कुनै कैफियत छैन। सचिवालयका महासचिवले गर्ने काम भनेकै त्यस्तै हो। सभामा कुन विषय टुङ्गियो? कुन टुङ्गिएन भन्ने नै महासचिवले हो। महासचिव वा सचिव राख्ने भनेकै त्यसकै लागि हो। प्रतिनिधि सभा, सभामुख वा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति भएको वेला हुन्थ्यो भने महासचिवले उनीहरूसँग परामर्श पनि गर्न सक्थे। जुन प्रतिनिधि सभाको कार्यावधि सकिएको छ। त्यसमा के भएको थियो, के भएको थिएन भन्ने बारे जानकारी दिने अधिकार महासचिवलाई छ।
महासचिवले पत्रमा त्यही कुरा भनेका छन्, जसबारे सोधिएको थियो। मैले नै सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्न पाउँछु भने सम्बन्धित व्यक्तिले नपाउने कुरै भएन। कतिपय प्रक्रियामा भएका कुरा पूरा नहुँदै प्रतिनिधि सभा सकिएको छ भने त्यसको जानकारी पनि त दिनुपर्यो।
महासचिवले त्यो जानकारी नदिंदा के फरक पर्छ र?
त्यसो भए, संसद् सचिवालयमा महासचिव मैतालु खान राखेको हो? महासचिवको काम नै सभाले गरेका कामको प्रशासनिक पक्षबारे जिम्मेवारी लिने हो। त्यो जिम्मेवारी महासचिवले लिएका छन्। मानौं, कामकारबाही चल्दाचल्दै एउटा अदालत भङ्ग भयो रे। त्यस अदालतमा विचाराधीन कुन मुद्दा कुन चरणमा छ भनेर त्यहाँका रजिस्ट्रार वा स्रेस्तेदारले भन्न नपाउने? एकदमै पाइन्छ।
पत्रमा प्रयोग भएको भाषा कस्तो छ?
भाषा एकदमै सन्तुलित छ। तपाईंले जो विरुद्ध अभियोग लागेको छ, उसको दृष्टिकोणबाट हेर्नुस् त। महाअभियोग लागेको पनि नौ महीना बितिसकेको छ। उनीबारे तिम्रो स्थिति यो छ भनेर पत्र काटिएको छैन। जति वेला सभामुख थिए, सभामुखले बदलाको भाषामा कारबाही अगाडि बढाएका छन्।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम कर्मचारीले गर्न मिल्छ त?
प्रतिनिधि सभाको हकमा अहिले शून्य समय चलिराखेको छ। २०७४ सालमा निर्वाचित सांसदहरू पूर्व भइसके। मंसीर ४ मा निर्वाचितहरूले शपथ लिएकै छैनन्। जनप्रतिनिधि नभएका वेलामा जवाफ दिने नै महासचिवले हो। संसद्को सूचना पनि महासचिवले नै निकाल्छन्। सभामुखले त निकाल्दैनन् नि।
महासचिवले त्यो पत्र लेखेर त्यस्तो कुनै काम गरेका छैनन्, जसका लागि राजनीतिक अधिकार चाहिन्छ। महाअभियोग तन्किएर जति पनि सार्दै लान पाइँदैन। महाअभियोग सर्दै जान्छ भनेर त्यो व्यक्तिले भन्छ, जसलाई यो देशको स्वतन्त्र न्यायालयप्रति विश्वास छैन। न्यायालय संसद्को एक चौथाइ सदस्यको मातहत हुनुपर्छ भन्नेहरूले मात्रै त्यस्तो कुरा गर्छन्।
महाअभियोग सामान्य अवस्थामा लगाइँदैन। जब लगाइन्छ, तीव्र प्रक्रियामा काम गरिन्छ। न्यायिक मूल्यमान्यताका आधारमा छानबिन गरेर टुङ्गो लगाइन्छ। यसरी टुङ्गो लगाउन प्रतिनिधि सभा असफल भइसकेको छ भने त्यसबारे जानकारी दिन पाइन्छ। अदालत वा बार एशोसिएशनलाई पाइँदैन भन्ने लाग्छ भने यो कारणले पाइँदैन भन्न सक्नुपर्यो नि। त्यो भनेको पनि देखिंदैन।
महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। यसबारे यहाँको धारणा के हो?
रिट परेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश गर्यो। अलिकति पृष्ठभूमि सम्झौं त। यो अदालत चोलेन्द्र शम्शेर जबराको विवाद सम्बन्धमा आफैं पोलिएको संस्था हो। यसका दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भएका छन्। आन्दोलन भएको छ, बेन्च बहिष्कार भएको छ। नेपाल बार एशोसिएशन झगडियाका रूपमा उपस्थित भएको छ। जो आफैं विवादको पक्ष हो भने उसले कसरी निष्पक्ष कारबाही गर्न सक्छ? न्याय गरेर मात्र हुँदैन, गरेको जस्तो पनि देखिनुपर्छ। यसमा त्यस्तो देखिएन।
जुन दिन रिट परेको छ, त्यसको भोलिपल्ट बिदा थियो। तेस्रो दिन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ, एकदमै राम्रो। तर, बाढी गएको थिएन, पहिरो गएको थिएन, हिमाल बगेको थिएन। महासचिव विरुद्ध यत्रो ठूलो चुनौती खडा गरेपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभन्दा पहिले उनको कुरो के रहेछ भनेर बुझ्नु पर्दैन? किन उनको दृष्टिकोण अदालतलाई चाहिएन?
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले महासचिवलाई पाँच वटा प्रश्न पठायो। यसको अर्थ यो विषयवस्तुमा पूर्ण बैठक आफैं सामेल भइसकेको छ। अनि आफैं सामेल भएको विषयमा कसरी निष्पक्ष न्याय दिन सकिन्छ? फेरि यो पत्रमा व्यवस्थापन वा अदालतको दीर्घकालीन ‘इन्ट्रेस्ट’ का विषय पनि परेका छैनन्।
पूर्ण बैठकले हामीले जवाफ दिनुपर्ने कुरा छ, यसबाट हामीलाई असर परेको छ, हामी स्पष्टता चाहन्छौं भन्छ भने त्यो पनि ठीकै होला। तर‚ पूर्ण बैठकले महासचिवलाई प्रश्न सोधिसकेको छ भने त्यही अदालतले कसरी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो? बार र न्यायाधीशहरूले जस्तै अदालतले पनि कसै गरी प्रधानन्यायाधीश अदालतमा उपस्थित हुन नसकून् भनेको देखियो।
कार्यकाल सकिन एक साता पनि बाँकी नभएका प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुँदा न्यायालयका लागि राम्रो हुन्छ भने उहाँले पनि किन मरिहत्ते गर्ने?
संसद् सचिवालयले त्यो प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जानकारी दिएको हो। नेपाल बारले आन्दोलन गरिरहेको छ, अदालत आफैं यो विषयमा पोलिएको छ, हामीमध्ये धेरै जनाले यस विषयमा आआफ्ना दृष्टिकोण राखिसकेका छौं। त्यस्तो अवस्थामा सम्भवत: अदालत पुग्न सक्नुहुन्थेन।
अदालत प्रवेशको अन्तिम प्रयास गरेको त देखियो नि, होइन?
उहाँको साँच्चै अदालत प्रवेश गर्ने चाहना हुन्थ्यो भने यो आठ-नौ महीनाको बीचमा अदालतमा गएर ममाथि अन्याय भयो भन्न सक्नुहुन्थ्यो। रिट लिएर जानुहुन्थ्यो होला। तीव्र सुनुवाइको कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो।
अहिले अदालतले ‘प्रि-म्याच्योर्ड’ विषयमा अन्तरिम आदेश दियो। अदालतले गर्दा संविधानको अहम् व्यवस्थामा असर पुगेको छ। अब उप्ररान्त कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई २५ प्रतिशत सांसद्ले निलम्बन गर्न सक्नेछ र त्यसका लागि उनीहरूले सार्वजनिक जवाफदेही वहन गर्नुपर्ने छैन। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो नेतृत्वलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउने देखियो।
संविधान र कानूनको कुरामा त प्रमाण चाहिन्छ। तपाईंले भावुक समाचार लेखे, जसरी लेखेर त हुँदैन होला। त्यसका लागि आधार प्रमाण चाहिन्छ। जसले महासचिवसँग आधार प्रमाण खोजिरहेको छ, ऊ आफैंले आधार प्रमाण दिनुपर्ला। ‘वेस्ट मिनिस्टर्स सिस्टम’ के हुन्छ, त्यो भन्नुपर्ला। चार वटा विश्वसनीय उदाहरण पनि दिन सक्नुपर्ला।
बिर्सनै नमिल्ने अर्को कुरा, महाअभियोगको विषय प्रतिनिधि सभाको एकल अधिकारको क्षेत्र हो। राजनीतिक ‘म्यान्डेट’ परिवर्तन भएपछि महाअभियोगको म्यान्डेट पनि परिवर्तन हुन्छ हुन्छ। यो नै अकाट्य कुरा हो। फैसलामा कलम घुमाएर सही कुरालाई गलत वा गलत कुरालाई सही सावित गर्न सकिंदैन। यो विषयमा जे अन्तरिम आदेश आएको छ, त्यसलाई कायम राख्न अदालतलाई पनि गाह्रो हुनेछ। जसका बारेमा फैसला गर्नुपर्ने हो, त्यो व्यक्ति नै पदमा नभएकाले कारबाही गरिरहनुनपर्ने भनेर अदालत उम्किएला। अदालत उम्किनु एउटा कुरा हो, तर संविधानमा भएको क्षयीकरणको जिम्मा कसले गर्ने?
मैले नै आफ्ना विद्यार्थीलाई नेपालको सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभाका २५ प्रतिशत सांसदको मातहतमा छ भनेर पढाउनुपर्ने भयो। निलम्बनका लागि महाअभियोग लगाएपछि अनन्तकालसम्म टुङ्गो लगाउनै पर्दैन भन्नुपर्ने भयो। पुर्पक्षको स्तर राख्नुपर्ने, तीव्र सुनुवाइ गर्ने वा सम्बन्धित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भित्रै टुङ्गिनुपर्छ भन्ने पनि नहुने भयो। हरेक प्रधानन्यायाधीश न्यायालयलाई प्रभावित पार्न पुग्ने २५ प्रतिशत सांसद भएका कुनै पनि दलको प्रभावमा पर्न सक्ने भयो। अदालतले यो विषयलाई कसरी सच्याउँछ? हेर्न बाँकी छ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधानमै न्यायालयलाई व्यवस्थापिकाको मातहत ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको थियो। यहाँले एक चौथाइ सांसदले अनन्तकालसम्म निलम्बन गर्न पाउने कुरामा विरोध गर्नुभयो। व्यवहारतः न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध त्यति वेला उठेको आवाज जस्तै भएको हो?
संविधान निर्माण गर्दा अदालतलाई संसद्को मातहत राख्नुपर्छ भन्ने भूत अहिले हामीलाई डराउने दिने गरी उपस्थित भएको छ। न्यायालयलाई तल राख्नुपर्छ, नभए यसले बिझाउने काम गर्छ भन्ने दृष्टिकोण देखिंदै छ। संविधान निर्माणका क्रममा पनि कतिपयले नेपालको न्यायपालिकालाई संसद्को मातहत राख्नुपर्छ भनेकै हो। त्यो कुरा समितिको प्रतिवेदनमा पनि आएको छ।
नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रजातान्त्रिक निष्ठा भएका पार्टीहरूले त्यसो हुन दिएनन्। तर, अहिले कांग्रेसमै पक्ष-विपक्ष देखिन्छ। आफू हारेर भए पनि व्यवस्थालाई जिताउनुपर्ने त लोकतान्त्रिक पार्टीको दायित्व नै हो। तर‚ अहिले महाअभियोग जस्तो विषयमा गठबन्धन सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले जिम्मेवारी पूरा गरेनन्।
न्यायपालिका न्यायपालिका जस्तो होस् भन्नका लागि संवैधानिक, कानूनी अड्चन छन्?
दिमागमै शैतान पसेको छ भने जतिसुकै राम्रो संविधानमा कैंची चलाउने बुद्धि आइहाल्छ। यो प्रकरणमा पनि कैंची चलाइएकै हो। यो महाअभियोग भनेको ख्याल ख्यालमा लगाउने अभियोग नै होइन।
महाअभियोगको अवधारणा संवैधानिक र कानूनी रूपमा यो संसार धेरै जङ्गली अवस्थामा आएको हो। जबकि‚ अहिले त अदालत, विधिशास्त्र, कानूनी शासन, मानव अधिकार, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकारका घोषणापत्र छन्। महाअभियोग भनेको जति वेला मन लाग्यो, त्यति वेला लगाउने अभियोग होइन। अब अदालतलाई छुन धेरै सफा हात चाहिन्छ। यो कुरा मैले कुनै पार्टीका लागि भनेको होइन। अदालतका लागि भनेको हुँ। अदालत अहिले धेरै सङ्कटमा छ र त्यो सङ्कटको कारण अदालत आफैं भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव नै गलत हो भन्न खोज्नुभएको त होइन नि?
त्यो महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नैपर्ने काम थियो। किनभने, त्यति वेला चोलेन्द्र शम्शेरको व्यक्तित्व स्खलनमा थियो। एउटा-दुइटा होइन, धेरै वटा मुद्दामा उहाँमाथि अबगाल आएको थियो। विभिन्न आरोपहरू लागेका थिए। स्वयम् अदालत, नेपाल बार एशोसिएशन र नागरिक समाज कसैको पनि उहाँमाथि विश्वास थिएन।
महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लिखित सबै आरोपहरू सही थिए। भाषा अलिकति राजनीतिक भए पनि आरोप गलत थिएनन्। त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आधारहरू पनि थिए। ढिलै भए पनि प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर‚ उहाँलाई निलम्बित गरिसकेपछि नियतवस उहाँ विरुद्धको छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रिया उचित रूपमा अगाडि बढेनन्। त्यहींबाट समस्या शुरू भयो।
छानबिन ढिलो भयो भन्न खोज्नुभएको?
जुन उत्साहका साथ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो, त्यही उत्साहका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम भएन। २५ प्रतिशत सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार सात दिनपछि संसदीय प्रक्रियामा टेबुल गर्नुपर्छ। त्यो टेबुल गर्न पनि समय लगाइयो। छानबिनका लागि समिति बनाइयो। तर, तत्कालै काम शुरू गर्न सकेन। आफ्ना लागि हो कि अर्काका लागि भने जस्तो गरेर बल्लतल्ल कामकारबाहीहरू शुरू गरियो। त्यसले न्यायिक कामकारबाहीको झलक दिन सकेन।
बयान दिने प्रक्रिया नै चित्तबुझ्दो भएन। प्रधानन्यायाधीशले संसदीय फोरमको प्रयोग गरेर एकतर्फी रूपमा छताछुल्ल पार्नुभयो। तर, न्यायिक उद्देश्यले छानबिनका लागि बयानलाई परिमार्जन गर्न पनि सकेनन्। बयानमा खोट निकाल्न पनि सकेनन्। न टास्क फोर्स बने न त अनुसन्धानकर्ता वा प्रहरीको प्रयोग नै भयो। सुझाव दिन सक्ने कानूनविद्, प्राध्यापकलाई संलग्न पनि गराइएन। अनुसन्धान न्यायपूर्ण र हरेक मान्छे निर्दोष छ भन्ने कोणबाट हेर्नु पनि पर्छ।
आरोप लागेपछि बयान गराइन्छ। तर, बयान भनेकै छानबिन त होइन नि। बयानको मात्रै आधारमा प्रतिवेदन दिइयो। प्रतिवेदन पनि प्रतिनिधि सभाको म्याद राति १२ बजे सकिंदै गर्दा बिहान दिइयो। सभामुखले प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु भनेका छन्। प्रतिनिधि सभा नै नरहेपछि कसरी पेश गर्ने?
अर्को प्रतिनिधि सभालाई निर्देशन दिने अधिकार सभामुखलाई छैन। नेपालको ऐन, कानून मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा अनुसार पनि नवनिर्वाचित संसद्लाई पुरानो संसद्को सभामुखले निर्देशन दिन मिल्दैन। एउटा संसद् अर्को संसद्को उत्तराधिकारी होइन। अघिल्लो संसद्ले शुरू गरेको तर नटुङ्ग्याएको विषय पनि नयाँ संसद्ले हेर्न मिल्दैन।
प्रतिनिधिसभाको नियमावली अनुसार पनि विशेषाधिकारको कारबाही, सबै किसिमका प्रस्ताव, प्रधानमन्त्रीले दिने जवाफ, मन्त्रीहरूले दिएका आश्वासन वा महाअभियोगको कारबाही अर्को प्रतिनिधि सभामा सर्दैन। यो कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन। संसद् भनेको अदालत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा राजस्व न्यायाधिकरण जस्तो होइन। नयाँ संसद्लाई पुरानो संसद्को भारी बोकाउन खोज्नु असंसदीय अभ्यास हो।
यहाँले नयाँ संसद् कार्यावधि पूरा गरिसकेको संसद्को उत्तराधिकारी हुन सक्दैन भन्नुभयो। तर, पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु भन्ने तोक लगाउनुभएको रहेछ नि?
उहाँले आफू सभामुख भएको प्रतिनिधि सभा भन्न खोज्नुभएको होला। अर्को प्रतिनिधि सभा भए त उहाँले यसपालि भ्याइएन भनेर छाती ठोकेर लेख्न सक्नुपर्थ्यो नि। त्यसलाई चुनौती दिने मान्छे अदालत जान्थ्यो होला। न्याय गर्ने कुर्सीमा बसेर अन्याय गर्न पाइँदैन। प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले पनि न्याय पाउन सक्नुभएन। न खुरुखुरु कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्यो न त बिदाइ नै गर्न सकियो।
व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मेरो पनि चाहना थियो, उहाँलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ भन्ने। कानूनको उचित प्रक्रियाबाट उहाँबारे उचित छिनोफानो हुनुपर्थ्यो। तर, उद्दण्डता गर्न पाइँदैन। अहिले त देख्ने बित्तिकै कैफियत गर्नुभएको भनेर बुझिने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ। भोलि निर्दोष व्यक्ति पनि प्रतिनिधि सभाको घानमा पर्न सक्ने भयो।
यसरी त २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षरमा निलम्बन गरिसकेपछि भविष्यमा आउने दुई-चार वटा सदनले पनि कारबाही गर्ला भनेर बस्न सकिने भयो। दुई तिहाइले बिदा गर्नुपर्ने मान्छेलाई साधारण बहुमत विना नै निलम्बन गरेर फाइल बन्द गरेर राख्नु भनेको त सरासर धोकाधडी हो। यो संविधानमाथिको धोकाधडी हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
