महाअभियोग प्रकरण: बेथिति सच्याउन महाबेथिति

आफ्नो कार्यकालभित्रै संसद्‌ले महाअभियोग प्रस्तावबारे छिनोफानो गर्न सकेन भने त्यो दायित्व नयाँ निर्वाचित संसद्‌मा सर्छ कि सर्दैन? संविधान यसबारे मौन छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको बैठकमा छलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो कानूनी प्रावधान कुल्चँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव ६ महीनासम्म डेग चलाएनन्।

६ महीनापछि थालिएको प्रक्रिया पनि पूरा नहुँदै संसद्‌को कार्यकाल सकिएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको कारबाही अलपत्र परेको छ। महाअभियोग सिफारिश समितिले जबरालाई महाअभियोग लगाउने आधार र कारण देखिएको राय सहितको प्रतिवेदन सभामुख सापकोटालाई कार्यकालको अन्तिम दिनको मध्यराति बुझाएको थियो।

महाअभियोग लगाउने आधार भेटिएको भन्दै संसद्‌को कार्यकाल सकिए पनि जबराको निलम्बन भने फुकुवा भएन। जबरामाथिको महाअभियोगको बाँकी प्रक्रिया अर्को संसद्‌ले पूरा गर्ने सिफारिश समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले बताएका थिए। तर, कुन कानून अनुसार अघिल्लो संसद्‌ले अपूरै छाडेको काम अर्को संसद्‌ले पूरा गर्ने अभिभारा लिन्छ भन्ने चाहिं अज्ञात छ।

संविधानमा महाअभियोग पछिल्लो संसद्‌मा सर्नेबारे व्यवस्था छैन। सम्भवतः यही संवैधानिक छिद्र देखेर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा संसद्‌को कार्यकाल सकिएसँगै आफूमाथि लागेको अभियोग निष्क्रिय भएको ठानेर सर्वोच्च अदालत फर्कने तम्तयारीमा थिए। न्यायालय फर्कने जबराको कदमलाई रोक्ने कानूनी आधार नभएकाले सरकारले समेत सुरक्षाकर्मी लगाएर प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारमै रोकिदियो। जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुहाउँदो कुरा होइन।

“जबरालाई महाअभियोग लगाएर फाल्न त्यो प्रस्ताव दर्ता गरेकै होइन,” सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, “कानून व्यवसायी, पूर्वन्यायाधीश समाजको दबाबका कारण झारा टार्न दर्ता भएको थियो। संसद्‌को व्यवहारले त्यो पुष्टि भयो। बढारेर फाल्नुपर्ने कसिङ्गर हावाले उडाइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा संसद्‌ रह्यो। संसद्‌ले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा अहिले सङ्कट देखिएको छ।”

बलराम केसी, विपिन अधिकारी र ललितबहादुर बस्नेत।

संसद्‌ले मिच्यो कानून

संसद्‌ले समय छउन्जेल कानून मिचेरै जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव थन्कायो। जबरा हदैसम्म बदनाम न्यायिक नेतृत्व भएकाले संसद्‌ले योजनाबद्ध रूपमा नियम-कानून मिच्दा पनि विरोध भएन। प्रस्ताव दर्ता भएको सातापछि कुनै पनि बैठकमा महाअभियोगलाई प्रतिनिधि सभाले छलफलको अजेन्डामै बनाएन। कानूनमा त प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नभए पनि १५ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने र त्यसरी संसद्‌ आरम्भ भएको तीन दिनभित्र बैठकमा छलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६१ को उपनियम २, ३ र ४ ले यस्तो बाध्यकारी बन्दोबस्त गरेका छन्।

संसद्‌ले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको २२ दिनपछि महाअभियोग सिफारिश समिति चाहिं गठन गरेको थियो। महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए-नभएको यकीन गर्ने उक्त समितिको दायित्व हो। ११ सदस्यीय यो समिति पनि कानून मिच्न पछाडि परेन। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६३ मा सिफारिश समितिले ‘महाअभियोग प्रस्ताव प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र’ काम थाल्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, ठ्याक्कै पाँच महीनापछि मात्र यो समितिले आफ्नो काम सम्झियो र २०७९ साउन २२ देखि जबरा विरुद्धको महाअभियोगबारे छलफल थाल्यो।

यति वेला संसद्‌को कार्यकाल जम्माजम्मी दुई महीना मात्र बाँकी थियो। समितिले महाअभियोग प्रस्ताव प्राप्त भएको तीन महीनाभित्र प्रतिवेदन संसद्‌मा बुझाउनुपर्छ। त्यसपछिको प्रक्रिया भने संसद्‌ले लम्ब्याइदिन सक्छ। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि सभामुखले तोकेको बैठकमा छलफल हुने व्यवस्था छ।

कुनै सांसदले संशोधन वा खास विषयमा थप छानबिनको खाँचो औंल्याएमा पुनः महाअभियोग सिफारिश समितिमा प्रतिवेदन पठाइन्छ। समितिले सात दिनभित्र छानबिन वा संशोधन गरी फेरि संसद्‌ बैठकमा पेश गर्छ। यसरी परिमार्जित प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि संसद्‌ बैठकमा पेश हुन्छ। पेश हुने मिति सभामुखले तय गर्छन्। अर्थात्, प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि स्वीकृतिका लागि पेश हुने मिति सभामुखले तोक्नेछन्, जसको कुनै अवधि तोकिएको छैन।

स्वीकृतिका लागि तोकिएको मितिमा छलफल हुँदा समेत कुनै सांसदले चाहेमा संशोधन प्रस्ताव हाल्न सक्नेछन्। संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल सकिएपछि मात्र सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नेछन्, जसलाई कुल सांसद संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पास गर्नुपर्छ। यो गणपूरक संख्या नपुग्ने निश्चित भएकाले प्रतिनिधि सभाले जबराको महाअभियोग कानून मिचेर अलमल्याएको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) महाअभियोगको विरोधमा थियो।

महाअभियोग सिफारिश समितिको प्रतिवेदनमा समेत एमाले सांसदले फरक मत राखेका छन्। तर, एमालेले पनि पाँच महीनासम्म महाअभियोग प्रक्रिया थन्किँदा भने समयमै टुङ्ग्याउन सत्तापक्षलाई दबाब दिन सकेन। “सबैको चाहना प्रक्रियामा अलमल्याएर प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकाऔं भन्ने देखियो,” संवैधानिक कानूनका जानकार विपिन अधिकारी भन्छन्, “जबराको तौरतरीका हेर्दा महाअभियोग लगाउनुपर्ने आधारहरू छन्। तर, महाअभियोग प्रक्रियामा भने निष्ठा देखिएन। महाअभियोग लगाउन सही केस थियो, प्रयोग गलत भयो।”

पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटको कानूनी सल्लाहकार रहिसकेका अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत पनि संसद्‌ले समयमै आफ्नो दायित्व पूरा नगरेर अत्याचार गरेको बताउँछन्। “कानून बनाउने थलो संसद्‌ले कानूनको पालना समयमै गरिदिनुपर्छ,” उनको भनाइ छ, “समय कटाएर व्यवस्थापिका स्वयंले आफ्नो निष्पक्षता र संसदीय पद्धतिमाथि प्रहार गर्‍यो।”

अर्को असंवैधानिक कदम

आफ्नो कार्यकालभित्रै संसद्‌ले महाअभियोग प्रस्तावबारे छिनोफानो गर्न सकेन भने त्यो दायित्व नयाँ निर्वाचित संसद्‌मा सर्छ कि सर्दैन? संविधान यसबारे मौन छ। महाअभियोग सम्बन्धी छुट्टै संघीय कानून पनि छैन। महाअभियोग अधुरै छोडेर आउने संसद्‌मा यो प्रक्रिया टुङ्गो लाग्ने भन्दै जबराको निलम्बन जारी रहेको व्याख्या गरेको छ।

संविधानविद् अधिकारी संसद्‌को यो काम नै असंवैधानिक भएको जिकिर गर्छन्। “यो प्रतिनिधि सभाले अधुरै छोडेका कुराको अब हैसियत छैन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै उसको म्यान्डेट पनि सकियो,” उनी भन्छन्, “गर्न नसकिने कुरा जबर्जस्ती गर्न खोजिंदै छ। गेम इज ओभर।”

पूर्व न्यायाधीश केसी सन् १९९० को दशकमा भारतमा पञ्जाब उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रामास्वामीमाथि लागेको महाअभियोग पनि जबराकै जस्तो अधुरै रहेर संसद्‌को कार्यकाल सकिएको थियो। नेपालमा जस्तै भारतको संविधानमा पनि महाअभियोग प्रक्रिया पछिल्लो संसद्‌मा सर्ने/नसर्नेबारे मौन छ। भारतमा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लाग्छ।

रामास्वामीमाथि अदालतको खर्चमा आफ्नो निवास सिंगारेको भन्दै अनियमितताको आरोप लाग्यो। यसपछि उनीमाथि महाअभियोग दर्ता भयो। महाअभियोग दर्ता हुनसाथै पाँच वर्षे अवधि पुगेकाले संसद्‌ विघटन भयो।

केसीका अनुसार, भारतीय कानून अनुसार महाअभियोग लाग्नसाथै स्वतः निलम्बन नहुने भएकाले रामास्वामीले आफ्नो काम गरिराखे। सर्वोच्च अदालतले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो। उक्त समितिले निवास सिंगार्न मासेको सरकारी रकम फिर्ता गराउने र उनलाई इजलासमा नराख्ने निचोड सहितको प्रतिवेदन दियो। तर, प्रधानन्यायाधीले इजलास तोके।

त्यहीबीचमा चुनाव भएर नयाँ संसद्‌ गठन भयो। नयाँ संसद्‌ले महाअभियोगबारे कारबाही अघि बढाएपछि संसद्‌‌ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो। “पाँच सदस्यीय इजलासले महाअभियोगको प्रस्ताव कहिले पनि मर्दैन र अर्को संसद्‌मा सर्छ भन्ने फैसला गरिदियो,” केसी भन्छन्।

यद्यपि, रामास्वामीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा कांग्रेस आईको सरकार ढल्ने स्थिति बनेपछि पारित भएन। तर, नैतिकताका आधारमा न्यायाधीशले राजीनामा दिएको केसी सम्झन्छन्। “हाम्रोमा संविधान मौन रहेकाले यसबारे सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिनुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्।

संविधान र कानून मान्ने हो भने बदनाम भए पनि जबरालाई जागीरमा पुनर्बहाली हुने बाटो खुलेको अधिकारी दाबी गर्छन्। “अभियोग लगाउने, पार लगाउने कोही छैनन्। पारित पनि भएन भने त जागीरमा पुनर्बहाहली हुन पाउने उनको अधिकार छँदै छ,” उनको तर्क छ, “संसद्‌ निष्पक्ष हुन्थ्यो भने फुकुवापत्र दिनुपर्ने हो। तर, सभामुख आफ्नो पार्टीको स्वार्थमा चल्ने पटक पटक प्रमाणित भएकाले त्यस्तो पत्र दिने कल्पना अहिले छैन।”

सर्वोच्चको दैलोमा कार्यालय रहेको नेपाल बार एशोसिएशनले समेत जबरालाई अदालत छिर्न नदिने आफ्नो दृष्टिकोणलाई संवैधानिक देखाउन नयाँ प्रतिनिधि सभामा महाअभियोगको विषय सर्छ भन्ने गलत तर्क गरेको अधिकारी बताउँछन्।

जबरा प्रकरणले सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि जति वेला पनि महाअभियोग लाग्न सक्ने र यसरी नै प्रक्रियामा अलमल्याएर हुत्याउने रणनीतिका रूपमा सांसदहरूले महाअभियोग नामक तरबार जुनसुकै वेला झिक्न सक्ने जोखिम बढेको अधिकारी बताउँछन्। “हाम्रो मुलुकमा असल र साधारण संवैधानिक प्रावधान पनि कमसल र असाधारण रूपमा प्रयोग भएको छ,” उनी भन्छन्, “विधि, कानूंन विपरीत गरिने कामले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन।”