काजक्रिया रोकेरै न्यायको लडाइँमा
दुई दशकदेखि काजक्रिया समेत नगरेर न्यायको लडाइँमा लागिरहेका सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारजनलाई सरकारले ल्याएको विधेयकले निराश बनाएको छ।
दाङको भालुवाङमा आगलागी भएपछि पीडितलाई राहत वितरण गर्न प्रहरी टोली खटिएको थियो। त्यसै प्रहरी टोलीमा थिए, ममता नगालका श्रीमान २२ वर्षीय कमल नगाल पनि। भालुवाङ नपुग्दै प्रहरी टोली माओवादीले थापेको एम्बुसमा पर्यो। “मेरा श्रीमान्को पनि ज्यान गयो,” ममता १८ वर्षअघिको त्यो दिन सम्झिन्छिन्।
२०६१ असार ५ गतेको त्यो घटनासँगै गाउँभरि रुवाबासी चल्यो। जेनतेन आफूलाई सम्हाल्दै १९ वर्षीया ममताले काजक्रिया गर्न खोजिन्। “माओवादीले श्रीमान्को काजक्रिया गरिस् भने तेरो छोरालाई पनि मार्छौ भनेर धम्की दिए,” उनी भन्छिन्, “छोरालाई पनि केही गरिदेलान् भनेर काजक्रिया गरिनँ। मनमनै वाचा गरें, न्याय पाएपछि मात्रै काजक्रिया गर्छु।”
ममता नगाल।
त्यति वेला माओवादीले आफूलाई पनि घरबाट लखेटेको द्वन्द्वपीडित ममता बताउँछिन्। माओवादी कार्यकर्ता अपरहण गर्न आएपछि आफूले गाउँ छोडेको उनको भनाइ छ।
त्यसको दुई वर्षपछि २०६३ मा शान्ति सम्झौता भयो। अब त न्याय पाउँछु भन्ने लागेको उनी बताउँछिन्। १८ वर्षदेखि न्याय पाउने आश गरेकी उनी यति वेला भने उनी निराश बनेकी छन्। “अहिले सरकारले एक पक्षलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याएको छ, यसले थप पीडित बनाएको छ,” ममता भन्छिन्।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द्रप्रसाद कोइरालाले असार ३१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको ‘बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा गरिएका व्यवस्थाले न्याय नपाउने चिन्ता लागेको द्वन्द्वपीडित बताउँछिन्।
“यतिका वर्षसम्म चूपचाप बसेको सरकारले अहिले हतारमा हामीसँग छलफल नै नगरी कानून संशोधन गर्दै छ,” अर्की द्वन्द्वपीडित नन्दा श्रेष्ठ भन्छिन्, “सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पैसा दिएर मिलाउने र माओवादीलाई उन्मुक्ति दिने नियत देखिन्छ।”
नन्दा श्रेष्ठ।
दुई दशकअघि तनहुँको चारकोटकी नन्दाका श्रीमान् प्रहरी हवल्दार यमबहादुर श्रेष्ठ सल्यानमा कार्यरत थिए। २०५८ फागुन ११ गते मध्यराति माओवादीले घेरा हालेर आक्रमण गर्यो। उनका श्रीमान् सहित प्रहरी टोलीले आत्मसमर्पण गर्यो। “आत्मसमर्पण गरेपछि माओवादीले ३६ जनालाई मारे,” नन्दा भन्छिन्, “आत्मसमर्पण गरेपछि पनि मेरा श्रीमान्कै पेस्तोल खोसेर टाउकामा गोली दागेछन्।”
उनी त्यति वेला २३ वर्षकी थिइन्। माओवादीले आफूलाई पनि अपहरण गर्न खोजेको उनी सुनाउँछिन्। “सरकारले दिएको पैसा खोस्न मलाई अपहरण गर्न खोजे,” नन्दा भन्छिन्, “सासूआमाले लुकाएर बचाउनुभएको थियो।”
पाँच वर्षपछि शान्ति सम्झौता भएसँगै भने उनले श्रीमान्को हत्या गर्ने र आफूलाई अपहरण गर्न खोज्नेहरू विरुद्ध मुद्दा हालिन्। अहिलेसम्म तामेलीमै रहेको उनी बताउँछिन्। तथापि, उनलाई न्याय पाउँछु भन्ने आश थियो। अहिले सरकारले द्वन्द्वको समयमा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीले न्याय नपाउने गरी विधेयक ल्याएको उनको भनाइ छ।
शोभा बीसी।
सैनिक एकल महिला तथा घाइते परिवारकी अध्यक्ष शोभा बीसी पनि सुरक्षाकर्मीले न्याय नपाउने गरी विधेयक आएको बताउँछिन्। नेपाली सेनामा कार्यरत उनका श्रीमान् सुरेन्द्र बीसीको २०५९ भदौ २३ गते माओवादीको आक्रमणमा परी ज्यान गएको थियो।
अहिले ल्याएको विधेयकमा ‘सशस्त्र’ र ‘नि:शस्त्र’ जस्ता शब्दको प्रयोग गरेर सुरक्षाकर्मीलाई न्याय नदिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। “दुवै पक्षमा युद्धमा थियो, दुवैसँग हतियार थियो। तर, अहिले राज्यले खटाएको सुरक्षाकर्मीलाई यो परिभाषाले आतङ्ककारी बनाइदिएको छ,” शोभा भन्छिन्।
योसँगै विधेयकमा विशेष अदालतको निर्णयलाई अन्तिम मान्ने व्यवस्थामा पनि उनको असन्तुष्टि छ। “यसले सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई न्याय दिंदैन। भोलि न्यायको अनुभूति नहुँदा सर्वोच्च अदालत जाने बाटो पनि बन्द गरेको छ,” उनी भन्छिन्।
त्यस्तै, राज्यले देशमा शान्ति स्थापना गर्न खटाएका प्रहरी, सेना लगायत सुरक्षाकर्मीलाई सम्बोधन नगर्ने व्यवस्था गर्न लागिएकोमा एकमाया विश्वकर्मा चिन्ता जनाउँछिन्। “यसमा विपक्षीलाई मात्र बचाउन खोजिएको छ,” एकमाया भन्छिन्।
एकमाया विश्वकर्मा।
उनका श्रीमान्को २०५७ चैत २७ गते ज्यान गएको थियो। त्यसयता उनी न्यायका लागि कैयौं पटक काठमाडौं धाएकी छन्। तर, अहिलेको विधेयकले न्याय नपाउने चिन्ता लागेको उनी सुनाउँछिन्। उनी भन्छिन्, “हत्या जस्तो अपराधलाई सामान्यीकरण गरी पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कोशिश गरिएको छ।”
सुरक्षाकर्मीका परिवार काठमाडौंमा
एकमाया विश्वकर्मा, शोभा बीसी, ममता नगाल, नन्दा श्रेष्ठसँगै देशभरबाट एकल महिला र सुरक्षाकर्मीका परिवारजन काठमाडौंका आएका छन्। न्यायका लागि सात सयभन्दा बढी पीडित काठमाडौं आएको सैनिक एकल महिला तथा घाइते परिवारकी अध्यक्ष शोभा बताउँछिन्।
उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै यी चार जना कानून मन्त्रालाय, संसद् भवन तथा सरोकारवाला निकाय धाइरहेका छन्। विधेयकमा असहमति जनाउँदै उनीहरूले १२ बुँदे माग सरकारलाई बुझाएका छन्।
जसमा उनीहरूले आफ्नोसँगै बाल सैन्यको विषय पनि उठाएका छन्। नेपालले बालबालिका सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ र सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिका प्रयोग विरुद्ध बालबालिका महासन्धि ऐच्छिक सन्धिपत्र, २००० लाई अनुमोदन गरेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा द्वन्द्वमा प्रयोग गरिएका बालसैन्यको विषय समावेश गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले दिएका उजुरीको छानबिन गरी कारबाही गर्ने व्यवस्थाको माग गरेका छन्। सुरक्षाकर्मीका परिवारले दिएका पाँच हजार उजुरी तामेलीमा राखिएको उनीहरूको भनाइ छ। “हामीले दिएका उजुरीको छानबिन भएको छैन, यसले झन् पीडा थपेको छ,” शोभा भन्छिन्।
उनीहरूले ६ महीनाभित्र मुद्दा टुङ्ग्याउन खोजिएकोमा पनि विरोध जनाएका छन्। दुई दशकदेखि छानबिन नभएका विषय ६ महीनामा टुङ्ग्याउन समय अपुग हुने उनीहरूको भनाइ छ। “हामीलाई मात्र होइन, दुवै पक्षलाई न्याय हुनुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “दुवै पक्षका मुद्दा सुनुवाइ गर्न ६ महीनामा सकिंदैन।”
सुरक्षाकर्मीका परिवारजनले दुवै पक्षले न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अहिले सरकारले पैसाको लोभ देखाएर साम्य पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै शोभा भन्छिन्, “न्याय दिए दुवै पक्षलाई दिनुपर्छ, कारबाही भए दुवैलाई हुनुपर्छ।”
अमर सशस्त्र प्रहरी परिवारीकी अध्यक्ष समेत रहेकी ममता पनि एक पक्षको वकालत गर्नेगरी बनाइने कानून मान्य नहुने बताउँछिन्। “हिजो सरकारले इन्च–टेप लगाएर नापचाँज गरी राष्ट्रको सेवामा पठाएको हो। अहिले उनीहरूलाई अपराधी बनाउन पाइँदैन,” उनी भन्छिन्, “देश र जनताको सेवामा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीको उच्च सम्मान हुनुपर्छ। न्याय पाएपछि मात्रै हिन्दू धर्म अनुसार श्रीमान्को काजक्रिया गर्नेछु।”
सुरक्षाकर्मीका परिवारले राखेका १२ असहमति
१) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटना र सो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूबारे सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक सत्य-तथ्य पीडितले जान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने।
२) ‘सशस्त्र’ र ‘नि:शस्त्र’ जस्ता शब्दहरूको परिभाषा स्पष्ट नभएकाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरू तथा निजका परिवारहरूलाई अन्याय परेको हुँदा परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने।
३) द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी तथा निजका परिवारहरूको उजुरीलाई तामेलीमा राखिएकाले सुरक्षाकर्मी र उनीहरूका परिवार न्यायप्राप्त हुनेमा सशङ्कित र न्यायिक निकायमाथि भरोसा र विश्वासमा सङ्कट उत्पन्न भएको।
४) ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ र ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ को परिभाषा अस्पष्ट भएको।
५) नेपालले ‘बालबालिका सम्बन्धी महासन्धि, १९८९’ र ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको प्रयोग विरुद्ध बालबालिका महासन्धिको ऐच्छिक सन्धिपत्र, २०००’ लाई अनुमोदन गरेको तर यस ऐनमा द्वन्द्वमा बालसैन्यको प्रयोग भएको विषय समावेश नगरिएको।
६) विधेयक संशोधन गरिरहँदा सुरक्षाकर्मी र द्वन्द्वपीडितहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको।
७) तत्काल घटनापश्चात् उपलब्ध गराइएको राहतलाई परिपूरणका रूपमा लिन नमिल्ने भनी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने।
८) क्षमादान दिने कुरा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा हुँदा पीडितलाई प्रभावमा पार्न पीडितको विरुद्ध विभिन्न क्रियाकलाप हुने सम्भावना रहेको।
९) विशेष अदालतले गरेको निर्णयमा पीडितलाई चित्त नबुझेमा न्यायिक निकायमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
१०) आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक परीक्षण भई संविधानसम्मत रहेको भनी व्याख्या भएको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरूलाई अभियोजन गरी दण्ड सजाय गर्ने र अर्को पक्षलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यबाट मस्यौदा तयार भएको देखिन्छ, जुन स्वीकारयोग्य नभएकाले त्यसलाई सुधार गरिनुपर्ने।
११) द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी, सुरक्षाकर्मी परिवारका सन्ततिलाई उमेरको हद नराखी ऐच्छिक उच्च शिक्षासम्मको छात्रवृत्ति, स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य उपचार कोषको स्थापना गरी अनिवार्य निःशुल्क व्यवस्था गरिनुपर्ने।
१२) तत्कालीन राज्यपक्षद्वारा व्यवस्था भएको कानून अनुसार राज्यको सुरक्षार्थ आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी अहोरात्र सेवा प्रदान गरी बलिदानी दिएका वीरयोद्धा सुरक्षाकर्मीको उच्च सम्मानका लागि छुट्टै ऐन कानूनहरू निर्माण गरिनुपर्ने।
