‘पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक आयो, पाँच बुँदा नसच्याई हुँदैन’

दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहमा १७ हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो। द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अङ्गभङ्ग, अपाङ्गता भएकाहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाएका छैनन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी पीडितले न्याय माग्दै उजुरी दिएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले असार ३१ गते संघीय संसद्‌मा दर्ता गरेको छ।
संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकमा केन्द्रित रहेर सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलसँग सन्त गाहा मगरले गरेको संवादः

सरकारले संसद्‌मा लगेको विधेयक कस्तो छ?
यो विधेयकलाई दुई पाटोबाट हेर्नुपर्छ। पहिलो, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा वर्तमान ऐनमा भएका यी यी व्यवस्था संविधान अनुकूल छैनन् भनिएको थियो। त्यस कारण सर्वोच्चको फैसलाको त्यो मर्मलाई कति समेट्यो भनेर हेर्नुपर्छ। दोस्रो, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम गर्‍यो कि गरेन भन्ने हेर्नुपर्छ। दुवै पाटोबाट हेर्दा यो संशोधन विधेयकले घुमाउरो पाराले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको छ। पीडितहरूको न्यायप्राप्तिको लामो समयदेखिको पर्खाइमा कुठाराघात गर्ने किसिमको छ।

कसरी?
यसले मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेर दुई वटा श्रेणी बनायो। मानव अधिकार उल्लंघनमा ‘हत्या’ लाई पनि राखियो। विधेयकमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन बाहेकका घटनालाई आममाफीका लागि आयोगले सिफारिश गर्न सक्नेछ भनिएको छ। यसको अर्थ, हत्यामा पनि आयोगले आममाफीका लागि सिफारिश गर्न सक्ने भयो।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा कम्तीमा चार वटा घटनामा आममाफी दिन सकिंदैन भनिएको छ। त्यसमध्येको एउटा हत्या हो। त्यस हिसाबले विधेयकको यो प्रस्ताव अदालतको फैसला विपरीत छ। अर्को, यसले विशेष अदालत गठनको कुरा गरेको छ। द्वन्द्वकालका देशभरिकै मुद्दालाई विशेष अदालतमा ल्याउने र त्यो अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावेदन गर्न पाइँदैन भनियो। यो धेरै गम्भीर कुरा हो। जिल्ला वा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलामा एक तहमाथिबाट पुनरावेदन गर्ने भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त छ।

पीडित वा पीडकलाई चित्त बुझेन भने न्यायको ढोका सधैंका लागि बन्द गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ। यो पनि गम्भीर विषय हो। घुमाउरो पाराले यसले द्वन्द्वकालका घटनाको समाधान त गर्न खोज्यो, तर पीडकलाई उन्मुक्ति र पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गरेर।

कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीले एउटा अन्तर्वार्तामा पीडितले नचाहँदासम्म कुनै पनि हालतमा पीडकले आममाफी पाउँदैन भन्नुभएको छ नि?
कानून मन्त्रीले यो विधेयकको प्रतिरक्षा गर्नु स्वाभाविक छ, किनभने उहाँ आफैंले संसद्‌मा टेबल गर्नुभएको हो। विधेयकमा दुई वटा अवस्था उल्लेख छन्। पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराउने कुरामा चाहिं पीडितको स्वतन्त्र सहमतिको कुरा गरिएको छ। तर, मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाभित्र हत्या लगायत घटनामा आयोगले माफीका लागि सिफारिश गर्दा पीडितको सहमति चाहिन्छ भनेर उल्लेख छैन। मानव अधिकार उल्लंघन अन्तर्गत राखिसकेपछि हत्यामा पनि माफी सिफारिश हुन सक्ने भयो। यसबाट आयोगले चाहँदा हत्या लगायतका घटनामा पनि माफी दिन सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।

विधेयकमा ‘बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको’ भनिएको छ। बेपत्ता पारिएको र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको भनेर आयोगले कसरी हेर्छ भन्ने विषय पनि छ। त्यस्तै, परिस्थिति अनुसार विशेष अदालतले सजाय घटाउन सक्ने भनिएको छ। न्यायकर्तालाई लागेमा घटाउन सक्ने व्यवस्था कानूनमा छ, तर अहिलेको विधेयकमा विशेष अदालतले अनिवार्य रूपमा सजाय घटाउने भनिएको छ। जस्तै, हत्यामा २० वर्ष जेल सजाय छ भने आयोगले घटाएर एक महीना पनि गर्न सक्ने भयो। यसरी न्यायपालिकाको स्वविवेकीय अधिकारलाई सङ्कुचित गरेर मुद्दै चलिहाल्यो भने पनि सजाय घटाउने व्यवस्था राखियो।

पीडितहरूले मौजुदा ऐन र आयोगका पदाधिकारीको कार्यशैलीमै बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूको आशङ्का सम्बोधन हुने गरी विधेयक आउनुपर्ने होइन र?
संसारभरमै हेर्ने हो भने पीडित केन्द्रित न्याय प्रणाली हो, सङ्क्रमणकालीन न्याय। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर उसलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले बाँकी संरचना तयार गरिन्छ। सबैभन्दा पहिला यसले सत्यको उत्खनन गर्छ। त्यसपछि परिपूरण लगायत पीडितको न्यायको कुरा गर्छ र भविष्यमा यस्तो नदोहोरियोस् भनेर संस्थागत सुधारको खोजी गर्छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको आलोकबाट हेर्दा वर्तमान ऐन र विधेयक दुवैले पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिएर द्वन्द्वकालको घटना पन्छाउन खोजेका छन्।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्नुपर्दा संविधान जारी भएसँगै सङ्क्रमणको कुरा अन्त्य भयो, तर न्याय बिर्सियो। जबकि, सत्य उद्घाटित र न्याय स्थापित हुनुपर्थ्यो। बाँदरमुढे वा दोरम्बा घटनामा को को दोषी छन् भन्ने पहिला स्थापित हुनुपर्छ। त्यसपछि जसलाई अन्याय भएको छ, उनीहरूले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। सबैलाई मुद्दा चलाइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। सबै घटनामा मुद्दा चल्दैन, तर सबैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। यो विधेयकले पीडितले परिपूरण पाउनुपर्छ भन्नेमा जोड त दियो, तर पीडक कानूनी दायरामा आउँछन् भन्ने सुनिश्चितता भएन। घुमाउरो पाराले कि स्वतन्त्र सहमतिको आधारमा मेलमिलाप कि आयोगले गरेको सिफारिशको आधारमा आममाफी पाउने भए।

बलात्कार लगायतका घटनामा माफी दिन मिल्दैन भन्ने कुरा गरिएको छ। अब दुई दशक हुन लाग्यो, पीडितहरूले प्रमाण नै पुर्‍याउन सक्दैनन्। त्यसै कारण यस्तो कानून पीडित केन्द्रित बनाउनुपर्थ्यो। पीडितलाई सजिलो हुने गरी बनाइनुपर्थ्यो। तर, विधेयकमा उल्टै पुनरावेदन समेत लाग्दैन भनियो। विशेष अदालतले पीडितलाई न्याय दिन सकेन भने सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावेदन जाने बाटो खुला राख्न सक्नुपर्थ्यो। जब बाटो बन्द गरिन्छ, पीडितहरूले शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका वेला सबैभन्दा बढी समय सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन विद्रोही माओवादीको संयुक्त सरकारले विधेयक ल्याएकाले पनि पीडितहरू बढी सशङ्कित भएका हुन् कि?
संसारमा यस्तो अनुभव विरलै पाइन्छ। सङ्कटकाल लगाएको कांग्रेस र तत्कालीन विद्रोही माओवादी सरकारमा भएका वेला विधेयक आएको छ र उनीहरूले चाहे अनुसार विशेष अदालत गठन हुँदै छ भने शङ्का गर्ने ठाउँ पनि त्यहाँ छ। यद्यपि, राज्यले पीडितलाई दिनुपर्ने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ। तर, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। हिजोका पीडकहरूमाथि मुद्दा चल्छ र उनीहरूलाई सजाय हुन्छ भन्नेमा पीडितहरूले शङ्का गर्नु अस्वाभाविक हैन।

विधेयकको सकारात्मक पक्ष चाहिं के छ?
पीडितले परिपूरण पाउने कुरालाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ। यो सकारात्मक छ। पीडितलाई पीडकबाट परिपूरण पाउने अधिकार हुन्छ। तर, पीडक पत्ता नलागेमा तीन महीनाभित्र सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकमा सुधार्नुपर्ने विषय के के हुन्?
पहिलो, विशेष अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ। दोस्रो, हत्या लगायतका विषयलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा राखेर पुग्दैन, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमै राख्नुपर्छ। किनभने, त्यस्तो विषयमा आममाफी दिन सिफारिश गर्न सकिंदैन भन्ने राखिनुपर्छ। तेस्रो, आममाफीका लागि सिफारिश गर्दा पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ। चौथो, लामो समय भइसकेकाले प्रमाणहरू नष्ट भइसके। कतिपय प्रत्यक्षदर्शीहरू नेपालमा नहुन सक्छन्। त्यसकारण मानव अधिकार आयोग लगायतमा जेजस्ता उजुरीहरू दस्तावेजीकरण भएका छन्, आयोग र विशेष अदालतले तिनैलाई प्रमुख प्रमाण मान्नुपर्छ। पाँचौं, प्रमाणको भार प्रतिवादीमा हुनुपर्छ। पीडकले नै सफाइको प्रमाण जुटाउनुपर्छ।

यी पाँच कुरा सुधार गर्ने हो भने मात्रै भविष्यमा यस्ता द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। र, विश्वले पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय कसरी टुङ्गो लगाउने भनेर नेपालबाट सिक्छन्। यही नै पीडित केन्द्रित प्रक्रिया हो। पीडितलाई किनारा लगाएर अगाडि बढ्यौं भने यसलाई वैधानिक मान्न सकिंदैन। त्यसैले ऐन संशोधन, आयोग र विशेष अदालत गठनमा ध्यान दिइयोस् भन्ने आग्रह पनि गर्छु।

तपाईंले भने जस्तो नभएमा के हुन्छ?
संसद्‌मा आफ्नो बहुमत हुने भएकाले सरकारले पारित गरेर जान सक्छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सरकारले आफू अनुकूल समाधान पनि गर्न सक्ला। तर, त्यस्तो समाधानले भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व दोहोरिंदैन भन्ने प्रत्याभूति गर्न सकिंदैन। पीडितहरूले देशभित्र न्याय पाएनन् भन्ने स्थापित भयो भने यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भएर जान सक्छ। भनाइ नै छ, कि तिमी गर, होइन भने हामी गर्छौं। विगतमा बहालवाला कर्णेलमाथि बेलायतमा मुद्दा चलेका घटना छन्। हामीले यसलाई विश्वसनीय ढङ्गले सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्ड अनुसार गर्न सकेनौं भने विश्वले फेरि हेर्न सक्छ। हामीले टुङ्ग्याए पनि बल्झिन सक्छ भन्ने कुरा सत्ता सञ्चालकहरूले ध्यान दिनुपर्छ।