‘सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयक ल्याउँदा मानव अधिकार आयोगलाई थाहै दिइएन’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक असार ३१ गते सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी शुरू भएको छ। हत्यालाई सामान्य मानव अधिकार उल्लंघनमा राखेको, विशेष अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गर्न नपाइने, सशस्त्र र निःशस्त्रको परिभाषा लगायत विषयको विरोध भइरहेको छ। विधेयकको प्रक्रियामै प्रश्न उठाएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले साउन १ मा विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ। यो विधेयकले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहका वेला प्रयोग भएका बालसैन्यको विषयमा केही उल्लेख नगर्नु अर्को आपत्तिजनक विषय भएको आयोगकी सदस्य लिली थापाको धारणा छ। विधेयक र सङ्क्रमणकालीन न्यायमा केन्द्रित रहेर थापासँग हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगरले गरेको संवादः
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकका बलिया पक्ष के के छन्?
२०५२ फागुन १ बाट शुरू भएको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मंसीर ५ गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै अन्त्य भएको हामी सबैलाई थाहा छ। द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य-तथ्य पत्ता लगाएर भविष्यमा द्वन्द्व दोहोरिन नदिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिने कुरा शान्ति सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, यत्रो वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। यस्तो वेला कानून मन्त्रीज्यूको पहलमा ऐन संशोधनको विधेयक आउनु एकदमै राम्रो कुरा हो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत ध्यानमा राखेर ऐन संशोधन गर्न खोज्नु सकारात्मक विषय हो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू पत्ता लगाउनुपर्छ, सत्य-तथ्यको खोजी हुनैपर्छ। द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। द्वन्द्वको विषय लामो समयसम्म टुङ्गो नलगाउनु भनेको अर्को द्वन्द्व निम्त्याउनु पनि हो। त्यस कारण सरकारले गरेको यो प्रयास सराहनीय छ। यसमा हामी सबैले साथ-सहयोग दिनुपर्छ। कानून मन्त्रीज्यूले जिल्ला जिल्लामा पुगेर सुझाव लिनुभएको छ। यो पनि सकारात्मक पक्ष हो। तर, यो विधेयकमा त्रुटि र सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू पनि छन्।
तपाईंले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो। तर, सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरे लगत्तै मानव अधिकार आयोगले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत विरोध जनाउनुको कारण के हो?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक आयोग हो। यसले कुनै घटना भइसकेपछि प्रतिक्रिया मात्रै जनाएर बस्न मिल्दैन। मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानून निर्माणका क्रममा सुझाव दिन पाउनुपर्छ भन्ने आयोगको मान्यता छ। द्वन्द्वपीडितहरूको विषयमा पनि आयोगले आफ्नो राय दिन पाउनुपर्छ। यो विधेयक संसद्मा दर्ता हुनुअघि नै आयोगले आफ्नो राय राख्न पाउनुपर्थ्यो। विगतमा यस्तो ऐन संशोधनका वेला सरकारले आयोगसँग सुझाव मागेको अभ्यास पनि छ। तर, यस पटक यो विधेयक संसद्मा पुगिसकेपछि मात्रै हामीले थाहा पाउनु दुःखद कुरा हो।
मानव अधिकार आयोगका प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी साथीहरूले छलफलमा गएर आफ्नो सुझाव राख्नुभएको थियो। विधेयकमाथि केन्द्रमा भने राय मागिएन। त्यही कारण विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका हौं।
यो विधेयक बन्दै छ भन्ने जानकारी आयोगलाई थिएन?
औपचारिक जानकारी थिएन। धेरै थरी पीडितहरू आयोगमै आएर विधेयकमा यो यो कुरा हुनुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो। कतिले लिखित सुझाव पनि दिनुभएको थियो। विगतमा जस्तै विधेयकमा हाम्रो राय मागिन्छ र त्यति वेला तपाईंहरूको कुरा राख्छौं भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौं। तर, हामीसँग छलफलै नगरी रातारात विधेयक ल्याइयो।
यस्तो संवेदनशील विषयमा त आयोग आफैंले अग्रसरता लिनुपर्ने होइन र?
आयोग चूप लागेर बसेको थिएन। पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषयमा पर्याप्त तयारी गरेर मात्रै धारणा बनाउनुपर्छ भनेर आयोग विज्ञहरूसँग छलफलमा थियो। पीडितमैत्री कानून कसरी बन्न सक्छ भन्नेमा बहस गरिरहेकै थियौं।
पीडितहरूले ६५ हजार उजुरी दिनुभएको छ। करीब २५ सय बेपत्ता छन्। उहाँहरू न्यायका लागि वर्षौंदेखि प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा यत्तिकै बोल्नु हुँदैन, विभिन्न विज्ञको धारणा सहित नेपाल सरकारलाई राय दिनुपर्छ भनेर हामी छलफलमा थियौं। पीडितहरूले पनि आयोगले चासो दिनुपर्यो भनेर दैनिकजसो घचघच्याइरहनुभएको थियो। द्वन्द्वका वेला मानव अधिकार उल्लंघन भएकाले नै शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कल्पना गरिएको हो। र, यो पीडितकै लागि हो। जो न्याय प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, उहाँहरूलाई आयोग झनै आवश्यक पर्छ।
पीडितहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट पर्याप्त पहल भएन भनिरहेका छन् नि!
आयोगप्रति पीडितहरूको अपेक्षा र आक्रोश हुनु स्वाभाविक हो। म आफैं पनि आयोगमा आउनुअघि द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालको सल्लाहकारका रूपमा द्वन्द्वपीडितहरूसँग नजिकै रहेर काम गरेकी थिएँ। त्यस कारण उहाँहरूको अपेक्षालाई अन्यथा मान्दिनँ। पीडितहरूले विधेयकमा राख्न विस्तृत रूपमा सुझाव दिनुभएको छ। आयोगले यो विधेयकको विषयमा आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गर्दै छ। विधेयकमाथि अझै घनीभूत छलफल हुन्छ, पीडितहरूको अपेक्षा सम्बोधन हुन्छ भन्ने विश्वास लिएकी छु।
विधेयकमा त्रुटि पनि छन् भन्नुभयो। ती के हुन्?
मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा जुन जुन कुरा राखिएका छन्, त्यसमा म व्यक्तिगत रूपमा सहमत छैन। ‘हत्या’ लाई पनि साधारण मानव अधिकार उल्लंघनमा राखेको छ। बन्दुकले हानेर, घाँटी थिचेर वा जसरी मारे पनि हत्या क्रूर नै हुन्छ। हत्यालाई पनि माफी दिन सकिने मानव अधिकार उल्लंघनमा राख्दा पीडितहरूलाई न्याय हुँदैन।
मैले बुझे अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषामा यौनजन्य हिंसामा बलात्कार सहितका अपराधहरू पर्छन्। त्यस कारण बलात्कारलाई मात्रै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा राखेर यौनजन्य हिंसालाई साधारण उल्लंघनमा राख्न मिल्दैन। यसले त पीडकले भोलि मैले बलात्कार गरिनँ, प्रयास मात्रै गरें भनेर उन्मुक्ति पाउन सक्ने भयो नि।
त्यस्तै, विधेयकमा सशस्त्र र निःशस्त्र हत्याको कुरा छ। हतियार उठाएको र नउठाएको कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने परिभाषा नै छैन। कानून अनुसार त सुरक्षाकर्मीले मात्रै हतियार उठाउन पाउने भयो। त्यसलाई सशस्त्र भनेर अरूलाई निःशस्त्र भन्न खोजिएको हो कि? यसको स्पष्ट परिभाषा गर्न जरुरी छ। २०५८ सालमा आतङ्क तथा विध्वंसकारी ऐन ल्याएर टाउकाको मोल समेत तोकिएको थियो। त्यति वेला हतियार दिएर टाउको काटेर ल्याऊ भन्ने कानून बनाउने दोषी कि र त्यो निर्देशन पालना गर्न ब्यारेक बाहिर जानेहरू भन्ने पनि प्रश्न छ। सुरक्षाकर्मीको यो प्रश्नको गम्भीरतालाई पनि यो विधेयकले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
अवश्य पनि धेरै घटनामा क्षमादान, मेलमिलाप र परिपूरणमा जानुपर्ने हुन्छ। तर, द्वन्द्वका वेला भएका क्रूर घटनाहरूमा कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिनै मिल्दैन। राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षबाट यातना दिने, बेपत्ता पार्ने, हत्या गर्ने काम भएका छन्। यो कुरालाई विधेयकले सम्बोधन गरेको भए सबै खुशी हुने थिए।
संसद्मा दर्ता भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने क्रूर हत्या, बलात्कारमा आदिमा संलग्नले पनि उन्मुक्ति पाउने देख्नुहुन्छ?
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले चार हजार उजुरीको निर्क्योल गरेर परिपूरणका लागि सिफारिश गरेको छ। एक जनाले पनि न्याय पाएको थाहा पाएका छैनौं। ६० हजारले अझै न्याय मागिरहेका छन् नि। उहाँहरूलाई न्याय दिएर सन्तुष्ट बनाउनुपर्ने त छँदै छ, भविष्यमा फेरि त्यस्तो घटना दोहोरिंदैन भन्ने सुनिश्चित गरिनुपर्छ। जबसम्म पीडितहरू सन्तुष्ट हुँदैनन्, तबसम्म जे गरे पनि न्याय प्राप्त भएको मानिंदैन। क्रूर घटनाका दोषीहरूले सजाय नपाउँदासम्म पीडितहरूले न्याय पाएको अनुभूति गर्दैनन्। शान्ति सम्झौता भएको १६/१७ वर्षसम्म पनि न्याय नपाउँदा पीडितहरूले भन्दा पनि उनीहरूका छोराछोरीले विद्रोह गर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ। यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनैपर्छ। मलाई आशा छ, यो विधेयकमा छलफल हुन्छ र दुवै पक्षको माग सम्बोधन हुन्छ। केही हदसम्म हामी सबै लचिलो हुन पनि जरुरी छ। तर, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा कुनै सम्झौता गर्नै हुँदैन।
शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा अझैसम्म पीडितले न्याय पाएका छैनन्। यो कहिलेसम्म लम्ब्याइरहने भनेर सरकारले हतार हतार विधेयक ल्याएको हो कि?
कतिपय देशमा अलमलमै पचासौं वर्ष बितेका उदाहरण छन्। कति देशमा १५/२० लाख घटनामा ४०/५० जनाले मात्रै सजाय पाएर पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिएका छन्। एक लाख यौनजन्य हिंसा भएका देशमा राष्ट्र प्रमुखले माफी मागेपछि ५० हजारले फिर्ता लिएको घटना पनि छ। भनाइको अर्थ, गर्न चाहने हो भने उपाय धेरै छन्। तर, यसमा छलफल हुनु जरुरी छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा पीडितको चाहना बुझ्न आवश्यक छ। यो विधेयकले एउटा पक्षलाई उन्मुक्ति दिने र अर्को पक्षलाई दोषी करार गर्ने हो कि भन्ने डर दुवै पक्षमा देखिन्छ। तसर्थ सरकारले दुवै पक्षलाई अन्याय नहुने गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ।
हामीले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, सङ्क्रमणकालीन न्यायमा आफ्नो देशभित्र न्याय पाएन भने यो अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जान सक्छ। तर, यहाँ त विशेष अदालत गठन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन समेत गर्न नपाइने भनिएको छ। यो गम्भीर विषय हो। पुनरावेदनको ढोका खुला राख्नैपर्छ। ४५ वर्षपछि सजाय तोकिएको घटना त भर्खरै आएको छ। पीडितले न्याय पाएको अनुभूति नगर्दासम्म न्याय खोजिरहन्छ।
विधेयकमा सच्याउनैपर्ने विषय के के छन्?
एउटा त, हत्यामा माफी दिनै मिल्दैन। जसरी गरिएको भए पनि हत्या माफी दिन मिल्ने अपराध होइन। बलात्कार बाहेकका सबै यौनजन्य हिंसामा पनि माफी दिन मिल्दैन। कतिपय देशमा माफी दिन सक्ने घटनामा पनि सुनुवाइ गर्ने अभ्यास छ। पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिएमा माफी दिन सक्ने भनिएको छ। त्यस कारण माफी दिन मिल्नेमा पनि सुनुवाइ हुनुपर्छ। माफी दिनै नसकिने घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा राखिनुपर्छ। सशस्त्र र निःशस्त्रको प्रष्ट परिभाषा गर्नुपर्छ। माफी दिए पनि नदिए पनि सत्य-तथ्य बाहिर ल्याउनैपर्छ। पीडितको भावना बुझेर अघि बढ्ने हो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लाग्छ।
यो विधेयक बालसैन्यको विषयमा पनि मौन छ। यो अचम्म हो। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बालसैन्य प्रयोग भएको, विद्यालय जानै नपाएको, विद्यालयमै संगठन बनाएर बाल अधिकार हनन गरिएको कुरा कसरी समेट्ने? बालसैन्यको विषय सबै सम्बोधन भएर नराखेको त होइन होला। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले द्वन्द्वकालका बालसैन्यको विषयलाई सम्बोधन गर भनेर सिफारिश गरेको थियो। बालसैन्यहरू आफैंले मानव अधिकार आयोगमा उजुरी पनि गरेका थिए। यस्तो उजुरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पुगेको छ।
यस्तै, पुनरावेदनमा जान नपाइने प्रावधान पनि सच्याइनुपर्छ। क्षमादान र मेलमिलापको कुरा त छँदै छ। गम्भीर घटनामा संलग्न हुने र निर्देशन दिने सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउने बाटो यो विधेयकले खोल्नुपर्छ। कसैलाई सजाय, कसैलाई उन्मुक्ति दियौं भने भविष्यमा अर्को विद्रोह नहोला भन्न सकिन्न।
यी त्रुटि सच्याउने हो भने यो विधेयक अनुसार नै सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिन्छ?
टुङ्गिन्छ। धेरै काम गर्नै पर्दैन। मन्त्रीज्यूले अलि संवेदनशील भएर, विज्ञहरू पनि बसेर त्यति वेला द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट पीडितको कुरा सुन्नुपर्छ र सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गठन गरेको कार्यदलले दिएको ५० पृष्ठको सुझाव अनुसार अघि बढ्ने हो भने हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
