अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रस्ताव शुरू गर्नुअघिकै अवस्थामा
सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठमा उठाएका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिई निजगढमा विमानस्थल बनाउन सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन।
अर्जुन ढकाल
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्नू भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाको बुधबार पूर्ण पाठ आएको छ। उक्त फैसलाले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको प्रस्तावलाई सन् १९९५ पूर्वकै अवस्थामा पुर्याइदिएको छ।
यो विमानस्थल परियोजनामा सरकारले हालसम्म गरेका निर्णयहरूको खारेजीमा न्यायाधीशहरू एकमत भए पनि दुई न्यायाधीशले विकल्पहरूको बारेमा थप राय प्रस्तुत गरेका छन्। स्वाभाविक रूपमा न्यायाधीशहरू आफ्नो मत राख्न स्वतन्त्र नै हुनुहुन्छ र पर्छ पनि। तथापि, अल्पमतमा परेकाले यो रायको कुनै अर्थ हुँदैन। तर, यसमा पछिल्लो पटक राजनीतिक तहबाट आएको ‘धम्की’ को प्रभाव त परेन भनेर आशङ्का गर्नेहरू पनि छन्।
सर्वोच्चले यही फैसलामा भने जस्तै ‘विकास आयोजनाका विविध पक्षमा औपचारिक र कानूनी तवरबाट प्रष्ट दृष्टिकोण निर्माण नहुँदै अपरिपक्व अवस्थामा कुनै कार्य गरिएको वा रकम खर्च भएको वा लागत परेको जस्ता कुराबाट न्यायिक दृष्टिकोण प्रभावित हुन सक्दैन।’
सर्वोच्चले निजगढमा विमानस्थल नबनाउनू भनेर सीधै भनेको छैन। तर, जुन तथ्यगत अभाव वा कमजोरी देखेर उसले यो परियोजनाका हालसम्मका सबै निर्णय बदर गरेको छ, सम्भवत: उसले त्यहाँ विमानस्थल नबनाउनू भन्न पनि पर्याप्त वैज्ञानिक तथ्य र आधार भेटेन। तर, उसले फैसलाको पूर्ण पाठमा भने धेरै प्रश्न उठाएको छ। जसको स्पष्ट जवाफ नदिई निजगढमा विमानस्थल बनाउन सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन।
निजगढमै प्राविधिक प्रश्न
समस्याको व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलामा विज्ञहरूबाट उठाएका प्रश्न वा जनाइएका आपत्ति सम्बन्धमा सरकारी तवरबाट युक्तिपूर्ण जवाफ नपाएको उल्लेख गरेको छ। निजगढलाई निर्विकल्प भन्ने सरकारको तर्कको औचित्य खोज्दै यसप्रति नै सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ। उसले भनेको छ, ‘विमानस्थल बनाउन अहिलेको (निजगढ) भन्दा उत्तम विकल्प छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने तार्किक आधार पनि देखिंदैन।’
सर्वोच्चले व्याख्याको बुँदा ८५ मा हवाई उडान विज्ञको टिप्पणीलाई आधार मान्दै ‘प्रस्तावित स्थान हवाई उडानको दृष्टिले प्राविधिक रूपमा कति उपयुक्त छ भन्ने प्रश्न कायम नै रहेको देखिन्छ’ भनेर प्राविधिक हिसाबले निजगढ माथि प्रश्न उठाएको छ। अर्थात्, सरकारले अब नयाँ विमानस्थल प्रस्ताव गर्दा (निजगढ वा अन्य कतैको) छनोट गरिएको ठाउँ सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भनेर तथ्य सहित प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ।
सुशासनमा प्रश्न
यो फैसलाले सरकारको सुशासनमाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नबन्दै क्षेत्र तोक्ने, रूख काट्ने सम्झौता गर्ने, पूर्वाधार बनाउने कार्यलाई सर्वोच्चले ‘प्रथम दृष्टिमा नै यसलाई सुसङ्गत तवरको अर्थात् विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसरण नगरेको’ ठहर गरेको छ। सर्वोच्चको यो टिप्पणीले आधारहीन सरकारी प्रस्तावका भरमा ‘रूख काट्ने ठेक्का’ को सम्झौता गर्ने नेपाली सेनाको कार्यशैलीप्रति पनि प्रश्न जन्माएको छ। संरक्षणमा नाम कमाएको नेपाली सेनाले ‘जङ्गल फँडानी’ को ठेक्का लिंदा कस्तो ‘प्रतिष्ठा’ बन्छ भन्नेमा ध्यान दिएको देखिएन।
निजगढ विमानस्थलको ईआईएबारे लापरबाही गरिएकोबारे निवेदकले ‘वस्तुनिष्ठ र स्वीकृत पद्धति अनुसार तयार गरेको नभएर पूर्व निर्देशित, इच्छित वा प्रायोजित कुरालाई कानूनी औपचारिकता दिन बनाएको प्रतिवेदन’ भन्ने आरोप लगाएकोमा सर्वोच्चले यसमा खण्डन गर्नुपर्ने नदेखिएको बताएको छ। सम्भवत: यसकै आधारमा होला, फैसलामा स्वेच्छाचारितापूर्ण निर्णय हुनु सुशासनको मान्यता प्रतिकूल हुन जाने बताइएको छ।
सरकारले आफूले बनाएको मापदण्ड पनि पालना नगरेकोमा पनि सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ। सांसदहरूले संसद्मा ‘पोथ्रापोथ्रीलाई जङ्गल भन्ने?’ भनेर गरेको कुरालाई सर्वोच्चले १० प्रतिशत भएको आवादी देखाएर ९० प्रतिशतको जङ्गललाई रुखबिरुवा नै नभएको, नाङ्गो वा पोथ्रापोथ्री रहेको जग्गा भन्नु ‘अतिरञ्जना’ भनेर टिप्पणी गरेको छ।
अबको बाटो
झण्डै ११२ पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्ण पाठले वातावरण र विकासबीचका धेरै प्रश्न सल्टाएको छ। निजगढको मामिलामा मात्रै हैन, नजीरका रूपमा रहने सर्वोच्चको यो फैसलाले दिगो विकासका मुद्दाहरूलाई गहिरो गरी व्याख्या गरिदिएको छ। यसको उपयोग आगामी परियोजनाहरूको छनोट र कार्यान्वयनका लागि समेत निर्देशित हुनेछ।
साथै, विकासको अवधारणालाई केवल मौद्रिक अर्थमा हेरिनु हुँदैन, यसलाई त सामाजिक अन्तरसम्बन्ध, मानवीय स्वास्थ्य, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय आदि विविध पक्षका रूपमा हेरिनुपर्छ भनेर सैद्धान्तिक सवाल उठाएको छ।
अब सरकारले नयाँ विमानस्थल बनाउने हो भने ‘हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता’ अध्ययन गर्न सर्वोच्चले भनेको छ। जसका लागि वर्तमान परिस्थिति र भविष्यको आवश्यकतालाई ध्यान दिई हामीलाई कहाँ, कत्रो विमानस्थल चाहिन्छ, त्यसका लागि अध्ययन शुरू गरिनुपर्छ। तर, यसका लागि वातावरण वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत तटस्थ, निष्पक्ष तथा दक्ष विषयविज्ञहरूको समूहबाट उपलब्ध विकल्पबाट अध्ययन गर्न सर्वोच्चले सुझाएको छ। साथै, यो ठाउँ वातावरणीय क्षति कम हुने गरी प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त हुनुपर्ने सुझाएको छ। अर्थात्, सन् १९९५ अगाडिकै अवस्थामा पुर्याएको छ।
विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढ पनि एउटा सम्भावित ठाउँ हुन त सक्छ। तर, प्राविधिक, वातावरणीय, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, प्रकोप लगायत थुप्रै विषयमा सर्वोच्चले उठाएका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ त दिनैपर्छ।
साथै, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन समेत मार्गनिर्देश गरेको सर्वोच्चको यो विस्तृत फैसलाले हाम्रो आगामी विकासको मार्गलाई समेत दिगो र हरित बनाउन सघाउ पुर्याउने नै छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)