निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्चको दुई सन्देश
बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी सरकारले गरेका सम्पूर्ण निर्णय बदर गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले गत जेठ १२ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठले मुलतः दुई वटा सन्देश दिएको देखिन्छ।
पहिलो, निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सबै निर्णय खारेज भएको छ।
पूर्ण पाठमा उल्लेख भए अनुसार बदर भएका निर्णयहरुः
१. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७१ फागुन २९ गते बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय,
२. मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार २०७१ चैत ३० गते चारकिल्ला तोकी विमानस्थल क्षेत्र भनी ८०४५.७९ हेक्टर क्षेत्र विमानस्थलका लागि उपलब्ध गराउने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचना,
३. २०७५ जेठ ९ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लिखित वन क्षेत्रको रूख कटान गर्ने सम्बन्धमा गरिएको निर्णय तथा उपरोक्त उल्लिखित निर्णय, सूचना, प्रतिवेदन समेतका आधारमा भए गरिएका काम कारबाहीहरू
दोस्रो, न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा उपर्युक्त स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु।
फैसलाको प्रकरण ८७ को (ख) मा भनिएको छ- हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरू सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक सङ्ख्याका तटस्थ, निष्पक्ष तथा दक्ष विषयविज्ञहरूको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरू सहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रूपमा यकीन गरी, छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनी विधि र प्रक्रिया अनुसार गराई, विज्ञ समूहबाट राय ठहर सहितको प्रतिवेदन लिई, कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो? भन्ने कुरा यकीन गरी, न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु।
सर्वोच्चको फैसला अर्थ्याउँदै विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, "अदालतले वातावरणमा असर नपार्ने गरी विमानस्थल बनाउनु भनेको छ, यसको अर्थ वातावरणमा प्रभाव नपार्ने हो भने निजगढमै पनि विमानस्थल बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। "
फैसलाको पूर्ण पाठमा अन्य देशका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भ उल्लेख गरेर नेपालका लागि ८०४५.७९ हेक्टरकै विमानस्थल चाहिंदैन भन्ने सन्देश पनि दिएको कार्की बताउँछन्।
सर्वोच्चको फैसलामा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले फरक मत राखेका छन्। तर, उनीहरूले पनि सरकारको निर्णय ठीक छ भने भन्न सकेका छैनन्। कार्की भन्छन्, "घुमाउरो शब्दमा फरक मत पनि बहुमतको रायसँगै मिल्दोजुल्दो देखिन्छ।"
सर्वोच्च अदालतका एक जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश भने दुई जना न्यायाधीशले जिब्रो चपाएर फरक मत दर्ज गरेको बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्, "भिन्न राय आउँदै छ भनेर फैसला लगत्तै समाचार आउनुले दुई जना श्रीमान्हरूले गोपनीयता भङ्ग गरेको देखियो, उहाँहरूले लिखित फैसला नआउँदासम्म यो कुरा गोप्य राख्नुपर्थ्यो।"
-1732180391.jpg)
