निजगढ विमानस्थलबारे संसदीय समितिको 'असंवैधानिक' निर्देशन

प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारको नाममा जारी गरेको निर्देशन संविधान विपरीत छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित देखिंदैन। निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानूनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने।

जेठ १६ गते प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बैठकको निर्णय सुनाउँदै वाचन गरेको वाक्यांश हो, यो। हेर्दा सामान्य लाग्ने यो निर्देशन न्यायपालिका विरुद्धको व्यवस्थापिकाको ‘विद्रोह’ भएको जानकारहरु बताउँछन्।

जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णय बदर गरे लगत्तै व्यवस्थापिकाले न्यायपालिका विरुद्ध धावा बोलेको हो।

अरु पनि

संवैधानिक कानूनका जानकारहरू संसद्‌को निर्देशनले संवैधानिक सङ्कट निम्त्याएको बताउँछन्। विशेष अदालत काठमाडौंका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की न्यायालयको फैसला विपरीत संसद्‌ले कुनै पनि निर्देशन दिन नमिल्ने बताउँछन्।

“कानूनको शासन मान्ने हो भने अदालतको कुनै पनि निर्णय विरुद्ध संसद्‌ले निर्देशन दिने कुरा कल्पनासम्म गर्न सकिंदैन,” कार्की भन्छन्, “संसदीय समितिको यो निर्णय प्रचलित कानून विपरीत र असंवैधानिक छ।”

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले कुनै वेला अदालतको फैसला गलत नै भए पनि कार्यान्वयन हुने बताएका थिए। फैसला गलत नै भए पनि माथिल्लो बेन्चबाट नसच्याएसम्म कार्यान्वयनको विकल्प नहुनेको उनको धारणा थियो। “तर यो निर्णय न गलत छ न कुनै पनि निकाय न्यायपालिकाको निर्णयभन्दा माथि छ,” कार्की भन्छन्।

यो फैसलापछि कतिपयले सर्वोच्च अदालत विकास विरोधी भएको आरोप लगाउने गरेका छन्। तर, सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल नबनाउनु भनेको नभई वातावरण विनाश नगर्नु भनेको पूर्व अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अदालतले वातावरण विनाश नगरी विकल्प खोज्नु भनेको हो। पर्याप्त प्रमाण र तथ्यका आधारमा फैसला गरेको अदालतको अनावश्यक आलोचना गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, अदालतभन्दा माथि हामी कोही छैनौं।”

सर्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिंदै निर्देशन दिने समितिका सांसदहरू:
१. पवित्रा निरौला खरेल (सभापति)
२. कृष्‍णबहादुर महरा
३. चाँदतारा कुमारी
४. दिव्यमणि राजभण्डारी
५. दीपकप्रकाश भट्ट
६. नारदमुनि राना
७. निर्जला राउत
८. पुष्‍पाकुमारी कर्ण कायस्थ
९. पुष्पा भुसाल गौतम
१०. प्रकाशमान सिंह
११. प्रदीप गिरि
१२. प्रेमप्रसाद तुलाचन
१३. भीमबहादुर रावल
१४. माधवकुमार नेपाल
१५. मोहन बानियाँ
१६. रेनुका गुरुङ
१७. लीलादेवी सिटौला गौतम
१८. सरलाकुमारी यादव
१९. सुजाता कोइराला
२०. सुजिता शाक्य
२१. सुदन किराती
२२. सुरेन्द्र  कार्की