स्थानीय चुनावको सन्देशः प्रतिगामी ‘वैकल्पिक शक्ति’ लाई झापड

स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामले वैकल्पिक विचार र शक्तिको दाबी गर्दै परिवर्तित व्यवस्था विपरीत बगिरहेको विवेकशील साझा जस्ता दललाई हैसियत चिनाइदिएको छ।

निष्णु थिङ

स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी रहँदा १३० भन्दा बढी पालिकाको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ। परिणाम हेर्दा मिश्रित जनमत हुँदा पनि नयाँ तरङ्ग र आकर्षण देखिन्छ। देशकै संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको जनमतले पुराना र स्थापित शक्तिहरूलाई चुनौती दिएको छ। गणनाको शुरूआतदेखि नै स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह अगाडि छन्। यसले काठमाडौंको जनमत गतिशील रहेको पुनःपुष्टि गरेको छ।

प्रतिगामी ‘वैकल्पिक शक्ति’
भारतको दिल्लीमा आम आदमी पार्टीको सफलता देखेर हौसिएका केहीले नेपालमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा जुटे। केजरीवाल मोडेलको नक्कल गर्दै नयाँ शक्तिको नाममा केही थान दलहरू खोलिए। नेपाली माटोमा नयाँ राजनीतिक परीक्षण गर्ने जाँगर भएका युवाहरू त्यसमा होमिए पनि। गत निर्वाचनमा विवेकशील नेपाली र साझा पार्टीेले काठमाडौं महानगरपालिकाको स्थापित शक्तिहरूलाई कडा प्रतिस्पर्धा गरेर चुनौती दिए। रञ्जु दर्शना र सूर्यराज आचार्य मार्फत व्यक्त जनमत यति वेला बालेनमा आकर्षित भएको पछिल्लो चुनावी परिणामले देखाउँदै छ।

यो पाँच वर्षभित्रमा नयाँ शक्ति र वैकल्पिक राजनीतिको आकाङ्क्षा राख्ने दलहरूमा व्यापक विचलन आएको देखियो। पार्टी टुटफुटदेखि व्यक्तिगत चरित्रहत्यासम्मका परिदृश्य देखा परे। नयाँ शक्ति भनाउँदा दलहरूमा पुराना दलहरूमा भन्दा धेरै विकृति प्रकट भए। रवीन्द्र मिश्रको स्वच्छ राजनीतिको नारा कति चाँडै दूषित भयो, उनैले पत्तो पाएनन्। अहिलेसम्मको मत परिणामले पाँच वर्षमै विवेकशील साझा दलहरू फिक्का भइसकेको देखाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको नतीजाबारे जेठ २ गते मिश्रको दलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ, जसमा आफ्नो कमजोरी स्विकार्नुको साटो दोषारोपण गरिएको छ। यो पाँच वर्षमा पार्टीलाई पुरानै मानसिकता र विचारले सङ्कुचित गरेकोप्रति कुनै चिन्ता व्यक्त भएन।

अरु पनि

वैकल्पिक शक्तिले विकल्प बन्ने कुनै लक्षण नदेखाई यति चाँडै आकर्षण गुमाउला भनेर सायदै कसैले सोचेको थियो। मिश्रले वैकल्पिक शक्तिको नाममा अर्को राप्रपा बनाउन खोजेको देखियो। कहिले ‘विचारभन्दा माथि देश’ र कहिले राप्रपासित पार्टी एकताको नाराले नागरिकमा व्यापक विकर्षण उत्पन्न गरायो। उनले ‘विचारभन्दा माथि देश’ भन्दै गर्दा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितामाथि कडा प्रहार गर्न थाले। दोस्रो जनआन्दोलनले स्थापित गरेर नेपालको संविधान २०७२ ले स्वीकृत गरेको उपलब्धिमाथि आक्रमण शुरू गरे। जनआन्दोलन र नागरिक चेतनाले स्वीकृत गरेका आधारमाथिको प्रहार नागरिकले अस्वीकार गरेको स्थानीय निर्वाचनको जनमतले देखाउँदै छ। नयाँ प्रणाली र अभ्यासमा बामे सर्दै गरेको मुलुकलाई पछाडि फर्काउने प्रतिगमनकारी चेष्टा बुझ्न नागरिकले धेरै प्रतीक्षा गर्नै परेन।

पहुँच बाहिर चुनाव
अबको समयमा निर्वाचन सामान्य मान्छेको पहुँचमा देखिएन। चुनाव यति महँगियो कि जीवनभरि राजनीति मार्फत समाजसेवा गर्न चाहनेहरू यसबाट तर्किरहेका छन्। निर्वाचन यस्तो उद्योग हुँदै छ, जसमा कालो धन खर्च गरेर सत्ता कब्जा गर्ने पद्धतिले जरा गाड्न थालेको छ। चुनाव लड्न चाहिने योग्यता बनिरहेको छ, उम्मेदवारसित कति धन छ? उम्मेदवारको आकांक्षीले कति खर्च गर्न सक्छ भन्ने लेखाजोखा गरेर मात्र दलले टिकट दिने गरेका छन्। टिकट पाइसकेपछि उक्त उम्मेदवारको आर्थिक हैसियत के कस्तो छ भनेर गाउँघरमै चासो र चर्चाको विषय हुन थालेको छ। निर्वाचनमा उम्मेदवारको इमानदारी, शैक्षिक योग्यता, सामाजिक व्यक्तित्व र सेवाको चाहनालाई उपेक्षा गरिएको देखिन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार असाध्यै गहन र महत्त्वपूर्ण छन्। तर, ती निर्वाह गर्न उम्मेदवारमा हुनुपर्ने क्षमता, सीप, योग्यताको विषयमा कुनै छलफल नै गरिएको देखिँदैन। चुनाव अब स्थानीय सम्भ्रान्तहरूका लागि उपयुक्त छ। केही समयअघि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका एक युवासित कुराकानी हुँदा उनी आफ्नो नगरपालिकामा प्रमुख पदको आकाङ्क्षी रहेको थाहा भयो। तर, उनले दलबाट टिकट पाउन सकेनन्। उनका अनुसार, एसएलसी पनि उत्तीर्ण नगरेका एक ठेकेदारले टिकट पाए। राजनीतिक दलहरूले टिकट बाँड्दा पैसावाल व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। त्यसो गर्नुको पछाडि शिक्षित युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्दा आफ्नो राजनीतिक करिअरमा चुनौती देख्नु पनि हो।

स्थानीय सरकार मातहत अहिले थुप्रै जिम्मेवारीहरू पर्छन्। माध्यमिक तहको शिक्षा, ग्रामीण कृषि, सहकारी, बजार लगायत आफ्नो पालिकाका सबै दायित्व हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर, ती सबै क्षेत्रमा व्यवस्थित तरीकाले काम गर्न स्थानीय सरकारहरूसँग दक्ष जनशक्ति छैन।
यस पंक्तिकारले स्नातकोत्तरमा ‘प्लुटोक्रेसी इन दी एपल कार्ट’ मा शोध गरेको थियो। त्यस शोधको निष्कर्ष थियो, आधुनिक लोकतन्त्र सम्भ्रान्ततन्त्र हो। केही स्वार्थ समूहको लगानीमा लोकतन्त्र बन्धक बन्न पुगेको छ। त्यसको अभ्यास नेपालमा लोकतन्त्रका नाममा हुने आवधिक निर्वाचनमा भइरहेको छ। विश्वका प्रख्यात विश्वविद्यालयबाट शिक्षित–दीक्षित युवाहरूलाई दलहरूले नेतृत्वको अवसर दिने गरेका छैनन्। नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको सरकार कुशलतापूर्वक हाँक्न ‘मनी’ र ‘मसल’ होइन, स्थानीय परिवेशबारे सुझबुझ, शैक्षिक योग्यता र ज्ञान चाहिन्छ। सुशासन र डेलिभरी जनजीवन बुझेका शिक्षित उम्मेदवारले दिन सक्नेमा दुईमत छैन।

वैकल्पिक राजनीतिको भविष्य
बाबुराम भट्टराई, रवीन्द्र मिश्र लगायतका एक तप्काले वैकल्पिक राजनीतिको उठान गरे। नयाँ शक्ति पार्टी, विवेकशील र साझा जस्ता पार्टीहरूको गति र मति यो पाँच वर्षमा छर्लङ्ग भयो। यी सबैमध्ये विचार र व्यवहारले मिश्र नेतृत्वको दल प्रतिगामी देखियो। नयाँ पहिरनमा राप्रपा बन्ने लक्ष्य राखेको दललाई यो चुनावको जनमतले प्रतिगामी विचार र व्यवहारलाई कुनै ठाउँ नरहेको सबक पढाएको छ। विवेकशील साझाले गत निर्वाचनको आकर्षण र साख पनि जोगाउन सकेन।

वैकल्पिक शक्तिका रूपमा देखिएका यी दलको भविष्य राम्रो नदेखिँदैमा नेपालबाट वैकल्पिक राजनीतिको भविष्य छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न हुँदैन। काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन्द्र साह, धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपाल हमाल (स्वतन्त्र) लगायतले प्राप्त गरेका मतले वैकल्पिक राजनीतिको दियो अझै निभेको छैन भन्ने देखाएको छ। पुराना दलको शैली र प्रवृत्तिबाट आजित भएर नयाँपन खोजेका मतदाताले देखाउँदै आएका गतिशीलताले परिवर्तित व्यवस्था अनुसारको भरपर्दो नयाँ शक्ति सधैं पर्खिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।