भरतपुरमा अलमलिएको सत्ता गठबन्धन

निर्वाचनमा जाँदा तालमेलको निर्णय भए पनि कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धन सीमित ठाउँमा मात्र सफल भएको घटना पुरानो भएको छैन।

रामजी दाहाल

१५ चैतमा बसेको सत्तासीन प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको दुई दिनपछि १७ चैतमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चेतावनी शैलीमा चुनावी तालमेलको विश्वासिलो आधार नदिए एमालेतिर जाने सङ्केत गरे।

दाहालले गठबन्धनमा ‘सम्मानजनक हैसियत’ को विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाएका थिए। बहुसङ्ख्यक स्थानीय तहमा विजयी बन्ने बलियो आधार र परिस्थिति निर्माण भइसकेको भन्दै स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन गर्ने कांग्रेसको निर्णयपछि दाहालको छटपटी बढेको हो।

कांग्रेसले चुनावी तालमेललाई हल्का ढङ्गले लिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनको बैठकमा दाहालले एमालेसँग जाने धम्की दिएका थिए। जानकारहरूले दाहालको यस्तो भनाइलाई घुर्की भनेर टिप्पणी गरेका छन्।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भएका पालिका सम्बन्धित दलका उम्मेदवारलाई छोडिदिने र बाँकी भागबण्डा गरौं भन्ने दाहालको प्रस्ताव छ। यसो भन्नुको पछाडि अरू कुनै कारण नभएर छोरी रेणुका लागि भरतपुर महानगरपालिका सुरक्षित गर्न खोजेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। त्यसो त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि केन्द्रबाटै तालमेलको निर्णय गराउन आतुर देखिएका छन्। उनी फेरी एक पटक रेणुका लागि भरतपुर सुरक्षित गराएर भए पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्। सभापतिको यस्तो योजना भए पनि तल्लो तहले तालमेलको निर्णय नगर्न केन्द्रलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको छ।

अरु पनि

केन्द्रीय समितिमै पनि १४औं महाधिवेशनमा सभापतिका प्रतिस्पर्धी डा. शेखर कोइराला सहितका नेताहरू देउवाले भने जस्तो सोलोडोलो गठबन्धनका पक्षमा छैनन्। कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्ने र कहींकतै आवश्यक भए सम्बन्धित पालिकालाई नै त्यस सम्बन्धी निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको मत छ। सो समूहको बुझाइमा स्थानीय आवश्यकता भनेको गठबन्धनभन्दा बाहिरका दलहरूसँग पनि तालमेल गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो।

भरतपुरमा २०७४ मा धेरै मत पाउने तीन उम्मेदवार।

जहाँ जोसँग गठबन्धन गर्दा सहज हुन्छ त्यही गर्नका लागि खुला छोडिदिनुपर्छ। स्थानीय चुनावमा जित्न कांग्रेस एक्लै पनि सक्षम देखिएको छ। त्यसका लागि पहिले शर्त भनेको कांग्रेसभित्रको एकता हो। दोस्रो अर्थात् अन्तिम कार्यकालका लागि पार्टी हाँकिरहेका सभापति देउवाले छाती फराकिलो बनाउनै पर्छ।

२०७४ को पाठ नभुल

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा साझेदार माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ४० दिन बाँकी रहँदा सत्तारूढ गठबन्धनबीच निश्चित स्थानीय तहमा मात्रै गठबन्धन गर्ने वा देशैभरि गठबन्धन गर्ने भन्नेबारे समझदारी जुट्न सकेको छैन।

चुनावी गठबन्धनको निर्णय गर्नुअघि २०७४ को स्थानीय निर्वाचनको पृष्ठभूमि र परिणामबारे कांग्रेस पार्टी बेखबर हुनु हुँदैन, नेतृत्वले त्यसको स्मरण गर्नै पर्ने हुन्छ। जति वेला माओवादी सहितको समर्थनमा बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको चुनावमा एमाले पहिलो दल बन्दा कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो भएका थिए। निर्वाचनमा जाँदा तालमेलको निर्णय भए पनि कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धन सीमित ठाउँमा मात्र सफल भएको घटना पुरानो भएको छैन। जुन गठबन्धनका कारण नगण्य सङ्ख्यामा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा सफलता मिलेको थियो।

तिनैमध्येको एक भरतपुर महानगरपालिकामा कमजोर रहेको माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल कांग्रेसको सहयोगमा मेयर जित्न सफल भएकी थिइन्। कांग्रेसको समर्थनमा रेणुले भरतपुरमा जित हात पार्दै गर्दा पोखरा महानगरपालिकामा माओवादीको समर्थन भएर पनि मेयरमा कांग्रेसका रामजी कुँवर सहित उपमेयर एमालेका उम्मेदवारसँग पराजित हुन पुगे।

भरतपुरमा २०७४ मा मेयरका उम्मेदवारले पाएको मत। स्रोत: निर्वाचन आयोग

पोखराको मत परिणामको स्पष्ट सन्देश पनि यही हो, कांग्रेसको सहयोगमा माओवादीले जित निकाल्न सक्छ, तर माओवादीको समर्थनले मात्र कांग्रेस जित्न सक्दैन। अर्थात्, एउटा यथार्थ के हो भने धेरै पालिकामा कांग्रेस चाहिं माओवादीलाई जिताउने माध्यम मात्र बन्न पुग्यो।

केन्द्रमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादीले तनहुँको व्यास नगरपालिकामा कांग्रेस विरुद्ध एमालेसँग मिलेर मोर्चाबन्दी गरेको थियो। यद्यपि, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा कांग्रेस एक्लैले जित निकाल्यो।

यसै गरी विराटनगर महानगरपालिकामा कांग्रेस विरुद्ध एमाले र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम तथा फोरम लोकतान्त्रिक र माओवादी केन्द्रले फरक दुई गठबन्धन बनाएका थिए। त्यसका बावजूद विराटनगरका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा कांग्रेस एक्लै जित्न सफल भयो। त्यस कारण स्थानीय तहको आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन गर्दा मात्रै सफलता हात लाग्ने अघिल्लो निर्वाचनको अनुभव छ।

भरतपुर महानगरपालिका माओवादीलाई दिने निर्णय गर्नुअघि बसाइँसराइ गरी कुन कुन क्षेत्रबाट किन धेरै मानिस आएर बसेका छन् भन्ने वास्तविकता कम्तीमा कांग्रेसले बिर्सनु हुँदैन। माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वबाट परिवारका सदस्य गुमाएका, अङ्गभङ्ग भएका र सम्पत्ति लुटिएका मानिसहरू ज्यान जोगाउन आएर त्यहीं बसोबास गरेका हुन्।

यसरी पुर्ख्यौली थलो छाडेर आउनेमा अधिकांश गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, बाग्लुङ लगायत जिल्लाका छन्। यस अर्थमा भन्न सकिन्छ, चितवन माओवादी पीडितहरूको बाहुल्य जिल्ला हो।

२०७४ को चुनावमा आँसु पिएर एक पटकका लागि हँसिया हथौडामा भोट हाल्न विवश कांग्रेसजनहरू यस पटक रूख बाहेक अरू कुनै चुनाव चिह्न नदेखेको बताउँछन्। अर्थात्, कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत भएको भरतपुर महानगरपालिका उनीहरू कसैलाई पनि सुम्पन तयार छैनन्। १४औं महाधिवेशनको तुषका कारण नेताहरूका बीच केन्द्रमा जतिसुकै विवाद भए पनि चितवनका कांग्रेसीहरूमा अरू विषयमा मतभेद होला, महानगर फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति देखिएको छैन।

चितवन कांग्रेसको यो मनोविज्ञान बिर्सेर भरतपुर फेरि पनि नभई हुँदैन भनी कथंकदाचित् कांग्रेस पछाडि हटेर देउवाको बलमा माओवादीलाई टिकट दिइहालेमा त्यसबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा फेरि पनि २०७४ को स्थानीय चुनावको स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ कि भरतपुरमा छोरी दाहाललाई जिताउँदा (मतपत्र च्यातेर भए पनि) त अध्यक्ष दाहालले संघीय चुनावमा एमालेसँग काँध मिलाए भने यस पटक छोरी नै हारिन् भने देउवाले समर्थन पाइरहलान् भन्न सकिंदैन।