देश सङ्घीय, शासन केन्द्रीय
सङ्घीयताको अपेक्षित फसल लाग्न नसक्नुमा सङ्घीय सरकारका मन्त्री, सांसद तथा कर्मचारीहरूको केन्द्रीकृत सोच र व्यवहार प्रमुख कारक बन्यो।
२२ फागुनमा सरकारले प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३२.७२ प्रतिशत उजुरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। स्थानीय तह र प्रदेश सरकार सम्बन्धी उजुरी पनि यसैमा समावेश छ।
‘सिंहदरबारसँगै भ्रष्टाचार पनि गाउँ गाउँमा पुग्यो’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न अख्तियारको यो आँकडालाई निकै महत्त्व दिएर चर्चा गरिएको पाइन्छ। तर, यही वार्षिक प्रतिवेदनलाई मिहिन रूपले केलाउने हो भने तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी सुशासन कहीं छ भने स्थानीय तहमै छ। यसलाई आँकडाबाटै हेरौं।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अख्तियारमा दर्ता भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी २० हजार २१९ वटा उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित नौ हजार ६४९ छन्। बिर्सनै नहुने पक्ष के छ भने यो ७५३ वटा पालिका र ७७ जिल्ला समन्वय परिषद्सँग सम्बन्धित उजुरी हो। औसतमा एउटा स्थानीय सरकारमा १३ वटाभन्दा कम उजुरी पर्न आउँछ।
अख्तियारमा परेका उजुरीलाई आधार मानेर हेर्दा पालिकाभन्दा प्रदेश र प्रदेशभन्दा सङ्घीय सरकारमा धेरै गुणा बढी भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी परेका छन्।
सात वटा प्रदेशसँग सम्बन्धित दुई हजार ५४० अर्थात् प्रति प्रदेश सरकार ३६३ वटा उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ। एउटै सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी सङ्ख्या त झन् आठ हजार ३० छ। अख्तियारमा परेका उजुरीलाई आधार मानेर हेर्दा पालिकाभन्दा प्रदेश र प्रदेशभन्दा सङ्घीय सरकारमा धेरै गुणा बढी भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी परेका छन्।
सङ्घीय सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा अनुमति लिएकालाई बाहेक प्रवेश निषेध छ। गाउँ-देहातबाट आएकाहरूले सिंहदरबार प्रवेश गर्न निकै ठूलो सास्ती भोग्नुपर्छ। सङ्घीय सरकारमा दर्ता भएका आठ हजारभन्दा बढी उजुरी सिंहदरबारको बन्द पर्खाल नाघेर बाहिर आएका हुन्। ७५३ पालिका र ६ हजार ७४३ वडा कार्यालयमा भने सिंहदरबारमा जस्तो जनतालाई प्रवेश र पहुँचमा प्रतिबन्ध छैन। स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गरे/नगरेको जनताले हेरेरै थाहा पाउन सक्छन्। उजुरी बढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो।
घरदैलोको सरकारको काममा उनीहरूको अपनत्व र अपेक्षा दुवै बढी हुँदा गुनासा र उजुरी नहुने कुरै भएन। राष्ट्रिय गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठका अनुसार, स्थानीय तहमा काम धेरै तर अभिलेखीकरण कम हुन्छ। जबकि, सङ्घमा स्थलगत काम गर्ने थोरै र कागजपत्रको काम गर्ने धेरै कर्मचारी हुन्छन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “सङ्घीय सरकारले अर्बौं खर्च गरेर बनाएको परियोजनामा पनि जनतालाई मतलब नहुन सक्छ, तर स्थानीय सरकारले ५० हजार रुपैयाँको काम पनि सही तरीकाले गरेन भने उजुरी परिहाल्छ।”
सबै उजुरीमा भ्रष्टाचार ठहर हुँदैन। अख्तियारमा २० हजारभन्दा बढी उजुरी परेको गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतमा जम्मा ११४ वटा आरोपपत्र दायर भए। त्यसमध्ये ५८ वटा मुद्दामा भ्रष्टाचार ठहर भएन। भ्रष्टाचार ठहर भएका मुद्दाका अधिकांश प्रतिवादी कर्मचारी छन्। भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर हुने कर्मचारीको तुलनामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नगण्य छन्।
आव २०७७/७८ मा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका ४४३ मध्ये जम्मा २२ जना निर्वाचित वा मनोनीत राजनीतिक पदाधिकारी छन्। त्यस्तै, आव २०७६/७७ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका एक हजार २१२ जनामध्ये तीनै तहका निर्वाचित वा मनोनीत राजनीतिक पदाधिकारी ७० जना छन्।
दुई दशकसम्म स्थानीय चुनाव हुन नसक्दा भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढेको थियो। त्यति वेला सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत नेता-कार्यकर्ता र कर्मचारीको मिलेमतोमा करीब डेढ दशक राज्यकोषको दोहन गरियो। निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएका वेला स्थानीय तहमा ६० देखि ९० प्रतिशत कोष दुरुपयोग भएको ३१ मे २०११ को दी इकोनोमिस्टमा प्रकाशित ‘लो रोड थ्रु द हिमालयज्’ शीर्षकको लेखमा उल्लेख छ।
चालू आर्थिक वर्षमा साढे १६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटमध्ये पालिकाहरूलाई सवा तीन खर्ब रुपैयाँ जति मात्रै विनियोजन भएको छ। त्यसको १५ प्रतिशत तलब-भत्तामै जान्छ। बजेटको आकार नै सानो भएपछि भ्रष्टाचार पनि कम हुने नै भयो।
कोभिड-१९ को महामारीको वेला स्थानीय तहले आफूलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारभन्दा धेरै अब्बल साबित ग¥यो। सङ्घ र प्रदेशको तुलनामा कम खर्चबाटै उनीहरू परिणाममुखी काम गर्न सफल भए।
सङ्घ छ, सहयोग छैन
नेपालमा अपनाइएको प्रतिस्पर्धी सङ्घीयता होइन। संविधानको धारा २३२ अनुसार, तीन तहका सरकारहरूबीचको सम्बन्धको सैद्धान्तिक आधार हो- सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय। तर, सङ्घ र प्रदेशहरूले प्रतिस्पर्धी जस्तो व्यवहार गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार, कतिपय अवस्थामा असहयोग नै पनि गर्ने गरेका छन्। सानोभन्दा सानो योजनाका लागि पनि सङ्घ आफैं अघि सर्ने गरेको देखिन्छ।
सङ्घ र प्रदेश टुक्रे योजनाका पछि लाग्दा विकास निर्माणमा नकारात्मक असर परेको जानकारहरू बताउँछन्। संवैधानिक अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकारहरूलाई सङ्घले हिजोकै स्थानीय निकाय सरह व्यवहार गरेको देखिन्छ। खास गरी सङ्घका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रीकृत सोच हावी हुँदा स्थानीय तहले अपेक्षा अनुसार सहयोग पाएको देखिँदैन।
सङ्घका नेता र कर्मचारीमा केन्द्रीकृत मनोविज्ञान हावी हुँदा सङ्घले दिने र स्थानीय तहले लिने भन्ने भ्रम व्याप्त छ। एउटा सङ्घ, सात वटा प्रदेश र ७५३ पालिका गरी ७६१ वटा सरकारका सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम तीनै तहका सरकारको संयुक्त आम्दानी हो।
यो रकम संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको आधारमा बाँडफाँड हुनुपर्ने हो। तर, सङ्घीय सरकारको पुरातन र केन्द्रीकृत सोचका कारण सङ्घले आफूलाई दाताको जस्तो व्यवहार देखाउँदै आएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सशर्त र निशर्त अनुदानको अवधारणा पनि यही पुरानै सोचमा आधारित छ।
“अलिकति काम गर्न खोज्यो कि सङ्घीय शिक्षा ऐनसँग बाझियो भन्ने कुरा आइहाल्छ,” चिशंखुगढी गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्मा बास्तोला भन्छन्, “सङ्घीय संविधान जारी भएको ६ वर्ष बित्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन संशोधन नहुनु भनेको विडम्बना नै हो।”
स्थानीय सरकारहरू पनि यत्रो ठूलो सैद्धान्तिक विषयलाई बिर्सेर सङ्घले कर्मचारी दिएन भन्ने लगायत साना-मसिना गुनासोमै अलमलिएका देखिन्छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिले सैद्धान्तिक जगमा उभिएर आफ्नो अधिकारको वकालत गर्न सकेका छैनन्।
संविधानको अनुसूचीमा सूचीकृत साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माणमा सङ्घीय सरकारबाट सहयोग अपरिहार्य छ। तर, स्थानीय तहलाई आवश्यक कानून निर्माणमा सङ्घले वास्ता गरेको देखिँदैन। जस्तो, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको ६ वर्ष भइसक्दा पनि २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन अझैसम्म परिवर्तन गरिएको छैन। त्यसले गर्दा पालिकाहरूले संविधानको अनुसूची-८ ले प्रत्याभूति गरेको अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।
ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिकाले २९ असोज २०७७ मा स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार ४१ शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा सरुवा गर्दा ६ शिक्षकले उच्च अदालत विराटनगरमा चुनौती दिए। उच्च अदालतले सङ्घीय शिक्षा ऐनसँग बाझिएको भन्दै शिक्षकहरूको पक्षमा आदेश दियो।
चिशंखुगढी गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्मा बास्तोला निर्णय अटेर गरेर अदालत गएका सबै शिक्षकले जागीर छाडिसकेकाले आफूहरू उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जानुनपरेको बताउँछन्। “अलिकति काम गर्न खोज्यो कि सङ्घीय शिक्षा ऐनसँग बाझियो भन्ने कुरा आइहाल्छ,” अध्यक्ष बास्तोला भन्छन्, “सङ्घीय संविधान जारी भएको ६ वर्ष बित्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन संशोधन नहुनु भनेको विडम्बना नै हो।”
शिक्षा ऐन त उदाहरण मात्रै हो, सङ्घीय निजामती ऐन, कृषि ऐन जस्ता धेरै ऐन बनेकै छैनन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलन र संविधानले अङ्गीकार गरेको परिवर्तनको मर्म बोक्न नसक्ने १३६ वटा पुराना ऐन तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। एकातिर, यति धेरै ऐन बन्नै बाँकी छन् भने अर्कातिर, बनिसकेका ऐन-नियमहरू सङ्घीयताको मर्म अनुरूपका छैनन्।
संविधानले सङ्घलाई ३५, प्रदेशलाई २१, स्थानीय तहलाई २२ एकल, सङ्घ-प्रदेश र स्थानीयलाई १५ तथा प्रदेश र सङ्घलाई २५ वटा साझा अधिकार दिएको छ। तर, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा र एकल अधिकार प्रष्ट हुने गरी कानून बनेका छैनन्। सङ्घ र प्रदेशले कानून दिन नसक्नुको प्रत्यक्ष असर स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादनमा परेको छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा र एकल अधिकार प्रष्ट हुने गरी कानून बनेका छैनन्। सङ्घ र प्रदेशले कानून दिन नसक्नुको प्रत्यक्ष असर स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादनमा परेको छ।
नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे निजामती सेवा, शिक्षा र वन ऐन नहुँदा काम गर्न कठिन भएको बताउँछिन्। साधनस्रोत र जनशक्ति हुँदाहुँदै खास गरी सङ्घीय सरकारको सहयोगी भावना नदेखिएको उनको गुनासो छ। पाण्डे भन्छिन्, “सङ्घ र प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म अनुरूप हामीलाई सहयोग गरेको भए हामीले अहिलेभन्दा धेरै काम गर्न सक्थ्यौं।”
नमूना कानून दिने, प्राविधिक सहयोग गर्ने जस्ता विषयमा सङ्घले नसघाएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यस विपरीत स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्ने विषयमा सङ्घले हस्तक्षेप गरेको छ। सङ्घीयताका अध्येता राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “स्थानीय तहले जति अपेक्षा गरेको थियो, केन्द्रले त्यस अनुरूप सहयोग नै गरेन।”
समानान्तर संरचना यथावत्
संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर, कक्षा १२ को परीक्षा सङ्घीय सरकार मातहत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्छ। वन विभाग, मालपोत विभाग जस्ता अनावश्यक केन्द्रीय संरचनालाई सङ्घीय सरकारले निरन्तरता दिइरहेको छ। ७७ जिल्लामा शिक्षा एकाइ कार्यालय राखिएका छन्। जबकि, सङ्घीयता गइसकेपछि जिल्ला संरचना आवश्यक नै छैन। आफूहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कैंची चलाएको गुनासो त प्रदेश र स्थानीय सरकारले पटक पटक गर्दै आएका छन्।
महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डल केन्द्रीय संरचनाले गर्दा कार्य सम्पादन प्रभावित भएको अनुभव सुनाउँछन्। जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुको सट्टा केन्द्र आफैंले स्थानीय सरकारले गर्ने काममा हात हालेको उनको गुनासो छ। “एकातिर हामीसँग विज्ञता र जनशक्तिको अभाव भयो, अर्कोतिर न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने अधिकांश काम प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी आफैंले गरेको पायौं,” मण्डल भन्छन्।
प्रशासनविज्ञहरूले सङ्घीय सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेका राष्ट्रिय नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा आवश्यक कानून तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न/गराउनमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन्। तीन तहको सङ्घीयतामा प्रदेश सरकारको प्रमुख काम सङ्घीय र स्थानीय सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्नु हो। प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकास निर्माण एकाइका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो।
सङ्घीयतामा गइसकेपछि सङ्घमा यति धेरै मन्त्रालय आवश्यक नपर्ने सरकार आफैंले गठन गरेको आयोग तथा समितिहरूले पटक पटक सुझाव दिंदै आएका छन्। तर, त्यसलाई बेवास्ता गरेर अहिले सङ्घमा २१ वटा मन्त्रालय कायम राखिएको छ।
अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा २०७५ सालमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सङ्घमा कम्तीमा पाँच वटा मन्त्रालय घटाउन सुझाव दिएको थियो। यस्तै, २०७१ सालमा प्रशासनविद् काशीराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिले सङ्घीयतामा प्रादेशिक सरकारको कार्यक्षेत्र विस्तारले गर्दा सङ्घमा बढीमा १२ वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो।
प्रशासनविद् दाहाल नेतृत्वकै उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले सङ्घ र प्रदेशमा समानान्तर संरचना रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। “...विभिन्न सङ्घीय विषयगत मन्त्रालयहरूबाट साविकमा गरिआएका कामहरूलाई नै निरन्तरता दिने कार्य भइरहेको, प्रदेशमा पनि सङ्घकै जस्तो प्रदेश निकायले पनि एउटै काम गरिरहेको देखिंदा कार्यजिम्मेवारीमा दोहोरोपन र अस्पष्टता देखिएको,” २०७६ सालमा सार्वजनिक उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रदेशस्तरमा सङ्घीय संरचनासँग समानान्तर प्रकृतिका/उस्तै किसिमका निकायहरू खडा गर्ने प्रवृत्ति देखिएकोले सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न कार्यजिम्मेवारी नदोहोरिने गरी स्पष्ट गर्ने।”
सुखद शुरूआत
२०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आए। जसमध्ये ४१ प्रतिशत महिला छन् भने करीब २२ प्रतिशत दलित समुदायबाट आएका जनप्रतिनिधि छन्। संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले यो सहभागिता निकै राम्रो हो।
चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिले मुश्किलले दुई-तीन कर्मचारी राखेर कार्यालय सञ्चालन गरे। साविक गाविसहरूको भवन भए पनि पालिका कार्यालय राख्ने भवनको अभाव थियो। सङ्घ र प्रदेशमा जस्तो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिलाई सघाउन योजना आयोग पनि थिएन।
न्याय निरूपणको समेत जिम्मेवारी पाएका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षहरू सबै कानूनी पृष्ठभूमिबाट आएका थिएनन्। उनीहरू संविधान पढेर आएका पनि थिएनन्। कर्मचारी पनि भर्खर लोक सेवा उत्तीर्ण गरेर आएका थिए। यसका बावजूद तेस्रो वर्षदेखि नतीजा देखिन शुरू ग¥यो। ऐन-कानून निर्माण, सुशासनका प्रबन्ध, अनलाइन पद्धति, भौतिक पूर्वाधार लगायतमा जग बस्न थालेको छ।
२०५९ सालदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नपाएका जनताले स्थानीय सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक थिएन। एक हिसाबले उनीहरू आफूले भोट दिएर निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिबाट सेवा पाउन व्यग्र भएर बसेका थिए। जनताले चाहे अनुसारै काम नभए पनि जनप्रतिनिधिले निराश भने बनाएनन्। विना अनुभव, विना साधनस्रोत पालिकाहरूले सङ्घ र प्रदेश सरकारको तुलनामा आफूलाई अब्बल सावित गरे।
कतिपय देशमा संवैधानिक व्यवस्था भइसकेपछि पनि सङ्घीयता कार्यान्वयन निकै जटिल मानिन्छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ अपेक्षा अनुसार नभए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयन सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको बताउँछन्। “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा यो पाँच वर्ष जटिल समस्या देखिएनन्, यसबीचमा धेरै सकारात्मक काम भएका छन्,” उनी भन्छन्, “तीन तहका सरकारको नयाँ अभ्यास सकारात्मक र सुखद रूपमा शुरूआत भएको छ।”
(हिमालको २०७८ चैत अंकबाट।)
-1732353496.jpg)
