सन्तोषजनक सेवा प्रवाह, कमजोर सुशासन
स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकालमा सेवा प्रवाहबाट नागरिकमा सर्वत्र निराशाबीच आशाको सञ्चार गरे पनि आन्तरिक सुशासनमा उठेको प्रश्नले आउने नेतृत्वलाई चुनौती थमाएको छ।
गैरसरकारी संस्था शेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालले फागुन २०७७ मा गरेको देशव्यापी सर्वेक्षणमा सोधिएको एउटा प्रश्न थियो, ‘तपाईं बस्ने स्थानीय तहले तीन वर्षयता गरेको कामप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?’ कुल उत्तरदातामध्ये आधा अर्थात् ५० प्रतिशतले स्थानीय तहको कामप्रति सन्तुष्टि जनाए। जबकि, सङ्घीय र प्रदेश सरकारका काममा सन्तुष्टि जनाउने क्रमशः ३०.५ र ३२ प्रतिशत मात्रै थिए। अर्थात्, सङ्घीय र प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय तहको कामप्रति नागरिक सन्तुष्टि धेरै रहेको सर्वेक्षणले देखायो।
सहभागीहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सांसद, राजनीतिक दलका नेतृत्वका तुलनामा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षलाई बढी विश्वास गर्ने जवाफ दिएका थिए। ‘तपाईंको जीवनस्तर अहिलेभन्दा राम्रो पार्न कुन सरकारले धेरै भूमिका खेल्न सक्ला?’ भन्ने प्रश्नमा झण्डै ४८ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय सरकारले जीवनस्तर राम्रो बनाउन सक्ने बताए। जबकि, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले जीवनस्तर उकास्नेमा क्रमशः करीब चार प्रतिशत र १६ प्रतिशत मात्रै विश्वस्त देखिए। यो स्थानीय सरकारप्रति नागरिकले गरेको विश्वासको प्रतिविम्ब थियो।
सन् २०२० मा दी एशिया फाउन्डेशन र काठमाडौं विश्वविद्यालयको इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट्सले गरेको जनमत सर्वेक्षणले पनि करीब ६८ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय सरकारको कामप्रति सन्तुष्टि जनाएका थिए। सहभागीमध्ये करीब ६७ प्रतिशतले सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई विश्वास गर्ने जवाफ दिएकोमा स्थानीय तहका प्रमुख र वडाध्यक्षलाई क्रमशः करीब ८० र ८५ प्रतिशतले विश्वास गरेको देखिएको थियो। तीन वर्षमा स्थानीय सरकारका नेतृत्वप्रति नागरिकको विश्वास बर्सेनि बढ्दै गएको उक्त सर्वेक्षणले देखाएको थियो।
रिक्ततामा स्थापना भएका स्थानीय सरकारको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्न पर्याप्त तथ्याङ्क उपलब्ध नहुँदा तिनका कामको एकमुष्ठ समीक्षा गर्ने आधार पनि छैन।
२०७४ सालमा निर्वाचित स्थानीय सरकारहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल लेखाजोखा गर्न माथि उल्लिखित सर्वेक्षणका नतीजा आँखीझ्याल हुन्। डेढ दशक नेतृत्वविहीन बनेका स्थानीय तह पुनःसंरचना पश्चात् अधिकार र स्रोत सम्पन्न बनेसँगै नागरिक सेवा प्रवाह र विकासको जग हाल्न बलियोसँग खुट्टा टेक्न थालेका छन्। रिक्ततामा स्थापना भएका स्थानीय सरकारको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्न पर्याप्त तथ्याङ्क उपलब्ध नहुँदा तिनका कामको एकमुष्ठ समीक्षा गर्ने आधार पनि छैन।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले १७ वटा सूचकमा आधारित रहेर भर्खरै गरेको स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गरेका कामको आधारमा स्थानीय तहले औसतमा १०० मध्ये ५६.१ अङ्क पाएका छन्। २४९ स्थानीय तहले त ६० भन्दा बढी अङ्क ल्याएका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अग्रसरतामा स्थापित स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणालीले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५५४ स्थानीय तहले औसतमा ६१ प्रतिशत हाराहारीमा अङ्क पाएको देखाएको छ।
स्थानीय सरकारका कामलाई मसिनोसँग नियाल्दै आएका जानकारहरू सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारका तुलनामा स्थानीय सरकारहरूले प्रभावकारी काम गरेको औंल्याउँछन्। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “पहिलो पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारबाट जुन काम भयो, त्यसबाट ज्यादै उत्साहित छु। सङ्घीय सरकारले (नेतृत्वले) देशको विकास गर्ला भन्ने पटक्कै लाग्दैन, स्थानीय सरकारबाटै सेवा प्रवाह र विकासको काम तीव्र हुने आशा छ।”
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गोपीकृष्ण खनाल छोटो अवधिमा सङ्घीयता व्यवस्थापन गर्न नेपाल सफल भएको भन्दै स्थानीय सरकारकै कारण यो सम्भव भएको बताउँछन्। स्थानीय सरकार आएपछि वडा तहमा राज्य पुगेको बताउँदै उनी भन्छन्, “स्थानीय सरकारकै कारण स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयका छाना चुहिन छोडेका छन्, बाटो राम्रो बनेका छन्। जिल्ला सदरमुकामबाट बजार गाउँपालिका र वडा तहसम्म सरेको छ।”
महामारी नियन्त्रण र रोकथामको जिम्मेवारी कानूनतः सङ्घीय सरकारको हो, तर हतारोमै पनि स्थानीय सरकारहरूले क्वारेन्टिन र आइसोलेशन सेन्टर व्यवस्थापन, रोजगारी र व्यवसायबाट विस्थापितलाई रोजगारी र खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।
स्थानीय स्वशासन विज्ञ श्यामकृष्ण भुर्तेल पनि सङ्घीय प्रणालीको उपलब्धि स्थानीय सरकारले गरेका कामबाटै देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सङ्घीय सरकार अस्थिरता र अनेकौं विवादमा जेलिएको, प्रदेश सरकार अलमलिएका वेला शून्यबाट शुरू भएका स्थानीय तहले नै नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाए।”
सरकारको अनुभूति
कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकारले चैत २०७६ मा बन्दाबन्दी शुरू गरेसँगै महामारी नियन्त्रण र आफ्ना नागरिकलाई राहत दिन देशैभरि झटपट अघि सर्नेमा स्थानीय तह नै हुन पुगे। हुन त, महामारी नियन्त्रण र रोकथामको जिम्मेवारी कानूनतः सङ्घीय सरकारको हो, तर हतारोमै पनि स्थानीय सरकारहरूले क्वारेन्टिन र आइसोलेशन सेन्टर व्यवस्थापन, रोजगारी र व्यवसायबाट विस्थापितलाई रोजगारी र खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। महालेखा परीक्षकको कोभिड-१९ व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७८ का अनुसार, असार २०७७ सम्ममा सङ्घीय सरकारले कोभिड-१९ नियन्त्रण, रोकथाम र राहतमा रु.चार अर्ब ७९ करोड मात्रै खर्च गर्दा स्थानीय तहले रु.सात अर्ब ७४ करोड खर्च गरिसकेका थिए।
१९ चैत २०७६ मा अर्थ मन्त्रालयले महामारीबाट प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग र असहायलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको थियो, तर यस बमोजिमको राहत स्थानीय तहले नै दिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय सरकारको यस्तो पहलकदमीको प्रशंसा गर्दै संसद्मा भनेका थिए, “सङ्कटका वेला जनप्रतिनिधिको भूमिका कति प्रभावकारी हुँदो रहेछ भन्ने प्रष्ट देखिएको छ। आआफ्नो तहमा सङ्क्रमण फैलिन नदिन र विपन्न परिवारलाई राहत पुर्याउन अहोरात्र खटिनुभएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु।”
महालेखाको प्रतिवेदनले स्थानीय तहले गरेका खर्चको रीत नपुगेको भनी थुप्रै कैफियत देखाए पनि समस्यामा परेका, रोजगारी गुमाएका, विपन्न नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था विशेष गरी स्थानीय तहबाटै भएको उल्लेख गरेको छ। बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप र अन्य आपत्का वेला पनि नागरिकलाई तत्काल राहत दिन स्थानीय तह नै अघि सर्ने गरेका छन्।
स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता नाप्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सेवा प्रवाहमा आएको सुधार भएको स्थानीय स्वशासन विज्ञ भुर्तेल बताउँछन्। हुन पनि डेढ दशक स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएका वेला व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन, सिफारिशपत्र लिन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न, कृषि र पशुसेवाका जानकारी पाउन, नागरिकताको सिफारिश लिन, स्वास्थ्य सेवा र व्यवसाय दर्ता वा ससाना मुद्दामामिलाको व्यवस्थापनमा निकै गाह्रोसाह्रो खेपेका नागरिकको टोल-आँगनमै पुगेका स्थानीय तहले सुविधा दिएका छन्।
वडा कार्यालयहरूले नै करीब चार दर्जनसम्म सेवा र सिफारिश दिन्छन्। जनप्रतिनिधिविहीन भएका वेला तत्कालीन गाविस र नगरपालिकाले दिनुपर्ने सेवा लिन सरकारी कर्मचारीको भर पर्नुपर्थ्यो। एउटै सचिवले धेरै गाविसको काम हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी त थियो नै, उनीहरू धेरैजसो समय त जिल्ला सदरमुकाममै बस्थे। तर, अहिले सेवाग्राहीको काम पर्ने वडा कार्यालय र गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यालयमा कर्मचारी मात्रै होइन, अधिकांश समय जनप्रतिनिधि नै बस्छन्।
नुवाकोटको बेल्कोटगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख कविता ढुंगाना भन्छिन्, “विगतमा जनप्रतिनिधि नभएका वेला सामान्य सिफारिश लिन पनि जिल्ला सदरमुकाम पुगेर गाविस सचिवको कोठा खोज्दै हिंड्नुपर्थ्यो, अहिले घरदैलोमै नागरिकले सहज सेवा पाएका छन्। उनीहरूका ससाना अप्ठ्यारा र असुविधाका कुरा पनि जनप्रतिनिधिलाई सुनाउन पाएका छन्।”
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ सालमा गरेको अध्ययनले पनि ९७ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सुविधा सहज ढङ्गमा पाइरहेको उल्लेख गरेको थियो। दी एशिया फाउन्डेशन र काठमाडौं विश्वविद्यालयको इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट्सले सन् २०२० मा गरेको जनमत सर्वेक्षणले सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको क्षमता तीन वर्षकै बीचमा उल्लेख्य बढेको देखाएको थियो। सन् २०१७ को सर्वेक्षणमा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहको क्षमता बढेको बताउने जम्मा ३४.८ प्रतिशत मात्र थिए भने सन् २०१८ मा ४५ प्रतिशत र सन् २०२० को सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५८.६ प्रतिशतले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहको क्षमता बढेको बताएका थिए।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल स्थानीय सरकारका अरू काममा आलोचना गर्नेले पनि सेवा प्रवाहको भने प्रशंसा गर्ने गरेको बताउँछन्। प्याकुरेलले भन्छन्, “गुनासा हुँदै नभएका त होइनन्, तर अधिकांश नागरिकले मैले सेवा पाइनँ भनेको सुनिँदैन। बरु, छिटोछरितो नागरिकको काम गर्न जनप्रतिनिधि नै अघि सर्छन्।”
“गुनासा हुँदै नभएका त होइनन्, तर अधिकांश नागरिकले मैले सेवा पाइनँ भनेको सुनिँदैन। बरु, छिटोछरितो नागरिकको काम गर्न जनप्रतिनिधि नै अघि सर्छन्।”
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सञ्जुकुमारी चौधरी पनि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाका सेवा लगायत दर्ता, सिफारिश सहितका थुप्रै काम वडा कार्यालयबाटै सहजै उपलब्ध भइरहेको बताउँछिन्। “जनताको काम राम्रोसँग नगरिदिए राजनीतिक भविष्यमा असर पर्छ भन्नेमा पदाधिकारीहरू सचेत हुन्छन्, त्यस कारण पनि सेवा प्रवाह छिटो र सहज बनाउन प्रयास गर्छन्,” उनी भन्छिन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अग्रसरतामा स्थापित स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणालीले ५५४ वटा स्थानीय तहले सेवा प्रवाह शीर्षकमा १०० मध्ये औसतमा ६६.३४ अङ्क पाएको देखाएको छ। एक तिहाइ स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै अङ्क पाएका छन्। स्थानीय तहले सेवा प्रवाहलाई सजिलो बनाउन अधिकांश सूचना आफ्नो वेबसाइट र फेसबूक पेज मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेको स्थानीय स्वशासन विज्ञ भुर्तेल बताउँछन्।
नेपाल नगरपालिका सङ्घकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी बेल्कोटगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख ढुंगाना चाहिं स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि स्थानीय सरकारले प्रयोग गरेको न्यायिक अधिकार र न्यायमा पीडितको सहज पहुँचलाई मान्छिन्। घरभित्रका झैझगडा बाटो-सिंचाइ-पानीको विवाद, साँधसिमाना बारेको किचलो जस्ता विषयमा स्थानीय तहको उपप्रमुख नेतृत्वको न्यायिक समितिले उजुरी लिने, छलफल गराई मेलमिलाप, सुनुवाइ, निर्णय लगायत महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएको ढुंगाना बताउँछिन्।
संविधानले तोकेको स्थानीय सरकारका २२ वटा एकल अधिकारमध्ये स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता पनि प्रमुख हुन्। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने कानूनी प्रावधान छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई देवानी प्रकृतिका १३ वटा र मेलमिलापबाट ११ वटा विवाद निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ।
न्यायनिसाफ माग्न अदालत पुग्ने जानकारी र सामर्थ्य दुवै कमजोर भएका स्थानीय नागरिकका लागि न्यायमा सहज पहुँच दिन स्थानीय सरकार महत्त्वपूर्ण रहेको अधिवक्ता समेत रहेकी ढुंगानाको तर्क छ। “न्यायिक समितिकै कारण जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप समेत घटेको छ,” उनी भन्छिन्।
स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिले देशभरि घरगाउँका सामान्य विवादलाई साम्य बनाउन सघाउँदै आएका छन्। उदाहरणका लागि, महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका-६ स्थित रातु सिंचाइ योजना जल उपभोक्ता संस्था र किसाननगर जल सतह उपभोक्ता समितिबीच सिंचाइ कुलोको विषयमा उत्पन्न विवाद नगरपालिकाको न्यायिक समितिले १७ मंसीर २०७५ मा दुवै पक्षलाई पानी बाँडफाँडमा मेलमिलाप गराएर साम्य भयो।
कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका-६ का गंगानाथ शर्मा र ताराकुमारी सुवेदीको जग्गा सँधियारी सम्बन्धी किचलो न्यायिक समितिकै हस्तक्षेपपछि समाधान भयो। धेरै स्थानीय तहले बाबुआमाको हेरविचार राम्रोसँग नगर्ने छोराछोरीलाई दण्डित गर्दै राम्रो लालनपालनका लागि बाध्य बनाएका छन्।
धेरै स्थानीय तहले बाबुआमाको हेरविचार राम्रोसँग नगर्ने छोराछोरीलाई दण्डित गर्दै राम्रो लालनपालनका लागि बाध्य बनाएका छन्।
न्यायिक समितिहरू कानूनी निर्णयभन्दा मेलमिलापमा बढी जोड दिएर दुवै पक्षलाई समझदारीमा ल्याउन बल गर्छन्। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सञ्जुकुमारी चौधरी हरेक वडामा मेलमिलाप केन्द्र रहेको र यसले गर्दा ससाना विवाद वडामै साम्य भएको बताउँछिन्।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनले स्थानीय सरकारको सबैभन्दा बढी प्रभावकारी कामका रूपमा न्यायिक कार्य सम्पादनलाई देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५५४ स्थानीय तहले १०० सूचकमा आधारित रहेर गरेको सप्रमाण स्वमूल्याङ्कनमा औसतमा ६१ अङ्क मात्रै पाएका छन्। तर, १० वटा विषय क्षेत्रमध्ये स्थानीय तहले न्यायिक कार्य सम्पादनमा भने ७८.३ अङ्क पाएका छन्। १४२ स्थानीय तहले त न्यायिक कार्य सम्पादनमा शतप्रतिशत नै अङ्क ल्याएका छन्।
कानून निर्माणमा पनि स्थानीय तहले सन्तोषजनक काम गरेको देखिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा ऐन, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार, स्थानीय तहका लागि ४० भन्दा धेरै कानून आवश्यक पर्छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदन अनुसार, ४६८ स्थानीय तहले असार २०७७ सम्म औसतमा ३१ वटा कानून जारी गरेका छन्।
पूर्वाधारलाई प्राथमिकता, कमजोर नतीजा
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले बितेका साढे चार वर्षमा २९ किमी सडक कालोपत्र गर्यो। सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएकाले टोलटोलमा कालोपत्र गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले बताउँछन्। गाउँपालिकाले ११८ किमी सडकमा ‘ग्राभेल’ गर्यो भने सात किमी नयाँ ‘ट्र्याक’ पनि खोल्यो।
“चुनावमा हरेक घरबाट एम्बुलेन्स चढेर अस्पताल जान पाउँछन् भनेर वाचा गरिएको थियो, त्यही अनुसार घरघरै सडक र हरेक वडामा कालोपत्रे सडक पुगेको छ,” काफ्ले भन्छन्। झापाको कन्काई र स्याङ्जाको वालिङ जस्ता नगरपालिकाले पनि आफ्नो भूगोलभित्रका अधिकांश सडक कालोपत्रे गरेका छन्।
झापाको कन्काई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्र पोखरेल र स्वास्थ्यकर्मी कोभिड–१९ सङ्क्रमितको घरमा अक्सिजन सिलिन्डर लैजाँदै। स्रोतः सेतोपत्र डटकम
स्थानीय सरकारहरूलाई सडकमा धेरै बजेट खन्याएको र ‘डोजरे विकास’ लाई प्रोत्साहन गरेको भनी आरोप लाग्दै आएको छ। तर, जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय बासिन्दाको माग नै सडक हुने गरेको बताउँछन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेल भन्छन्, “जनतालाई घरघरै सडक चाहिएको छ। काठमाडौंमा बसेर डोजरे विकास भनी आलोचना गर्न सजिलो छ, तर पालिकाहरू आफ्ना नागरिकको माग बमोजिम सडक निर्माणमा लगानी गर्न बाध्य छन्।”
शेयरकास्ट इनिसिएटिभले फागुन २०७७ मा गरेको देशव्यापी सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये धेरैले सरकारले गर्नुपर्ने तीन प्रमुख काममा रोजगारी सिर्जना, गरीबी निवारण र सडक निर्माणलाई प्राथमिकता तोकेका थिए। स्थानीय सरकारले सडक पूर्वाधारमा गरेको लगानीको प्रतिफल पनि देखिन थालेको छ। स्थानीय स्वशासन विज्ञ भुर्तेल स्थानीय तहकै प्रयत्नले महानगर र नगरपालिका क्षेत्रका बाटोघाटो राम्रो बनेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “स्थानीय तहको धेरै बजेट बाटोघाटो सहितका पूर्वाधारमै गएको छ।”
स्थानीय तहले खानेपानी, विद्युत्, सिंचाइ जस्ता क्षेत्रमा लगानीमा जोड दिएको देखिन्छ। तेह्रथुमको लालीगुँरास नगरपालिका प्रमुख अर्जुन माबुहाङ स्थानीय सरकारहरूले धेरैजसो रकम शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै सडक, सिंचाइ/खानेपानी, कृषि, सांस्कृतिक पर्यटन र खेलकूदमा खन्याएको बताउँछन्। पहिलेका तुलनामा लगानीका लागि पर्याप्त स्रोत भएका कारण धेरै स्थानीय तहले नयाँ पूर्वाधारका काम शुरू गरेका छन्।
पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाले हावाबाट बिजुली निकालेर वडा नम्बर ४ का १५० घरधुरी उज्यालो बनाएको छ। सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले पनि सोलार प्लान्ट मार्फत ३०० भन्दा धेरै घरमा विद्युत् सुविधा पुर्याएको छ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको सक्रियतामा दैनिक निस्किने जैविक फोहोरबाट बायो ग्यास उत्पादन शुरू भएको छ। यसलाई पाइप मार्फत घरघरमा पुर्याउन काम भइरहेको छ। कन्काई नगरपालिकाले पनि जैविक फोहोरबाट बायो ग्यास उत्पादन शुरू गरेको छ।
विद्युतीकरण र खानेपानी विस्तारका लागि पनि गाउँपालिकाहरूले प्राथमिकतासाथ लगानी गरेका छन्। त्यसैमध्येको एक, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा वटै वडामा बिजुली पुर्याइएको छ। पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाले हावाबाट बिजुली निकालेर वडा नम्बर ४ का १५० घरधुरी उज्यालो बनाएको छ। सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले पनि सोलार प्लान्ट मार्फत ३०० भन्दा धेरै घरमा विद्युत् सुविधा पुर्याएको छ।
दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले २१ किमी टाढाको स्रोतबाट पानी ल्याएर १०० भन्दा बढी घरपरिवारको खानेपानी समस्या समाधान गरेको छ। धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाले पनि ‘डीप बोरिङ’ बाट पानी तानेर वडा नम्बर १० का बस्तीहरूमा खानेपानी वितरण गरिरहेको छ।
खोटाङको रावावेशी गाउँपालिकाले दुई हजार ६०० मिटर तलबाट पानी ‘लिफ्टिङ’ गरेर २५६ घरमा पानी बाँडेको छ। तनहुँको देवघाटले त आफूलाई देशकै पहिलो सुरक्षित खानेपानीयुक्त गाउँपालिका नै घोषणा गरेको छ। धनुषाको बट्टेश्वर गाउँपालिकाले १४ वटा आधुनिक बोरिङ मेशिन जडान गरेर किसानका खेतमा सिंचाइको प्रबन्ध गरेको छ।
सांस्कृतिक सम्पदाको जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण र संरक्षणमा पनि स्थानीय तह अगाडि सरेका छन्। त्यसको उदाहरण भक्तपुरको रानीपोखरी (न्हू पुखू) हो। नेपाल संवत् ७५० मा जगज्योति मल्लको पालामा निर्मित यो पोखरीलाई भक्तपुर नगरपालिकाले मल्लकालीन शैलीमै पुनर्निर्माण गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले पनि पिम्बहाल पोखरीको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण गर्यो।
कतिपय स्थानीय तहका नेतृत्व निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिका भएकाले पनि पालिकाको काम-कारबाहीबारे विवाद निम्तिएको छ।
हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले स्थानीय भाषा संरक्षणका लागि भोट बर्मेली भाषिक समुदायमा पर्ने होम्लु भोटे-लामा भाषाको पहिलो पटक व्याकरण तयार गरेको छ। इलामको रोङ गाउँपालिकाले लेप्चा भाषाको लेप्चा लिपिमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तयार गरेर कक्षा पाँचसम्म पढाउन शुरू गरेको छ। सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिकाले बज्जिका भाषा संरक्षणका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएको छ।
उसो त, धेरै स्थानीय तहले अत्यावश्यक दमकल, एम्बुलेन्समा लगानी गर्नुभन्दा डोजर खरीद, भ्यूटावर लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक खर्च नगरेका होइनन्। कतिपय स्थानीय तहका नेतृत्व निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिका भएकाले पनि पालिकाको काम-कारबाहीबारे विवाद निम्तिएको छ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणालीले २३९ पालिकाले भौतिक पूर्वाधारमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै अङ्क पाएको देखाएको छ। ठूला महानगरले भने पूर्वाधार निर्माणमा घोषणा अनुसारको काम गर्न सकेका छैनन्। उदाहरणका लागि, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले चुनावी घोषणापत्रमा मोनोरेल सञ्चालन सहित महानगरबासीलाई सुविधा सम्पन्न सुन्दर र हराभर शहर उपहार दिने सपना देखाएका थिए।
उनका आश्वासनमा काठमाडौंको धुवाँ-धूलो र फोहोर हटाएर सफाचट गर्नेदेखि ट्राफिक जामको व्यवस्थापन, खानेपानी, ढलको उचित प्रबन्ध गर्नेसम्म थिए। तर, घोषणापत्रका अधिकांश विषयमा काम भएन। गत २६ मंसीरमा महानगर दिवसको पत्रकार सम्मेलनमा शाक्यले चक्रपथ विस्तार नभएका कारण मोनोरेल बनाउन नसकिएको, सरकारले मुआब्जा विवाद मिलाउन नसक्दा तीनकुनेमा पार्क निर्माण गर्न नसकेको जस्ता लाचारी प्रकट गरे।
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले पनि पुल्चोकदेखि थापाथलीसम्म फ्लाई ओभर निर्माण सहित ललितपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउन गरेको चुनावी घोषणा पूरा भएका छैनन्। भरतपुर, पोखरा सहितका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका लगायतमा चुनाव जितेका पदाधिकारीले घोषणा गरेका पूर्वाधार सहितका थुप्रै परियोजना अघि बढेका छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्थानीय सरकारहरूले विकास लक्षित पूँजीगत शीर्षकमा रु.दुई खर्ब ४४ अर्ब रकम विनियोजन गरेकोमा करीब ६४ प्रतिशत खर्च गरे। यो सङ्घीय सरकारले गरेको पूँजीगत शीर्षकको बजेट खर्चको अनुपात सरह नै हो। यसअघि आव २०७६/७७ मा पनि स्थानीय सरकारहरूले औसतमा विनियोजनको ६८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेका थिए, जुन सङ्घीय सरकारको पूँजीगत बजेट विनियोजनको ७१ प्रतिशत खर्चभन्दा थोरै कम हो।
सङ्घीयता मामिला जानकार तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहको खर्च साह्रै उत्साहजनक नभए पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि नरहेको बताउँछन्। “स्रोतसाधन कार्यान्वयन संयन्त्र भएको सङ्घकै पूँजीगत खर्च अपेक्षा अनुसार भइरहेको छैन। कर्मचारी अभाव, नियम-कानूनको रिक्तताका बीचमा पनि बितेका चार वर्षमा स्थानीय सरकारहरूले जति खर्च गरे, त्यो निराशाजनक होइन।”
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, बितेका चार आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले कुल विनियोजित रकमको औसतमा ७८ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। यी चार आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले वार्षिक औसतमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च गरेका छन्। यस अवधिमा प्रदेश सरकारको खर्च कुल विनियोजनको औसतमा ५३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ। यसले बजेट विनियोजनका तुलनामा स्थानीय तहको खर्च सङ्घ र प्रदेशसँग तुलना गर्दा निराशाजनक नभएको देखाउँछ।
स्थानीय तहको कुल खर्चमा पूँजीगत खर्च करीब ४० प्रतिशत छ, जबकि सङ्घको कुल खर्चमा करीब २० प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च हुन्छ। यद्यपि, सबै स्थानीय तहको समान अवस्था छैन। समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न धेरै पालिका चुक्दै आएका छन्। चालू आव २०७८/७९ मा पनि ५१ स्थानीय तहले समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन्।
सामाजिक विकासमा पनि स्थानीय तहको ठूलो लगानी भएको देखिन्छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार, आव २०७६/७७ मा लेखा परीक्षण सम्पन्न भएका ५७९ स्थानीय तहले गरेका कुल खर्चमध्ये सामाजिक विकासतर्फ ४४.२९ प्रतिशत छ। पूर्वाधार विकासमा २७ प्रतिशत र प्रशासनिक खर्च १७.४४ प्रतिशत मात्रै थियो। यसले स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य सहितका सामाजिक विकासमा ठूलो रकम खर्चिएको सङ्केत गर्छ।
धनकुटा नगरपालिकाले नगरलाई ‘एभोकाडोको राजधानी’ घोषणा गर्दै एभोकाडो नर्सरी स्थापना गरी किसानलाई सहुलियत दरमा बिरुवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
सामाजिक सुरक्षामा गरिएको धेरै खर्चका कारण स्थानीय तहले पैसा बाँडेको भनी आलोचना भोग्दै आए पनि त्यसले स्थानीय नागरिकको जीवन सुधारमा गरेको योगदान भने महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि, मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले अति विपन्न २४ परिवारलाई घर बनाएर दिएको छ।
रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले पनि ६ डोम परिवारलाई र मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले लोपोन्मुख बोटे जातिका लागि पाँच वटा घर बनाएर दिएको छ। स्थानीय सरकारहरूले सुत्केरीलाई पोषिलो खानाका लागि नगद सहयोगदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरणसम्म गरेका छन्।
कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक विकास र आयआर्जन वृद्धिमा पनि पहल गर्दै आएका छन्। धनकुटा नगरपालिकाले नगरलाई ‘एभोकाडोको राजधानी’ घोषणा गर्दै एभोकाडो नर्सरी स्थापना गरी किसानलाई सहुलियत दरमा बिरुवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन बढाउन दूध, मासुको उत्पादनका आधारमा किसानलाई नगद प्रोत्साहन दिन्छ। गुल्मीको धुर्कोट सहित धेरै गाउँपालिकाले जमीन बाँझो राख्न नपाउने तथा बाँझो जमीनमा खेती गरे अनुदान दिने नीति अघि सारेका छन्। यी सबै प्रयत्नले स्थानीय उत्पादन र बजारीकरणमा ठूलो मद्दत गर्दै आएका छन्।
स्थानीय सरकारहरूले सामाजिक सचेतना र सुधारमा पनि काम गरेका छन्। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले सबै वडामा आमा समूहको नेतृत्वमा महिला समूह, बाल क्लब मार्फत तालीम दिएर छाउगोठ हटाउने अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाले छाउगोठ नभत्काउने घरलाई सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गर्ने नीति अघि सारेको छ।
काभ्रेको रोशी गाउँपालिकाले बाबुआमाको राम्रो हेरचाह गर्नेलाई ‘श्रवणकुमार सम्मान’ र प्युठानको प्युठान नगरपालिकाले सासू-ससुराको हेरविचार गर्ने बुहारीलाई सम्मान दिन थालेका छन्।
बाजुराकै गौमुल गाउँपालिकाले मदिरा निरुत्साहन गर्न मदिरा सेवनका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कार्यविधि जारी गरेको छ। काभ्रेको रोशी गाउँपालिकाले बाबुआमाको राम्रो हेरचाह गर्नेलाई ‘श्रवणकुमार सम्मान’ र प्युठानको प्युठान नगरपालिकाले सासू-ससुराको हेरविचार गर्ने बुहारीलाई सम्मान दिन थालेका छन्।
पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरी निजी विद्यालयका सबै बालबालिकालाई सामुदायिकमै तान्न सफल भएको छ। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले गर्भवतीले गर्भावस्था जाँच गराउँदा अण्डा उपहार दिन्छ। सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले पनि छोरी जन्माउने आमालाई एक पटकका लागि रु.पाँच हजार र छोरा जन्माउनेलाई रु.तीन हजार पोषण भत्ता दिन्छ।
मधेश प्रदेशको योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झा मधेशमा पनि स्थानीय सरकारको प्रयासमा भौतिक विकास भए पनि सामाजिक क्षेत्र खास गरी स्वास्थ्य र शिक्षामा भने अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताउँछन्। “देशभरि भौतिक विकासलाई मात्रै विकास मान्ने लहर चलेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रमा सुधार नगरी वास्तविक अर्थको विकास हुँदैन,” उनी भन्छन्।
स्थानीय तहको मुख्य सौन्दर्य चाहिं सामाजिक समावेशीकरण र नेतृत्व विकासको सबलीकरणमा देखाएको भूमिकाबाट खुलेको छ। २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकोमा १४ हजार ३५३ जना (४०.९६ प्रतिशत) महिला चुनिएका थिए। यसमध्ये स्थानीय तहका ९२.९६ प्रतिशत उपप्रमुख महिला थिए। त्यस्तै, निर्वाचनबाट २९ जना (१.९ प्रतिशत) दलित समूहबाट प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित भएका थिए।
पिछडिएको समुदायको सबलीकरण र सशक्तीकरणका दृष्टिले यो महत्त्वपूर्ण फड्को थियो। तर, अधिकांश महिला र दलित प्रतिनिधि प्रमुख पदमा भन्दा उपप्रमुख र सदस्य पदमा मात्र आउँदा आलङ्कारिक भूमिकामा मात्रै सीमित थिए। स्थानीय स्वशासन विज्ञ भुर्तेल अबको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला उपप्रमुख र दलित सदस्यले प्रमुख पदहरूमा दाबेदारी दिने अनुमान गर्छन्। उनी भन्छन्, “पछि परेका समुदायको स्थानीय सरकारमा सहभागिताले उनीहरूको सबलीकरण गरिसकेको छ। अब नेतृत्वमा उनीहरूको दाबी हुनेछ।”
सुशासनमा कमजोर
नागरिकको ‘दैलोका सरकार’ भनिने स्थानीय तह रीत नपुर्याई वा आर्थिक अनुशासन मिचेर कारोबार गर्नमा बदनाम छन्। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारहरूले कानूनी रीत नपुर्याई गरेका खर्च (बेरुजु) सङ्घ र प्रदेश सरकारको तुलनामा झण्डै दोब्बर बढी देखाएको छ। आव २०७६/७७ मा स्थानीय तहको बेरुजु पाँच प्रतिशत देखिएको छ।
जबकि, यो वर्ष सङ्घको २.८७ प्रतिशत र प्रदेशको २.७४ प्रतिशत मात्रै बेरुजु देखिएको छ। आव २०७६/७७ मा ६९४ स्थानीय तहको रु.आठ खर्ब १४ अर्बको लेखा परीक्षण गरिएकोमा रु.४० अर्ब ८३ करोड बेरुजु निस्किएको थियो। यसमध्ये पनि रु.पाँच अर्ब ४४ करोड असुल उपर गर्नुपर्ने खालको छ। आव २०७५/७६ मा स्थानीय तहको बेरुजु ५.१५ प्रतिशत र २०७४/७५ मा ४.२२ प्रतिशत थियो।
कतिपय नियतले नै भ्रष्टाचार भए पनि कतिपय स्थानीय तहमा भने आर्थिक हिसाबकिताब मिलाउन र राम्रोसँग लेखा व्यवस्थापन नहुँदा बढी बेरुजु देखिएको हुन सक्ने जानकारहरूको आकलन छ। पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “असल नियतले काम गर्दागर्दै पनि बिल र लेखा प्रणाली राम्रोसँग नराखेका कारण बेरुजु आएको हुन सक्छ, जनप्रतिनिधिलाई जुन कुरा थाहै थिएन। तर, अब बेरुजु हुन नदिन कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा बिस्तारै जानकार भएकाले सुध्रिँदै जालान्।”
स्थानीय तहमध्ये पनि महानगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत बढी देखिएको छ।
६ वटा महानगरको पेश्की बाहेकको बेरुजु रकम लेखा परीक्षण रकमको अनुपातमा ६.६८ प्रतिशत देखिएकोमा गाउँपालिकाहरूको भने ३.८० प्रतिशत मात्रै छ। कतिपयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका स्थानीय तह सम्बन्धी उजुरीका आधारमा स्थानीय सरकारमा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। अख्तियारमा पछिल्लो साढे चार वर्षमा परेका उजुरीमध्ये २९ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको मानिन्छ। तर, यही आधारमा मात्रै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भनी अनुमान गर्न सजिलो छैन।
अख्तियारमा पछिल्लो साढे चार वर्षमा परेका उजुरीमध्ये २९ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको मानिन्छ। तर, यही आधारमा मात्रै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भनी अनुमान गर्न सजिलो छैन।
किनभने, उजुरी परेका जति सबै भ्रष्टाचार नै भएको भनी किटान गर्न मिल्दैन। त्यसमाथि, निकायका दृष्टिले हेर्दा स्थानीय तहका काम-कारबाहीबारे पछिल्लो चार वर्षमा प्रति स्थानीय तह एक दर्जनजति मात्रै भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएका छन्, जबकि सङ्घ र प्रदेशको एउटै मन्त्रालय र संरचनाबारे औसतमा यसको धेरै गुणा धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन्।
यद्यपि, स्थानीय तहको खर्चमा हिनामिना, आफन्तलाई भर्ती, कमिशन, घूस लगायत अनियमितता र भ्रष्टाचार हुँदै नभएका पनि होइनन्। महालेखाले प्रतिवेदनमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा नियम पालन नगरिएको, स्थानीय तहमा पटके उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरेर अनियमितता गरिएको, निर्माणमा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान नदिइएको, पदाधिकारीले कानूनले तोकेभन्दा बढी सुविधा लिएको, प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै खरीद गरेको लगायत विषय औल्याउँदै आएको छ। तर, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक व्याञ्जु सङ्घ र प्रदेश सरकारका काम-कारबाहीका तुलनामा स्थानीय तह धेरै पारदर्शी हुने बताउँछन्।
स्थानीय तहको खर्च र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुने हुँदा सानो कमजोरी पनि प्रतिस्पर्धीले समातिहाल्ने उनी बताउँछन्। “यसले स्थानीयता र स्थानीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ,” व्याञ्जु भन्छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल नागरिक निगरानी पुगेका कारण स्थानीय तहमा सानो त्रुटि पनि देखिइहाल्ने बताउँछन्।
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता बढाउन तथा सुशासन कायम राख्न विभिन्न नीतिगत प्रबन्ध गरिएका छन्। तर, तिनको पालना औसत मात्रै छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले स्थानीय विकासका लागि आवधिक योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने तथा मध्यकालीन खर्च संरचना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा अधिकांशले त्यसो नगरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
ऐनले स्थानीय तहले हरेक वर्ष १० असारभित्र बजेट ल्याएर ३० असारभित्र पारित गरिसक्न तोकेको छ, तर धेरै गाउँपालिकाले यो कानूनी रीत पनि पूरा गर्दैनन्। चालू आव २०७८/७९ मा ५१ स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन र गाउँ/नगर सभाबाट पारित गर्न सकेनन्। १३ स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गरेका छैनन्। वित्त आयोगका अध्यक्ष पौडेल चाहिं शासन कौशल, व्यवस्थापकीय सामर्थ्य र योजना निर्माणका प्रक्रियामा सङ्घ र प्रदेशले सघाउनै नसकेका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको बताउँछन्।
स्थानीय तहको कुल खर्चको दुई तिहाइभन्दा बढी रकम वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत जान्छ। आव २०७७/७८ मा स्थानीय सरकारहरूले रु.तीन खर्ब ९१ अर्ब ४३ करोड खर्च गरेकोमा सङ्घ र प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत रु.दुई खर्ब ५९ अर्ब पुगेको थियो। यसले, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा स्थानीय तह कमजोर भएको देखाउँछ।
स्थानीय तहको कार्य सम्पादन एकनासको छैन। सबैभन्दा धेरै डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले ७८.७ अङ्क पायो भने सबैभन्दा कम अङ्क पाउने धादिङको गल्छी गाउँपालिकाको ३५ छ।
गत आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँड सहित जोड्दा स्थानीय तहको आन्तरिक आय रु.एक खर्ब ३२ अर्ब ५४ करोड मात्रै छ। आव २०७६/७७ मा पनि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई रु.दुई खर्ब ६९ अर्ब जति अनुदान (वित्तीय हस्तान्तरण) दिएका थिए। यसमध्ये स्थानीय तहको आफ्नै आम्दानी (राजस्व बाँडफाँडको रकम समेत) गरी रु.एक खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड मात्रै थियो।
सङ्घीय मामिला विज्ञ तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहले आम्दानी बढाउने ठाउँ पर्याप्त रहेको तर त्यसमा ध्यान नपुगेको बताउँछन्। कतिपय पालिकाले भने स्रोत जुटाउन नवीनतम सोच अघि सारेका छन्। उदाहरणका लागि, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले वडा नम्बर ६ र ७ मा पर्ने ३४ बिगाहा जमीनको तालमा माछा पालनको ठेक्का लगाएर एक वर्षमै रु.एक करोड ६५ लाखसम्म आम्दानी गरेको छ।
न सहयोग, न क्षमता सुधार
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भर्खरै सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रारम्भिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन औसतमा मध्यम स्तरको देखायो। १७ सूचकमा आधारित मूल्याङ्कन अनुसार, देशभरिका स्थानीय तहले १०० मध्ये औसतमा ५६.१ अङ्क पाए। तर, स्थानीय तहको कार्य सम्पादन एकनासको छैन। सबैभन्दा धेरै डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले ७८.७ अङ्क पायो भने सबैभन्दा कम अङ्क पाउने धादिङको गल्छी गाउँपालिकाको ३५ छ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले अन्य प्रदेशको तुलनामा औसतमा राम्रो कार्य सम्पादन गरेको देखिएको छ। यी दुई प्रदेशका स्थानीय तहले औसतमा ६०.१ अङ्क पाएका छन्, जबकि मधेश प्रदेशका स्थानीय तहको औसत अङ्क जम्मा ४८.५ मात्रै छ। बागमती प्रदेशका स्थानीय तहले औसतमा ५६ अङ्क पाएका छन्।
आयोगका नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव दिनेश भट्टराई बजेट खर्चको न्यूनताबीच स्थानीय तहले औसतमा गरेको कार्य सम्पादन मध्यम रहेको बताउँछन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल स्थानीय तहको वास्तविक कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने वेला आइनसकेको बताउँदै भन्छन्, “स्थानीय तहबाट जति काम हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन होला, तर गलत बाटो हिंडेका छैनन्।”
सङ्घले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहजीकरण नगरेपछि अधिकांश स्थानीय तहमा यस्ता प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा पालिकाहरूको कार्य सम्पादन नै रोकिएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
स्थानीय स्वशासन विज्ञ श्यामकृष्ण भुर्तेलका मतमा साढे चार वर्षमा ६/७ प्रतिशत स्थानीय सरकारको काम कमजोर भए पनि बाँकीको सन्तोषजनक छ। उनी निर्वाचित स्थानीय सरकारको पहिलो वर्ष नयाँ संरचनाको सङ्क्रमणको अवस्थामा अलमलमै बितेको र दोस्रो वर्षमा मात्रै नियम, कानून बनेर कार्यान्वयनको चरण शुरू भएको बताउँछन्। तेस्रो वर्षबाट मात्रै काम शुरू गरेका स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा काम गर्न कोभिड-१९ ले पनि छेकेको भुर्तेल बताउँछन्। उनी ठूला महानगरहरूको तुलनामा साना स्थानीय तहको काम उत्साहजनक मान्छन्।
वैशाख २०७४ मा स्थानीय सरकारहरू निर्वाचित भएर आउँदा उनीहरूले काम गर्ने निर्दिष्ट कानून नै थिएन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ समेत २९ असोज २०७४ मा मात्रै प्रमाणीकरण भएर लागू भएको हो। यस्तै, शुरूआतमा अधिकांश स्थानीय तहसँग कार्यालय भवन र पूर्वाधार संरचना पनि थिएन। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गोपीकृष्ण खनाल भौतिक पूर्वाधार शून्य अवस्थाबाट शुरू भएर अहिले अधिकांश स्थानीय तह र वडा तहसम्मै कार्यालय भवन बनिसकेको बताउँछन्।
स्थानीय तहको कार्य सम्पादन अपेक्षा गरे अनुसार नहुनुमा जानकारहरू सङ्घीय सरकारको असहयोगलाई प्रमुख कारण मान्छन्। सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन लगायत थुप्रै ऐन नबन्दा स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको एकल अधिकार र साझा अधिकारको प्रयोग गर्न व्यवधान परेको छ। कानून नबनेका कारण स्थानीय तहले ऋण लिने अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा त सङ्घको कतिसम्म असहयोग रह्यो भने, झण्डै २०० स्थानीय तह निमित्त प्रशासकीय प्रमुखका भरमा चल्न बाध्य भए। वडा कार्यालयहरू त अधिकांश वडा सचिवविहीन नै बन्न पुगे। यसले गर्दा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, कार्य सम्पादनदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्ममा गम्भीर असर पुगेको सङ्घीयता मामिलाका जानकार देवकोटा बताउँछन्।
हरेक स्थानीय तहमा लेखा अधिकृत, हरेक वडामा सचिव, ओभरसियर, इन्जिनियर, कृषि र पशुपन्छीका प्राविधिक जनशक्ति, वातावरण विज्ञ आदि तोकिएको हुन्छ। तर, सङ्घले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहजीकरण नगरेपछि अधिकांश स्थानीय तहमा यस्ता प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा पालिकाहरूको कार्य सम्पादन नै रोकिएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। सङ्घीय सरकारले संविधान अनुसारका कानून बनाउन नसकेको र मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म केन्द्रीकृत सोच हावी हुँदा स्थानीय सरकारले सहयोग पाउनु साटो अड्चन भोग्नुपरेको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर व्याञ्जु बताउँछन्।
अर्कातिर, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले खुद्रे योजना राख्न छोडेका छैनन्। यसले स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा दोहोरोपन ल्याएको छ। सङ्घीयता मामिला विज्ञ देवकोटा तीन तहका सरकारबीच बलियो समन्वय हुन नसकेको देख्छन्। उनी तीन तह जोड्ने संरचना क्रियाशील पारेर र आपसी साझेदारीबाट मात्रै सङ्घीयता बलियो हुने बताउँछन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका प्याकुरेलको विश्लेषणमा चाहिं हरेक स्थानीय तहमा अधिकार सम्पन्न गाउँ र नगर सभा भए पनि तिनले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा अपेक्षित परिणाम नआएको हो। गाउँ र नगर सभाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानून बनाएर लागू गर्न सक्छ, तर त्यस्तो सामर्थ्य नदेखिएको उनको तर्क छ। “स्थानीय तह हस्तक्षेपकारी अधिकार प्रयोगमा चुकेका छन्। सङ्घको परिपत्र वा निर्णय पर्खेर हुँदैन, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सामर्थ्य बढाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालको अनुभवले देखाएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी चाहिं नागरिकको सहभागिता थप कमजोर हुनु हो। स्थानीय स्वशासन विज्ञ भुर्तेल स्थानीय तहको योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय र ग्रामीण संस्थाहरूसँगको सहकार्य एवं स्थानीय समूह तथा नागरिकसँगको साझेदारी कम भएको स्विकार्छन्।
उनका अनुसार, स्थानीय तहमा नागरिक सहभागिता हुने पद्धति कमजोर भएको छ, धेरै ठाउँमा टोल विकास संस्था नै स्थापना भएको छैन। “जसले जित्यो उसले खायो भन्ने पद्धति स्थापित भएको छ। स्थानीय शासन बहुमतको मात्र होइन, नागरिक सहभागिताको पनि हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
नेपाली समाजको स्थायित्वमा स्थानीय सङ्घसंस्थाको ठूलो भूमिका रहँदै आए पनि परिवर्तित संरचना अनुसार योजना निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा यी संस्थाको भूमिका कमजोर छ। एकलौटी ढङ्गले काम गर्न खोज्ने पालिका प्रमुखको प्रवृत्तिले पनि जनसहभागिता थप कमजोर बनेको छ। स्थानीय नागरिकसँग सहकार्य नगरी स्थानीय तहका प्रमुखहरूले एकलौटी रूपमा काम गर्नु स्थानीय विकास र लोकतन्त्रका दृष्टिले घातक हुने भुर्तेल बताउँछन्।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव खनाल स्थानीय तहमा नागरिक सहभागिता सीमित भएको स्विकार्दै यसअघिको १४ तहको योजना निर्माणको पद्धति आधाले घटेको बताउँछन्। उनी ‘पब्लिक अडिट’, सार्वजनिक सुनुवाइ पनि कमजोर भएको र निर्णय प्रक्रियामा सामाजिक परिचालनको आवश्यकता रहेको देख्छन्।
अर्कातिर, स्थानीय तहले कति काम गरे भन्ने तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली नै कमजोर छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका प्याकुरेल स्थानीय तहको कार्य सम्पादन र खर्चको एकीकृत तथ्याङ्क कसैले पनि नराखेकाले त्यो प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनी स्थानीय तहमा प्रमुखले अधिकार जति आफ्नै मुठीमा च्याप्न खोजेको औंल्याउँदै स्थानीय तहभित्रै पनि अधिकारको विकेन्द्रीकरण चाहिएको बताउँछन्। “गाउँ/नगर सभाले कार्यपालिका (प्रमुख) लाई निर्देशित गरी नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ,” उनी भन्छन्।
स्थानीय सरकारमा अब आउने नेतृत्वका लागि सुशासन र विकासको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने जिम्मेवारी छ। वित्त आयोगका अध्यक्ष पौडेल र स्थानीय स्वशासन विज्ञ भुर्तेल दुवै अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको पहिलो प्राथमिकता र प्रतिबद्धता सुशासनप्रति हुनुपर्ने औल्याउँछन्। भुर्तेल अहिले कामको जिम्मेवारीका तुलनामा स्रोत कम रहेको र प्राविधिक सामर्थ्य समेत कमजोर रहेकाले यसलाई तत्काल बढाउन आवश्यक देख्छन्।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव खनाल अब स्थानीय तहमा योग्य र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताउँछन्। सँगै, आवश्यक कर्मचारी पूर्ति, कानूनी रिक्ततालाई समेत पूरा गर्नु अत्यावश्यक रहेको उनको तर्क छ। भन्छन्, “स्थानीय तहको जिम्मेवारी अनुसारको स्रोतसाधन पनि बढाउनुपर्छ। स्थानीय सरकारको अधिकार घटाउने त कुरै गर्नु हुँदैन। सरकार जति तल गयो उति लोकतन्त्र र शासन प्रणाली बलियो हुने हो।”
मधेश प्रदेशको योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झा चाहिं स्थानीय सहित सबै तहमा सत्ता सञ्चालनको विद्यमान पुरातन मानसिकता र शैली बदल्न जरुरी देख्छन्। उनी भन्छन्, “अहिले शासनमा लोककल्याण होइन, व्यक्तिगत लाभको उद्देश्य हावी छ। आगामी निर्वाचनबाट यसलाई बदले मात्रै जनअपेक्षा अनुसारको ‘डेलिभरी’ दिन सम्भव हुन्छ।”
(हिमालको २०७८ चैत अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
