भरोसा जित्न बाँकी

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा स्थानीय सरकार जनअपेक्षामा खरो उत्रन सकेनन्, तर आजको अनुभवमा समावेशी र सुशासनमा थप जोड दिने हो भने मात्र पनि भोलिको स्थानीय सरकार सफल र सबल बन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ।

सुरेश ढकाल, जनक राई र डम्बर चेम्जोङ

उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गाबहादुर थापा आफूले गरेका कामको फेहरिस्त सुनाउँदै थिए। “जनप्रतिनिधिले दूरदृष्टि राखेर निष्ठापूर्वक खटिने र साँच्चै विकास गरौं भन्ने हो भने स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्न सक्छन्,” उनी भन्दै थिए, “विकासका लागि स्रोतको दुःख हुन्न, तर परिचालन गर्न जान्नुपर्छ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागको ‘समावेशी लोकतन्त्र र स्थानीय सरकार’ सम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा हामी माघ २०७६ मा बेलका पुगेका थियौं। मेयर थापाले विशेष सांस्कृतिक क्षेत्रको अवधारणा र समावेशिताको मर्म अनुसार काम गरिरहेका रहेछन्।

बाँझो तथा सरकारी जग्गाको उपयोग; महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था अनि गरीब, भूमिहीन, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, सीमान्तीकृत समुदाय लगायतलाई लक्षित गरी उनले चलाएका अधिकांश कार्यक्रम उदाहरणीय सावित भएको हामीले अध्ययनका क्रममा थाहा पायौं। स्थानीय निर्वाचनअघि लामो समय सामाजिक संस्था मार्फत विकास र सामाजिक परिचालनको जिम्मेवारी सम्हालेका थापालाई त्यो अनुभवले पनि मेयरका रूपमा काम गर्न सहयोग पुगेको हुनुपर्छ।

सोही नगरपालिकाको वडा नं. २ की दलित महिला सदस्य फूलकुमारी सदाको अनुभव अलिक फरक थियो। ४४ वर्षीया उनी सार्वजनिक र शासकीय पदमा बसेको यो पहिलो पटक थियो। तर, जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धता र जोश-जाँगर कम थिएन। थारूबहुल गाउँको छेउमा १८-२० घर झुरुप्प रहेको ‘मुसहर बस्ती’ छ। त्यहाँका कुनै परिवारसँग खेती गर्ने जमीन छैन; घरको लालपुर्जा पनि केही वर्षअघि मात्र पाएका हुन्।

“यो नयाँ संविधानले गर्दा मात्र हामी दलित, विद्यालय जान नपाएका गरीब महिला पनि वडा सदस्य बन्न सकेका हौं। नत्र हामी जस्तालाई कसले उठाउँथ्यो?”

“मैले चुनाव जिते लालपुर्जाका लागि दबाब दिन्छु भनेर गाउँभेलामा बोलेको थिएँ। जितेपछि यो मुद्दालाई सम्बन्धित ठाउँमा सुनुवाइ गराउन वडाध्यक्ष र मेयरलाई कुरा राखिरहें। उहाँहरूले सहयोग पनि गर्नुभयो,” सदा सुनाउँछिन्, “प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रमले दलितलाई नयाँ घर बनाइदिएको छ। बर्खाको भेल आउँदा पहिले जस्तो पूरै घर डुबानमा पर्दैन।”

पछि गाउँको बाटो विस्तार गर्ने क्रममा अरूको खेत जोगाउन मुसहर बस्ती च्याप्न खोजियो। सदा मुसहरका पक्षमा उभिँदै पालिका र वडामा कुरा राखिन्। केही मुसहर परिवार बाटोका कारण विस्थापित हुनबाट जोगिए। दलित महिला सदस्यहरू वडाध्यक्ष वा मेयरले जे भन्यो त्यसै गर्ने आवाजविहीन जनप्रतिनिधि हुन् भन्ने सोचलाई सदा जस्ता महिलाले चुनौती दिएका छन्।

“यो नयाँ संविधानले गर्दा मात्र हामी दलित, विद्यालय जान नपाएका गरीब महिला पनि वडा सदस्य बन्न सकेका हौं। नत्र हामी जस्तालाई कसले उठाउँथ्यो?” यसो भनिरहँदा सदाको मुहारमा थोरै मुस्कान अनि धेरै सन्तुष्टि देखिन्थ्योे। मुलुकभर ६ हजार ७४३ वडामा चुनिएका दलित महिला सदस्यमध्येकी प्रतिनिधि पात्र हुन् उनी।

सङ्घीय संरचना अन्तर्गत निर्वाचित स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लागेको छ। अर्को निर्वाचन मिति घोषणा भइसक्यो। यो अवधिमा स्थानीय सरकारमा समावेशिता र लोकतन्त्रको अवस्थाबारे सेवाग्राहीको धारणा कस्तो छ त? यसै विषयमा केन्द्रित भएर विभागले असोज-कात्तिक २०७८ मा सर्वेक्षण गरेको थियो।

सर्वेक्षणमा हरेक प्रदेशका सकेसम्म पहाड/हिमाल र मधेश पर्ने गरी दुई-दुई वटाका दरले १४ पालिका छानिएका थिए। पालिकाबाट पनि एउटा वडा छानेर जनसङ्ख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी विभिन्न वर्ग, जात-जाति, धर्म, लिङ्ग, उमेर समूह र पालिका कार्यालयबाट बसोबासको दूरी आदिका आधारमा ५० घरधुरी छनोट गरियो। यस क्रममा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न १४ पालिकाका जम्मा ७०८ उत्तरदाता (एक घर एक उत्तरदाता: केही पालिकामा अतिरिक्त घरधुरी समाविष्ट) लाई समेटिएको थियो (हेर्नुहोस् इन्फो १)। तीमध्ये ४८ प्रतिशत महिला र ५२ प्रतिशत पुरुष थिए।

सानो पैमानामा गरिएको सर्वेक्षणले उजागर गरेका परिदृश्य मुलुकभरका जनताको स्थानीय सरकारप्रतिको धारणासँग मिल्छ भनी सामान्यीकरण गर्न त सकिँदैन। यद्यपि, मानवशास्त्र विभागका प्राध्यापक-विद्यार्थीले उक्त अवधिमा गरेका गुणात्मक अध्ययन र अवलोकनको निष्कर्षका आधारमा यति चाहिं भन्न सकिन्छ- यी १४ पालिकाका जनताका अनुभव समग्र परिदृश्यबारे अनुमान लगाउन सकिने तहका छन्।

सहभागिता

स्थानीय सरकार सञ्चालनमा जनसहभागितालाई महत्त्व दिनुपर्ने कुरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै निर्दिष्ट गरेको छ। त्यसो त स्थानीय विकासमा जनसहभागिताको सवाल नयाँ होइन। विकास योजना प्राथमिकीकरण, कार्यान्वयन र अनुगमन, न्यायिक समिति र अन्य शासकीय प्रक्रियामा स्थानीय बासिन्दा सहभागी बन्न सक्छन्।

सर्वेक्षणको नतीजाले के इङ्गित गर्छ भने अध्ययन गरिएका पालिकामा त्यस्तो जनसहभागिताको स्थिति समान छैन। उत्तरदाताको लैङ्गिक, जातीय पहिचान र आर्थिक हैसियतका आधारमा जनसहभागिता बढी र कम हुने देखियो। अर्थात्, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र अन्य संरचनात्मक परिवेशले जनसहभागितालाई प्रभाव पार्न सक्ने भयो (हेर्नुहोस् इन्फो २)।

यसरी हेर्दा पुरुषको दाँजोमा महिलाको सहभागिता कम देखिन्छ। पालिकाको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नभएकोे भनी उत्तर दिनेहरूमा तराईका दलित, मुस्लिम र आर्थिक रूपले विपन्नहरू बढी छन्। यस नतीजाले जनताको सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले पनि पालिकाको कार्यक्रममा हुने सहभागितालाई प्रभावित पार्ने तथ्य उजागर गर्छ।

खास गरी विकास योजनाको छनोट, तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जनताको चासो रहने गरेको छ। योजना तर्जुमाका सात चरणमध्ये टोल विकास समितिलाई प्राथमिक मानिन्छ जहाँ टोलका सबै घरधुरी सहभागी हुने अपेक्षा रहन्छ। तर, सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६० प्रतिशत उत्तरदाताले समितिको योजना छनोट, तर्जुमा र कार्यान्वयनबारेको छलफलमा सहभागी नभएको बताए। स्थानीय सरकारको सबैभन्दा भुइँ तहको छलफलमा ४० प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र भाग लिएको देखिनु पक्कै चिन्ताको विषय हो।

पालिकाहरूबीच टोल विकास समितिको योजना छनोट छलफलमा भाग लिने उत्तरदाताको अन्तर पनि धेरै देखिन्छ। जस्तै- कर्णालीमा ७८, मधेशमा ७१ र लुम्बिनीमा ७० प्रतिशत उत्तरदाताले आफू वा आफ्नो परिवारका कुनै सदस्यले टोल विकास समितिको छलफलमा भाग नलिएको बताए भने सबैभन्दा धेरै सहभागिता सुदूरपश्चिम (७१ प्रतिशत) र गण्डकी प्रदेश (७५ प्रतिशत) मा देखिन्छ। जातजाति अनुसार यस्तो छलफलमा सहभागी नभएका उत्तरदातामध्ये सबैभन्दा धेरै मधेशी दलित (७५ प्रतिशत) छन् भने सबैभन्दा धेरै सहभागी हुनेमा हिमाली जनजाति (५१ प्रतिशत) देखिन्छ।

त्यसै गरी पुरुष उत्तरदातामध्ये करीब ५० प्रतिशत र महिला उत्तरदातामध्ये ३० प्रतिशतले मात्र टोल विकास समितिको योजना तर्जुमा छलफलमा भाग लिएको बताए। यो नतीजाले टोल स्तरको योजना तर्जुमा प्रक्रियादेखि नै पुरुषहरूले प्रभुत्व कायम गर्ने लैङ्गिक राजनीतिलाई औंल्याउँछ।

सर्वेक्षण अनुसार छलफलमा सहभागिता नहुने कारणमध्ये सूचनाको अभाव वा थाहै नभएको भनी जवाफ दिनेको सङ्ख्या अधिक (६७ प्रतिशत) थियो। ९२ प्रतिशत मधेशी दलित र ६८ प्रतिशत महिला उत्तरदाताले छलफलबारे आफूलाई कुनै सूचना वा जानकारी नभएको बताए। यस तथ्यले पालिकाहरूले एकातिर सूचना प्रवाहको प्रभावकारितालाई विचार गर्नुपर्ने देखाउँछ भने अर्कातिर सीमान्तीकृत समुदायमा प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषण गरी उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गराउन पालिकाहरूले विशेष पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ। सम्बद्ध पालिकाका जनप्रतिनिधिले जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकतामा नराखेका कारण पनि यस्तो अवस्था देखिएको कतिपयको जनप्रतिनिधिकै बुझाइ छ। अनुपयुक्त समयमा सभा-भेला, बैठकको आयोजना गरिनु अर्को कारण हो।

सहभागिताका सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष पनि हुन्छन्। बरघर प्रथामा अभ्यस्त पश्चिमका थारू बस्तीहरू टोल विकासको नयाँ संरचनालाई सहज मान्दैनन्। बारबर्दिया नगरपालिकाले ऐन नै बनाएर बरघर अभ्यासले टोल विकास समितिको समेत काम गर्ने र बरघर त्यसको अध्यक्ष बन्ने निर्णय गर्‍यो। अधिकतम थारूहरू परम्परागत रूपमै गाउँको विकास योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र सबै प्रकारका निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने प्रथा हो, बरघर।

“थारूको परम्परा र पहिचान सहित टोल विकासमा सहभागी हुन पाउनु र निर्णय गर्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो,” मेयर दुर्गाबहादुर थारू भन्छन्, “अन्यथा गणतन्त्र र स्थानीय सरकारको अर्थ र महत्त्व सङ्कुचित भइजान्छ नि।” अहिले पश्चिमका एक दर्जनभन्दा बढी थारूबहुल पालिकाले जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न यस्तो नवीन प्रक्रिया अवलम्बन गरिसकेका छन्। कतिपय अवस्थामा विभिन्न कारणले पालिकाका योजना तर्जुमा वा अन्य भेलामा सहभागिता नहुँदा नागरिक सम्भावित लाभबाट वञ्चित हुने गरेका छन्।

लाभको वितरण र विभेद

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये करीब एक तिहाइले गाउँ-नगरका कार्यक्रम मार्फत कुनै न कुनै प्रत्यक्ष लाभ लिएको देखिन्छ। यस्ता लाभमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर सहुलियत वा छूट, भौतिक अनुदान, तालीम, भ्रमण, स्वास्थ्य उपचारका लागि सहयोग, कोभिड-१९ महामारी र अन्य प्रकोपमा राहत, सुत्केरी भत्ता आदि पर्छन्।

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका-५ का महिला धान भित्र्याउने क्रममा।

पालिकाहरूले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा विभेद हुने गरेको सर्वेक्षणले देखाउँछ। सहभागीमध्ये २१ प्रतिशतले यस्तो विभेद सधैंजसो र २७ प्रतिशतले कहिलेकाहीं हुने गरेको धारणा राखेका छन्। यस्तो अनुभव महिला-पुरुष दुवैको समान छ। ३६ प्रतिशत सहभागीको अनुभवमा यस्तो विभेद राजनीतिक सम्बद्धता र संलग्नताका आधारमा हुन्छ भने ३४ प्रतिशतले व्यक्तिगत चिनजान नहुनुलाई कारण औंल्याएका छन्। १० प्रतिशतको बुझाइमा धनी-गरीब, नौ प्रतिशतको बुझाइमा जात र पाँच प्रतिशतको बुझाइमा पढाइको तहका आधारमा विभेद हुन्छ। दलित, मुस्लिम र थारूहरूले जातजातिको आधारमा बढी विभेद हुने गरेको औंल्याएका छन्।

सर्वेक्षणका सहभागीले जनप्रतिनिधिले आफ्नो दलका मानिस रहेका ‘पकेट’ क्षेत्रहरूमा बढी रकम विनियोजन गरेको, आफ्ना मान्छेलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर पोसेको, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पालिकाको स्रोत र बजेटलाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गरेको जस्ता गुनासा व्यक्त गरेका थिए। त्यस्तै, पालिकाहरूले महिला विकासका नाममा धेरैजसो सिलाइ कटाइ, मैनबत्ती बनाउने तालीम जस्ता कार्यक्रम मात्र गरेको, त्यसमा पनि आफ्ना मान्छेलाई मात्र समेटेको गुनासो महिलाहरूको छ।

सामाजिक विकासका नाममा बजेट छुट्याइने गरे पनि आफ्ना लागि नीतिगत रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, आय आर्जन र सामुदायिक सशक्तीकरणका योजना नपारिने गरेको दलित र अल्पसङ्ख्यकको गुनासो छ।

दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई ‘लक्षित समूह’ को सामाजिक विकासका नाममा बजेट छुट्याइने गरे पनि आफ्ना लागि नीतिगत रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, आय आर्जन र सामुदायिक सशक्तीकरणका योजना नपारिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। यद्यपि, सबै समूह र तहका नागरिकको अनुभवमा सबैखाले विभेदको तह पहिलेभन्दा घटेको छ।

न्यायमा पहुँच

उपमेयर वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिले पालिकाहरूलाई अर्धन्यायिक निकायका रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। तर, अध्ययनमा सेवाग्राहीहरू न्यायिक समितिको प्रभावकारितामा विश्वस्त हुन नसकेका थुप्रै सन्दर्भ भेटिए। अहिले पनि गाउँघरमा लेनदेनका कारण हुने झैझगडा, साँधसीमाको किचलो, गाईबस्तुले गरिदिने बाली नोक्सानी, पतिपत्नीको झ्गडा, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता मुद्दामा मानिसहरू न्यायिक समितिभन्दा अन्य निकायतिरै जाने गरेको देखिन्छ।

सर्वेक्षणमा ३१ प्रतिशतलाई न्यायिक समितिबारे पूर्ण वा आंशिक जानकारी भएको पाइयो। ११ प्रतिशत सहभागीले मात्र विवाद समाधानका लागि न्यायिक समिति पुग्ने गरेको जवाफ दिए। यसरी हेर्दा न्यायिक समितिको प्रभाव कमजोर देखिन्छ। यद्यपि, त्यहाँ जानेको सङ्ख्या पहिलेभन्दा बढेको भने छ।

न्यायिक समितिका संयोजक रहेका उपाध्यक्ष/उपमेयरकै अनुभवमा पनि समितिले पहुँच विस्तार र जनतामा न्यायिक सुनिश्चितताको विश्वास सिर्जना गर्न सकेको छैन। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये कतिपयले समितिमा नजानुको कारणमा ‘थाहै नभएको’ जवाफ दिएका छन् भने कतिले फैसलाको निष्पक्षता र कार्यान्वयनमा शङ्का व्यक्त गरेका छन्। अधिकांश उपमेयर/उपाध्यक्षको अनुभवमा न्यायिक समितिलाई सक्षम बनाउन प्रशासनिक व्यवस्था र भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छैनन्।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय र प्रादेशिक कानूनसँग नबाझिने गरी २२ वटा क्षेत्रमा कानून बनाउन र कार्यान्वयन गर्न अधिकार दिएको छ। वर्तमान सङ्घीय व्यवस्था अनुसार पनि कानून निर्माण स्थानीय सरकारको आधारभूत अधिकार र कर्तव्य हो। तर, सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७९ प्रतिशतलाई आफ्नो पालिकामा कस्ता कस्ता कानून बनेका छन् भन्ने नै थाहा छैन। केवल २१ प्रतिशतले आंशिक वा पूर्ण रूपमा यसबारे थाहा भएको बताए।

पारदर्शिता र सूचना प्रवाह

पालिकाका सूचनामा आम जनताको पहुँच सुशासनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सर्वेक्षणले पालिकाहरूको सूचना प्रणाली कमजोर देखाएको छ। कुल सहभागीमध्ये एक चौथाइभन्दा बढी (२७ प्रतिशत) ले पालिकाका कुनै सूचना थाहा नपाएको बताए। त्यस्तै, ३० प्रतिशतले साथीभाइ र टोलछिमेक मार्फत तथा ११ प्रतिशतले कटुवाल वा परम्परागत सूचना सम्प्रेषण अभ्यास मार्फत पालिकाका खबर पाउने गरेको जवाफ दिए।

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका-५ मा स्थानीयको धारणा बुझ्दै सर्वेक्षणका टोलीका सदस्य।

यस्तो प्रथाजनित सूचना प्रणाली मनाङ र बर्दियामा प्रभावकारी देखिएको थियो। यसको मूल कारण बर्दियाका थारूहरू बरघर प्रणाली र मनाङबासीहरू परम्परागत सूचना प्रणालीमा अभ्यस्त हुनु हो। सहभागीमध्ये १० प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका, रेडियोमार्फत; आठ प्रतिशत जतिले राजनीतिक दल र कार्यकर्ता मार्फत तथा १४ प्रतिशतले अन्य माध्यमबाट सूचना पाउने गरेको बताए।

यसरी हेर्दा पालिकाहरूको सूचना प्रवाहमा अझै पनि व्यक्तिगत सम्पर्क-सम्बन्ध र प्रथाजनित प्रणालीहरू नै तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी पाइए। पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, सामाजिक सञ्जाल जस्ता आधुनिक सूचना प्रणालीले बहुमत सेवाग्राहीलाई समेट्न सकेको देखिएन।

व्यक्तिगत चिनजान र राजनीतिक आबद्धताका आधारमा पनि जनप्रतिनिधिले गर्ने व्यवहार फरक हुने सेवाग्राहीको अनुभव छ।

जवाफदेही र उत्तरदायित्व

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि-कर्मचारीको जवाफदेही र उत्तरदायित्व सुशासनको अर्को आधारभूत पक्ष हो। पालिकाहरूले तय गर्ने आर्थिक योजना, विकास कार्यक्रम र नीति निर्माण प्रक्रिया समेत सार्वजनिक चासोको विषय हुने भएकाले आम जनताले तिनको कार्यान्वयन र परिणाम थाहा पाउनु आवश्यक हुन्छ। यसर्थ पारदर्शिता पनि सुशासनको आधारस्तम्भ हो।

सर्वेक्षणले पालिकाहरूको जवाफदेही र उत्तरदायित्वबोधको सवालमा मिश्रित अनुभव देखाएको छ। झ्ण्डै आधा (४० प्रतिशत) उत्तरदाताले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले उनीहरूका काममा चासो राख्ने, सरसहयोग नै गर्ने गरेको बताए। अन्य झ्ण्डै एक तिहाइको अनुभवमा पालिकाका कर्मचारी जनताका काममा तदारुकता नदेखाउने, मान्छे हेरेर व्यवहार गर्ने र जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीले गरेको काम भनेर पन्छिने प्रवृत्ति छ। व्यक्तिगत चिनजान र राजनीतिक आबद्धताका आधारमा पनि जनप्रतिनिधिले गर्ने व्यवहार फरक हुने सेवाग्राहीको अनुभव छ।

त्यस्तै, बजेट र कार्यक्रमबारे आम जनतालाई थाहा दिन सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्नेमा सातै प्रदेशका पालिका यो अभ्यासमा पनि कमजोर देखिएका छन्। उत्तरदातामध्ये ३८ प्रतिशतले सार्वजनिक सुनुवाइबारे अनभिज्ञता दर्शाए। यद्यपि, यस्तो जवाफ दिनेहरूको सङ्ख्याको अन्तर पालिका अनुसार फराकिलो देखिन्छ। जस्तै, कर्णालीमा ७०, बागमतीमा ५४ र लुम्बिनीमा ५० प्रतिशत उत्तरदाताले सार्वजनिक सुनुवाइबारे थाहा नभएको बताए।

मधेश प्रदेशमा ६८ प्रतिशत उत्तरदाताले सार्वजनिक सुनुवाइ नै नहुने धारणा राखे। आफ्नो पालिकामा सार्वजनिक सुनुवाइ नै हुँदैन भन्ने उत्तरदाताको औसत सङ्ख्या भने २२ प्रतिशत मात्र थियो। १५ प्रतिशतले नियमित रूपमा सुनुवाइ हुने गरेको बताउँदा २५ प्रतिशतले सुनुवाइ नियमित नरहेको जवाफ दिए।

यो तथ्याङ्कका आधारमा यस्तो निर्क्योल गर्न सकिन्छ कि अधिकांश सेवाग्राहीसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ सम्बन्धी सूचना नै पुग्दैन। या त त्यस्ता सुनुवाइमा सीमित मानिसलाई मात्र सहभागी गराइन्छ।

दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले बन्दाबन्दीमा नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने व्यक्तिको सूची तयार पारी घरघरै निःशुल्क औषधि पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाएको थियो।

महामारी नियन्त्रणमा सहयोग

कोभिड-१९ महामारीको असर न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो। आम जनतासम्म राज्यका सेवा, सूचना र राहत वितरण; क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, कोरोना जाँच, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, बन्दाबन्दी कार्यान्वयन जस्ता काम स्थानीय सरकारको सहयोग विना सम्भव थिएन। सर्वेक्षणका क्रममा कोरोना महामारीमा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी रहेको आम बुझाइ पाइयो।

सहभागीमध्ये १३ प्रतिशत उत्तरदाता आफैं वा तिनको परिवारमा कोही न कोही सङ्क्रमित भएका थिए जसमा बागमती प्रदेश (२६ प्रतिशत) र प्रदेश १ (२३ प्रतिशत) मा सङ्क्रमण दर उच्च थियो। उनीहरूमध्ये ६० प्रतिशतले पीसीआर जाँच, ४४ प्रतिशतले क्वारेन्टिन, ७० प्रतिशतले मास्क-स्यानिटाइजर लगायत, २९ प्रतिशतले औषधोपचार र ३२ प्रतिशतले मनोपरामर्श लगायत सेवा-सहयोग पाएका थिए। यस्तोमा एकै व्यक्तिले विभिन्न सुविधा लिन सकेको देखिन्छ।

दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले बन्दाबन्दीमा नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने व्यक्तिको सूची तयार पारी घरघरै निःशुल्क औषधि पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाएको थियो। दोलखाकै कालिञ्चोक गाउँपालिकाका प्रमुख बिनकुमार थामीका अनुसार, उक्त गाउँपालिकाले बन्दाबन्दीका कारण सीमापारि अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि झपाको काँकडभिट्टासम्म बस पठाएको थियो।

महामारीमा पालिकाहरूको भूमिकाबारे उत्तरदाताको धारणा मूलतः सकारात्मक रहेको देखिन्छ। सात प्रतिशतले पालिकाको भूमिका एकदमै राम्रो, ५५ प्रतिशतले सन्तोषजनक रहेको जवाफ दिंदा २४ प्रतिशतले सन्तोषजनक नरहेको र पाँच प्रतिशतले खराब रहेको बताए। मधेशी दलितमध्ये ११ प्रतिशतले पालिकाको भूमिका एकदमै राम्रो र २० प्रतिशतले सन्तोषजनक रहेको बताए। ६० प्रतिशत पहाडे दलित र ५५ प्रतिशत मुस्लिम उत्तरदाताले पनि महामारीमा पालिकाको भूमिकालाई सन्तोषजनक मानेका छन्।

सेवा प्रवाहका बाधक

स्थानीय सरकारको कमजोर कार्य सम्पादनमा जनप्रतिनिधिलाई मात्र दोषी देख्दैनन् सेवाग्राहीहरू। यसमा सेवाग्राही, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बुझाइ केही हदसम्म मेल पनि खान्छ। सर्वेक्षणले पालिकाका सेवा सहज नहुनुमा विभिन्न कारण पहिचान गरेको छ (हेर्नुहोस् इन्फो ३)।

तिनमा पालिकामा हुने भ्रष्टाचार एवं अनियमितता, प्रशासनिक जटिलता, झ्न्झ्टिलो प्रक्रिया, भौतिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता, जनप्रतिनिधि कार्यालयमा नियमित नहुने, जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, कर्मचारीमा कार्यक्षमता र विषयगत ज्ञान नहुनु, नियमित सार्वजनिक/सामाजिक लेखाजोखा/सुनुवाइको अभाव आदि पर्छन्। सेवा प्रवाहप्रतिको यस्तो धारणा लैङ्गिक, जातीय र वर्गीय आधारमा केही पृथक् रहे पनि सेवाग्राहीको बुझाइ अनुभवमा आधारित रहेकाले ती व्यावहारिक छन्।

तथापि, सेवाप्रदायकले अनुभव गरेका अवरोध यीभन्दा फरक हुन सक्छन्। तीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानूनी पाटाहरू, स्थानीय सरकारको सामथ्र्य-स्रोत, संविधान प्रदत्त अधिकारका दायरा, प्रदेश एवं सङ्घसँगको असमन्वयात्मक सम्बन्ध आदि यहाँ उल्लेख गरिएका छैनन्।

अधिकांश जनप्रतिनिधिले प्रदेश र सङ्घसँगका साझ अधिकारको सूची कार्यान्वयनमा जटिलताका कारण पालिकाको कार्य सम्पादन खुम्चिएको गुनासो गरेका छन्। कर्मचारी समायोजन र समन्वय सम्बन्धी विवादले कार्यकालभरि समस्या निम्त्याइदियो। स्थानीय तहमा खटाइएका प्रत्येक कर्मचारीले आफूलाई सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि ठान्दा काम-कारबाही अत्यधिक प्रभावित भएको अध्ययनमा समेटिएका सबैजसो पालिका प्रमुखको गुनासो थियो। कतिपय अवस्थामा कर्मचारीबाट कामै लिन नसकेको उनीहरूको अनुभव थियो।

नवलपुरको बुंगदीकाली गाउँपालिकाका प्रमुख दुर्गाबहादुर राना कर्मचारीका कारण स्थानीय सरकारको कार्यक्षमता कमजोर भएको बताउँछन्। “जनता जनप्रतिनिधिले गर्न सकेन भन्छन्, तर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै यति धेरै सरुवा हुन्छन् कि कतिपय त सरुवाको चिठी नै नबुझई अन्तै गइसकेका हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “राम्रोलाई राख्छु भन्न नपाइने, नराम्रोलाई राख्दिनँ भन्न नि नपाइने, कस्तो व्यवस्था हो यो?”

कसरी प्रभावकारी बनाउने?

सर्वेक्षणमा सहभागी सेवाग्राहीका अनुभवलाई आधार मान्दा स्थानीय सरकारले सुशासन र समावेशिता सुदृढ बनाउनुका साथै अरू पनि थुप्रै कुरामा सुधार गर्नुपर्छ (हेर्नुहोस् इन्फो ४)। ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागीले योजना र बजेट निर्माण पारदर्शी र सहभागितामूलक हुनुपर्ने, गाउँ-नगरपालिकाका कामबारे सबै जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने, काम छिटोछरितो हुनुपर्ने, पर्याप्त र सक्षम कर्मचारी हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने, जनप्रतिनिधि कार्यालयमा नियमित हुनुपर्ने, विकास आयोजना समयमा सक्नुपर्ने, नियमित अनुगमन हुनुपर्ने, स्थानीय सरकारका काम-कारबाहीबारे जनचेतना बढाउनुपर्ने, शिक्षा-स्वास्थ्य लगायत सामाजिक विकासमा लगानी गर्नुपर्ने, रोजगारी सिर्जना र सुशासनमा जोड दिनुपर्ने सुझएका छन्।

जनप्रतिनिधि नियमित रूपमा जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने, स्थानीय भाषालाई कामकाजी भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, पालिकाको भौतिक संरचना राम्रो र पर्याप्त हुनुपर्ने आवश्यकता समेत उनीहरूले औंल्याएका छन्।

सर्वेक्षणले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखबीच समन्वय नहुँदा पनि सेवा प्रवाह कमजोर भएको देखाउँछ। अध्ययनमा छानिएका सबै पालिकाका उपमेयर/उपाध्यक्ष महिला थिए। उनीहरूका अनुसार, पुरुष मेयर/अध्यक्षहरूमा महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने भाव देखिन्छ।

स्थानीय तहमा सुशासनयुक्त समावेशी लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि महिला उपाध्यक्षको क्षमतामा विश्वास नगर्ने, उनीहरूलाई कतिपय निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने जस्ता विषय पनि सुल्झाउनुपर्ने देखिन्छ। अर्कातिर, महिला तथा दलित महिला सदस्यको काम-कारबाही निर्दिष्ट नगरिएकाले उनीहरूको भूमिका पनि वडाध्यक्षको तजबिजीमा निर्भर रह्यो।

सुशासन र समावेशितामा जोड

स्थानीय तहमा अब आउने नेतृत्वले आफूलाई सडकको लम्बाइ र भ्यूटावरको उचाइमा सीमित नगरी विकासको लाभ कसरी वितरण भइरहेको छ; पालिकाका सेवामा सबै वर्गको पहुँच कस्तो छ भन्नेमा समेत ध्यान दिनुपर्ने सर्वेक्षणले औंल्याएको छ। स्थानीय सरकार कति समावेशी र लोकतान्त्रिक हुन सक्यो भन्ने कुराले सङ्घीयता बलियो बनाउने आधार निर्माण गर्छ। सर्वेक्षणका अधिकांश तथ्याङ्कले सुधारका प्रशस्त आवश्यकता रहँदारहँदै आशा गर्न सकिने थुप्रै लक्षण देखाएका छन्।

करीब डेढ दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकाय सङ्घीयतापछि पहिलेभन्दा अधिकार सम्पन्न बन्दा जनतामा परिवर्तनको आकाङ्क्षा सहित उत्साह थपिएको थियो। तर, पाँच वर्षमा त्यस अनुसार परिणाम नदेखिंदा जनताका असन्तुष्टि र गुनासा स्वाभाविक छन्। नयाँ संरचनामा अभ्यस्त भइनसकेको अवस्थामा सीमित पालिकाले उत्साहजनक, धेरैले सन्तोषजनक र केहीले न्यून उपलब्धि मात्र हासिल गर्नु पनि अस्वाभाविक भने होइन।

सम्बन्धित रिपोर्ट :

जनप्रतिनिधिको विचारमा भने तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र र स्रोत बाँडफाँडमा समस्या, सङ्घले आवश्यक कानून नबनाउने अनि सङ्घसँग बाझिने गरी स्थानीय तहले कानून बनाउन नपाउने व्यवस्था, कर्मचारी अभाव, पालिकामा दलीयकरणको प्रभाव जस्ता नीतिगत, संरचनात्मक र आन्तरिक कारणले सोचे जस्तो काम हुन दिएनन्। पछिल्लो डेढ वर्ष कोभिड-१९ महामारीले पनि सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रममा असर पारिदियो।

सफल र सबल स्थानीय सरकार सिङ्गो सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारशिला हो। सङ्घीयता स्थापित गर्ने अवधि ठानिएको स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल कतिपय आफ्नै त कतिपय प्रदेश तथा सङ्घको असफलताका कारण प्रभावकारी हुन सकेन। तर, तीनै सरकारका अनुभव आगामी दिनमा प्रभावकारी नतीजा दिलाउन पर्याप्त हुनेछन्। अबको स्थानीय निर्वाचनको मुद्दा स्थानीय सरकारमा सुशासन र समावेशी लोकतन्त्र सहितको प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुनुपर्छ।

नोट: यस सङ्क्षिप्त आलेखमा सर्वेक्षणका केही सीमित तथ्याङ्क मात्र उपयोग गरिएका हुन्। सर्वेक्षण प्रतिवेदन मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक गरिनेछ।

(लेखकत्रय त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागसँग सम्बद्ध छन्। हिमालको २०७८ चैत अंकबाट।)

रिपोर्ट