सङ्घीय नेपालको राजनीति
राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूले राजनीतिक प्रक्रियामा आफ्नो भूमिकाबारे गम्भीरतापूर्वक विमर्श गरेर आगामी दिनमा आममानिसको विश्वास जित्न सक्ने नयाँ पहल थाल्ने उपयुक्त समय हो यो।
ध्रुव कुमार
नेपालमा सधैँ शासनभन्दा कुशासन बढी भएको छ। नेपाली जनताले विगत अढाई सय वर्षदेखि भिन्नभिन्न राजनीतिक व्यवस्थालाई बेहोर्दै आएका छन् र राज्य सञ्चालनको विषय एउटा प्रमुख मुद्दा रहँदै आएको छ। राज्य सञ्चालनको सङ्कटको सुरुवात राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्तर्गतको एकात्मक प्रणालीमा भएको थियो।
त्यस्तो व्यवस्थामा राज्यशक्ति निश्चित शक्तिशाली उपल्लो वर्गमा खुम्चिएको थियो। तर यो अवस्था
सन् १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिका वर्षहरूमा पनि कायम नै रह्यो। त्यसैले यस्तै सन्दर्भमा अन्त कतै भनिएझैँ नेपालमा प्रजातन्त्र ‘जनतासँगभन्दा पनि मूलतः राज्यशक्तिमा पहुँचसँग जोडिएको छ’ (हक २०००)।
यही प्रसङ्गमा सन् १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएको केही वर्षपछि गरिएको एउटा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणको स्मरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ। प्रजातन्त्रका लागि गरिएको लामो सङ्घर्षको इतिहास भए पनि राजनीतिक दलहरू नै राज्य सञ्चालनका ध्वंसात्मक कारक हुन गएको बताउँदै उक्त सर्वेक्षणले राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढ्दो असन्तुष्टिले अन्ततः जनतालाई सहभागितामूलकभन्दा पनि ध्वंसात्मक गतिविधितर्फ डोर्याउन सक्ने खतरा रहेकोले त्यसबारे सचेत गराएको थियो (खनाल र अन्य, सन् १९९६)। यो टिप्पणी सन् १९९६ मा माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु हुनुअगाडि गरिएको थियो।
दश वर्षको हिंसात्मक सङ्घर्ष र त्यति नै लामो राजनीतिक सङ्क्रमणपछि शक्ति झनै व्यक्तिकरण भएको छ र निकै झिनो मात्रामा संस्थागत भएको छ। त्यस्तै राजनीतिक प्रक्रियालाई स्वेच्छाचारी र अनौपचारिक लेनदेनले विस्थापन गरेको छ। फुकुयामाको यस कथनले सम्भवतः नेपाली परिस्थितिलाई सबैभन्दा राम्रोसित प्रस्ट्याउँछ, ‘नवसंरक्षकत्ववाद प्रजातन्त्रसँग सहअस्तित्वमा रहन सक्छ, यसले संरक्षक र आश्रितबीच व्यापक सम्बन्ध खडा गर्छ, जहाँ राजनीतिज्ञहरूले राज्यको स्रोतहरूलाई आफ्ना आसेपासेहरूको विशाल सञ्जालमार्फत बाँडचुँड गर्छन्। यस्ता समाजमा मानिसहरू सार्वजनिक हित गर्ने ध्येयले भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत उन्नति गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा सहभागी हुन्छन् (२०१५)।
राजनीति र राज्य सञ्चालन
राज्य सञ्चालनबारे फरकफरक दृष्टिकोण छन्। समकालीन प्राज्ञिक विमर्शले पनि यसबारे स्पष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन। तर प्रायशः सरकारको कार्यसम्पादनलाई नै शासन भनेर बुझ्ने गरिन्छ। खासगरी सरकारी संस्थाहरूले समाजका आधारभूत आवश्यकतालाई कसरी सुनिश्चित गर्छन्, व्यक्तिगत सुरक्षा कसरी प्रदान गर्छन्, विधि र व्यवस्था कसरी स्थापित गर्छन् तथा निष्पक्ष एवं विधिसम्मत न्याय कसरी प्रदान गर्छन् भन्ने विषयलाई शासनले बोध गराउँछ। वैधानिक वा अवैधानिक जस्तोसुकै स्वरूपको भए पनि राज्य सञ्चालन प्रक्रियाको मुटुमा नेतृत्व हुन्छ, किनभने राज्यशक्ति र स्रोतको उपयोग वा दुरुपयोग गर्ने अन्तिम र मुख्य प्रयोगकर्ता नेतृत्व नै हो।
नेपाल जस्ता देशको सन्दर्भमा ‘निरर्थक बहुलवाद’ को व्याख्या गर्दै क्यारोथर्स (२००२ ) भन्छन्:
शक्तिमा आउने परिवर्तनले देशको समस्यालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने काम मात्र गरेको देखिन्छ ... आमजनता राजनीतिबाट अत्यधिक असन्तुष्ट रहन्छन्। प्रजातन्त्रको आदर्शप्रति विश्वास राख्दाख्दै पनि देशको राजनीतिक जीवनप्रति आमजनता बेखुस रहन्छन्। समग्रमा राजनीतिलाई भ्रष्ट र कुलीनहरूको प्रभुत्वमा रहेको र देशलाई खासै केही नदिने बासी कुराका रूपमा हेरिन्छ अनि यसले पटक्कै सम्मान पाउँदैन।
राज्य भने निरन्तर कमजोर रहन्छ। आर्थिक नीति विचार पुर्याएर तर्जुमा गरिएको र कार्यान्वयन गरिएको हुँदैन। आर्थिक अवस्था बहुधा खराब र हानिकारकसमेत हुन्छ। सामाजिक र राजनीतिक सुधार पनि त्यत्तिकै कमजोर हुन्छ र एकपछि अर्को सरकार देशको प्रमुख समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दैन, जस्तै अपराध र भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक कल्याण आदिका समस्या।
यो हालसालै देखिएको कुरा हो, तर पनि जनताको मतबाट वैधता प्राप्त गरेको नेतृत्वले प्राधिकार प्रयोग गर्ने चलन धेरै हदसम्म स्थापित भइसकेको छ। सन् १९५१ देखि अनेक राजनीतिक उथलपुथल भए पनि परम्परागत रूपमा जरा गाडेर बसेको कुलीनतन्त्र अझै कायम छ। त्यसको एउटा कारण जुन समूहबाट राष्ट्रिय कुलीनवर्गको निर्माण भएको छ त्यो समूह एकनासे छ, उनीहरूको अनुभव तथा मूल्य-मान्यता समान छन् र उनीहरूको पृष्ठभूमि एकै प्रकारको छ।
यी सबै कारणले गर्दा एकै खालको कुलीन समुदाय विकसित भएको छ। यस्तो राष्ट्रिय कुलीनवर्गको काम केन्द्रीकृत राज्यशक्तिको सहायतामा शक्ति गठबन्धन गर्नु हो र यस्तो कुलीनवर्गीय प्रवृत्ति जानाजान सृजना गरिएको सामाजिक बहिष्करणको नीतिमा आधारित हुन्छ। त्यस्तो बहिष्करण विशेषतः सहभागिता र प्रतिनिधित्वको वृत्तमा लागू हुन्छ।
सन् १९५० को दशकको सुरुसम्मै नेपालीहरू नागरिक होइन रैती थिए र राज्यप्रति उनीहरूको कर्तव्य मात्रै थियो अधिकार होइन (अधिकारी १९८४)। सन् १९५०-५१ को राजनीतिक आन्दोलनले एक शताब्दी लामो राणा एकतन्त्रीय शासनको अन्त्य गरिदियो। त्यसले मुलुकमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्यायो र प्रजातन्त्रप्रतिको जनचाहना प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय व्यवस्थाको राजनीतिक प्रणाली देशमा आयो। तर अहिले फर्केर हेर्दा त्यो ‘क्रान्ति’ अपकर्ष थियो, किनभने त्यसले राज्यशक्तिलाई परम्परागत शक्तिकेन्द्र अर्थात् राजतन्त्रमै फर्कायो। परम्परागत र आधुनिक शक्तिबीचको राजनीतिक खिचातानीको परिणामस्वरूप १५ डिसेम्बर १९६० का दिन राजाले ‘कु’ गरे र सन् १९६२ मा पञ्चायत व्यवस्थाको सूत्रपात भयो। प्रजातन्त्र जनसमर्थनको अभाव भएर होइन ‘कु’ का कारण विलुप्त भयो।
शोषणरहित समाजको सृजना गर्ने वाचासहित थालिएको पञ्चायती शासन अत्यन्तै शोषणकारी सिद्ध भयो। सन् १९६२ को पञ्चायती संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सम्पूर्ण प्राधिकार राजामा निहित गरिदियो। राज्य विरुद्धको जुनसुकै प्रकारको सामाजिक-राजनीतिक प्रतिरोधलाई बलपूर्वक दबाएर भए पनि पञ्चायत व्यवस्थाको जोड सम्मीलन गराउने थियो विविधतालाई प्रोत्साहित गर्ने होइन। त्यस बेलाको राजनीति ‘सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली’ भन्ने चरम राष्ट्रवादी नाराबाट पोषित थियो। पञ्चायती दर्शनमा बहुलवादका लागि कुनै स्थान थिएन।
पञ्चायत प्रणालीले सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रमा केही सुधार भने ल्याएको थियो। सबभन्दा उल्लेखनीय चाहिँ सन् १९६३ मा नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएर गरिएको जात प्रथाको उन्मूलन थियो। भौतिक पूर्वाधारको योजनाबद्ध विकास अर्को हस्तक्षेप थियो। प्रशासनिक र सुरक्षा आवश्यकताले गर्दा सडकहरू बनेका थिए, तर त्यसबाट पहुँच र सम्पर्क बढ्यो। त्यसैगरी देशैभरि शिक्षाको विस्तार र संस्थागत विकास हुनाले त्यसबाट नजानिदोगरी सचेत र जागरूक समुदायको निर्माण भयो जसले पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य गर्ने काम गर्यो।
एकपछि अर्को सङ्कट
सन् १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् नेपालमा एक दशकको अवधिमा तीनवटा संसदीय र दुईवटा स्थानीय तहको निर्वाचन भए। तर केन्द्रमा निर्वाचित कुनै पनि सरकारले स्थायित्व दिन सकेन। नेपाली कांग्रेस (नेका) ले सन् १९९१ र १९९९ मा दुई पटक बहुमतको सरकार बनायो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (नेकपा एमाले) ले सन् १९९४-९५ मा नौ महिनाका लागि अल्पमतको सरकार चलायो। दुवै पटकको बहुमतीय सरकारलाई अन्तरकलहले ढालेकोले उदाउँदै गएको दुई दलीय प्रणाली क्षीण भयो। विभिन्न विवाद र भ्रष्टाचार काण्डले गर्दा नेका र नेकपा एमाले दुवै जनताको नजरमा बदनाम भए (थापा र सिजापती २००४)।
सरकारको अकर्मण्यताका कारण उत्पन्न भएको राजनीतिक असन्तोषलाई सन् १९९६ पछि माओवादी विद्रोहले उपयोग गर्यो। यस राजनीतिक विचलनले संवैधानिक राजतन्त्रलाई सक्रिय तुल्यायो। राजाद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री बर्खास्त गरियो, राजाले एकपछि अर्का व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे अनि फेब्रुअरी २००५ मा प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिए। त्यो ‘कु’ नेपालमा राजतन्त्रको मृत्युनाद बन्न पुग्यो किनभने यसले वैधताको अन्तिम त्यान्द्रो पनि गुमायो।
राजाले आन्तरिक र बाह्य दुवैतर्फबाट निन्दा बेहोर्नुपर्यो जसबाट राजा विरोधी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा आउन प्रोत्साहित गर्यो। अप्रिल २००६ को दोस्रो जनआन्दोलनले राजालाई जनचाहनासामु निहुरिन बाध्य पार्यो। यसबाट राजनीतिक सङ्कटको एउटा युगको अन्त्य भयो, तर फेरि अर्को सङ्कटको युग सुरु भयो।
सन् १९५१ देखि १९६१ सम्मको अवधि र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछिको सन् १९९० देखि २००५ सम्मको अवधिबीच निकै समानताहरू पाइन्छन्। पहिलो अवधिमा दशवटा सरकार बनेका थिए र दोस्रो अवधिमा पन्ध्रवटा। दुवै अवधिमा भएको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई राजाको कदमले टुङ्ग्याइदिएको थियो। अन्ततः देशभर उठेको अभूतपूर्व जनउभारले दुवै अवस्थामा देशको राजनीतिक गतिशास्त्रलाई बदलिदियो। पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले मे २००६ मा गरेको घोषणाले राज्य सञ्चालनको सबै भूमिकाबाट राजतन्त्रलाई विस्थापित गरिदियो।
सन् २००६ को जनआन्दोलनपछिका चुनौतीहरू निकै थिए, तर राजनीतिक पार्टीहरूले सहमतिका आधारमा तिनलाई समाधान गरेर शान्ति प्रक्रियालाई सुरुमै असफल हुनबाट जोगाए। नोभेम्बर २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमका शान्ति र राजनीतिक प्रक्रियाका प्रावधानहरू तीनवटा मुख्य पार्टीहरू नेका, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी) बीच अनेक विषयउपर उठेका असमझदारीले गर्दा पटकपटक उल्लङ्घन भए।
मे २०१२ को मध्यरातमा भएको पहिलो संविधान सभा विघटनको जिम्मेवारी भने माओवादीले लिनुपर्छ किनभने उनीहरू कुलीनहरूको प्रतिपक्ष थिए जसको पहलमा राजनीतिक परिवर्तन हाँकिएको थियो। पहिलो संविधान सभामा उनीहरू नै सबभन्दा ठूला र प्रभुत्वशाली शक्ति थिए। उनीहरूले चाहेका भए देशलाई बिलकुलै नयाँ मार्गमा डोर्याउन सक्थे। तर त्यसको ठाउँमा उनीहरू क्रान्तिकारी जोस र अनुभवहीनता एवं अपरिपक्वताको सिकार बने।
नोभेम्बर २०१३ मा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुनुअघिको समयमा माओवादी रणनीति उनीहरूको परिवर्तनकारी शक्तिको स्वघोषित भूमिका पूरा गर्नमा भन्दा पनि पार्टी नेतृत्वको साख जोगाउने चिन्ताबाट निर्देशित देखिन्थ्यो। त्यसको परिणामस्वरूप माओवादीहरू नेका र नेकपा एमालेपछिको तेस्रो स्थानमा धकेलिन पुगे। दोस्रो संविधानसभाको सामाजिक बनोटले पनि परम्परागत प्रभुत्वशाली समूहहरूले फेरि पकड जमाएको देखाउँथ्यो। हुन त नेपालको संविधान २०१५ जारी भयो, तर अरू दुई पार्टीका एजेन्डालाई माओवादीहरूले शिरोधार्य गरिदिनाले नै यसो हुन सम्भव भएको थियो।
संविधान लागू गर्ने प्रक्रिया र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने क्रममा सन् २०१७ मा स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भए। यस निर्वाचनमा मतदाताहरूले पहिलेकै प्रवृत्तिलाई दोहोर्याउँदै सत्तामा रहेको पार्टीलाई भोट दिएनन्। दोस्रो संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा रहेको नेका नेकपा (एमाले) र माओवादीहरूको गठबन्धनद्वारा नराम्रोसित पराजित भयो। सत्तासीन पार्टीलाई भोट नदिने कारण आम अविश्वास र यथास्थितिप्रतिको वितृष्णा मात्रै नभई सत्तामा छँदा शक्तिको गलत उपयोग र दुरुपयोग गरेकाले मतदाताले गरेको तिरस्कार पनि हो। नेका सन् २०१७ मा त्यसरी नै पराजित भयो जसरी सन् २०१३ मा माओवादी।
सन् २०१७ को निर्वाचन धेरै कारणले उल्लेखनीय छ। पहिलो, यसले धेरै नयाँ अनुहारहरूलाई अगाडि ल्यायो। प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फबाट निर्वाचित १६५ सदस्यमध्ये ६९ जना नयाँ छन्। प्रादेशिक सभा पहिलो पटक गठन भएकाले त्यसमा निर्वाचित सबै नै स्वभावतः नयाँ हुन्। दोस्रो, दुवै तहको निर्वाचनमा पूरै जितेको वाम गठबन्धनले सातमध्ये छवटै प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ।
तेस्रो, सङ्घीय निर्वाचनको नतिजाले विखण्डनकारी शक्ति लगायत कुनै प्रकारको अतिवादको मुलुकमा कुनै स्थान नभएको देखाएको छ। चौथो, मतदाताहरूले प्रजातन्त्रप्रति अगाध आस्था प्रकट गरेको देखियो। स्थानीय निर्वाचनमा ७१ प्रतिशत र प्रादेशिक तथा संसदीय निर्वाचनमा ६५ प्रतिशत मतदाताहरूले मतदान गरे।
यसप्रकारको निर्वाचन परिणामलाई अवश्य राम्रो मान्नुपर्छ, तर यहाँनिर हटिङगटनको उक्ति स्मरणयोग्य छ। उनी भन्छन्, ‘समस्या निर्वाचन गराउनु होइन, संस्थाहरूको निर्माण गर्नु हो। आधुनिकीकरण हुँदै गरेका सबै नभए पनि धेरै देशहरूमा निर्वाचनले प्रायशः प्रतिक्रियावादी र विघटनकारी सामाजिक शक्तिहरूलाई बलियो बनाउने र जनसत्ताको संरचनालाई भत्काउने भूमिका खेल्छ’ (१९६८)।
प्रजातन्त्रले पक्कै पनि नेपालीहरूलाई दमन र यातनाको भयबाट मुक्त गरेको छ, तर अस्वीकृति र विभेदबाट होइन। नेपालीहरूले आफ्नो जीवनकालमा प्रजातन्त्रलाई कसरी बुझे र महसुस गरे त्यो भन्न गाह्रो छ। तर के चाहिँ ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ भने राज्य जनतासम्म पुग्न असफल भएको छ, किनभने राजनीतिज्ञहरूले राज्य सञ्चालनको प्रक्रियालाई अराजक बनाइदिएका छन्।
अझ थप भन्नुपर्दा, सङ्घीयताको निम्छरोपन कायमै छ, किनभने त्यसका लागि आवश्यक संस्थाहरूको निर्माण हुन बाँकी नै छ। प्रजातन्त्रको वेस्टमिन्स्टर प्रणालीलाई संस्थागत गर्न नसकेको दुःखद अनुभव नेपालको रहेको छ, सङ्घीय मोडेल संस्थागत गर्ने कुरा त झनै जटिल छ।
जनवरी २०१६ मा सरकारले आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरूलाई फुल्याउनका लागि निर्वाचन क्षेत्रको सिमानाको हेरफेर गर्न र समावेशीकरणका प्रावधान थप्नलाई संविधानमा संशोधन गर्यो। मधेसी नेताहरूको प्राथमिकता त अझै संविधानको संशोधन गरेर उनीहरूको पुरानो माग बमोजिम प्रदेश ५ का ६ वटा तराई जिल्ला छुट्याउने रहेको छ। सरकार यस्तो गर्नका लागि राजी हुन्छ हुँदैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो, यद्यपि यस विषयलाई कुनै न कुनै समयमा सरकारले सामना गर्नुपर्नेछ। सामाजिक विविधतायुक्त प्रजातन्त्रलाई सञ्चालन गर्नु अवश्य पनि गाह्रो कुरा हो।
नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको सामु उपस्थित अर्को चुनौती भनेको सङ्घीय संरचना सफल बनाउने हो। सङ्घीयता केन्द्र र प्रदेशबीचको यथार्थपरक सम्बन्धमा मौलाउने कुरा हो। सङ्घीयता आजको यथार्थ भइसकेकाले यसबाट पछि फर्कनु सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले घातक हुनेछ। थप राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई रोक्न गम्भीर वार्ताको खाँचो छ जसबाट प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई जोगाउन साझा दृष्टिकोण अँगाल्न सकियोस्।
सङ्घीयतालाई व्रियान्वित गर्नु र यसलाई आर्थिक रूपमा सफल बनाउनु नेतृत्वका लागि परिक्षा साबित हुनेछ। वामपन्थी गठबन्धनले स्थायित्व र विकासको वाचा गरेर निर्वाचनमा त्यो बिघ्न सफलता पायो। प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने ५ लाख युवाहरूका (अर्थ मन्त्रालय मिति उल्लेख नभएको) लागि रोजगार सृजना गर्नु त्यो वाचा पूरा गर्ने एउटा उपाय हुन सक्छ। त्यसो गर्न नसकिएमा मुलुक पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्छ।
त्यसैगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट माओवादी विद्रोह र प्रतिविद्रोहबाट पीडित र तिनका परिवारलाई न्याय मिल्ने कुरामा शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता अल्झिएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने आयोग सन् २०१५ मै गठन गरिएको भए पनि यस मुद्दाउपर सम्बोधन हुन सकेको छैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्पादन सन्तोषपूर्ण ढङ्गले नभएसम्म विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सक्ने छैन। तर एमाले र माओवादी पार्टीको एकाकारपश्चात् बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा पुग्नाले निष्पक्ष न्यायको सम्भावना झनै क्षीण भएको छ।
सरकारको सामु रहेको अर्को चुनौती भनेको सुरक्षा क्षेत्रको सुधार हो, जसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘उपयुक्त सङ्ख्याको नेपाली सेना, लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय तथा समावेशी चरित्र’ भनी उल्लेख गरिएको भए तापनि अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै गहकिलो काम हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय सुरक्षाउपर त्यस्तो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष खतरा देखिएको छैन, तथापि नेपालले ठूलो सङ्ख्यामा सेना राख्न छाडेको छैन। सामाजिक-आर्थिक तथा विकास प्राथमिकताबाट नेपाली नेताहरूको ध्यान सेनाको व्ययभारउपर जान थालेको माओवादी विद्रोहको समयमा हो जतिखेर एकीकृत सुरक्षा तथा विकास कार्यक्रम ल्याइएको थियो।
त्यस अन्तर्गत सेनाले दिएको सुरक्षामा विकास कार्य अघि बढाउने योजना रहेको थियो (नेपाल योजना आयोग २००२)। तर बिस्तारै विकास कार्यमा भन्दा सेनाको काममा पैसा खर्च हुन थाल्यो। सन् २००५ मा राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि र बाह्य सहयोगमा कटौती भएपछि त सैन्य खर्च झनै बढ्न गयो। राज्य वा राज्यइतर हिंसाबाट राष्ट्र र नागरिकलाई जोगाउन सैन्य खर्च आवश्यक हुन्छ। तर अहिलेको समस्या भनेको सेनाको बढ्दो खर्च हो र सैन्य उपकरणहरू खरिद गर्नाका लागि बजेटबाहिरबाट गरिने रकम विनियोजन हो।
अनि सडक निर्माण गर्ने र कुत उठाउने जस्ता गैरसैनिक क्रियाकलापमा सेनाको संलग्नता हो। नेपालमा सुरक्षासम्बन्धी अवधारणाउपर पुनर्विचार गरिनु जरुरी छ। सुरक्षालाई कुलीनवर्गीय नभई आमजनताको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ। यो कार्य किन पनि अत्यावश्यक छ भने नयाँ संविधान अन्तर्गत निर्वाचित र निर्मित अहिलेको सरकार पूर्ववर्ती सरकारभन्दा फरक छ। पूर्ववर्ती सरकार आफूलाई टिकाउन सेनासित सम्झौता गर्न बाध्य थियो।
सर्वेक्षणको साक्ष्य
यहाँ प्रस्तुत व्याख्या ‘सर्वेक्षण २०१७’ बाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूमा आधारित छ। यो सर्वेक्षण स्थानीय तहका पहिलो दुई चरणको निर्वाचनपछि र प्रदेश २ मा केन्द्रित तथा तेस्रो चरणको सङ्घीय एवं प्रादेशिक निर्वाचनभन्दा अघि गरिएको थियो। यस व्याख्यामा मूलतः सुरक्षा, सहभागिता र राज्य सञ्चालन यी तीन मुख्य आयामलाई समेटिएको छ। अनि मौजुदा परिस्थितिलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर सन्दर्भ मिलेको ठाउँमा पूर्ववर्ती सर्वेक्षणका नतिजाहरूसित तुलना पनि गरिएको छ।
यसका साथै प्रादेशिक र पर्यावरणीय हिसाबले त्यहाँको प्रवृत्ति बुझ्न तथा मधेसी एवं गैरमधेसीबीचको समानता वा फरकलाई तीन तहमा हेर्ने प्रयास पनि गरिएको छ। प्रादेशिक र पर्यावरणीय विभाजनले देशकै राजनीतिक र भौगोलिक सीमाङ्कनलाई बुझाउने हुनाले तीसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई त्यसरी नै छुट्याएर हेरिएको छ। त्यसैगरी मधेसी समुदायमाझ सन् २०१५ को संविधानउपर असन्तुष्टि भएकोले मौजुदा राजनीतिक अवस्थाउपर उनीहरूको राय बुझ्नाले देश कता गइरहेछ भन्ने कुराको सङ्केत मिल्दछ।
बुझ्न सजिलो होस् भनेर तोकिएको ठाउँमा बाहेक सबै तालिकाका सङ्ख्यालाई एक सयको अनुपातमा राखिएको छ। एक वा त्योभन्दा कम प्रतिशतको उत्तरलाई नोट गरिए पनि त्यसलाई सूचीमा राखिएको छैन र पुनर्गणना पनि गरिएको छैन।
देश
सन् २०१० को अगस्ट तथा सन् २०११ को फेब्रुअरी र जूनमा गरिएका तीनवटा जनमत सर्वेक्षणले त्यस बेला राष्ट्रको मनोदशा फेरिँदै गएको देखाएका थिए। अगस्ट २०१० को र फेब्रुअरी २०११ को सर्वेक्षणमा क्रमश: ६९ र ५९ प्रतिशत उत्तरदाताले देश गलत दिशातर्फ गइरहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए भने जून २०११ को सर्वेक्षणमा त्यस्तो धारणा राख्नेहरूको प्रतिशत ५९ थियो।
जून २०११ को सर्वेक्षणमा अतिशय आशावादी धारणा राख्नेहरू ६ प्रतिशत थिए। त्यसको तुलनामा ‘सर्वेक्षण २०१७’ का उत्तरदाता बढी आशावादी थिए। अहिले पनि झण्डै ३४ प्रतिशतको विचारमा देश गलत दिशामा गइरहेको छ, तर बहुमत अर्थात् ५३ प्रतिशत उत्तरदाता भने देशले सही बाटो समातेको ठान्छन् (तालिका २)।
तर उत्तरदाताहरूको यो धारणा प्रदेशअनुसार फरक रहेको पाइन्छ, खासगरी प्रदेश ३ (३२%) र प्रदेश ६ (७८%) मा। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने मधेस आन्दोलनको केन्द्र रहेको प्रदेश २ हो जहाँका बढी उत्तरदाताहरूले (३८%) देश सही बाटोमा गइरहेको छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए जो
प्रदेश ३ का उत्तरदाताहरूको प्रतिशतभन्दा बढी थियो।
यद्यपि त्यस्तो ठान्नेमा हिमाली भागका ६६ प्रतिशत र पहाडका ५४ प्रतिशत थिए भने मधेसका त्यसभन्दा घटी ५० प्रतिशत। त्यसैगरी त्यस्तो धारणा राख्नेमा मधेसी उत्तरदाताको प्रतिशत ४८ र गैरमधेसी उत्तरदाताको प्रतिशत ४८ थियो।
सुरक्षा
सन् १९९६ मा माओवादी विद्रोह सुरु भएपछि नेपालको सुरक्षा अवस्था नराम्रोसँग बिग्रियो। विद्रोहका बेलाको अस्थिर राजनीतिक वातावरणले शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न सरकारले गरेका सबै प्रयासलाई तुहाइदियो। त्यो अवस्था दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता तथा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि र सन् २००८ मा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि सम्म पनि कायम रह्यो। सन् २००६ पछिको राजनीतिक अस्थिरताले मध्य र पूर्वी तराईमा अनेकौँ सशस्त्र समूहको उदयलाई प्रोत्साहन दियो। भारतसँगको खुला सीमाबाट साना हतियार ल्याउन पाएकाले त्यसलाई सघाउ पुर्यायो।
सन् २०१७ मा सर्वेक्षण भएका बेला अवस्थामा धेरै परिवर्तन भइसकेको थियो। सर्वेक्षणका अधिकांश उत्तरदाताले देशको शान्ति र सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार भएको विश्वास गरेका थिए (तालिका ३)। व्यक्तिगत सुरक्षाका विषयमा २३ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘अत्यन्त सुरक्षित’ रहेको बताएका थिए भने अरू १७ प्रतिशतले ‘यथोचित् रूपले सुरक्षित’ भएको बताएका थिए।
सबै भौगोलिक क्षेत्र अनि मधेसी तथा गैरमधेसी उत्तरदातामध्ये ‘अत्यन्त सुरक्षित’ र ‘यथोचित् रूपले सुरक्षित’ भएको अनुभव गर्नेहरूको मात्रा धेरै थियो। पहिलेका तुलनामा मानिसको सोचाइमा आएको यो परिवर्तन ठूलो सुधार हो। यस सर्वेक्षणको परिणाम हालैको अर्काे राष्ट्रिय मत सर्वेक्षण (बोहोरा २०१८) को परिणामसँग मिल्दोजुल्दो छ जसका ७१ प्रतिशत उत्तरदाताले सुरक्षा अवस्था सुध्रिएको कुरामा सहमति जनाएका थिए।
आफू बसेको ठाउँको सुरक्षा खतराका बारेमा सोधिएको प्रश्नको जबाफमा झण्डै आधा (४४ प्रतिशत) उत्तरदाताले कुनै पनि किसिमको खतरा नभएको बताएका थिए (तालिका ४)। यसो भन्ने उत्तरदाताको मात्रा प्रदेश ४ मा सबैभन्दा बढी ५४ प्रतिशत थियो भने प्रदेश २ मा ३९ प्रतिशत। प्रदेश २ लगायत सबैतिरका उत्तरदातामध्ये अति थोरैले मात्र राजनैतिक अशान्ति भएको बताएका थिए। लगातार राजनीतिक अस्थिरता भइरहँदा पनि देशमा विकसित भइरहेको राजनीतिक प्रक्रियाको एकदमै सकारात्मक सङ्केत हो यो।
खासमा, देशव्यापी रूपमा २० प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताले खतरा ठानेका विषय पूर्णतया गैरराजनीतिक अर्थात् ‘जाँडरक्सीको कुलत’ र ‘प्राकृतिक प्रकोप’ थिए। प्रदेश २ अर्थात् तराई र मधेसी समुदायका हरेक वर्गका उत्तरदाताले जाँडरक्सीको कुलतलाई सानो र प्राकृतिक प्रकोपलाई ठूलो समस्या भनी बताएका थिए।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने जातीय, धार्मिक अथवा जातका आधारमा हुने झगडाबाट सुरक्षा खतरा भएको ठान्ने उत्तरदाता साह्रै थोरै मात्र थिए। विभिन्न सामाजिक समूहका समस्या अझै पनि सम्बोधन नभएको सन्दर्भमा जातीय द्वन्द्व र रक्तपात हुने डर हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय रूपमा देखिएको सकारात्मक मनोदशाले सम्भवतः कुनै पनि किसिमको अतिवादलाई मत्थर पार्न सक्ने नेपालको क्षमतालाई प्रकट गर्दछ। तर, अनौठो कुरा के छ भने घरेलु हिंसा र बलात्कार, हत्या तथा बोक्सीको आरोप लगायतका महिला हिंसा भइरहेको भनी इन्सेक (२०१७) जस्ता मानव अधिकारवादी संस्थाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क र सञ्चार माध्यमका रिपोर्टले देखाउँदा देखाउँदै पनि देशभरका ५ प्रतिशत र महिलामध्ये केवल ६ प्रतिशतले यी विषयलाई ठूला समस्या ठानेका थिए।
यसैगरी प्रदेश २ का १८ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘भ्रष्टाचार र भ्रष्ट उच्चवर्ग’ लाई सुरक्षा खतरा ठानेका थिए भने राष्ट्रिय औसतमा ८ प्रतिशतले मात्र यस्तो ठानेका थिए। सबैभन्दा पछिल्लो भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक (टिआई २०१७) ले नेपाललाई १७५ मध्ये १३१ स्थानमा राखेका बेलामा सन् २०१७ को सर्वेक्षणले देखाएको यो पछिल्लो अवस्था मननीय छ।
हिंसा
माओवादी विद्रोहका बेलामा राज्य र गैरराज्य दुवैतिरबाट देशले हिंसा भोगेकाले गर्दा नेपालीले हिंसालाई अस्वीकार गरेका छन् (तालिका ५)। महान् ध्येयप्राप्तिका लागि हिंसा प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ भन्ने विचारलाई ४ प्रतिशत मधेसी र २ प्रतिशत गैरमधेसीले मात्र समर्थन गरे भने ४० प्रतिशत मधेसी र ५५ प्रतिशत गैरमधेसीले यस विचारलाई कडा ढङ्गले अस्वीकार गरे।
सबैका लागि समान अधिकार लिनका लागि हिंसा वैध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा मधेसी उत्तरदातामध्ये २८ प्रतिशतले ‘हुन्छ’ र २९ प्रतिशतले ‘हुँदैन’ र २८ प्रतिशतले ‘कुनै पनि हालतमा हुँदैन’ भने।
गैरमधेसीमध्ये १६ प्रतिशतले ‘हुन्छ’, २८ प्रतिशतले ‘हुँदैन’ र ४६ प्रतिशतले ‘कुनै पनि हालतमा हुँदैन’ भनी जबाफ दिए। मधेसीहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा केही बढीले हिंसाको उपयोगलाई सही ठहर्याउनुका पछाडि राज्यले आफूप्रति विभेद गरेको भनी सो समुदायमा लामो समयदेखि रहिआएको धारणाले काम गरेको हुन सक्छ। यहाँ उल्लेख गर्न लायक अर्काे कुरा पनि छ, त्यो हो गैरमधेसी उत्तरदाता (६१ प्रतिशत) का तुलनामा कम मधेसी उत्तरदाता (४४ प्रतिशत) ले हिंसालाई कुनै पनि हातलमा सही ठान्नु हुँदैन भन्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
अन्ततोगत्वा सन् २०१७ मा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएकाले स्थानीय सरकारले धेरै कुरा हासिल गर्ला भनेर मानिसले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। सन् २०१७ को सर्वेक्षणमा निर्वाचन अथवा निर्वाचनको प्रक्रियाप्रति मतदाताको विचार सोधिएको थिएन। उनीहरूले भोट दिए कि दिएनन्, निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष थियो कि थिएन र स्थानीय निर्वाचनले उनीहरूलाई कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर मात्र सोधिएको थियो। (नोट: सर्वेक्षण हुँदा प्रदेश २ मा स्थानीय निर्वाचन भइनसकेकाले यस खण्डमा भौगोलिक क्षेत्र र जनसङ्ख्या समूहका आधारमा उत्तरको वर्गीकरण गरिएको छैन)।
स्थानीय निर्वाचन भइसकेका सबै ६ वटै प्रदेशमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताले भोट हालेको बताएका थिए। भोट हालेको बताउने मतदाताको प्रतिशत प्रदेश ४ मा सबैभन्दा धेरै (८८ प्रतिशत) थियो। निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नमा बहुसङ्ख्यक (९२ प्रतिशत) ले थियो भनी जबाफ दिएका थिए। अरू प्रदेशका उत्तरदाताको उत्तर पनि यसभन्दा खासै भिन्न थिएन (तालिका ६)।
निर्वाचन परिणामबाट उनीहरू सन्तुष्ट थिए कि थिएनन् भनी सोधिएको प्रश्नमा ८९ प्रतिशतले धेरै अथवा सामान्य रूपमा सन्तुष्ट भएको बताएका थिए भने ५ प्रतिशतले मात्र सन्तुष्ट नभएको बताएका थिए (तालिका ७)। निर्वाचन परिणामबारे थोरै (२ प्रतिशत) मात्र तटस्थ बसेका थिए। सबै प्रदेशका उत्तरदाताको विचार उस्तैउस्तै थियो। प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने र आमसहभागिता जुटाउने कामका लागि यो उत्साहजनक कुरा हो।
स्थानीय निर्वाचनको कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने प्रश्नको उत्तरमा देशभरका ५४ प्रतिशत उत्तरदाताले निर्वाचनबाट ‘जीवनस्तरमा सुधार हुन सक्ने’ आशावादी विचार व्यक्त गरेका थिए (तालिका ८)। प्रदेश ३ मा भने अल्पसङ्ख्यक (४० प्रतिशत) ले मात्र यस्तो आशा गरेका थिए। थोरै उत्तरदाताले मात्र नराम्रो प्रभाव पर्छ भन्ने विचार व्यक्त गरेका थिए। तर धेरै अर्थात् देशभरका १७.२ प्रतिशत र प्रदेश ७ का २५ प्रतिशत उत्तरदाताले थाहा छैन भनी जबाफ दिएका थिए।
देशभरका उल्लेखनीय प्रतिशतका (२८ प्रतिशत) उत्तरदाताले निर्वाचनबाट कुनै पनि किसिमको प्रभाव नपर्ने बताएका थिए। प्रदेश ३ मा चाहिँ झण्डै आधा (४९ प्रतिशत) उत्तरदाताले यस्तो विचार व्यक्त गरेका थिए। यस्तो उत्तर आउनुका कारण मानिसहरू शङ्कालु हुनु हो भनेर भन्न सकिने भए पनि उत्तरदाताले स्थानीय सरकारका कामकारबाही हेरेर मात्र उत्तर दिन चाहेको पनि हुन सक्छ।
राज्य सञ्चालन
सन् १९९० मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि राजनीतिक विकृति परम्परा बन्यो। आवधिक निर्वाचनमार्पmत जनादेश प्राप्त गरेर यस अवधिमा बनेका बहुमत, अल्पमत अथवा गठबन्धन सबै प्रकारका सरकारले सरकार भएको आभास दिन सकेनन्, राज्य सञ्चालनको कुरा त टाढाको भयो। संसदीय व्यवस्था दुई दलीय प्रणालीको पक्षमा देखिएको भए पनि दलीय गुटबन्दीले दलहरूलाई कमजोर बनायो। दलका नेताहरूको ध्याउन्न आफूलाई अर्कोसित जोगाउनमै रह्यो।
राज्य सञ्चालनतिर उनीहरूको ध्यान गएन। चुनावी घोषणापत्रको मस्यौदा गरेका बेलाबाहेक अरू बेला राजनीतिक नेताहरूले राज्य सञ्चालनलाई गम्भीर एजेन्डा बनाएनन्। सन् २००६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि यस्तै अवस्था कायम रह्यो। वास्तवमा, द्वन्द्वको अन्त्यपछि सहमतीय राजनीतिले प्रश्रय पाउनाले राज्य थप अराजक बन्यो।
सन् २०१५ को संविधानले नेपालमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। यसले नेपाललाई एकात्मकबाट सङ्घीय राज्य प्रणालीमा रूपान्तरित गर्यो। सरकारका सबै निकायमा ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ को प्रावधान पनि राखिएकाले सङ्घीय र प्रादेशिक सभामा ३३ प्रतिशत र नगरपालिकामा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिएको छ। सङ्घीय र प्रादेशिक विधायिकामा विभिन्न सामाजिक समूहका लागि निर्धारण गरिएको कोटालाई समेत हेर्दा यस संविधानले धेरै हदसम्म सबै नेपाली नागरिकको सहभागिता र प्रतिनिधित्वका ढोका खोलिदिएको छ।
राजनीतिक प्रक्रियाउपर मानिसको मनोदशा बुझ्नका लागि सन् २०१७ को सर्वेक्षणले संविधानबारे उनीहरूको विचार सोधेको थियो (तालिका ९)। उत्तरदातामध्ये ४६ प्रतिशतले संविधानलाई एक कदम प्रगतिशील मानेका थिए भने ९ प्रतिशतले यसलाई प्रगतिशील मानेका थिएनन्। प्रदेश २ का २० प्रतिशत, तराईका ११ प्रतिशत, मधेसीमध्ये १२ प्रतिशत उत्तरदाताले संविधानलाई पश्चगामी ठानेका थिए जो अनौठो होइन किनभने मधेसीहरूमा असन्तुष्टि थियो र मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान निर्माण प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेका थिए।
प्रदेश ३ मा पनि अलि धेरै अर्थात् १६ प्रतिशत उत्तरदाताले संविधानलाई पश्चगामी भएको बताए। यहाँ अर्काे के पनि उल्लेखनीय छ भने यस प्रदेशका थोरै (३३ प्रतिशत) उत्तरदाताले मात्र संविधानलाई अग्रगामी ठानेका थिए, यद्यपि प्रदेश २ का ३९ प्रतिशत उत्तरदाताले यस्तो ठानेका थिए।
संविधानले के परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्नको जबाफमा ४२ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय निर्वाचन, ४१ प्रतिशतले सङ्घीयता, २६ प्रतिशतले समानुपातिक प्रतिनिधित्व र १७ प्रतिशतले धर्मनिरपेक्षता (तालिका १०) बताए। निकै बढी (२६ प्रतिशत) उत्तरदाताले यो चाहिँ उपलब्धि भयो भनी किटेर बताएनन्।
सङ्घीयता लागू भएपछि आफू र आफ्नो परिवारको जीवन सुध्रिने विश्वास ४२ प्रतिशत उत्तरदाताले व्यक्त गरे। एकचौथाइले चाहिँ अहिल्यै भन्न नसकिने बताए (तालिका ११)। प्रदेश ६ का उत्तरदाता सबैभन्दा बढी आशावादी थिए। त्यहाँका अधिकांश (६६ प्रतिशत) उत्तरदाताले अवस्था सुध्रिने आशा व्यक्त गरेका थिए भने प्रदेश ३ का ३३ प्रतिशत उत्तरदाता मात्र आशावादी थिए। चाखलाग्दो कुरा के छ भने प्रदेश ३ का २८ प्रतिशत उत्तरदाताले अवस्था झन् खराब हुने बताए। प्रदेश २ का १६ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र यस्तो निराशा व्यक्त गरेका थिए।
स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन (२०१७) ले नगरपालिका र गाउँपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएबाट स्वशासनका चुनौती र अवसर सामुन्ने आएका छन्। सेवा प्रदान गर्ने मामिलामा जनताको अपेक्षा स्थानीय सरकारले कतिसम्म पूरा गर्न सक्छ त्यसका आधारमा राज्य सञ्चालन कति सफल छ भन्ने कुरा नापिन्छ।
सर्वेक्षणमा भाग लिएका ३३ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्रै नयाँ स्थानीय सरकारले राम्रोसँग सेवा प्रदान गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। यस्तो विश्वास गर्नेमा मधेसीभन्दा गैरमधेसी बढी थिए (तालिका १२)। प्रदेश ६ का मात्र बहुसङ्ख्यक उत्तरदाताले स्थानीय सरकारले पहिलेभन्दा राम्रोसँग सेवा प्रदान गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
सरकारी निकायप्रति विश्वास
राज्यका विभिन्न निकायप्रति उत्तरदाताले व्यक्त गरेका विचारले ती निकायप्रति उनीहरूको विश्वास कम भएको देखाउँछ। सङ्घीय सरकार र सङ्घीय संसद्प्रति कत्तिको आशा लागेको भन्ने प्रश्नको जबाफमा बहुसङ्ख्यकले ठीकठीकै मात्र विश्वास लागेको बताएका थिए (तालिका १३)।
देशभरका ७ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्रै सङ्घीय सरकारप्रति पूर्ण विश्वास रहेको बताएका थिए। सङ्घीय संसद्प्रति पूर्ण विश्वास भएको बताउने उत्तरदाता त ५ प्रतिशत मात्र थिए। चिन्तालाग्दो कुरा के छ भने झण्डै ३० प्रतिशत उत्तरदाताले सरकार अथवा संसद्प्रति अलिअलि विश्वास भएको वा कत्ति पनि विश्वास नभएको धारणा व्यक्त गरेका थिए।
सन् २००६ को जनआन्दोलनको सफलताले जनतामा जगाएको उच्च आशापछि बनेका संविधानसभा-विधायिका संसद् तथा सरकारहरूको कामकारबाही देखेर उत्पन्न भएको निराशा र असन्तुष्टिका कारण यसो भएको हुन सक्छ। तर बहुसङ्ख्यक उत्तरदाताले यी निकायप्रति पूर्ण अविश्वास व्यक्त गरेनन्, ५७ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारप्रति र ५४ प्रतिशत उत्तरदाताले सङ्घीय संसद्प्रति मध्यम खालको विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
हाल नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारी एकाइ छन्। निर्वाचित प्रतिनिधिसँग नागरिकको सोझो सम्पर्क हुने भनेको यिनै एकाइहरूमा हो, खासगरी सम्बन्धित वडाका निर्वाचित प्रतिनिधिसँग। त्यसैले यो नयाँ व्यवस्था कत्तिको प्रभावकारी छ भनेर जान्नका लागि आममानिस र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने विषयमा आममानिसको धारणा बुझ्न जरुरी छ।
सर्वेक्षणले के देखाएको छ भने बढी जनताले मेयर (१८ प्रतिशत उत्तरदाता) अनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष (१६ प्रतिशत उत्तरदाता) लाई भन्दा वडाध्यक्षलाई बढी (२१ प्रतिशत उत्तरदाता) पूर्ण रूपमा विश्वास गर्दा रहेछन् (तालिका १४क)। उत्तरदातामध्ये ९ प्रतिशतले मात्र स्थानीय राजनीतिक दलका नेतालाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्ने गरेको बताए।
यसले के देखाउँछ भने सबैभन्दा भुइँ तहमा राजनीतिक दलका नेताको छवि बिग्रेर गएको छ। यसका साथै यहाँ के कुरा पनि ध्यानयोग्य छ भने ६१ प्रतिशत उत्तरदाताले यिनै नेतालाई मध्यम खालको विश्वास गर्छाैं भनेका थिए तर उनीहरूप्रति पूर्ण विश्वास गर्ने उत्तरदाताको मात्रा भने सबैभन्दा थोरै अर्थात् ८ प्रतिशत छ।
स्थानीय सरकारी निकाय र राजनीतिक दलका नेताप्रतिको पूर्ण विश्वासको मात्रा प्रदेश २ अनि सबैतिरका मधेसी उत्तरदाताका बीचमा सबैभन्दा कम थियो (तालिका १४ख)। यहाँ के कुरा ख्याल राख्नुपर्छ भने सर्वेक्षण भएका बेलामा प्रदेश २ मा स्थानीय निर्वाचन भइसकेको थिएन।
प्रदेश २ मा तराईका २० मध्ये ८ वटा जिल्ला पर्छन् र यस प्रदेशमा मधेसीहरू कुल जनसङ्ख्याको ८५ प्रतिशत छन्। त्यसैले प्रदेश २ का उत्तरदाताको जबाफलाई भविष्यमा निर्वाचित हुने प्रतिनिधि अथवा विगतका प्रतिनिधिप्रतिको धारणा हो भनी बुझ्दा उपयुक्त हुन जाला।
राजनीतिक दललाई प्रजातन्त्रको वाहनका रूपमा लिइन्छ। तर उनीहरूमाथि आत्मकेन्द्रित, सत्ताको भोका, भ्रष्ट, विश्वास गर्न नसकिने हुन् भनी आक्षेप लगाइन्छ। उनीहरूले सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न नसक्दा पूरै प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रक्रिया दलदलमा फस्न पुगेको छ। त्यसैले नेपालमा राजनीतिक दलप्रति जनताको धारणा कहिल्यै पनि राम्रो रहेको थिएन।
विभिन्न मत सर्वेक्षणले राजनीतिक दलको नराम्रो छवि देखाएका छन्। निकै पहिले गरिएको मत सर्वेक्षणमा पनि ८८ प्रतिशत मतदाताले राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए (खनाल र अन्य १९९६)। सन् २०११ मा आईडीएले गरेको सर्वेक्षणमा आइपुग्दा सङ्घसंस्थामध्ये राजनीतिक दल जनताले सबैभन्दा कम विश्वास गर्ने संस्था बन्न पुगेको थियो (आईडीए २०११)।
सन् २०१८ मा गरिएको मत सर्वेक्षणले १० प्रतिशत उत्तरदाताले मात्रै राजनीतिक दललाई पूर्ण विश्वास गरेका थिए देखाएको थियो (बोहरा २०१८)। सन् २०१७ को सर्वेक्षणमा ७ प्रतिशत मतदाताले मात्रै राजनीतिक दलप्रति पूर्ण विश्वास गरेका थिए भने राजनीतिक दललाई कत्ति पनि विश्वास गर्दिन भन्ने उत्तरदाता अलि बढी अर्थात् १० प्रतिशत थिए (तालिका १५)।
न्यायपालिका
उदार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाले जनताको सबैभन्दा बढी विश्वास जितेको हुनुपर्छ। जनतालाई निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठूलो कर्तव्य हो। संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु न्यायपालिकाको अर्काे महत्वपूर्ण काम हो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाले कानुनी शासन भएको प्रजातन्त्रलाई अरू खालका शासन व्यवस्थाबाट छुट्याउँछ। तर धेरैवटा विवादित निर्णयले गर्दा नेपालको न्यायपालिका कलङ्कित बनेको छ।
आममानिसमा न्यायपालिका भ्रष्ट छ, राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित छ अनि यसलाई पैसाले प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने आमधारणाले गर्दा यसको छवि खस्केको छ। प्रजातन्त्रमा कुनै पनि संस्था संविधानभन्दा माथि नहुने भए तापनि अदालतसँग ‘अदालतको अवहेलना’ नामक शक्तिशाली हतियार छ जसलाई नेपालमा जनआलोचनाबाट जोगिन जति बेला पनि चलाउने चलन छ।
सन् २०१७ को सर्वेक्षणअनुसार २४ प्रतिशत उत्तरदाताले न्यायप्रणालीप्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त गरेका थिए (तालिका १६)। यस्तो विश्वासको मात्रा प्रदेशपिच्छे फरक थियो। प्रदेश ७ का ३४ प्रतिशत उत्तरदाताले न्यायप्रणालीप्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त गरेका थिए भने प्रदेश १ र २ का १९ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्र त्यस्तो राय व्यक्त गरेका थिए। यसैगरी तराईका (२० प्रतिशत) भन्दा हिमाली भेगमा झण्डै दुई गुणा बढी (३८ प्रतिशत) उत्तरदाताले न्यायपालिकाप्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
सुरक्षा क्षेत्र
आममानिसको सुरक्षाको व्यवस्था राज्यले प्रदान गर्ने प्रमुख सेवामध्येको एक भए पनि नेपालमा प्रहरी सेवाको अवस्था कमजोर छ। प्रहरीलाई आमरूपमा असंवेदनशील, अक्षम र भ्रष्ट ठानिन्छ। तल्ला तहका अधिकांश प्रहरी अधिकृतहरू र उनीहरूले सेवा प्रदान गर्ने मानिसको सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि एकै खालको भए पनि उनीहरू गरिब निमुखालाई विनम्र व्यवहार गर्नुको सट्टा अनुचित व्यवहार गर्छन् (आईडीए २०१०)।
प्रहरीप्रतिको यस्तो धारणाले गर्दा पीडित र पीडितका परिवार प्रहरीको सहयोग लिन हिच्किचाउँछन्। उनीहरू प्रहरीबाट अरू समान सुरक्षा पाइँदैन भन्ने ठान्छन्। खासगरी अधिकांश गरिब, दलित र महिलाले प्रहरी सेवामा आफ्नो पहुँच नभएको अनुभव गरेका थिए (युएसआईपी २०११)। यति हुँदाहुँदै पनि सन् २०१७ को सर्वेक्षणले प्रहरीमाथि उत्तरदाताको विश्वास उच्च देखाएको छ। झण्डै ९० प्रतिशत उत्तरदाताले प्रहरीप्रति या त पूर्ण विश्वास अथवा केही हदसम्म विश्वास भएको बताएका थिए।
सशस्त्र प्रहरी र सेनाप्रति उत्तरदाताको विश्वास पनि उस्तैउस्तै थियो (तालिका १७)। मधेसीहरूले जहिल्यै पनि राज्यको सुरक्षायन्त्रले आफूप्रति भेदभाव गरेको गुनासो गर्ने गरेकाले यी संस्थाप्रति सबैभन्दा थोरै विश्वास गर्नेमा मधेसी समुदाय, प्रदेश २ र तराईका बासिन्दा हुनु अनौठो भएन (सेना यसको अपवाद हो। सेनाप्रति प्रदेश १ का उत्तरदाताले भन्दा प्रदेश २ का उत्तरदाताले बढी विश्वास गरेका थिए।)
आमसञ्चार माध्यम र गैरसरकारी क्षेत्र
नेपालको राजनीतिक विकासमा आमसञ्चार माध्यमले ठूलो भूमिका खेलेको छ। सन् १९९० पश्चात् आमसञ्चार माध्यम पेसागत दक्षताको युगमा प्रवेश गरेपछि यसले शान्ति र हिंसा दुवै कालमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक हकको रक्षा गरेर आफूलाई प्रजातन्त्रको पहरेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसैले रेडियो, टेलिभिजन, समाचारपत्र अर्थात् आमसञ्चार माध्यमलाई राजनीतिक दल, न्यायपालिका र सुरक्षाफौजलाई भन्दा बढी उत्तरदाताले विश्वास गरेका थिए (तालिका १८क)।
अरू गैरसरकारी संस्थाप्रति कत्तिको विश्वास लाग्छ भनी सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा महिला समूह, बचत तथा ऋण समूह जस्तो सामुदायिक संस्थाप्रति विश्वास लाग्छ भन्ने मतदाताको प्रतिशत बढी थियो। यी संस्थाहरू भुइँ तहमा रहेर मानिसको दैनन्दिन व्यवहारमा आउने हुनाले उनीहरूप्रति बढी विश्वास हुनु स्वाभाविक हो।
यी विभिन्न क्षेत्रप्रतिको पूर्ण विश्वासको मात्रा भने फरकफरक छ (तालिका १८ख)। सञ्चार माध्यम र सामुदायिक संस्थाप्रति पूर्ण विश्वास गर्नेको मात्रा अलि बढी छ भने गैरसरकारी संस्था/मानव अधिकारवादी र जातीय अथवा साम्प्रदायिक संस्थाप्रति पूर्ण विश्वास गर्नेको मात्रा तुलनात्मक रूपमा कम छ। प्रदेश ३ का ६ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्रै गैरसरकारी संस्था/मानव अधिकारवादीप्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
अवलोकन
सन् २०१७ को सर्वेक्षणका आँकडाले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमबारेमा आममानिसको विचार बुझ्न महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध गराएको छ। यस खण्डमा राजनीतिक घटनाक्रमसँग सम्बन्धित सर्वेक्षणका जानकारीबारे चर्चा गरिएको छ भ्रष्टाचार, आर्थिक विकास र बेरोजगारी जस्ता सामाजिक-आर्थिक र राजनीतिक समस्याबारे होइन। त्यसैले यस खण्डमा राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनागत आयामबारेमा मात्र विश्लेषण गरिएको छ।
सर्वेक्षणबाट प्राप्त सबैभन्दा महत्वपूर्ण जानकारी भनेको देश कता जाँदैछ भन्नेबारे आममानिसको सोचाइ हो। सर्वेक्षण गरिएको अवधिमा दङ्गा, हडताल, मजदुर आन्दोलन, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन र हिंसा नभएकाले यसबाट मानिसको मनोभाव प्रभावित भएको हुन सक्छ। तर उत्तिकै उल्लेखनीय कुरा के छ भने उत्तरदाताहरू आफ्नो व्यक्तिगत बचाउ र सुरक्षाबारे बढी ढुक्क थिए। एक दशकभन्दा लामो समयसम्म सशस्त्र द्वन्द्व र हिंसा बेहोर्नुपरेका मानिसले अनुभूत गरेको यस्तो परिवर्तन निश्चय नै पनि नाटकीय ढङ्गको हो।
सन् २००० को दशकको सुरुमा दुई पटक लागेको सङ्कटकालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने प्रयास भएका भए पनि यी दुवै मौलिक हक अक्षुण्ण रहे। तर सरकारका कामको प्रभावकारिता, विधिको शासन, नियमन क्षमता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता राज्य सञ्चालनका अन्य क्षेत्रमा जस्तो हुनुपर्ने थियो त्यस्तो भएन। उत्तरदाताहरूले विभिन्न सरकारी निकायप्रति कम मात्र विश्वास गरेको तथ्यबाट पनि यो कुरा टड्कारोसँग प्रतिबिम्बित भएको छ।
राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण विषय भ्रष्टाचार हो जसले सरकारी निकायलाई लामो समयदेखि दलदलमा फसाएको छ। राष्ट्रिय जीवनमा भ्रष्टाचारले पारेको प्रभाव र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको असफलता यस्ता तथ्य हुन् जो जनताबाट छिपेका छैनन्। तर सर्वेक्षणमा यस विकृतिको विषयमा उल्लेख गरिएको छैन।
यसैगरी जनकल्याण राज्य सञ्चालनको अभिन्न अङ्ग हो। तर सर्वेक्षणमा उत्तरदाताको रोजगारीको अवस्था र देशको विकास अवस्थाबारे उनीहरूका विचार बुझ्न प्रश्न नसोधिनु खड्किने कुरा हो। राज्यका निकाय र तिनीहरूका कार्यसम्पादनको अवश्य समीक्षा हुनुपर्छ तर राज्य सञ्चालनको गुणस्तर मापन सरकारका कामकारबाहीबारेमा मानिसको धारणाका आधारमा हुन्छ। सन् २०१७ को सर्वेक्षणमा यो पक्ष पनि छुटेको छ।
प्रणालीगत सन्दर्भमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सीमान्तीकृत र पछाडि परेका समुदायका लागि हो जो आफैं चुनाव लड्न अथवा दलका पदमा पुग्न सक्दैनन्। तर राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई बङ्ग्याएर आरक्षित स्थानमा अर्बपतिलाई मनोनयन गर्ने गरेका छन्। सम्भ्रान्तवर्ग र धनीमानीले राज्यसत्ता कुन हदसम्म हत्याउँछन् भन्ने कुराको प्रमाण हो यो।
यसैगरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सभाका माथिल्ला पदमा प्रायः कतै पनि महिलालाई पुग्न अवसर दिइएको छैन। महिलालाई नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपमेयर र उपाध्यक्ष, सातै प्रदेश सभा अनि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका उपसभामुखको पदमा सीमित गरिएको छ। तर देशको विगत इतिहास र समावेशी सङ्घीय प्रणालीतर्फ नेपालले भर्खरै थालेको यात्रालाई मनन गर्दा जातीय र लैङ्गिक प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई राष्ट्रिय राजनीतिलाई थप उदार बनाउने प्रशंसनीय प्रयासका रूपमा लिनुपर्छ।
यस सर्वेक्षणको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सन् २०१५ को संविधान र सङ्घीयता अनि सन् २०१७ को निर्वाचनप्रति आममानिसको सकारात्मक सोचाइ हो। जनसङ्ख्याको उल्लेखनीय अंशले राजनीतिक प्रक्रियाको भविष्यप्रति उदार विचार व्यक्त गरेका छन्। यस्तो उदार विचार व्यक्त गर्ने तिनै उत्तरदाताले सरकारी निकाय र राजनीतिक दलप्रति थोरै मात्र विश्वास गरेको तथ्यलाई राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूले हेक्का राख्नुपर्छ।
सन् १९९० पछिका झण्डै तीन दशकको अनुभवका आधारमा उनीहरूले सरकारी निकाय र दलहरूप्रति यस्तो धारणा बनाएका हुन्। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूले राजनीतिक प्रक्रियामा आफ्नो भूमिकाबारे गम्भीरतापूर्वक विमर्श गरेर आगामी दिनमा आममानिसको विश्वास जित्न सक्ने नयाँ पहल थाल्ने उपयुक्त समय हो यो।
(यो लेख हामीले सोसल साइन्स बहाः र द एसिया फाउन्डेशनका लागि हिमाल किताबले सन् २०१९ मा प्रकाशित गरेको ‘समकालीन नेपाल: राजनीति र अन्य आयाम’ पुस्तकबाट लिएका हाैं।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)